सोशल मिडियाचा हा जमाना आहे.विधानसभा निवडणूकीच्या काळात बाबांचा तो पावसात भिजलेला फोटो आणि त्याखालील एक कॅप्शन मनात घर करुन गेलं. त्यात लिहिलं होतं की, ‘सर्व काही संपत आल्यासारखं वाटू लागलं तर हा फोटो पहा, नवी भरारी मारण्याची उमेद मिळेल’. बाबा लढवय्ये आहेत,प्रतिकूल परिस्थितीशी दोन हात करुन तिला अनुकूल करणारे जादूगार आहेत. बाबांचं हे विलक्षण रुप मी लहानपणापासून अनुभवतेय.पण यंदाच्या निवडणूका आणि त्यानंतरच्या घडामोडींमध्ये त्याचा परमोच्च बिंदू आम्ही सर्वांनीच अनुभवला. एवढी कठीण परिस्थिती अवतीभोवती असतानाही ते हताश,निराश झाल्याचं मी पाहिलं नाही. उलट सर्वांनाच ते धीर देत परिस्थिती बदलण्यासाठी लढण्याचं सामर्थ्य देत राहिले. साताऱ्याच्या सभेत भर पावसात भिजत-भिजत केलेल्या भाषणामुळे महाराष्ट्रात अक्षरशः चमत्कार घडला. लोकांचा आपल्या नेत्यावरील विश्वास अधिक दृढ झाला. समोर हजारोंची गर्दी पावसात भिजत असताना ते भाषणाला उभे राहिले. जनतेशी अफाट निश्चयाने त्यांनी अगदी अंतरीचा संवाद साधला. त्यांचा हा संवाद सोशल मिडिया,वृत्तवाहिन्या यांच्या माध्यमातून देशभरात पोहोचला. जेंव्हा मी ही सभा पाहत होते, तेंव्हा त्यांचं हे असं भिजणं थोडं काळजीचं वाटलं. पण बाबा, पावसासारख्या अडचणींना पुरुन उरणारे आहेत, ही खात्री देखील मनात होतीच. बाबांनी, साताऱ्याच्या त्या पावसात लोकांच्या मनातील निराशा, हताशा हे सगळं धुवून काढलं. त्यांना बदलासाठी, लढण्यासाठी प्रवृत्त केलं.निवडणूकीनंतरच्या सत्तास्थापनेच्या काळातील सर्व अडचणींवर ते स्वतः लक्ष देऊन मार्ग काढत राहिले.केवळ जनतेलाच नाही तर मित्रपक्षांतील नेत्यांनाही त्यांनी लढत राहण्याचा विश्वास दिला.   अर्थात बाबांचा हा लढावू बाणा एका दिवसांत आलेला नाही. त्यामागे त्यांची किमान पाच दशकांची वैचारिक मशागत आहे. अगदी पूर्वीपासूनच बाबांची भवतालचं आकलन करुन घेण्याची क्षमता अफाट आहे. या आकलनातून ते अचूक अंदाज बांधतात आणि त्यानुसार कृती करतात. लोकसभा निवडणूकीचं मतदान झाल्यानंतर ते लगेचच शेतकऱ्यांशी बांधावर जाऊन संवाद साधू लागले. राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला बाबांना असं थेट भेटणं खुपच आश्वासक वाटत होतं.गेल्या पाच वर्षांच्या काळात शेतीक्षेत्राचं अतोनात नुकसान झालं आहे.नैसर्गिक संकटांची साखळी आणि त्यात केंद्र व राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची शेतीप्रश्नांबाबतची अनास्था यांमुळे या वर्गाच्या मनात मुख्य प्रवाहापासून तोडले गेल्याची असुरक्षितपणाची भावना आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले होते.यामुळेच जेंव्हा ते थेट बांधावर जाऊन लोकांना भेटू लागले तेंव्हा लोकांना ते खुपच आश्वासक वाटलं. स्वतः बाबा देखील तब्येतीची कसलीही फिकीर न करता त्यांना भेटत होते. त्यांचं म्हणणं ऐकून घेत होते. त्यांच्याशी संवाद साधताना त्यांच्या संकटावर कशी मात करता येईल याचा विचारही करीत होते. त्यांच्यातील हा लढवय्या त्यांना कधीच स्वस्थ बसू देत नाही,हेच त्यांचं वेगळेपण अधोरेखित करण्यासाठी पुरेसं आहे.   बाबा,यावर्षी आयुष्याची आठ दशकं पुर्ण करीत आहेत.पण जणू काळ त्यांच्यासाठी थांबलेला आहे.आजही बाबांची नव्या जगाशी ओळख करुन घेण्याची जिज्ञासा त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. सतत काही ना काहीतरी वाचन करीत राहणे हा त्यांचा आवडता छंद... मी तर अगदी लहानपणापासून सकाळी सकाळी त्यांना पाहतेय ते वर्तमानपत्रांची मोठी चळत घेऊन वाचत बसल्याचं. वर्तमानपत्रांतील ओळ न् ओळ ते वाचून काढतात. मान्यवरांचे आणि अगदी नवोदितांचे देखील लेख ते वाचतात. त्यांची विविध क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांशी मैत्री आहे. अगदी आमच्या दिल्लीतील घरी देखील आम्ही अनेकदा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोक जमत असतो. बाबा, आमच्यात अगदी मिसळून जातात.हास्यविनोदात रमतात. रात्री कितीही जागरण झालं तरी भल्या पहाटे उठून त्यांचा नेहमीचा परिपाठ मात्र चुकत नाही आणि सकाळचं पेपरवाचन देखील. गेली पन्नास वर्षांहून अधिक वर्षे बाबा समाजजीवनात वावरत आहेत. त्यामुळे साहजिकच लोकांना बाबांबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. बाबांचे आणि माझे नाते कसे आहे याबद्दल त्यांना जाणून घ्यायचे असते. जे सर्वसामान्य घरांतील बाप-लेकीचं नातं असतं,अगदी तसंच हे नातं आहे. त्यात वेगळं असं काहीही नाही. माझ्या अगदी लहानपणापासून त्यांनी आपल्या कुटुंबात आपल्या समाजजीवनातील व्यस्तता आणलेली नाही.आपले काम आणि कुटुंब यांची सरमिसळ त्यांनी कधीच केली नाही. कुटुंबासाठी त्यांनी नेहमीच वेळ काढून ठेवला. अगदी वेळात वेळ काढून बाबा माझ्यासाठी माझ्यासोबत आले आहेत. माझ्या शाळेतही अगदी मुख्यमंत्रीपदावर असतानाही इतर पालकांप्रमाणे रांगेत उभा राहिलेले आहेत. सत्ता ही क्षणभंगूर असते कायम राहते ती माणूसकी हे तत्त्व त्यांनी आम्हाला आपल्या कृतीतून सतत शिकविलं आहे. त्यांची ही शिकवण अंगी बाणवत आम्ही चालत आहोत. बाबा, माझ्यासाठी माझे रोल मॉडेल आहेत आणि राहतील. उलट यावर्षी त्यांचे हे स्थान आणखी घट्ट झालेय हे नक्की....

दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानसह राज्यातील विविध संघटना, संस्था आणि व्यक्तिंचे सहकार्य लाभले आहे.यापुर्वीच्या आघाडी सरकारने दिव्यांग धोरण तयार करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती.त्या समितीने विविध मुद्दे सुचविले होते. त्यानंतरच्या सरकारने मात्र बराच वेळ घेतला आणि त्यानंतर अपंग धोरण तयार केले.या धोरणात अपंगत्वास प्रतिबंध करण्यासाठी उपाय, शस्त्रक्रिया, पूरक मदत, योग्य ती साधने, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, कौशल्य विकास, तंत्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगार, सामाजिक-आर्थिक पुनर्वसन, दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, स्वालंबन, सरकारी नोकऱ्या, आरक्षण आदी मुद्यांचा जाणीवपुर्वक अंतर्भाव केला होता. आता हे धोरण जाहीर झाल्यानंतर दिव्यांगांना त्याचा फायदा मिळण्याच्या दृष्टीने त्याचा तातडीने कृती आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आतापर्यंत महाराष्ट्राला दिव्यांग धोरण नसल्यामुळे राज्यातील ३५ विभागांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या दिव्यांग बांधवांची अवहेलना होत होती. याशिवाय राज्याच्या अर्थसंकल्पात सुमारे ५ टक्क्यांची तरतूद केली असतानाही त्याचा योग्य तो लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. आता या धोरणामुळे आर्थिक आणि शारीरिक दुर्बल ठरलेल्या दिव्यांग बांधवांना मदतीचा हात दिला जाईल. दिव्यांग बांधवांना स्वावलंबी आणि स्वाभिमानी जीवन मिळवून द्यायचे असेल तर सर्वात अगोदर सामाजिक न्याय विभागातून अपंग विकास हे वेगळे खाते तयार करण्याची आवश्यकता आहे.  याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या सुचीमध्ये दिव्यांगासाठीचे स्थान सुमारे ३२ व्या क्रमांकावर आहे. याचाच अर्थ असा की, तिथपर्यंत पोहोचेपर्यंत सामाजिक न्याय खात्याचा निधी खर्च होऊन जातो. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही दिव्यांगांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळतो. परंतु बरेचदा हा निधी इतरत्र वळविला जातो. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनाही त्याचा लाभ होऊ शकत नाही असे दिसते. ही स्थिती थोड्याफार फरकाने सर्वच ठिकाणी आढळून आली आहे. याशिवाय २०१६ च्या मुलभूत हक्क कायद्यामुळे दिव्यांगासाठीच्या कार्याची कक्षा रुंदावली आहे.   दिव्यांगात्वाचे २१ प्रकार सध्या मान्य आहेत.परिणामी याबाबत सरकारी पातळीवर देखील कामाची व्याप्ती वाढली आहे.त्यामुळे खरोखरच दिव्यांगांच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत सचिव ते जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र खाते निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हे खाते निर्माण झाल्यास दिव्यांग विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करणे शक्य होईल. ज्याचा फायदा निश्चित आणि थेट स्वरुपात दिव्यांगांना होऊ शकेल. अर्थात यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज असून विद्यमान सरकार ती दाखवेल अशी मला आशा आहे.

( दै. लोकसत्ता या वर्तमानपत्रातील 'चतुरंग' या पुरवणीत दि. २६ जानेवारी रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख https://www.loksatta.com/chaturang-news/supriya-sule-article-on-father-sharad-pawar-1829968/ ) दिल्लीतल्या घरात सकाळी जेंव्हा जाग येते, तेंव्हा बाबा मला पेपरांची भलीमोठी चळत घेऊन त्यातील एक एक पेपर काळजीपूर्वक वाचत बसलेले दिसतात... ही त्यांची सवय आजची नाही. त्यांचं जे पहिलं दर्शन माझ्या मन आणि मेंदूवर कोरलं आहे ते असंच.... मी जेंव्हा खुप लहान होते तेव्हा आणि नंतर अगदी शाळा कॉलेजात जाऊ लागले आणि अगदी आत्ता सुद्धा जेंव्हा आम्ही दोघेही संसदेच्या अधिवेशनानिमित्त किंवा काही बैठकांनिमित्त दिल्लीतील आमच्या घरी असतो, तेंव्हा शेजारी दहा-पंधरा वर्तमानपत्रांची चळत घेऊन बाबा अगदी सक्काळी-सक्काळी पेपर वाचत असतात ! भवतालचं आकलन करुन घेण्याची त्यांची ही तीव्र भूक मी अगदी लहानपणापासून अनुभवत आले आहे. नवं ते जाणून घेण्याची आणि जुन्यामध्ये भर टाकण्याची त्यांची जिज्ञासा पुर्वीइतकीच आजही तीव्र आहे. नव्या जमान्याशी जुळवून घेण्यासाठी कंप्युटर असो की स्मार्टफोन, बाबांनी आवर्जून आपल्याला हवं ते शिकून घेतलं आहे, ते या जिज्ञासेपोटीच. बाबांच्या बाबतीत लिहायचं म्हटलं तर नेमकं काय लिहायचं हा प्रश्न माझ्यासमोर फेर धरतो. लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनीही जेंव्हा मला बाबांसंदर्भात लिहायला सांगितलं तेंव्हा नेमकं काय लिहायचं असा प्रश्न पडला. कारण माझ्या आणि बाबांच्या नात्यात, संबंधात कोणत्याही बाप आणि मुलीमध्ये असलेल्या नात्यापेक्षा वेगळं काही आहे, असं मला कधी वाटतच नाही. बाबा त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीत मुख्यमंत्री, संरक्षणमंत्री, केंद्रीय कृषीमंत्री अशा शिड्या चढत गेले. पण माझ्यासाठी इतर मुलांना जसं आपल्या वडिलांचं नोकरीतलं प्रमोशन असतं, तसंच वाटत राहिलं. याचं कारण म्हणजे या पदांचं जे वलय त्यांच्याभोवती राहिलं त्यापासून त्यांनी आम्हाला अलिप्त ठेवलं. माझ्या शाळेत त्यांनी माझ्या बहुतेक सर्व कार्यक्रमांना हजेरी लावली आहे. इतर पालकांप्रमाणे ते रांगेत उभा राहिले आहे. बाहेरच्या जगासाठी ते मुख्यमंत्री वगैरे असले तरी जेंव्हा ते माझ्यासाठी शाळेत येत असत तेंव्हा ते केवळ 'सुप्रियाचे बाबा’ असत. कोणत्याही बाप-लेकीचं नातं म्हणजे जणू दूधामध्ये साखर विरघळावी आणि ते गोड व्हावं तसं असतं. ही प्रक्रीया जशी सोपी आणि सहज आहे अगदी तसंच आम्हा मायलेकरांच नातं सहज आणि मधूर आहे. त्यात वेगळं असं काहीच नाही, आणि तसं नसेल तर सांगायचं काय असा प्रश्न मला नेहमी पडतो.बाबा देशातले ज्येष्ठ नेते, केंद्रात अनेकवेळा मंत्री, महाराष्ट्रात अनेकवेळा, अनेकवर्ष मंत्री, मुख्यमंत्री, सलग अर्ध्या शतकांहून अधिक काळ देशातल्या सर्व सभागृहांत अखंड संसदीय कारकीर्द असलेले नेते, कार्यक्षम-प्रशासनकुशल, जबरदस्त मेहनती आणि आकलन असलेला राज्यकर्ता, राजकारणाएवढंच क्रीडा, संस्कृती, साहित्य क्षेत्रातही लीलया वावर, त्यातल्या सगळ्याच बाबींची उत्तम जाण- अशी खूप मोठी विशेषणं लागतात त्यांना. पण, ते जेव्हां माझे बाबा असतात, तेव्हां ते फक्त ‘माझे बाबा’च असतात. यातल्या कुठल्याच विशेषणाची प्रभावळ त्यांच्यामागे नसते. त्यांच्या एवढ्या थोर व्यक्तीमत्त्वाचं ओझं आमच्या नात्यावर अजिबातच नसतं. कोणताही बाप आपल्या मुलीचे जसे लाड करतो, तसे माझे लाड झाले आहेत, वेळोवेळी त्यांनी माझ्यासाठी वेळ दिलेला आहे (अगदी नातवंडांनाही आजोबा जेंव्हा हवे तेव्हां मिळत असतात!). माझ्या सर्व मित्र-मैत्रिणी त्यांना चांगल्या माहित आहेत, त्यांच्या विचारांनुसार त्यांनी माझ्या वाढीला, मला माझ्या आवडीची क्षेत्रं निवडायला, त्यात मुक्तपणे वावरायला पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं आहे... आमचे मतभेदही आम्ही मांडले आहेत, भरपूर एकत्र फिरलो आहोत, हसलो-खिदळलो आहोत. कोणत्याही बाप आणि मुलीच्या नात्यात हेच असतं ना? यापेक्षा वेगळं काय असतं? त्यामुळे, आज आम्ही दोघेही सार्वजनिक जीवनात असलो, बाबांना त्यांची स्वत:ची खूप मोठी ओळख, मानसन्मान असला, तरी आमच्या दोघांच्या नात्यांमध्ये ते माझे ‘बाबा’ आहेत आणि मी त्यांची ‘मुलगी’ आहे. अर्थात, हे नातं असं केवळ दोन व्यक्तींमधलं नाही, हेही मला आवर्जून सांगितलं पाहिजे. आमचं नातं द्विमित नसून त्रिमित आहे. या नात्यातला एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि भक्कम कोन आहे, तो माझ्या आईचा. माझ्या आईशिवाय आमचं बाप आणि मुलीचं नातं पूर्ण होऊ शकत नाही. किंबहुना तिच्या प्रभावानेच ते इतकं छान जमलं आहे. आम्ही तिघेही परस्परांशी खूप घट्ट बांधलेले आहोत. कुणालाही हे सांगून खरं वाटणार नाही पण बाबांना साड्यांची अतिशय चांगली पारख आहे. साड्यांसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या शहरांत ते गेले तर तेथून घरातल्या प्रत्येकीसाठी अतिशय सुंदर साड्या आणतात. बाबांना देशातील उत्तम साड्या विकणारी बहुतेक सर्व दुकानं माहित आहे. साड्यांचे कापड, त्यांचे रंग, बांधणी, त्यावरची डिझाईन यांचं फ्युजन उत्तम जमलं तर ती साडी उत्तम असं त्यांचं म्हणणं असतं. त्यांची कपड्यांबाबतची निवड इतकी पक्की असते की, त्यावर मनात आणलं तरी नापसंतीची मोहोर उमटवणं अशक्य असतं. आईच्या नव्वद टक्के साड्या बाबांनीच आणलेल्या आहेत. एखादे वेळेस आम्ही स्वतःहून आणलेली एखादी साडी मी किंवा आईने घातलेली असेल, आणि जर ती त्यांना आवडली नाही तर ‘ही असली साडी...

देशातल्या मोठ्या आयटी हब पैकी एक हिंजवडी माझ्याच मतदारसंघात येतो. जगभरातील सर्वोत्तम आयटी कंपन्यांची येथे ऑफिसेस आहेत. येथे काम करणाऱ्या मुलांशी भेटणं होतं. हि मुलं सरासरी तीशीतली आहेत.अनेकदा ही मुलं मला परिसरातील एखाद्या कॅफेमध्ये बसलेली, रस्त्याने चालत असताना दिसतात. या मुलांच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारचा उदास भाव असतो. त्यांचे चेहरे मला फ्रेश दिसतंच नाहीत. अर्थात हिंजवडी हे केवळ एक उदाहरण. कोणत्याही प्रोफेशनल्सना भेटलं की त्यांच्या चेहऱ्यावर हल्ली प्रसन्न भाव दिसतच नाहीत. याच्या मूळाशी जाण्याचा मी निश्चय केला. याबाबत मी अनेक डॉक्टरांना, समाजशास्त्रज्ञांना आणि मानसशास्त्रज्ञांनी बोलले. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून मला एक गोष्ट जाणवली ती म्हणजे सध्याची जीवनशैली. आपल्या पिढीत नवरा-बायको दोघेही कामावर जातात. जगण्याचा वेग आणि अपेक्षा प्रचंड वेगाने वाढत चालल्या आहेत. या वेगासोबत डिजिटल क्रांती हातात हात घेऊन सोबत चालतेय. माहितीचा चहूबाजूंनी मारा होत आहे. आपला मेंदू ही माहिती गोळा करुन, त्यावर प्रोसेसिंग करुन एक ठराविक आऊटपूट देण्यात सतत मग्न असतो. याप्रकारे आपल्या पिढीचं कोणत्या ना कोणत्या गॅझेटसोबत किंवा कमीत कमी स्मार्टफोनसोबत तरी अतूट असं नातं निर्माण झालंय. आपण या गॅझेटपासून डिस्कनेक्ट व्हायलाच तयार नाहीत. यामुळे झालंय मानसिकदृष्ट्या एक प्रकारचा थकवा सर्वांनाच जाणवतो. या थकव्यालाच आपण डिप्रेशन सारख्या संज्ञा देतोय. 'ब्रेन ड्रेन' देखील या सगळ्या घडामोडींत सातत्याने होतंय. हा मुद्दा देखील महत्वाचा आणि गंभीर आहेच. लोकसभेत ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ हे विधेयक मांडत असताना मानसिक थकव्याला सामोरे जाणाऱ्या या पिढीचा विचार माझ्यासमोर होता. थोडंसं फ्लॅशबॅकमध्ये जाऊयात... मला आठवतंय की, माझ्या अगोदरच्या पिढीतील लोक आपल्या दैनंदिन धावपळीतून स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी छान असा वेळ काढत असतं. माझे सासरे 'महिंद्रा अँड महिंद्रा'मध्ये होते. सकाळी नऊच्या ठोक्याला ते ऑफीसमध्ये हजर असत आणि संध्याकाळी पाच वाचता त्यांचे काम थांबत असे. तेथून आले की, ते टेनिस खेळायला जात. महिंद्रा अँड महिंद्रा सारख्या कंपनीत उच्चपदावर ते कार्यरत होते. कंपनीशी संबंधित धोरणात्मक निर्णयांत त्यांचा सहभाग असे. अशाप्रकारचे काम करणाऱ्या व्यक्ती कामात प्रचंड गढलेल्या जरी असल्या तरी स्वतःसाठी वेळ कसा काढायचा, याचं गणित त्यांना जमलेलं होतं. त्यामुळेच ते मला कधीही डिप्रेस्ड किंवा कामाच्या ताणामुळे खुप थकलेले वगैरे वाटले नाहीत.हे जे मागच्या पिढ्यांना जमलं ते आजच्या पिढ्यांना का जमत नाही, असं कोडं मला सातत्याने पडत होतं. हेच कोडं मी या विधेयकाच्या माध्यमातून सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे.‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ हे विधेयक लोकसभेत मांडल्यानंतर हे विधेयक म्हणजे सतत शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्यांची सोय आहे की काय या अंगानेही चर्चा होतेय. खरंतर एखाद्या खासगी विधेयकाबाबत एवढी चर्चा होणं हे स्वागतार्ह आहे. लोकसभेत एखाद्या खासदारानं मांडलेले खासगी विधेयक सरकारला आवडल्यास किंवा त्याची उपयुक्तता त्यांना पटल्यास ते विधेयक सरकारमार्फत देखील ते आणू शकतात. एक आश्वासक बाब अशी की, हे विधेयक खासगी विधेयक जरी असले तरी यामुळे यासंदर्भात वर नमूद केलेल्या मुद्यांभोवती लोक चर्चा करु लागले, हे देखील काही कमी नाही. राईट टू डिस्कनेक्ट या विधेयकाच्या माध्यमातून आपणा सर्वांना एक 'क्वालिटी लाईफ' लाभावं असा विचार आहे. या विधेयकात प्रामुख्याने चर्चा आहे ती, आपल्याला स्मार्टफोन असो किंवा इतर त्याप्रकारचे गॅझेट, त्यापासून डिस्कनेक्ट होण्याचा अधिकार असायला हवा याची.... यामुळे होईल काय तर, कामाचे तास कमी होतील हे जरी खरी असलं तरी अधिक सक्षमपणे काम करण्याचे तास वाढतील. एखादी व्यक्ती सतत अठरा-वीस तास काम करीत असली म्हणजे ती त्याचे सर्वोत्तम देते असे मुळीच नाही. उलट सतत काम करणाऱ्या व्यक्तीला विशेषतः डॉक्टर, इंजिनियर,कलाकार यांसारख्या प्रोफेशनल्सना थकवा जास्त जाणवू शकतो. त्याचा परिणाम पर्यायाने कामाच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो. या विधेयकाच्या माध्यमातून कामाचे ‘परिणामकारक तास’ कशा प्रकारे वाढविता येतील यावर प्रकाश टाकण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. यासाठीची यंत्रणा ही प्रत्येक संस्थेने अथवा कंपनीने आपापल्या कामाचे स्वरुप आणि त्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची मानसिक आणि शाररीक गरज लक्षात घेऊन तयार करायची आहे. जसा लेबर बोर्ड आहे तशाच प्रकारे प्रोफेशनल्सचाही एक बोर्ड असावा. या बोर्डच्या माध्यमातून एल्पॉई आणि एप्लॉयर हे दोघेही एकमेकांशी चर्चा करुन आपणास हवी तशी यंत्रणा ठरवू शकतील. ज्याप्रमाणे पुर्वी कंपन्या सामाजिक कार्यासाठी एक ठराविक निधी खर्चण्यास तयार होत्या. परंतु तशी यंत्रणा नसल्यामुळे त्यांची अडचण होत होती. पण सीएसआर बाबत एक ठरावित धोरण तयार झाल्यानंतर आता त्या निधीच्या माध्यमातून उभी राहिलेली कामे आता दिसू लागली आहेत. अगदी तसंच राईट टू डिस्कनेक्ट या विधेयकामुळे होईल असा मला विश्वास आहे. परिणामकारक कामाचे तास वाढविण्याची सर्वांचीच इच्छा आहे. पण कदाचित तसा कोणताही स्पष्ट पर्याय सध्या दृष्टीक्षेपात नाही. हे विधेयक तो पर्याय देऊ शकेल. अर्थात एकमेकांप्रती संवेदनशील राहून कामगार आणि मालकांनी मिळून...

सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांचे दुर्मिळ छायाचित्र क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे नाव जेंव्हा मी घेते तेंव्हा माझ्या डोळ्यासमोर अथांग वात्सल्याची संघर्षमूर्ती उभा राहते. या माऊलीने तेंव्हा संघर्षाच्या वाटेवरुन चालायचे नाकारुन मळलेली वाट स्वीकारली असती तर माझ्यासारख्या असंख्य महिला आजही चुल आणी मूल या चौकटीतच बंद राहिल्या असत्या. ही चौकट मोडून महिलांना समाजात बरोबरीचे स्थान निर्माण करुन देण्यासाठी आयुष्यभर झगडलेल्या महात्मा जोतीबा फुले आणि सावित्रीमाई फुले यांच्या कार्यामुळे परंपरांच्या जंजाळात अडकलेल्या समाजाला नवी दिशा मिळाली. त्या अर्थाने महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले हे दोघे जणू अंधारात चाचपडत असणाऱ्या भारतीय समाजमनाला गवसलेले दीपस्तंभच. स्त्रीशिक्षणाची केवळ संकल्पना मांडून हे उभयता थांबले नाहीत तर त्यांनी पुण्यातील भिडे वाड्यात मुलींची पहिली शाळा सुरु केली. फातिमाबी शेख यांना सोबत घेऊन सावित्रीबाईंनी भिडेवाड्यात चालविलेल्या शाळेतून स्त्रीमुक्तीचा पहिला हुंकार दुमदुमला. त्यांच्या मुक्ता साळवे या विद्यार्थिनीने तत्कालिन समाजव्यवस्थेबाबत लिहिलेला निबंध समाजाच्या तळाशी वर्षानुवर्षे साठलेल्या आक्रोशाचा पहिला आवाज ठरला. ‘शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, जो ते पिईल तो गुरगुरणारच’, अशी एक म्हण आहे. ही म्हण स्त्रीशिक्षणाची सुरुवात झाल्यानंतर सार्थ ठरली. समाजाच्या विविध घटकांतून महिला शिक्षणासाठी बाहेर पडू लागल्या. हळूहळू स्त्रियांनी आपण प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करु शकतो हे सिद्ध करुन दाखविले. महिला आज सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर आहेत, याचे श्रेय सर्वस्वी फुले दांम्पत्याच्या प्रयत्नांना द्यावे लागेल. या अर्थाने ही जोडी आधुनिक भारताच्या इतिहासातील मानाचे पान ठरते. सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य महात्मा फुले यांच्या मृत्युपश्चातही सुरु होते. पुण्यात जेंव्हा प्लेगचा कहर झाला होता तेंव्हाच्या काळात सावित्रीबाईंनी रुग्णसेवेच्या कार्यात स्वतःला वाहून नेले. प्लेगच्या रुग्णाला जेथे डॉक्टर्स सुद्धा हात लावायला घाबरत तेथे सावित्रीबाईंनी त्या रुग्णांच्या संपुर्ण सुश्रुषेची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली. रुग्णसेवेच्या कार्यात असतानाच त्यांना प्लेगने गाठले; यातच त्यांना मृत्यु आला. सावित्रीबाईंनी आपल्या जीवनकाळात संघर्ष, जनसेवा आणि कर्तव्याचा वस्तुपाठ घालून दिला. सातारा जिल्ह्यातील नायगाव येथे जन्मलेली एक साधारण मुलगी सासरी गेल्यानंतर शिक्षणाचे धडे गिरविते, मुलींच्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवणारी आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी आपले आयुष्य वेचणारी लोकोत्तर वीरांगणा ठरते हा सर्व प्रवास प्रेरणादायी आहे. देशातील सर्व महिलांनी सावित्रीबाईंच्या या कार्याची महती ओळखून त्यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. सावित्रीबाईंचे कार्य केवळ शिक्षणापुरतेच मर्यादित नाही. महात्मा जोतिबा फुले यांच्या प्रत्येक कार्यात त्यांनी त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केले. पुणे विद्यापीठास सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देऊन तत्कालिन सरकारने एक सकारात्मक सुरुवात केली होती. यापुढील पाऊल म्हणजे आता शासकीय स्तरावरुन आणखी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. राज्य आणि केंद्रीय पातळीवरुन महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने पुरस्कार, अध्यासन, शिष्यवृत्ती आदी बाबी प्रकर्षाने करण्याची गरज आहे. याद्वारे नव्या पिढ्यांना त्यांच्या कार्याची ओळख होईल. त्यातून प्रेरणा घेऊन नव्या विचारांची जपणूक करणारा, विज्ञाननिष्ठ समाज निर्माण होईल अशी मला आशा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मी स्वतः फुले दांम्पत्याला भारतरत्न पुरस्कार जाहीर व्हावा यासाठी प्रयत्न करीत आहे. यासाठी मी संसदेतही आवाज उठविला आहे. शिवाय महाराष्ट्र सरकारनेही यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला आहे. केंद्र सरकारने या प्रस्तावाची दखल घेऊन या २६ जानेवारी रोजी त्यांना भारतरत्न जाहीर करावा अशी अपेक्षा आहे. ‘आधी आबादी’ असा उल्लेख केल्या जाणाऱ्या मनुष्यबळात अर्थात महिलांना शिक्षणाद्वारे सक्षम करण्यात सिंहाचा वाटा उचलणाऱ्या फुले दांम्पत्यास भारतरत्न पुरस्कार जाहीर झाल्यास तो या पुरस्काराचाच गौरव ठरणार आहे. अर्थात यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी तशी मानसिकता दाखविण्याची गरज आहे.

साहेब आणि महिला धोरणाची पंचविशीआदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांना या देशातील जनतेने अलोट प्रेम दिलं आहे. हे प्रेम लाभण्यामागे पवार साहेबांनी जनतेसाठी अहोरात्र उपसलेले कष्ट, असंख्य जागून काढलेल्या रात्री, अफाट प्रवास अशा असंख्य गोष्टी आहेत. आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या आणि केंद्रीय मंत्रीपदांच्या कार्यकाळात पवार साहेबांनी क्रांतिकारी निर्णय घेऊन ते अग्रक्रमाने राबविण्यास नेहमीच प्राधान्य दिले. शेतकरी, कष्टकरी, महिला अशा वंचित घटकांसाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक अभिनव कल्पना राबविल्या. त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यावर माझ्या आजी -शारदाबाई गोविंदराव पवार अर्थात त्यांच्या आईच्या विचारांचा आणि कर्तृत्वाचा ठसा आहे. स्वातंत्र्यपुर्व काळात माझी आजी जिल्हा लोकल बोर्डावर निवडून आली होती. महात्मा जोतीराव आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या सत्यशोधक समाजाच्या विचारांच्या मुशीत ती तयार झाली होती. रुढ चौकटींना छेद देऊन नवं आभाळ निर्माण करण्याची धमक तिला या विचारांतून मिळाली होती. राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांना मानणाऱ्या भूमीतून ती पवारांच्या घरात सुन म्हणून आली होती. आपल्या विचारांच्या शिदोरीवर तिने घर यशस्वीपणे सांभाळलंच शिवाय सामाजिक क्षेत्रातही आपली भूमिका अपार निष्ठेने बजावली. पवार साहेबांनी आईचं हे कर्तृत्व अगदी जवळून अनुभवलं होतं. ज्या काळात महिलांना घरातूनही बाहेर पडण्याची बंदी होती; त्या काळात माझ्या आजीनं सार्वजनिक व्यासपीठावरुन केलेलं भरीव काम त्यांच्यासमोर होतं. यातूनच त्यांची एक वैचारीक बांधणी निश्चित झाली. याचा परिपाक म्हणजे साहेबांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात म्हणजे १९९३ साली महिला आणि बालविकास विभाग खात्याची सुरुवात करण्यात आली.  महिलांचे उत्थान आणि बालविकासाच्या क्षेत्रात विविध योजना राबविण्यासाठी पुढे या खात्याने संपूर्ण देशाला मार्गदर्शक ठरेल असे काम केले. याच वर्षी आणखी एक महत्वाचे पाऊल म्हणजे राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली. महिलांचे न्याय्य आणि नैसर्गिक हक्क अबाधित राखण्यासाठी त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य महिला आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. महिला सक्षमीकरणाकडे ही सर्वात महत्वाची दोन पावले उचलल्यानंतर पवार साहेबांनी त्याच्या पुढच्याच वर्षी म्हणजे १९९४ साली महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करुन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी देखील केली. एवढंच नाही तर या धोरणामध्ये कालसुसंगत बदल करुन त्यानुसार महिलांच्या उत्थानासाठी वेळोवेळी कार्यक्रम देखील राबविण्यात आले. महिलांसाठी सत्तेचा सोपान खुला करुन देण्यात आला. याचा फायदा समाजातील सर्वच स्तरातील महिलांना मिळाला असून आज त्या पुरुषांच्या बरोबरीने सार्वजनिक क्षेत्रात वावरत आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. जनतेशी संवाद साधत असताना मला नेहमी एक बाब सातत्याने जाणवते ती म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून सार्वजनिक व्यासपीठावर महिलांचा वावर लक्षणीयरित्या वाढला आहे. एकेकाळी चुल आणि मूल या चौकटीत अडकलेल्या महिला केवळ सार्वजनिक व्यासपीठच नाही तर जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करीत आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे. याची मुळं आदरणीय पवार साहेबांच्या काळात महाराष्ट्र राज्याने स्वीकारलेल्या महिला धोरणात आहेत. या धोरणानुसार महिलांची सामाजिक स्थिती आणि प्रतिष्ठा सुधारणे, त्यांची मानहानी करणाऱ्या प्रथांवर प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवणे, महिलांसाठी असणाऱ्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, महिलांना समुपदेशन आणि नि:शुल्क कायदेशीर सल्ला देणे यावर भर देण्यात आला. यावर्षी महिला धोरण राबविण्याच्या क्रांतिकारी घटनेला २५ वर्षे पुर्ण होत आहेत. एखाद्या व्यक्तीसाठी २५ वर्षांचा कालखंड कदाचित खुप मोठा असू शकेल पण संपुर्ण समाजासाठी तो तसा अल्प काळ आहे. परंतु या अल्पकाळातच महिला धोरणाची अतिशय चांगली फळे आली आहेत. महिला धोरणाच्या माध्यमातून महिलांचा विकास होईल हे स्वप्न पाहणारे द्रष्टे नेतृत्त्व पवार साहेबांचे आहे हे विसरुन चालणार नाही. आपल्या संविधानात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांना समान हक्काची तरतूद केली आहे. याशिवाय सर्वांना मताधिकार देखील बहाल केला आहे. त्यांनी पाहिलेल्या आणखी एका सुंदर स्वप्नाची परिपुर्ती देखील पवार साहेबांच्याच काळात झाली. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा देण्याचा कायदा १९९४ साली या राज्यात अस्तित्वात आला. योगायोग असा की, केंद्रातील सरकारमध्ये ते कृषीमंत्री म्हणून सहभागी असताना २००५ साली हा कायदा भारत सरकारनेही व्यापक स्तरावर राबविला. या कायद्यामुळे स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्वाला अधिकच गती मिळाली. याखेरीज आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत महिलांना ३० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय देखील समानतेच्या चळवळीतील एक मैलाचा दगड ठरला. पुढे २०११ साली हे आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्के एवढं करण्यात आली. उंबरठ्याच्या आत आयुष्य कंठणाऱ्या महिलांना ‘समान संधी, समान सत्ता’ या न्यायाने सत्तेची कवाडे खुली झाली. महिलांनी पुढाकार घेऊन गावांचा विकास केल्याची अनेक उदाहरणे यानंतर उजेडात आली आहेत. स्त्री-पुरुष समानतेचे पर्व खऱ्या अर्थाने सुरु झाले. महिलांकडे कोणतेही काम काळजीपुर्वक करण्याची दृष्टी असते याची नोंद घेऊन पवार साहेबांनी आपल्या संरक्षणमंत्रीपदाच्या काळात महिलांना तिन्ही सैन्यदलात ११ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचा हा निर्णय देखील क्रांतिकारी ठरला. याच काळात त्यांनी महिलांना हवाई दलात वैमानिक म्हणून संधी देण्यासाठी...

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय समाजाला दिलेली सर्वात मोठी देणगी म्हणजे संविधान. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी बाबासाहेबांनी या देशाला संविधान अर्पण केले होते. त्यामुळेच हा आजचा दिन संविधान दिन म्हणून पाळण्यात येतो.संविधानाप्रती श्रद्धा आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी बारामती लोकसभा मतदारसंघात गेली काही दिवसांपासून आपण सार्वजनिक ठिकाणी संविधान स्तंभ उभारण्याचा उपक्रम राबवित आहोत. या स्तंभांवर संविधानाची उद्देशिका सर्वांना दिसेल अशी लावली आहे. आपण सर्व या देशाचे नागरीक आहोत. हे संविधान आपण सर्वांनी मिळून या देशाला अर्पण केले आहे. या देशातील लोकांच्या हितासाठीच हे संविधान कार्यरत राहील अशी स्पष्ट ग्वाही यातून दिली आहे. देशाच्या एकजूटतेचा एवढा अमोघ आणि प्रखर विचार दुसरा तो कोणता असू शकतो ? सर्वसामान्य जनता आणि भावी पिढ्यांना या संविधान स्तंभांच्या माध्यमातून प्रेरणा मिळेल, जेणेकरुन देशकार्यात ते हिरिरीने भाग घेतील. आपली लोकसत्ताक लोकप्रणाली टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतील. संविधानात नमूद केलेल्या तत्वांची आठवण लोकांच्या सदैव समोर राहील. आपण प्रजासत्ताक आहोत. लोकांचे, लोकांसाठी आणि लोकांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्राचे आपण समान भागधारक आहोत. म्हणूनच देशाचे हे संविधान टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी देखील आपलीच आहे;हा अनमोल विचार सर्वदूर पसरण्यास मदत होईल. संविधान राष्ट्राला सादर करण्यापुर्वी संविधानसभेपुढे बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानांची ओळख करुन देताना काही मोलाचे विचार मांडले होते. ते म्हणाले होते, की “माझ्या मते,संविधान कितीही चांगले असो,ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो,ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णत: संविधानाच्या स्वरूपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग – जसे की कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका निर्माण करून देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे. …केवळ बाह्य स्वरूपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्या मते, पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे.”या भाषणाच्या सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे संविधान जपण्याची आणि टिकविण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांसह, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ यांच्यासह सर्वांचीच आहे. गेली सात दशके जगभरात एवढी स्थित्यंतरं होत असताना, भारताच्या बरोबरीनेच स्वतंत्र झालेल्या इतर देशांमध्ये प्रचंड उलथापालथी होत असताना आपला देश मात्र एकसंध राहिला. प्रगतीच्या शिखराकडे पुर्वीपेक्षा जास्त गतीने वाटचाल करु शकला याचे मुख्य कारण आपल्या संविधानाने आपणास दाखविलेला मार्ग आहे. या मार्गावरुन चालताना आपण एक तसूभरही ढळलो नाही, हेच आपल्या आजपर्यंतच्या यशाचे गमक. आपला देश बहुविध परंपरा, भाषा आणि संस्कृतींचा मिलाफ असणारा देश आहे. ही बहुविधता कायम ठेवतानाना एकसंधता राखण्याची मोठी जबाबदारी आपणावर आहे. एकमेकांच्या संस्कृतीचा, परंपरेचा मान राखताना देश म्हणून एकच विचार करण्याचे संस्कार संविधानाने आपणास दिले आहेत. यावरुन संविधान निर्मात्यांनी किती दूरचा विचार केला होता हे आपणास लक्षात येईल. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून संविधान बदलण्याची भाषा करणाऱ्या काही शक्ती प्रबळ झाल्याचे आपणास जाणवते. या शक्ती देशाचे बलस्थान असणाऱ्या संविधानावर थेट हल्ला करुन देशाचा सामाजिक, आर्थिक आणि संघटनात्मक ‘ताना-बाना’ उद्ध्वस्त करण्याचा खटाटोप करीत आहेत. त्यांचे हे उद्योग लोकशाहीला मारक तर आहेच; परंतु त्याचबरोबर सामूहिक विकासाच्या सुत्राला देखील सुसंगत नाहीत. या शक्तींना त्यांची जागा दाखवून देण्याचे काम संविधानाचे खरे पाईक असणारे आपण सर्वजण करु यात थोडीही शंका नाही. परंतु यासाठी आपणास संविधानकारांनी संविधानाच्या उद्देशिकेतच लिहिलेल्या प्रत्येक शब्दातून ध्वनीत होणारे संविधानाचे मर्म आपणास समजून घ्यावे लागेल. संविधानाने आपणास समतेचे एक महत्त्वपूर्ण सुत्र दिले आहे. देशातील प्रत्येकजण समान असल्याचे संविधान सांगते. स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, समाजाच्या प्रत्येक स्तरात समतेचे सुत्र आपण मान्य केले तरच संविधान टिकून राहील. देशातील कायद्याने सज्ञान असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस मतदानाचा अधिकार आहे. याचाच अर्थ की देशाच्या जडणघडणीत त्याचा समान वाटा आहे. समतेचे तत्त्व अंमलात आणायचे असल्यास सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया निरंतर होत राहिली पाहिजे. तळागाळातील जनताही मुख्य प्रवाहात मोठ्या उत्साहाने सामील झाली पाहिजे. यासाठी जनतेपुढे त्यांना यासाठी प्रेरणा देणारं प्रतिकात्मक स्वरुपात का होईना पण असायला हवं. संविधान स्तंभ हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरले. संविधानस्तंभ जनतेला लोकशाही व्यवस्था आणि आपला देश यांबाबत आपल्या कर्तव्याची जाणीव करुन देत राहील, असा मला विश्वास आहे. आपणा सर्वांना संविधान दिनाच्या हार्दीक शुभेच्छा. सुप्रिया सुळे, खासदार

आपल्या बारामती मतदारसंघात गावभेटींदरम्यान असताना त्या गावांच्या इतिहासाबद्दलही जाणून घेत असते. यामुळे त्या गावातील सांस्कृतिक मातीचा पोत पटकन लक्षात येतो आणि तिथल्या वातावरणाशी कनेक्ट करणं अधिक सोपं जातं. मी जेंव्हा खडकवासला येथे जाते तेंव्हा तेथील ग्रामपंचायतीजवळच्या तिठ्यावर एका वीजेच्या खांबाला लटकाविलेल्या पाटीकडे माझं आवर्जून लक्ष जातं. त्या पाटीवर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या खडकवासला येथील आगमनाची तारीख आणि वेळ आवर्जून नोंद केलेली आहे. जवळपास अर्ध्या शतकानंतरही तेथील गावकऱ्यांनी गांधींजींच्या पाऊलखुणा जतन करुन ठेवल्या आहेत. आपल्या मतदारसंघातच नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही गेलं तरी त्यांच्या अस्तित्त्वाची आवर्जून जाणीव होते. या जाणिवेने देशाचा इतिहास, वर्तमान उजळून तर गेला आहेच शिवाय त्यांना टाळून भविष्याची देखील कल्पना करणे अशक्य आहे. गांधीजींनी समाजकारणाला अध्यात्माची जोड देऊन त्याला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले. हे अध्यात्मिक बंध समाजातील शेवटच्या माणसाला देखील बांधून ठेवणारे होते. एकाच वेळी कोट्यवधी माणसे एकाच ध्येयाने प्रेरीत होऊन स्वातंत्र्याच्या चळवळीसाठी सज्ज झाली होती. या चळवळीचा रेटा एवढा मोठा होता की, ज्या साम्राज्यावर सूर्य मावळला जात नाही त्या ब्रिटीश सत्तेला या देशातून परत जावे लागले. एवढा मोठा लढा आणि व्यापक चळवळ उभारणाऱ्या या जगावेगळ्या माणसाबद्दल महान शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन म्हणाले होते, की ‘भावी पिढ्यांना विश्वास बसणार नाही, की हाडामासाचा कुणी माणूस या पृथ्वीतलावर होऊन गेला’. जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञाला- ज्यानं आण्विक उर्जेचा भला मोठा स्रोत मानवजातीसाठी खुला केला, ज्याने हिटलर सारख्या हुकूमशहाला देखील जुमानले नाही, ज्याचा बुद्धीगुणांक आजही जगातला सर्वोत्तम मानला जातो; त्याला देखील भुरळ पाडणारा हा अर्ध्या कपड्यांतला फकीर केवळ भारतच नाही तर जगातल्या स्वातंत्र्य चळवळींचा ‘आयकॉन’ बनला. ‘लोकल ते ग्लोबल’ स्वीकार्हता असणाऱ्या गांधींना आजही टाळता येत नाही. ते आजही तेंव्हाइतकेच कालसुसंगत आहेत. एवढ्या मोठ्या स्वातंत्र्यलढ्याचा नायक स्वातंत्र्याचे स्वप्न साकार झाले असताना कुठे होता याचा शोध घेतला तरी या माणसाचे वेगळेपण लक्षात येऊ शकेल. दिल्लीत स्वातंत्र्याचा महोत्सव साजरा होत असताना, देशाचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु त्यांचे प्रसिद्ध ‘नियतीशी करार’ हे भाषण करीत असताना गांधीजी मात्र बंगालमधील नौआखली येथे उसळलेली दंगल शमविण्यासाठी जीवाचे रान करीत होते. तेथे झालेल्या हत्यांमुळे ते व्यथित झाले होते. नौआखलीत ठिकठिकाणी पदयात्रा काढून गांधींनी वांशिक विद्वेषाने धुमसणारा तो भाग शांत करण्याचा प्रयत्न केला. पुढे दिल्लीत परतल्यानंतर देखील त्यांनी शांततेचे प्रयत्न सुरु केले. परंतु मनुवादी विचारांनी पछाडलेल्या संघटनांनी नथुराम गोडसे आणि त्याच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने गांधींची हत्या घडवून आणली. ज्या देशात गांधींनी स्वातंत्र्य, शांतता, सौख्य आणि एकतेसाठी आयुष्य वेचले त्याच देशात आज गांधींची हत्या करणाऱ्या गोडसेवादी प्रवृत्तींचा उघडपणे उदो-उदो केला जातो, हे क्लेशदायक आहे. या प्रवृत्तींनी कितीही प्रयत्न केला तरी गांधी मात्र कधीही मरणार नाही, कारण गांधी हा देशाचा आत्मा आहे , सर्वसामान्य माणसांच्या हिताचा विचार आहे आणि सतत सत्याचा शोध आहे. त्याला 'मरण' नाही.

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वि. वि. चिपळूणकर सर यांच्या निधनाची बातमी समजली तेंव्हा मनाला अतीव दुःख झाले. महात्मा जोतीराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवून दिलेल्या शिक्षणाच्या प्रकाशवाटेचा एक महत्त्वाचा वाटाड्या त्यांच्या निधनामुळे काळाच्या पडद्याआड गेला. चिपळूणकर सरांनी एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून बजावलेली भूमिका आणि त्यानंतर शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून त्यांनी केलेले मार्गदर्शन मोलाचे आहे. पुढील कित्येक पिढ्यांना त्यांचे कार्य सदैव मार्गदर्शन करीत राहील यात शंका नाही. चिपळूणकर सर अलिकडच्या काळात वृद्धापकाळामुळे थकले होते पण तरीही त्यांचे असणे खुपच आश्वासक होते. त्यामुळेच राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात सध्या सुरु असलेल्या अवैज्ञानिक प्रयोगांच्या पार्श्वभूमीवर सरांची एक्झिट प्रकर्षाने जाणवतेय. महाराष्ट्रातील आजची जी पिढी पस्तीशी पार करुन चाळीशीकडे अग्रेसर आहे त्या पिढीला वि. वि. चिपळूणकर सरांची नव्याने ओळख करुन देण्याची गरज नाही. ज्या काळात महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रात मोठे संक्रमण होत होते. महाराष्ट्राचे ‘देशाची शैक्षणिक प्रयोगशाळा’ म्हणून नाव गाजत होते, विद्यार्थी घडविणाऱ्या शाळा असणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख पक्की होत होती. त्या काळात राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्राची धुरा चिपळूणकर सरांकडे होती. त्यांनी याकाळात आखून दिलेल्या धोरणामुळेच राज्याची शैक्षणिक क्षेत्रात नेत्रदिपक प्रगती झाली. ती केवळ ठराविक वर्गापुरती मर्यादित नव्हती तर शाळेच्या कक्षेबाहेर असणारे अनेक घटक यामुळे शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आले. शहरांपुरतातच मर्यादित असणारा शिक्षणाचा प्रकाश वाड्या-वस्त्यांपर्यंत झिरपला. चिपळूणकरांच्या काळातील विद्यार्थ्यांची ही पिढी एका अभूतपुर्व शैक्षणिक संक्रमणातून गेली आहे. वैचारीक जाणिवा आणि नेणिवा समृद्ध झालेली ही पिढी आहे. जवळपास सर्वच क्षेत्रात या पिढीने आपापले सर्वोच्च योगदान देऊन राज्याला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले. यामागे चिपळूणकर सरांनी आखून दिलेले शैक्षणिक धोरण आहे हे मान्य करावेच लागेल. विद्याधर विष्णु अर्थात वि. वि. चिपळूणकर यांचा जन्म १३ एप्रिल १९२९ रोजी विर्ले-पार्ले येथे झाला. त्यांचे सर्व शिक्षण मुंबईतच झाले. माध्यमिक शिक्षक, शासकीय विद्यानिकेतचे प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी, प्राचार्य अशा पदांवर काम करताना त्यांनी १९७६ ते १९८६ या काळात राज्याचे शिक्षणसंचालक म्हणून काम पाहिले. दर्जेदार आणि गुणवत्ताप्रधान शिक्षण देण्यास त्यांचे प्राधान्य होते. बालभारतीच्या उभारणीत त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. चिपळूणकर समितीच्या अहवालामुळे ते अनेकांना माहित आहेत. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात लागू केलेल्या अनेक योजनांमुळे शिक्षणाला एक दिशा मिळाली. ग्रामिण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी शासकीय विद्यानिकेतन ही संकल्पना मांडली. तत्कालिन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी यांनी हि संकल्पना उचलून धरली. अर्थात यामागे चिपळूणकर सरांना मांडणी, त्यांची कल्पकता आणि आश्वासकता होती हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. ‘ उद्धरावा स्वये आत्मा’ हे विद्यानिकेतनचे ब्रीदवाक्य त्यांनी सुचविले होते. त्यांच्या कार्यकाळातच रात्र शाळांचे निकाल कमी लागतात म्हणून त्या बंद कराव्यात अशी शिक्षण क्षेत्रातील काही धुरीणांनी सुचना केली. त्यावेळी युतीचे राज्य होते. तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि शिक्षणमंत्री सुधीर जोशी यांनी चिपळूणकर सरांच्या नेतृत्वाखाली याबाबत विचार करण्यासाठी एक समिती नेमली. त्यावेळी रात्रशाळा का सुरु ठेवाव्यात यासाठी सरांनी जोरदार युक्तिवाद केला. सर म्हणाले होते, "दिवसभर कष्ट करून थकलेले, खिशात थोडा पैसा खुळखुळणारे हे तरुण तो चैनीसाठी, जुगारात, व्यसनात वाया न घालवता शाळेत येतात हे काय कमी महत्त्वाचे आहे? त्यांनी शाळेच्या परिसरात नुसती एक चक्कर जरी टाकली, तरी त्यांना बोर्डाने सर्टिफिकेट दिले पाहिजे." सरांचा हा परखड पण व्यवहार्य युक्तिवाद मान्य झाला. परिणामी रात्रशाळा आजही सुरु आहेत. परिस्थितीच्या रेट्यामुळे मुळ प्रवाहात राहून शिक्षण घेऊ न शकणारे अनेकजण आज रात्रशाळांमध्ये शिक्षण घेऊन आपले आयुष्य समृद्ध करीत आहेत. अर्थात यामागे केवळ चिपळूणकर सरच आहेत हे विसरता कामा नये. परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांची सुरुवातीलाच दमछाक होऊ नये यासाठी पहिली आणि दुसरीची परीक्षाच रद्द करण्यासारखा धाडशी निर्णय देखील त्यांनीच घेतला. त्यामुळे गळतीची समस्या देखील बऱ्यापैकी आटोक्यात आणता आली. चिपळूणकर सरांचे शिक्षणक्षेत्रातील महत्त्वाचे योगदान म्हणजे सावित्रीबाई फुले दत्तक योजना. बहुजन समाजातील अनेक होतकरु मुलींना शिक्षणाचे पंख लाभले. ज्या माऊलीने आयुष्यभर तथाकथित भद्र समाजाची अवहेलना सोसून, सामाजिक स्थितीच्या विरोधात बंड पुकारुन स्त्रीशिक्षणाचा मार्ग प्रशस्त केला, त्या सावित्रीमाईच्या नावाने दत्तक योजना सुरु करुन सरांनी शिक्षणक्षेत्रात त्यांचे एक भव्य स्मारकच जणू उभा केले. सरांनी शिक्षणक्षेत्राला एक दिशा दिली. अध्ययन आणि अध्यापनाचे एक अभूतपुर्व सुत्र दिले. विद्यार्थी हा केंद्रबिंदून समजून शिक्षणाला गती दिली. एक शिक्षक कैक पिढ्या घडवितो. चिपळूणकर सरांनी अशा शिक्षकांच्या कैक पिढ्या घडविल्या. एवढेच नाही तर नव्या काळाशी सुसंगत अशा अध्यापनाच्या पद्धती विकसित करण्यासाठी अनेकांना प्रेरीत केले. शाळेच्या कक्षेबाहेरील समाजातील मुलांना शाळेत आणले त्यांचे हे कार्य महाराष्ट्र कधीही विसरु शकणार नाही. त्यांचे हे कार्य अधिक गतीने आणि डोळसपणे सुरु ठेवणे हिच खरी सरांना श्रद्धांजली ठरेल. सुप्रिया सुळे, खासदार

राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांनी खऱ्या अर्थाने स्वच्छतेच्या कामासाठी लोकांमध्ये जाऊन प्रबोधनाचे कार्य केले. ते आपल्या कीर्तनातून गावोगावी आपला गाव आणि परीसर स्वच्छ ठेवण्याचे आवाहन करीत असत. एवढेच नाही तर त्या गावात ते स्वतः झाडू घेऊन झाडायला सुरुवात करीत. आपले घर आणि परिसर स्वच्छ ठेवला तर आरोग्य नांदेल, सोबत समृद्धी येईल असं ते कीर्तनातून लोकांना सांगत. गाडगेबाबांच्या या कार्याचा आदर्श समोर ठेवून दिवंगत आर. आर. (आबा) पाटील यांनी महाराष्ट्रात त्यांच्या नावाने राष्ट्रसंत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाची सुरुवात केली. या आवाहनाला राज्यभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. आपले गाव स्वच्छ ठेवण्याची स्पर्धा लागली. यातून स्वच्छतेबाबत अनुकूल वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाली. पुढे केंद्र सरकारनेही हे अभियान स्वीकारले. या अभियानाअंतर्गत ओला आणि सुका कचरा वेगळा करुन त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे धडे खेडोपाडी लोकांनी गिरविले. आम्ही देखील स्वच्छतेबाबत जनजागृती करीत आहोत. सॅनेटरी पॅडस्, डायपर असा कचरा सहज लक्षात यावा यासाठी रेड डॉटस् सारखी अभिनव कल्पनाही आम्ही गेली काही वर्षांपासून राबवित आहोत. यासाठी शाळा, महाविद्यालये अशा ठिकाणी स्वच्छतेचा संदेश पोहोचविण्यात आला आहे. या प्रयोगास  चांगला प्रतिसाद मिळतोय. पुण्यातील कचऱ्यामध्ये सॅनेटरी पॅड,डायपर असा कचरा रेड डॉटमुळे सहज लक्षात येतो परिणामी कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे काम सोपे झाले आहे, हे आवर्जून नमूद करण्यासारखे आहे. देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रातील शहरीकरणाचा वेग जास्त आहे. पुर्वीची छोटी गावे आणि शहरांचा परीघ वाढत आहे. सोबत काही नागरी समस्याही पुढे येत आहेत. यात सर्वात मोठी समस्या आहे ती या परिसरात दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास पुण्यासारख्या शहरात सध्या साधारणतः सुमारे सोळाशे टन कचरा रोज निर्माण होतो. पुण्यासारख्या शहरातही अनेकदा कचरापेट्या ओसंडून वाहतात, परंतु तो वेळेवर उचलला जात नाही अशा नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. कचऱ्याबाबत महापालिकांसारख्या संस्थांची अशा प्रकारची उदासिनता नक्कीच योग्य नाही.  शहरांची वाढ होत असताना कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान व्यवस्थेला पेलावे लागते हे स्पष्ट आहे. योग्य नियोजन केल्यास या समस्येवर मात करता येणे शक्य आहे. अर्थात तशी इच्छाशक्ती समाज, शासनव्यवस्था आणि प्रशासनाने देखील दाखविणे आवश्यक आहे. नुकताच औरंगाबाद येथील कचऱ्याचा प्रश्न राज्यभरात गाजला. पुण्याचा कचराप्रश्नही धुमसत आहेच. या मुद्यावरुन शासनव्यवस्था आणि नागरिकांमध्ये संघर्ष होतो. हि परिस्थिती बदलण्याची गरज असून कचऱ्यावरुन होणारे हे संघर्ष टाळण्यासाठी व्यापक नियोजन आणि ठोस कृतीची आवश्यकता आहे. यासाठी सर्व घटकांना समोर यावे लागेल. काही सवयी जाणीवपुर्वक अंगी बाणवाव्या लागतील. राष्ट्रसंत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून खेड्यापाड्यात स्वच्छतेबाबत झालेली जागृती शहरांमध्येही काही प्रमाणात दिसते. परंतु त्याचे प्रमाण अद्यापही मर्यादित स्वरुपाचे आहे. ओला आणि सुका कचरा स्वतःहून वर्गीकरण करुन देण्याचे प्रमाण कमी आहे. सर्व नागरिकांनी कचरा वर्गीकरणाची सवय अंगी बाणवली तर स्वच्छतेबाबत कार्य करणाऱ्या यंत्रणांवरील ताण खुप कमी होऊ शकतो. याशिवाय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी खर्ची पडणाऱ्या निधीमध्येही मोठी बचत होऊ शकते.  सध्याच्या काळात शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये बरेचदा रस्त्यांच्या कडेला अस्ताव्यस्तपणे कचरा फेकल्याचे आढळते. परिणामी येथे रस्त्याच्या दुतर्फा उकीरड्याचे स्वरुप आल्याचे दिसते. ही स्थिती कोणत्याही सुज्ञ नागरिकास संताप आणणारी आणि शरमेची आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची इच्छा येथील स्वच्छताप्रेमी नागरिक सातत्याने व्यक्त करतात. माझ्या मतदारसंघात किरकटवाडी सारख्या ठिकाणी काही तरुण एकत्र येऊन स्वच्छतेसाठी जनजागृती करीत आहेत. प्रसंगी रस्त्यांच्या दुतर्फा साठलेला कचरा उचलण्याचे कामही ते करतात. हे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेतच. पण या प्रयत्नांना जनतेसोबतच प्रशासन आणि शासनाचीही जोड मिळणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील वेंगुर्लासारख्या काही शहरांनी कचरा व्यवस्थापनाचे यशस्वी प्रयोग केले आहेत. त्यांचा अभ्यास केला तर लक्षात येईल की, हे स्वप्न साध्य करणे सहज शक्य आहे. कचरा व्यवस्थापन हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे याची जाणीव प्रत्येक घटकाला व्हावी, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रभावी अशा लोकशिक्षणाची गरज आहे. राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे कार्य हाती घेऊन ते युद्धपातळीवर केल्यास लोकांमध्ये कचऱ्याचे योग्य नियोजन करण्याबाबत जागृती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. कचऱ्याचे व्यवस्थापन करताना स्वतःहून काही गोष्टी पाळण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे टाळणे आणि इतरांना टाकू न देणे, प्लॅस्टीकच्या वस्तू कचऱ्यामध्ये टाकणे टाळणे या त्रिसुत्रीचे स्वतःहून पालन केले तरी बरेचसे काम पहिल्याच टप्प्यात पुर्ण होईल. सध्या तरी बहुतेक मोठ्या शहरांमध्ये कचरा प्रक्रीया प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने सुरु आहेत का ? त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये सातत्य आहे का हे तपासण्याची आवश्यकता आहे. ओला, सुका आणि जैविक कचरा यासाठी वेगवेगळे डबे स्वतः प्रशासनानेच उपलब्ध करुन द्यावेत. एवढंच नाही तर त्यांचा वापर कसा करावा याचे प्रशिक्षण देखील द्यायला हवे. कचरा व्यवस्थापनासाठी जाणीवपुर्वक काही नियम करण्याची आवश्यकता असून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी देखील झाली पाहिजे. मोठ्या शहरांमध्ये सोसायट्यांचा कचरा सोसायट्यांमध्ये जिरवणे, वार्डातला कचरा वार्डातच जिरवणे यांसारखे...

नोंद: सदर लेख हा सरकारनामा या ऑनलाईन पोर्टल वर दिनांक ९ जून २०१८ रोजी पब्लिश झाला आहे. http://www.sarkarnama.in/blog-supriya-sule-two-decades-ncp-24759 अनेक ऐतिहासिक घटनांचे साक्षीदार असणारे मुंबईचे शिवाजी पार्क १० जुन १९९९ रोजी देशभरातून आलेल्या कार्यकर्त्यांच्या गर्दीने फुलून गेले होते. मुंबईच्या रस्त्यांवर दुतर्फा कार्यकर्त्यांची गर्दी होती. सर्वत्र जोरदार घोषणा दिल्या जात होत्या. मुंबईनगरी उत्साहाने सळसळत होती, याचे कारण म्हणजे स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांचे राजकीय वारसदार असणारे आणि देशातील मोठ्या नेतृत्त्वापैकी एक असणारे शरद पवार साहेब नव्या पक्षाची घोषणा करणार होते. लोक मोठ्या उत्कंठेने त्यांच्या भाषणाची वाट पाहत होते. साहेब भाषणाला उभे राहताच त्यांच्या जयजयकाराने अवघे शिवाजीपार्क अक्षरशः दुमदुमून गेले. आपल्या नेहमीच्या शैलीत साहेबांनी भाषणाला सुरुवात केली. साहेब म्हणाले, "दिल्लीमध्ये महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी पराकाष्ठा करण्याची शपथ मी आपणा सर्वांच्या साक्षीने घेतो. नवा इतिहास निर्माण करण्याची ताकद या महाराष्ट्राच्या मातीत आणि तुम्हा सर्वांच्या मनगटात आहे. आणि त्यावर माझा विश्वास आहे." देशाला एक नवा विश्वास देताना साहेब पुढे म्हणाले, "सर्व जातींच्या आणि धर्माच्या लोकांना बरोबर घेऊन भारतीयांची एक जबरदस्त शक्ती निर्माण करण्यासाठी आज पुन्हा एकदा नव्याने महात्मा गांधींचा विचार घेऊन तुम्हा सर्वांच्या साक्षीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाण्यासाठी मार्गस्थ होत आहे." पक्षाची स्थापना करताना सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचा साहेबांनी दिलेला शब्द पक्षाच्या आजवरच्या वाटचालीत खरा करुन दाखविला आहे. साहेबांनी शिवाजीपार्कवरील त्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतीबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घालून दिलेला समतेचा वस्तुपाठ हीच खऱ्या अर्थाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुढील वाटचालीची शिदोरी असेल असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. ही शिदोरी पाठीशी बांधूनच राष्ट्रवादीने आपली वाटचाल कायम ठेवली. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या मूल्याधिष्ठीत राजकारणाचा वसा घेऊन शरद पवार साहेब गेली अर्धा शतकाहून अधिक काळ राजकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांच्या काळात झालेली विविध क्षेत्रातील कामे जनतेच्या लक्षात आहेत. महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय असो किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा नामविस्तार असो सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने बहुजनांच्या मतांचा आदर करण्यात पवार साहेब नेहमीच अग्रेसर राहिले आहेत. सहकारातून समृद्धीचा राजमार्ग प्रशस्त करताना खेड्यापाड्यातील जनता सुखी आणि समृद्ध व्हावी याकडे त्यांनी आवर्जून लक्ष पुरविले. आपल्या मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कृषीमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात देशातील कृषीव्यवस्था अधिकाधिक बळकट व्हावी आणि त्याव्दारे शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी पोषक निर्णय घेतले.त्यांच्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात एकेकाळी धान्य आयात करणारा आपला देश केवळ अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्णच झाला नाही तर अन्नधान्याची निर्यात करणारा एक प्रमुख राष्ट्र बनला. शेतीच्या क्षेत्रात मुलभूत संशोधनांना गती देण्याचे कार्यही त्यांच्याच काळात आवर्जून हाती घेण्यात आले. अन्नप्रक्रीया क्षेत्राला चालना देण्यासाठी त्यांनी दिलेले योगदान इतिहासाला टाळताच येणार नाही. हे उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व आणि कर्तृत्त्व असणाऱ्या नेत्याने आजवर केलेल्या कामाचा जनतेला दीर्घकालीन फायदाच झाला आहे. म्हणूनच विकास कार्याबाबत शरद पवार हे अधिक विश्वासार्ह नाव आहे, याची जनतेला खात्री आहे. प्रत्यक्ष अनुभवातून देशभरात याची प्रचितीही आलेली आहे. म्हणूनच त्यांच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला अल्पवधीतच जनतेची पसंती मिळाली. खरेतर पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर त्याची बांधणी करण्यात दशकांचा कालावधी जावा लागतो. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं पक्कं केडर उभं रहावं लागतं. पण एखादा राजकीय पक्ष स्थापन झाल्यावर वर्षाच्या आत सत्तेवर येतो आणि त्यानंतर तब्बल दीड दशकं अर्थात पंधरा वर्षे तो सत्तेच्या केंद्रस्थानी असतो हे क्वचितच घडतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत हे घडलं. पक्षाच्या स्थापनेस १९ वर्षे पुर्ण होत असताना आतापर्यंतच्या वाटचालीचे सिंहालोकन करणे आवश्यक ठरते. खरेतर १९-२० वर्षे हा काळ एखाद्या संघटनेसाठी फार मोठा काळ नाही. आता तर कुठे खरी सुरुवात झाली असून पक्षाचा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे, असा संदेश देणारी वेळ आहे. आजघडीला समाजाच्या प्रत्येक स्तरात पक्षाच्या कार्यकर्त्याचे अस्तित्त्व आहे. पक्षाकडे कार्यकर्त्यांचे मोहोळ आहे, गेल्या चार वर्षांत त्याचे मजबूत जाळ्यात रुपांतर केले आहे. हे जाळे पवार साहेबांसारख्या कणखर आणि कर्तबगार नेतृत्त्वाखाली पुर्वीपेक्षाही अधिक सक्रीयतेने कार्यरत राहील. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारने आपल्या दीड दशकांच्या शासनकाळात प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कृषी, आरोग्य, कुटुंबकल्याण, सामाजीक न्याय, क्रीडा, उद्योग, ग्रामीण आणि शहरी विकास, पायाभूत सुविधांचे जाळे, उर्जा क्षेत्रातील कामगिरीच्या जोरावर भारनियमनातून मुक्ती अशा क्षेत्रात सरकारने केलेली कामे अभूतपुर्व अशी आहेत. निसर्गाचे संकट ओढावल्यावर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने कधीच मागेपुढे पाहिले नाही. दुष्काळी परिस्थितीत बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने मोठी कर्जमाफी जाहीर केली. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे शेतकऱ्यांना ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठी रांगेत उभे केले नाही. शेतकऱ्यांना शून्य अथवा कमी व्याजदराने शेतीसाठी पतपुरवठा कसा होईल याकडे लक्ष पुरविले. संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून स्वच्छतेचा संदेश पुरविला. बचत गटाची व्यापक चळवळ...

ज्या लढ्यामुळे मोहनदास करमचंद गांधी यांना लोक महात्मा गांधी म्हणून ओळखू लागले त्या चंपारण्य सत्याग्रहाचे शताब्दीवर्ष गेल्यावर्षी साजरे होत होते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करुन देऊन ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधात पुकारलेला हा मोठा यल्गार होता. त्याचे नायक होते महात्मा गांधी. या लढ्यापासून शेतकऱ्यांच्या संघटनाच्या ताकदीची जाणीव ज्यांच्या साम्राज्यावर सूर्य मावळू शकत नव्हता अशा साम्राज्याला झाली आणि तिथूननच त्या साम्राज्याची एक एक वीट हादरण्यास सुरुवात झाली. या सत्याग्रहाच्या शंभर वर्षांनंतर भारतातील शेतकरी वर्ग पुन्हा एकदा तसाच लढा उभारण्याची तयारी करीत होता. अर्थात त्याची सुरुवात २०१६ मध्येच झाली होती. याचाच एक भाग म्हणून ज्येष्ठ कामगार आणि शेतकरी नेते बाबा आढाव यांनी २ ऑक्टोबर २०१६ रोजी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण सुरु केले. खरेतर बाबा आढाव यांच्यासारखी निस्पृह आणि व्रतस्थ माणसं सर्वांच्याच आदरास पात्र असतात. त्यांनी जेंव्हा शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला, तेंव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः तेथे येऊन बाबांचे उपोषण सोडवायला हवे होते. परंतु त्यांनी आपले पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यामार्फत सांगावा धाडला. त्यानुसार बापट यांनी फोनवरुन त्यांचे बोलणे मुख्यमंत्र्यांशी करुन दिले. आणि मग मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सगळ्या मागण्या ‘तत्त्वतः’ मान्य आहेत असे सांगितले आणि बाबांनी मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून उपोषण सोडले. बापट यांनी बाबांना त्यावेळी एक पत्र दिले होते, या पत्रात १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक आयोजीत करण्याचे आश्वासनही दिले होते. परंतु, आजतागायत ही बैठक झालेली नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडणाऱ्या एका व्रतस्थ समाजसेवकाची आणि शेतकऱ्यांची देखील सरकारने खोट्या आश्वासनावर बोळवण केली. चंपारण्यमध्ये शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट होत असे. त्याकाळी निळीचे पीक घेण्याची शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती केली जाई. निळीच्या लागवडीमुळे जमीन नापिक होत असे परंतु सर्वाधिक नफा मिळवून देणारे ते पीक असल्यामुळे शेतकऱ्यांवर तेच घेण्याची जबरदस्ती करण्यात येत असे. या जमीनी कंत्राटदारांच्या ताब्यात देऊन इंग्रजी सत्ता नफा कमावित होती. शेतकरी काबाडकष्ट करीत असे आणि नफा मात्र इंग्रज आणि त्यांच्या कंत्राटदारांच्या घशात जात असे. या सर्व व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची बेसुमार पिळवणूक व्हायची. नीळीच्या शेतीला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्याला कोंडवाड्यात कोंडून चाबकाने फोडून काढले जात असे. या अशा दडपशाही आणि अडवणूकीच्या विरोधात महात्मा गांधी आणि शेतकऱ्यांनी शांततामय मार्गाने यल्गार पुकारला. हा झाला इतिहास पण चंपारण्य सत्याग्रहाची शताब्दी साजरी झाली तेंव्हा देशात स्वकीयांचेच राज्य आहे. देश ब्रिटीशांच्या जोखडातून मुक्त झाला त्याला सात दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. देश हरीतक्रांतीच्या माध्यमातून सुजलाम्-सुफलाम् झालेला असताना गेल्या काही वर्षांत मात्र अवर्षण, दुष्काळ, नापिकी, बदलेले ऋतुचक्र यामुळे शेतकरी आणि शेतीची प्रचंड दुर्दशा झाली आहे. त्यातच विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी निवडणूकीच्या काळात आश्वासने दिल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य तो भाव मिळत नसल्यामुळे शेतात गुंतवणूक केलेली रक्कम देखील शेतकऱ्यांच्या हाती पडत नाही. अशा या आस्मानी आणि सुलतानी संकटामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होताना राज्यकर्ते मात्र त्यांच्या प्रश्नांवर गंभीर नाहीत. हे सरकार अशा प्रश्नांवर आवाज उठविणाऱ्यांची खोटी आश्वासने देऊन बोळवण करते, मुंबईत आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी नाशिकहून पायी चालत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मोर्चाची शहरी माओवादी म्हणून हेटाळणी करणाऱ्यांची पाठराखण करते, गारपीटीची नुकसानभरपाई मागणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात पाट्या देऊन; त्यांचे फोटोसेशन करुन त्यांचा अपमान करते, सत्ताधारी पक्षाचे नेते शेतकऱ्यांची ‘ तरीही रडतात साले’ म्हणून त्यांची हेटाळणी करतात, चहूबाजूंनी जेरीस आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या नावाखाली ऑनलाईन फॉर्म भरायला रांगेत उभे करतात, ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर त्यांची बोगस म्हणून हेटाळणी देखील करतात. थोडक्यात आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आवाज उठविल्यास शेतकऱ्यांची चहूबाजूंनी अडवणूक करण्याचे या सरकारचे धोरण आहे. या अडवणूकीमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी नाईलाजाने मृत्युला कवटाळले आहे. या काळ्या इंग्रजांच्या राज्यात शेतकऱ्यांना कोंडवाड्यात कोंडून चाबकाचे फटके मारले जात नाहीत, एवढाच काय तो चंपारण्य आणि आताच्या काळातील फरक आहे. खरेतर शेतीमालाला हमीभाव देण्यासंदर्भातील यंत्रणा उभारण्याची तयारी युपीए सरकारच्याच काळात झाली होती. स्वामीनाथन आयोगाच्या बहुतेक सर्व शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या होत्या. केवळ उत्पादन खर्चाच्या दिडपट हमीभावाचा विषय अर्थखात्याशी संबंधित असल्यामुळे त्याची तरतूद कुठे आणि कशी करायची याबाबत विचारविनिमय होत होता. त्यामुळे तो पुढच्या सरकारसाठी राखून ठेवण्यात आला. देशात सत्तांतर झाल्यानंतर नवे सत्ताधारी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचा मुद्दा मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत तातडीने मंजूर करतील अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे झाले नाही. तब्बल तीन-साडेतीन वर्षांनंतर त्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी त्यासाठीचा निश्चित असा रोडमॅप अजूनही जाहीर करण्यात आलेला नाही. नाशवंत शेतीमालाच्या हमीभावासाठी एक ठोस यंत्रणा सुक्ष्म पातळीवासून उभा करण्याची आवश्यकता आहे. ते शक्य देखील आहे. परंतु त्यासाठी सरकारची मानसिकता हवी. शेतमालाला योग्य भाव देण्याचे सोडाच पण शेती करणे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या राज्यात गुन्हा आहे आहे की काय असाच प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. निवडणूक प्रचारात भरमसाठ आश्वासने या सरकारने...

संसदेच्या आवारात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा एक अतिशय बोलका पुतळा आहे. प्रजेच्या हितासाठी अतिशय दक्ष असणाऱ्या या राजमातेचा पुतळा जेंव्हा दिसतो तेंव्हा त्यांच्यासमोर मी आपोआप नतमस्तक होते. कुशल सेनानी, प्रजेच्या हितासाठी दक्ष असणारी राज्यकर्ती, लोकांच्या सोयीसुविधांची काळजी घेत त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारणारी माऊली अशी अनेक रुपे डोळ्यासमोर उभी राहतात. अहिल्यादेवींच्या नावाचं गारुड अगदी लहानपणापासून माझ्यावर आहे. या कुतुहलातून त्यांच्याविषयी जे काही वाचनात आलं त्याचे एक छोटं टिपण मी तयार केलंय. देशाच्या नव्हे तर जगाच्या इतिहासातही महिला शासकांची अगदी बोटावर मोजण्याएवढी संख्या आहे. परंतु यामध्ये ज्या महिला राज्यकर्त्यांचे कर्तृत्त्व पटकन डोळ्यात भरते आणि आजही ते समर्पक आहे त्यातीलच एक नाव म्हणजे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर... युरोपातील इतिहातज्ज्ञ त्यांच्या कर्तृत्त्वाची तुलना पश्चिमेकडील कॅथरीन द ग्रेट ( मार्गारेट) या राणीशी करतात. अर्थात अहिल्यादेवींचे कार्य कोणत्याही तुलनेपेक्षा सरस आहे. त्यांच्या जयंतीनिमित्त चोंडी येथे माझे जाणे होत असते. तेथून येताना एक अफाट उर्जा मी मनामध्ये साठवून येते. अहिल्यादेवींचे कार्यच एवढे प्रेरणादायी आहे. अहिल्यादेवींचा जन्म ३१ मे १७२५ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील चोंडी या गावी झाला. त्यांचे वडील माणकोजी शिंदे हे चोंडीचे पाटील होते. माणकोजी शिंदे हे त्या काळात देखील प्रगत विचारांचे होते. त्यांनी त्या काळात देखील स्त्रीशिक्षणाचे महत्त्व ओळखून अहिल्यादेवींना लिहायला आणि वाचायला शिकविले होते. घरातून मिळालेला हा प्रगत विचारांची शिदोरी त्यांना पुढे आयुष्यभर पुरली. तो काळ युद्धांच्या धामधुमीचा होता. छत्रपती शिवरायांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याचा वटवृक्ष होऊ लागला होता. थोरल्या बाजीरावांच्या काळात नव्याने उदयास आलेली सरदारांची एक मोठी फौज स्वराज्याच्या विस्तारासाठी कार्यरत होती. यामध्येच एक मोठे नाव होते मल्हारराव होळकर यांचे. त्यांच्याकडे माळवा प्रांताची जहागिरी होती. मल्हारराव मोहिमेवर असताना त्यांनी आपला मुक्काम चोंडी येथे ठेवला असता त्यांना तेथील मंदिरात खेळणारी एक चुणचुणीत मुलगी दिसली. तिच्यातील भावी प्रशासकाचे गुण त्यांनी हेरले आणि त्याच क्षणी तिला आपली सुन मानून त्यांनी माणकोजी शिंदे यांच्याकडे आपल्या खंडेराव या मुलासाठी मागणी केली. अशा रितीने शिंद्यांची लेक होळकरांची सुन झाली. अहिल्यादेवी होळकरांना मल्हाररावांनी युद्धकलेचेही धडे दिले. त्यांनी हातात शस्त्रे घेऊन युद्धातही भाग घेतला. त्याचबरोबर धार्मिक रितीरिवाज, व्रतवैकल्ये आणि शासनव्यवस्थेची कर्तव्येही अहिल्यादेवींनी मोठ्या निष्ठेने पार पाडली. कुम्हेरच्या लढाईल १७५४ साली त्यांचे पती खंडेराव होळकर धारातीर्थी पडल्यानंतर त्यांनी सती जाण्याची तयारी केली. पण मल्हाररावांनी त्यांना थांबविले. वडीलांसारख्या सासऱ्यांची विनंती त्यांनी मान्य केली. खंडेरावांच्या पश्चात अहिल्यादेवींनी आपले संपुर्ण आयुष्य प्रजेच्या कल्याणासाठी वाहिले. पुढे मल्हाररावांच्या मृत्युनंतर त्यांनी संस्थानाच्या सर्व कामाची सुत्रे आपल्या हाती घेतली. त्या सैनिकांमध्ये अतिशय लोकप्रिय होत्या. मल्हाररावांनंतर अहिल्यादेवींच्या नेतृत्त्वाखाली काम करण्यास सैनिक उत्सुक असत. सैन्याच्या कवायतीचे अंबारीतून निरिक्षण करीत असताना त्या स्वतः शस्त्रास्त्राने सज्ज असत. मल्हाररावांच्या मृत्युनंतर जेंव्हा त्यांना शासक म्हणून दर्जा देण्यास काही लोकांनी आडकाठी आणली. पण पेशव्यांनी जेंव्हा त्यांना शासक म्हणून दर्जा दिला तेंव्हा अहिल्यादेवींनी आपल्या विरोधकांनाही सन्मानाने परत बोलावून त्यांना दरबारात योग्य ती पदे दिली. समोरच्या व्यक्तीच्या क्षमतांची पारख करुन त्याचा योग्य तो वापर करुन घेण्याचे अद्भुत कसब त्यांच्याकडे होते. अहिल्यादेवी या न्यायप्रिय शासक होत्या. त्यांच्याकडे न्याय मागण्यासाठी आलेली कोणतीही व्यक्ती रिक्तहस्ताने परत गेली नाही. त्यांनी स्वतः कधीच पडदाप्रथा पाळली नाही. त्या दररोज जनतेचा दरबार भरवत असत. जनतेची गाऱ्हाणी त्या रोज ऐकत. त्यांचा निवाडा करीत असत. त्यांच्या या कृतीमुळेच त्यांना रयत दैवताप्रमाणे मानत असत. खुद्द नाना फडणवीसांनीही एके ठिकाणी अहिल्यादेवी या एखाद्या देवतेसारख्या असल्याचा उल्लेख केला आहे. अहिल्यादेवी अतिशय धार्मिक वृत्तीच्या होत्या. त्यांनी अनेक तीर्थक्षेत्रांना भेटी दिल्या. तेथे भाविकांचा होणारी गैरसोय पाहून त्यांनी धर्मशाळा, विहिरी, रस्ते अशा सुविधा निर्माण केल्या. अनेक ठिकाणी नदीकिनारी घाट बांधले. त्यांचे हे कार्य इतिहासात अजरामर झाले आहे. अहिल्यादेवी महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सतत अग्रेसर राहिल्या. त्याकाळी वारस म्हणून एखादे मुल विधवांना दत्तक घ्यायचे असल्यास त्यासाठी मोठ्या अडचणी निर्माण केल्या जात असत. त्यांची आर्थिक कोंडी केली जात असे. पण अहिल्यादेवींनी दत्तकविधान प्रक्रियेतील झारीतील शुक्राचार्य बाजूला सारले. त्यांच्या संस्थानात कोणतीही विधवा आपल्या इच्छेनुसार दत्तक घेऊ शकत असे. एका प्रसंगात तर त्यांच्या मंत्र्याने दत्तकविधान नामंजूर केल्यानंतर स्वतः अहिल्यादेवींनी पुढाकार घेऊन ते मंजूर तर केलेच शिवाय त्या कार्यक्रमात स्वतः हजेरी लावली. याशिवाय त्यांचे मोठे कार्य म्हणजे पतीच्या मृत्युनंतर त्याची मिळकत पत्नीला मिळावी असा कायदाच त्यांनी केला होता. त्यांनी प्रजेसाठी शेती, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या अनेक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या. अहिल्यादेवी या काळाची पावले ओळखणाऱ्या शासक होत्या पेशव्यांची इंग्रजांशी वाढणारी जवळीक पाहून त्यांनी त्याबाबत पेशव्यांना सावध करणारे पत्र लिहिले होते. त्यावेळी पेशव्यांनी त्या पत्राची दखल घेतली असती तर कदाचित इतिहास वेगळा दिसला...

गगनभेदी भाषणे आणि  गोडगुलाबी घोषणा देत लोकांची दिशाभूल करुन एकवेळ निवडणूका जिंकता येतील पण राज्यकारभार चालविणे महाकठीण आहे याचे प्रत्यंतर राज्य आणि केंद्रातील सरकारला एव्हाना आले असेल. केंद्रात भाजपची एकहाती सत्ता येऊन चार वर्षे पुर्ण झाली आहेत. भाजपने गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली निवडणूकांत उतरून त्या एकहाती जिंकल्या. गेल्या काही वर्षांत एकहाती बहुमत मिळालेले हे पहिलेच सरकार होते. यामुळे या सरकारकडून लोकहिताचे अधिकाधिक निर्णय जलद गतीने घेतले जातील अशी अपेक्षा होती. पण या अपेक्षांना त्याच वेगाने सुरुंग लागला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे परदेश दौरे, प्रतिकांची मोडतोड, आश्वासनांना वाटाण्याच्या अक्षता, नोटाबंदीसारख्या घातक निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी, महागाई, बेरोजगारी यामध्ये बेसुमार वाढ, कृषीसह औद्योगिक क्षेत्राची दुरवस्था अशा अनेक बाबतीत हे सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे सरकारी अहवालच सांगत आहेत. केवळ मोठमोठ्या घोषणा करायच्या आणि त्या नंतर सोयिस्कपणे बाजूला ठेवून द्यायच्या, ही या सरकारची प्रमुख ओळख ठरली आहे. लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारात विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी काळ्या पैशाचा मुद्दा लावून धरला होता. सत्तेवर येताच आपण तो पैसा परत आणू आणि प्रत्येक भारतीयांच्या बँक खात्यावर पंधरा-पंधरा लाख रुपये टाकून असे आश्वासन त्यांनी दिले. परंतु प्रत्यक्षात हे पंधरा लाख अजूनही जनतेच्या खात्यावर आले नाहीत आणि आता तर काळ्या पैशाबाबत बोलायचेदेखील टाळत आहेत. उलट निवडणूकीनंतरच्या काळात पंधरा लाख रुपये हा तर चुनावी जुमला अर्थात निवडणूक जिंकण्यासाठी मारलेली थाप होती असे समर्थन भाजपच्या अध्यक्षांनी केले. स्वतःच्याच आश्वासनापासून घेतलेली अशी विचित्र फारकत देशाच्या आजवरच्या राजकारणात कधीही पहायला मिळाली नव्हती. दिलेली आश्वासने पाळायची नाहीत, उलट ती का पाळू नयेत याचे बिनदिक्कीतपणे समर्थनही करायचे असा विचित्र प्रकार भारताच्या राजकारणात यापुर्वी नव्हता. विकासदराच्या मोजमापाची आपणास सोयिस्कर अशी नवी पद्धत या सरकारने सुरु केली. यानुसार मोजलेला विकासदर पहिल्या वर्षी समाधानकारक दिसला. पण नंतर मात्र त्यासही ओहोटी लागलेली दिसून आली. आर्थिक आघाडीवर हे सरकार पुर्णतः अपयशी ठरले आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या पुर्वसुरींच्या अथक प्रयत्नांतून या देशाची बसलेली आर्थिक घडी पूर्णतः विस्कटून टाकण्याचे काम या सरकारने केले. शेतकरी, कष्टकरी, उद्योजक, नोकरदार अशा सर्वच वर्गांपुढे या सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे प्रश्नचिन्ह उभे आहे. नोटाबंदीसारखे आत्मघातकी पाऊल या सरकारने उचलले. लोकांना नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकेसमोर आणि एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी रांगा लावाव्या लागल्या. बाजारातील चलन एकाएकी आटल्यामुळे छोट्या उद्योगधंद्यांना त्याचा मोठा फटका बसला. या धक्क्यातून ते अद्यापही सावरले नाहीत. परिणामी या क्षेत्रातून निर्माण झालेल्या रोजगारांमध्ये लक्षणीयरित्या घट झाली. त्याची परिणती बेरोजगारी वाढण्यात झाली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा, बनावट नोटा बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंदी केल्याचे जे कारण बळेबळेच पुढे करण्यात आले. त्यात काहीच तथ्य नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या वेळोवेळी निघणाऱ्या अहवालांतून स्पष्ट झाले. नोटाबंदीमुळे कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार थांबेल अशी ‘थेअरी’ या सरकारने मांडली होती. पण यातही काहीच तथ्य नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालामुळे उघड झाले. उलट रोख व्यवहारांमध्ये चालू वर्षांत सुमारे ६ ते ७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. औद्योगिक विकासाचे भुरळ पाडणारे चित्र या सरकारने सुरुवातीच्या काळात रंगविले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी जगभरात भेटीगाठी केल्या. जगातले कदाचित बोटावर मोजण्याएवढेच देश शिल्लक राहिले असतील की जेथे प्रधानमंत्री पोहोचले नसतील. मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणल्याचे दावे करण्यात आले. ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देण्यात आला. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा झेंडा फडकाविण्यात आला. मेक इन महाराष्ट्र अपयशी ठरतेय हे दिसताच मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ही योजना सुरु करण्यात आली. पण या दोन्हीमध्ये किती गुंतवणूक आली आणि प्रत्यक्षात किती उद्योग उभे राहिले, त्यातून किती रोजगारनिर्मिती झाली याचे आकडे जाहीर करण्याची हिंमत या सरकारमध्ये नाही. देशातील उद्योगधंदे अतिशय वाईट अवस्थेत असल्याचे आता स्पष्ट दिसत असताना मेक इन इंडियाचे नेमके काय झाले हा प्रश्न आहे. मेक इन इंडिया ही योजना पुर्णतः फसली असून याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे देशाचे पहिले गृहमंत्री आणि थोर स्वातंत्र्यसेनानी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याचे काही भाग तयार करण्याचे काम एका चिनी कंपनीकडे सोपविण्यात आल्याचे कळाले. मेक इन इंडियाची मोहिम फसल्याचे यापेक्षा उत्तम उदाहरण ते कोणते ? मुद्रा लोन सारख्या योजनेची अंमलबजावणी ठराविक लोकांसाठीच होते. अनेकांनी तर जुनेच उद्योग कागदोपत्री नवीन दाखवून कर्जे उचलल्याचे लोक सांगतात. नवउद्योजकांना आणि काहीतरी करु इच्छिणाऱ्या तरुणांना मुद्रा योजनेच्या नावाने सरकारकडून केवळ गाजरच मिळाले असे म्हणता येईल. औद्योगिक विकासाचे आकडे मोठ्या फुशारकीने सांगितलेही जातील परंतु प्रत्यक्षात ग्राऊंड लेव्हलला मात्र परिस्थिती अतिशय विपरीत असल्याचे लोक सांगतात. दरवर्षी सुमारे दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन या सरकारने दिले होते. यानुसार चार वर्षे पुर्ण...

लोकशाही समाजव्यवस्थेत लोकनियुक्त सरकारची कामे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्थेची नितांत आवश्यकता आहे. शासकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था सुदृढ असतील तरच जनतेपर्यंत लोकशाही व्यवस्थेची फळे पोहोचतात. सरकारच्या धोरणांनुसार मंत्रीमंडळाने घेतलेले निर्णय प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्था देखील तेवढी सक्षम असावी लागते. सक्षम मनुष्यबळाचा प्रशासनात समावेश करुन शासनव्यवस्थेचे हे ‘डिलिव्हरी चॅनेल’ अधिकाधिक मजबूत करणे आवश्यक असते. आपापल्या क्षेत्रात पारंगत आणि विशिष्ट  क्षमता असणाऱ्या व्यक्ती प्रशासनाला बळकटी आणतात. देशातील प्रशासकीय नियुक्त्यांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगासारखी सक्षम यंत्रणा आहे. त्याशिवाय प्रत्येक राज्याची स्वतःची एक वेगळी व्यवस्था आहे. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात ‘एमपीएससी’ मार्फत विविध पदांची भरती केली जाते. पोलीस, महसूल यांसह विविध खात्यांतील महत्त्वपूर्ण पदांची या व्यवस्थेमार्फत भरती केली जाते. अलिकडच्या काळात एमपीएसएसी परीक्षा देऊन महत्त्वाची पदे पटकावणे हे जवळपास प्रत्येक तरुणाचे स्वप्न असते. यासाठी ते कठोर मेहनत करतात देखील. पुणे, मुंबईसारख्या शहरांसोबतच जिल्हा आणि तालुका पातळ्यांवरील शहरांमध्येही एमपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या तरुणांची संख्या मोठी आहे. ही संख्या अंदाजे २२ लाखांच्या घरात असावी. पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये तर खेड्यापाड्यातून तरुण येऊन परीक्षांची तयारी करतात. अनेकजण प्रचंड हाल-अपेष्टा सहन करुन प्रसंगी अर्धपोटी राहून परीक्षांची तयारी करतात. काहीजण रात्री वॉचमनची नोकरी आणि दिवसा अभ्यास तारेवरची कसरत करुन यशस्वी झाल्याची उदाहरणे आहेत. अर्थात मेहनत केल्याशिवाय काही मिळत नाही हे जरी सत्य असले तरी शासनव्यवस्था म्हणून आपण देखील त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. ज्या प्रमाणात सरकारी आस्थापनांतील जागा रिक्त होतात त्याच प्रमाणात त्यांची भरती करणे आवश्यक आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत एमपीएससीच्या एकंदर भरती प्रक्रियेत गोंधळाचे वातावरण आहे. हा गोंधळ जेंव्हा कानावर आला आणि जेव्हा त्याची माहिती काढली तेंव्हा लक्षात आले की, गेल्या काही वर्षांत एमपीएससीच्या जाहिरातीच काढण्यात आल्या नाहीत. बऱ्याच संघर्षानंतर जेंव्हा जाहिरात काढली तेंव्हा त्यातील पदांची संख्या अगदीच तुटपुंजी होती. सद्यस्थितीत राज्यसेवेच्या किमान साडेचारशे जागा काढणे आवश्यक होते. परंतु या सरकारने उमेदवारांची अक्षरशः थट्टा केली असून केवळ ६९ जागांसाठी जाहिरात काढली आहे. विशेष नमूद करण्याची बाब म्हणजे खुद्द राज्य शासनाचाच जीआर सांगतो की किमान १०९ जागांसाठी जाहिरात आली पाहिजे, सध्याच्या सरकारची ही कृती त्या जीआरला छेद देणारी आहे. खरेतर पीएसआय/एसटीआय/एएसओ या पदांसाठी पुर्वी स्वतंत्र परीक्षा होत असे. परंतु अलिकडच्या काळात या पदांसाठी संयुक्त परीक्षा घेतली जात आहे. यामुळे विशिष्ट पार्श्वभूमी असणाऱ्या उमेदवारांनाच त्याचा फायदा होत असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर मात्र अन्याय होत आहे. एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या मुलांसोबत जेंव्हा मी संवाद साधला तेंव्हा मला असे लक्षात आले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकात कमालीची विसंगती आहे. त्या तुलनेत तामिळनाडू येथील आयोगाच्या परीक्षेचे वेळापत्रक तंतोतंत आणि दिलेल्या शेड्युल्डनुसारच चालते. यामुळे या परीक्षांची तयारी करणारी मुलं तारखांबाबत निश्चिंत राहतात. ती आपल्या तयारीवर लक्ष देऊ शकतात. उलट वेळापत्रकाचा सतत घोळ झाल्यास मुलांमध्ये असुरक्षिततेती भावना वाढीस लागते. त्याचा प्रतिकूल परिणाम त्यांच्या तयारीवर होतो. याशिवाय प्रत्येक पदासाठीची प्रतिक्षा यादी लावण्याचीही गरज आहे. ही मुलं आम्हाला सांगतात की, परिक्षेत बायोमेट्रीक हजेरी आवश्यक व्हावी म्हणून ते लढत आहेत. परीक्षा केंद्रावर कॉपीबहद्दरांचे रॅकेट मोडून काढण्यासाठी निश्चित अशी उपाययोजना हवी, त्यामध्ये मोबाईल जॅमर, बारकोड प्रणाली आदींचा समावेश आहे. सीसॅट हा विषय अलीकडच्या काळात अधिक चर्चिला गेला आहे. या विषयात नमूद असणारे प्रश्न विज्ञान आणि अभियांत्रीकी पार्श्वभूमी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक सोयीचे ठरतात. परिणामी गुणवत्ता यादीत स्थान मिळविण्याचे त्यांचे प्रमाण अधिक आहे. हे लक्षात घेता, सीसॅट हा विषय युपीएससीच्या धर्तीवर केवळ पात्रता निकष ठरविण्यासाठी ठेवावा अशी मागणी हे तरुण करतात. अर्थात या मागणीमध्येही तथ्यही आहे. ज्या अपेक्षेने कला, वाणिज्य आदी पार्श्वभूमी असणारे विद्यार्थी या परिक्षेत उतरतात. त्यांना सीसॅटमुळे मोठा अडथळा उभा राहतो. अर्थात कला आणि वाणिज्यची पार्श्वभूमी असणारी मुले गुणवत्तेच्या निकषांत केवळ सीसॅटमुळे बसू शकत नाहीत असा समज एमपीएससीने कसा करुन घेतला असेल हे मात्र तपासून पहावे लागेल. एमपीएससी सारख्या महत्वाच्या परीक्षेत अलिकडच्या काळात बरेच गोंधळ उडाल्याचे दिसून येत आहे. डमी परीक्षार्थी बसविण्याचे प्रकार तर सातत्याने उघड होत आहेत. सरकारी नोकरभरत्यांमध्ये महाऑनलाईनची मदत घेतली जाते. परंतु या प्रणालीमुळे अधिकच गोंधळ उडाल्याचे दिसून येत आहे. या परीक्षापद्धतीमुळे आणखी गुंतागुंत निर्माण होऊ लागली आहे. ज्या प्रक्रीयाच्या माध्यमातून उत्तम गुणवत्तेचे मनुष्यबळ सरकारी सेवेत घ्यायला हवे तेथेच अशी स्थिती.. प्रशासनातच भरत्यांपासून प्रत्येक ठिकाणी असा गोंधळ माजवून या सरकारला नेमकं काय साध्य करायचंय ? प्रशासनासारखा लोकशाही व्यवस्थेसारखा मजबूत स्तंभ जेंव्हा अशा अनागोंदीने पोखरुन निघायला सुरुवात होते तेंव्हा ती बाब गंभीर बनते. हा स्तंभ भरती प्रक्रियेपासून पोखरायला सुरुवात झाली असून याविरोधात आता जागे होण्याची आवश्यकता आहे. संघर्ष कठोर आहे...

जगातील सर्व कामगारांना सलाम करण्याचा आजचा दिवस अर्थात मे डे. जागतिक पातळीवर कामगारांच्या प्रश्नांची आणि त्यावरील उत्तरे शोधण्याचा हा दिवस. जगभरातील कामगार आपल्या हक्कांच्या लढाया लढत आहेत. आपल्या देशातील कामगारांचा विचार करायचा झाल्यास खुप थोडे कामगार संघटीत असून उर्वरीत सर्व असंघटीत क्षेत्रात आहेत. यातही स्वच्छता कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न खुपच गंभीर असून त्यांच्या समस्यांवर तोडगा शोधण्यासाठी भरपूर काम करावे लागणार आहे. मुंबईसारख्या महानगरातील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना वजा केल्यास मुंबईची काय दुरवस्था होईल याची कल्पनाच न केलेली बरी. शहरे स्वच्छ ठेवण्यासाठी आणि त्याचा स्टॅन्डर्ड राखण्यासाठी स्वच्छता कर्मचारी जे काम करतात ते मोलाचे आहे. शहरातील कचरा जमा करुन तो डंपिग ग्राऊंड किंवा प्रक्रीया केंद्राकडे पाठविण्याचे काम हे कर्मचारी करतात. गटारे आणि मलनिस्सारण व्यवस्थेची स्वच्छता राखण्याचे अक्षरशः जीवावर उदार होऊन कामही हीच मंडळी करतात. त्यामुळे एका अर्थाने शहराच्या धमन्यातील ब्लॉकेज काढणारी ही एक सक्षम यंत्रणा आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. युपीएच्या काळात डोक्यावरुन मैला वाहण्याची पद्धत शंभर टक्के बंद करण्यात सरकारला यश आले होते. डोक्यावरुन मैला वाहण्याची अनुष प्रथा बंद झाली असली तरी आधुनिक शहरांच्या वेणा अनुभवत असणाऱ्या आपल्या देशात मानवविरहीत मलनिस्सारण आणि सांडपाण्याची पक्की व्यवस्था उभारण्यात अद्यापही शंभर टक्के यश आलेय असं कुणीही छातीठोकपणे म्हणू शकत नाही. त्यामुळेच आजही तुंबलेली गटारे असो की शौचालये ती स्वच्छ करण्यासाठी मानवी हस्तक्षेप अनिवार्य आहे. याशिवाय शहरात जागोजागी साठणारा कचरा उचलण्यासाठीही मानवी हातांची आवश्यकता भासते. एकट्या मुंबईचाच विचार करायचा झाल्यास मुंबईतील स्वच्छता कर्मचारी दररोज अंदाजे दहा हजार टन कचऱ्यापैकी दोन हजार टन कोरडा कचरा झाडून स्वच्छ करतात. याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणचे कचऱ्यांचे कोंडाळे, संडास, मुताऱ्या यांची स्वच्छता करण्यासाठी पहाटे पाच वाजल्यापासून स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची फौज मुंबईतील रस्त्यांवर उतरते. ऋतु कोणताही असो यामध्ये तसूभरही खंड पडत नाही. एखाद्या नैसर्गिक आपत्ती किंवा अपघातानंतर देखील स्वच्छता कर्मचारी आपले काम चोख पार पाडतात. कोणत्याही संकटाला तोंड देऊन मुंबई पूर्ववत होते असे म्हणतात त्यामध्ये या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा देखील मोठा हात आहे. एवढी महत्त्वाची कामगिरी करणारा हा घटक मात्र सतत वंचितच राहतो. परदेशात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा आहे. त्यांना समाजात अतिशय मानाचे स्थान असते. त्यांना कामाच्या ठिकाणी मिळणाऱ्या वस्तुंमुळे त्यांचे काम अतिशय सोपे होते. त्यांच्याकडे हातमोजे, पायात बूट, अंगात कोट, हेल्मेट अशा सुरक्षाउपायांची रेलचेल असते. याऊलट आपले कर्मचारी उघड्या अंगाने गळ्यापर्यंत गाळाने भरलेल्या डबक्यात उतरुन काम करण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत. डिस्पोजेबल इंजेक्शन्स, सलाईनच्या सिंरींज, कात्र्या, ब्लेड्स, फुटलेल्या काचा अशा वस्तुंमुळे त्यांच्या अंगाला जखमा होत राहतात. सतत घाणीशी संपर्क आल्यामुळे त्यांना नाना प्रकारचे रोग जडतात. काम आटोपल्यानंतर लगेचच अंग धुण्यासाठी त्यांना पाणी उपलब्ध होतेच असे नाही. साबण, डेटॉलसारखी निर्जुंतके तर दूरच... अतिशय अमानवी गोष्ट म्हणजे त्यांना त्यांच्या व्यवसायामुळे ठराविक हॉटेमध्येच प्रवेश मिळतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात डॉग्ज अँड इंडियन्स नॉट अलाऊड अशा पाट्या लावणारे परकीय या देशाने पाहिले. त्यावेळी प्रत्येक भारतीय संतापाने पेटून उठत असे. पण आता आपल्याच देशवासियांना अशी अघोषीत प्रवेशबंदी करणाऱ्यांच्या विरोधात आपण चकार शब्दही काढू शकत नाही का ? मूळात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा खुप मोठा टक्का हा कंत्राटी स्वरुपाचा आहे. समाजाच्या शेवटच्या स्तरातून आलेले घटक रोजीरोटीसाठी हे काम करण्यासाठी तयार होतात. कंत्राटदाराचा हुकूम आणि मर्जीनुसार ही मंडळी कामे करतात. त्यांच्या लेखी या कर्मचाऱ्यांना शून्य किंमत असते. त्यामुळे त्यांची पिळवणूक ठरलेली. कायद्यातून पळवाटा शोधून ही मंडळी प्रशासन आणि सरकारलाही न जुमानता या कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करीत राहतात. सामाजिक आणि आर्थिक अवहेलनेतून व्यसनाधीनता, रोगराई आदी त्यांच्या वाट्याला येतात. एकूण मिळतीचा मोठा टक्का उपचारांवरच खर्च होतो. एका अहवालानुसार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वय हे चाळीस ते पंचेचाळीस या घरात असते. साधारणतः २००० ते २०१५ पर्यंत केवळ मुंबईतच पाच हजार सफाई कर्मचाऱ्यांचे काम करताना बळी गेले आहेत. दर वर्षी देशभरात सुमारे २५ हजार सफाई कर्मचाऱ्यांचा बळी जातो. आर्थिक आणि सामजीक उतरंडीतील सर्वात तळाशी असणाऱ्या या जीवंत माणसांचे श्रम सर्वांना हवे असतात मग ही माणसं पशुवत जगणं का जगतात हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. देशात स्वच्छ भारत मोहिम राबविणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी या कर्मचाऱ्यांना सन्मानाचे जगणे मिळवून देण्यासाठी प्रकर्षाने पुढे यावे. केवळ त्यांच्या स्वच्छताविषयक कामाचे कौतुक करुन भागणार नाही तर त्यांना जगण्याचा समान हक्क प्रदान करण्यासाठी पुढाकार घेतलाच पाहिजे. त्यांच्या मागण्याही फार मोठ्या नाहीत. यातील सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे पगार नियमित आणि वेळेवर असावा. शासनाने मनात आणले तर ही फार मोठी गोष्ट नाही. शासनाच्या सर्व यंत्रणा एकत्रितपणे या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी ठराविक तारीख निश्चित करु शकतात. त्यामध्ये ठराविक काळानंतर उचित पगारवाढ, विविध...

प्रति,मा. देवेंद्र फडणवीस,मुख्यमंत्री, महाराष्ट्रमुंबई. मा. महोदय,महिला सुरक्षेच्या अतिशय गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे पत्र लिहीत आहे. आपल्या शासनकाळात महिलांवरील अत्याचारात लक्षणीयरित्या वाढ झाली असून काही गुन्ह्यांमध्ये तर महाराष्ट्राचा आलेख देशामध्ये उंचावलेला दिसतो. एनसीआरबीच्या अहवालात याची नोंद असून या नोंदी महाराष्ट्राला भूषणावह नाहीत. महिला सुरक्षेचा मुद्दा करुन आपला पक्ष सत्तेवर आला आहे. आपण जनतेला महिला सुरक्षेसाठी कठोर उपाय करण्याचे आश्वासन दिले आहे. म्हणजेच आपण महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जरब बसेल अशी यंत्रणा निर्माण करणार होता. परंतु यातील एकही गोष्ट सध्या घडताना दिसत नाही. आपल्या शासनकाळात महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना मोकळे रान मिळाले आहे, यामागे असणाऱ्या अनेक कारणांपैकी सर्वात मोठे कारण म्हणजे आपल्या सरकारमध्ये गृहखात्याला स्वतंत्र मंत्री नाही. हे खाते आपण स्वतःकडेच का ठेवले आहे याचे उत्तर आम्हाला अद्याप मिळाले नाही. मुंबईसारख्या सर्वात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या शहरात अल्पवयीन मुलींचे अपहरण होण्याचे प्रमाण तब्बल पंधरा पटींनी वाढल्याचे वाचून धक्का बसला. विनयभंग, छेडछाड, बलात्कार यांसारख्या गुन्ह्यांचेही प्रमाण लक्षणीय असून देशात तसेच महाराष्ट्रातही त्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे झाल्यास या गुन्ह्यांवर आणि गुन्हेगारांवर वचक बसविण्यास आपले सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. या अपयशाचा तुरा आपण आपल्या गृहमंत्री कम मुख्यमंत्री पदाच्या शिरपेचात लावणे पसंत कराल काय ? मुख्यमंत्री साहेब, राज्यातील पोलीस यंत्रणा गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये अक्षरशः सैरभैर असून त्यांना खंबीर अशा गृहमंत्र्याची आवश्यकता आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीसांच्या कार्यक्षमतेचा देशातच नव्हे तर विदेशातही डंका आहे. परंतु त्यांना आवश्यक असणाऱ्या नेतृत्त्वाचा अभाव आपल्या सरकारच्या काळात आहे.आघाडी सरकारने आपल्या कार्यकाळात गृहखात्यासाठी नेहमीच सक्षम मंत्री दिला. यामुळे पोलीस खाते अधिक सजगपणे आपले काम करु शकत होते. मुलींना सुरक्षित वाटावे यासाठी खास छेडछाडविरोधी पथकाची आघाडी सरकारच्या काळात स्थापना करण्यात आली होती. त्यामुळे छेडछाड करणाऱ्या समाजकंटकांवर पोलीस यंत्रणेचा वचक होता. त्यांना कठोर शासनही होत होते. परंतु आपल्या सरकारच्या काळात अशी प्रभावी यंत्रणा दिसत नाही. आपणास मुख्यमंत्रीपदाचा भार सांभाळताना गृहखात्याकडे लक्ष देण्यास पुरेसा वेळ मिळतच नाही हे स्पष्ट होत असून कृपया आपण या खात्याचा भार दुसऱ्या एखाद्या सक्षम मंत्र्याकडे सोपवावा, जेणेकरुन गृहखाते सक्षम होईल. महिलांच्या विरोधातील गुन्हे कमी होतील. राज्यातील लेकींचा आपणास दुवा मिळेल. मुख्यमंत्री महोदय, आपण माझ्या पत्राची दखल घेऊन गृहखात्यासाठी स्वतंत्र मंत्र्याची नेमणूक अवश्य कराल ही अपेक्षा आहे. धन्यवाद.सुप्रिया सुळे, खासदार

नोंद: सदर लेख दिनांक  २२ एप्रिल २०१८ रोजी दैनिक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीमध्ये पब्लिश झाला आहे. लहान मुले ही राष्ट्राची संपत्ती असतात. त्यामुळेच त्यांच्या भरणपोषणाची जेवढी जबाबदारी त्यांच्या पालकांची तेवढीच राज्यकर्त्यांची देखील असते. म्हणूनच या बालकांची सुरक्षा, विकास आणि कल्याणाची जबाबदारी केंद्र सरकारने महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या हवाली केली आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून शून्य ते सहा या वयोगटातील बालकांच्या सर्वांगिण विकासाचे ध्येय समोर ठेवून २ ऑक्टोबर १९७५ साली एकात्मिक बाल विकास योजना सुरु करण्यात आली. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार शून्य ते सहा या वयोगटातील बालकांची संख्या तब्बल १५.८ कोटी एवढी आहे. या संख्येकडे लक्ष टाकले तरी या योजनेची आवश्यकता आणि महत्त्व लक्षात येईल. एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या अंतर्गत गर्भवती मातांची काळजी, अंगणवाड्यांमधून बालकांचे शिक्षण व विकास, लहान मुलांचा पोषण आहार, आई आणि बाळाला पहिल्या सहा वर्षांपर्यंत प्राथमिक आरोग्यसेवा, प्राथमिक आरोग्याची माहिती आणि लसीकरणाच्या कामात मदत अशी कामे केली जातात. ही योजना केंद्र सरकारची असली तरी तीची धुरा ग्राऊंड लेव्हलला खऱ्या अर्थाने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस, आशा, माध्यान्हभोजन बनविणाऱ्या महिला यांच्या खांद्यावरच असते. महाराष्ट्रात सध्या ९७ हजार अंगणवाड्या असून यामध्ये सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सुमारे ७३ लाख बालकांना पोषण आहार दिला जातो. परंतु गेल्या काही वर्षांत एकात्मिक बाल विकास योजनेकडे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे दुर्लक्ष होत असून त्याचा फटका तळागाळात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनिस आणि आशा वर्कर्स यांना बसत आहे. त्यांच्या वेतनात काळाशी सुसंगत प्रमाणात वाढ होणे अपेक्षित असताना पुदुच्चेरी सारखे एखादे राज्य सोडल्यास इतर राज्यात मात्र झालेली नाही. महाराष्ट्रात तर अंगणवाडी सेविकांना वेतनवाढीसाठी रस्त्यावर उतरावे लागले. परंतु त्यांच्या पदरात २०१४ पासून केवळ आश्वासनांशिवाय काहीच पडले नाही. नुकतेच त्यांना एका आदेशाद्वारे कर्मचारी संबोधून अत्यावश्यक सेवा कायदा अर्थात मेस्मा देखील लावण्याचे काम राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी केले. सर्वच स्तरातून झालेल्या विरोधानंतर तो मागे फिरवावा लागला. यावरुन सरकारची या कर्मचाऱ्यांकडे पाहण्याची मानसिकता कशी आहे हे स्पष्ट होते. जी गत राज्य पातळीवर तीच केंद्र पातळीवर आहे. सामाजिक सेवांवरील खर्च कमी करण्याचे धोरण सध्याच्या सरकारांनी स्वीकारले आहे का अशी शंका येत आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या (२०१५) सामाजिक सेवांची स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. मोदी सरकारच्या काळात नियोजन आयोग मोडीत काढून नव्याने स्थापन झालेल्या नीती आयोगाने तर केंद्र सरकारकडून आशा कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि कंत्राटी शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनावर नियंत्रण आणावे असा धक्कादायक सल्ला दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर तळागाळात काम करणाऱ्या या महिलांच्या आर्थिक स्थितीबाबत सध्याचे सरकार उदासीन असल्याचे स्पष्ट होत आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा वर्कर्सचे जाळे पसरले आहे. त्यांच्या माध्यमातून कुपोषणासारख्या समस्येवर विजय मिळविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. गरोदरपणातील माता मृत्युचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटविण्यात त्यांच्या संघटीत प्रयत्नांमुळेच यश मिळाले. देशाच्या सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या या महिला जेथे काम करतात तेथे त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. यात विशेषतः अपुरे कर्चचारी, स्वयंपाकघराचा अभाव, शाळेच्या पक्क्या इमारती नसणे, गोळ्या-औषधे, पोषण आहार यांचा अपुरा साठा यांचा समावेश होतो. अलिकडच्या काळात पगाराची अनियमितता हा विषय तर अधिकच गंभीर झाला आहे. या महिलांची आर्थिक स्थिती मूळातच बिकट असते. त्यात तुटपुंजे वेतन यामुळे त्यांना आपल्या इतर गोष्टींकडे लक्ष देण्यास वेळच मिळत नाही. किंबहुना त्यासाठी आवश्यक अशी आर्थिक तरतूद करणे त्यांना अशक्य असते. त्यांना सुक्ष्म पातळीवर करण्यात येणाऱ्या बहुतेक सर्वच कामांची जबाबदी असते. यामध्ये आरोग्य आणि पोषणमूल्यांविषयी मार्गदर्शन, आरोग्यावर देखरेख ठेवणे, त्याच्या नोंदी ठेवणे, आता जन्म-मृत्युच्या नोंदी, शाळापूर्व शिक्षण, पोषणाच्या गोळ्या वाटणे अशा अनेक कामांची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. जवळपास तीस टक्के जागा अद्यापही रिक्त असल्यामुळे कामाचा ताण त्यांच्यावरच येऊन पडतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा वर्कर्सच्या आरोग्याची जबाबदारी सरकारने आपल्या शिरावर घेणे अधिक योग्य आहे. अहोरात्र काम करणाऱ्या या महिलांमध्ये अनेकदा अशक्तपणा, हिमोग्लोबीनची कमतरता आढळतेच शिवाय सततच्या अनारोग्यामुळे गर्भाशयमुखाचा कर्करोग आणि स्तनांचा कर्करोग यांसारख्या गंभीर समस्याही आढळतात. या समस्यांवर मात करण्यासाठी आवश्यक असणारी आर्थिक तरतूद आंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा वर्कर्सना करणे सर्वथा अशक्य आहे. यामुळेच त्यांना सरकारने या आरोग्य समस्यांच्या तपासणीसह हिमोग्लोबिनची तपासणी आणि उपचाराची सुविधा असणारे हेल्थ कार्ड त्यांना देणे आवश्यक आहे. सामाजिक न्यायाचे सुत्र लक्षात घेता ते तर्कसंगत देखील आहे. हेल्थ कार्डच्या माध्यमातून या महिलांना किमान आरोग्य सुविधा मिळतील. देशाच्या भावी पिढ्यांचे पोषण करणाऱ्या या महिलांना चांगला आर्थिक मोबदला आवश्यक आहेच. पण त्यांना आरोग्यासारख्या मुलभूत सुविधा जर सहज उपलब्घ करुन दिल्या तर ती एक चांगली सुरुवात ठरेल....

प्रती,मा. नरेंद्र मोदी जीप्रधानमंत्री, भारत सरकारनई दिल्ली मा. महोदय,कठुआ आणि उन्नाव येथील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मी या पत्राद्वारे आपल्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दोन्ही ठिकाणी बलात्काराच्या घटना घडल्या त्या हादरवून टाकणाऱ्या आहेत. या घटनांमध्ये आरोपींना पाठीशी घालणारे सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांचे गांभीर्य वाढले आहे. ज्यावेळी सत्ताधारीच बलात्कारासारख्या घृणास्पद अपराधाच्या आरोपींना पाठीशी घालण्याचे उद्योग करु लागतात, तेंव्हा माझ्यातील आईची काळजी वाढते. कठुआ येथील घटना हृदयद्रावक आहे. आसीफाबानू या आठ वर्षाच्या मुलीचे अपहरण करुन तिला मंदिरात बंधक बनवून तिच्यासोबत पाशवी बलात्कार करणाऱ्या नराधमांनी नंतर तिची हत्या केली. फुलपाखराप्रमाणे खेळण्याबागडण्याच्या वयात आसीफाच्या वाट्याला आलेला मृत्यु भयंकर असाच आहे. या गुन्ह्यातील आरोपींना कठोर शिक्षा होणे अपेक्षित आहे परंतु आरोपींच्या समर्थनार्थ विशीष्ट विचारांच्या संघटना मोर्चे काढत आहेत. तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथील एका तरुणीवर बलात्कार करणारा तेथील सत्ताधारी पक्षाचा आमदार आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांच्या दारात न्याय मागण्यासाठी वडीलांसोबत गेलेल्या या तरुणीच्या वडीलांना पोलीसांनी ताब्यात घेतले. नंतर त्यांचा पोलीस कोठडीतच मृत्यु झाला. मागितला न्याय आणि मिळाला पित्याचा मृतदेह अशी करुण अवस्था या पिडितेची झाली. मा. महोदय, आईबापांनी तळहाताच्या फोडासारख्या जपलेल्या लेकींना समाजात वावरताना मानवांतील पशूंपासून संरक्षण मिळावे यासाठी त्यांना कायद्याचा धाक असणे आवश्यक असते. काही वर्षांपुर्वी दिल्लीत घडलेले निर्भया कांड असो की कोपर्डी येथील प्रकरण. या दोन्ही प्रकरणांतील आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा झाली. आपल्या न्यायव्यवस्थेत मृत्युदंडापेक्षा कठोर शिक्षा नाही. त्यामुळे ही सर्वात कठोर शिक्षा सुनावून न्यायव्यवस्थेने लेकींना या समाजात वावरताना जर कोणी नरपशू आपल्या वासनेचे शिकार बनवित असेल तर त्याला या समाजात वावरण्याचा अधिकार नाही असे अधोरेखित केले आहे. लेकींना संरक्षण देण्यासाठी अथवा त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तत्पर राहण्याची तपास यंत्रणेची मानसिकता असेल तर बलात्कारांसारख्या घृणास्पद गुन्ह्यातील आरोपींना कठोर शिक्षा होऊ शकते हे कोपर्डी आणि निर्भया प्रकरणाने सिद्ध केले आहे. अर्थात तपास यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ असणेही आवश्यक आहे. कठुआ आणि उन्नाव या दोन्ही प्रकरणांत याच इच्छाशक्तीचा अभाव स्पष्टपणे दिसत आहे. उन्नाव प्रकरणात सत्ताधारी पक्षाचाच एक आमदार आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे तर कठुआमध्ये आरोपीच्या समर्थनार्थ सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या असणाऱ्या संघटना मोर्चे काढतात या बाबी कोणत्याही सुज्ञ विचाराच्या माणसाला सुन्न करणाऱ्या आहेत. या दोन्ही प्रकरणात सत्ताधारी पक्ष, त्यांचे समर्थक आणि संघटना या सर्वांनी जी भूमिका घेतली आहे ती अराजकाची नांदी ठरणारी आहे. यामध्ये माझ्यातील आईला देशातील लेकींची काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. मा. महोदय, आपण गेली कित्येक वर्षांपासून स्त्रीशक्तीचा जागर करण्यासाठी नवरात्रीत नऊ दिवसांचा उपवास करता. स्त्रीशक्तीमध्ये दैवत्व शोधणाऱ्या आपल्यासारख्या माणसाकडून म्हणूनच मला न्यायाची अपेक्षा आहे. नरपशूंच्या अत्याचारांना बळी पडलेली आठ वर्षांची आसीफाबानू असो किंवा उन्नाव येथील पिडीता या दोन्ही या देशाच्याच लेकी आहेत. जेंव्हा आपण बेटी बचाव चा नारा देत असता तेंव्हा या लेकींच्या संरक्षणाची, संगोपनाची जबाबदारी आपल्यावरही येऊन पडते. एकप्रकारे आपण देशभरातील लेकींचे पालक असता. या न्यायाने आसीफाबानू आपलीही मुलगी होत नाही का ? तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण ठोस पावले उचलणे आवश्यक ठरत नाही का ? एरव्ही छोट्या छोट्या गोष्टींवर आपण मते व्यक्त करीत असता, मग आता आपण शांत का आहात ? आपली शांतता अराजकवाद्यांच्या पथ्यावर पडत आहे. म्हणूनच आपल्याला मी खासदार या नात्याने नाही तर एक आई म्हणून आवाहन करते की, देशाच्या लेकींसाठी आपण काहीतरी बोला. काहीतरी कृती करा. कृपया, या नरपशूंना कठोर शिक्षा घडविण्यापासून रोखणाऱ्या शक्तींना चाप बसवा. आपण आज शांत बसलात तर या प्रवृत्ती निर्ढावतील. लेकींना समाजात वावरणं मुश्कील होऊन जाईल. आपण माझ्या विनंतीवर विचार कराल अशी मला आशा आहे.धन्यवाद. सुप्रिया सुळे, खासदार

प्रत्येक सजीवासाठी पाणी ही मुलभूत गरज आहे. भारतीय उपखंडात पाण्याची गरज मुख्यत्वे मोसमी पावसाच्या माध्यमातून भागविली जाते. मोसमी पाऊस हे या उपखंडाला लाभलेले निसर्गाचे अनोखे वरदान आहे. मोसमी पावसाच्या माध्यमातून नद्यांसारखे जलस्रोत ओसंडून वाहू लागतात. त्यांच्या माध्यमातून माणसाची पाण्याची गरज पुर्ण होते. प्राचीन काळापासून नद्यांच्या काठावरच मानवी संस्कृती वसली याचे मुख्य कारणही पाण्याची गरजच आहे. प्राचीन काळी मानवी संस्कृतीही गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सरस्वती असा जलस्रोतांच्या आसपासच वसली. जेथे मुबलक पाणी तेथे जगण्याच्या संधी अधिक, म्हणूनच पाण्याला जीवन असेही म्हणतात. जागतिक जलदिनाच्या निमित्ताने पाण्याचे नव्हे तर जीवनाचे संवर्धन करण्याची प्रतिज्ञा जगभरात घेतली जाते. गेल्या काही वर्षांतील वातावरणीय बदलांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे पाण्याच्या व्यवस्थापनास अपिरमित महत्त्व आले आहे. जलव्यवस्थापनाच्या मुद्याकडे वळण्यापुर्वी खान्देशातील हल्लाबोल आंदोलनाच्या काळात आलेला एक अनुभव मला नमूद करायचा आहे. या आंदोलनाच्या दरम्यान अनेक महिलांनी पाणीटंचाईमुळे होत असलेला त्रास सांगितला. हंडाभर पाण्यासाठी त्यांना दूर जावे लागते, यामुळे अनेक कामे अडून राहतात असेही त्यांनी सांगितले. त्यावेळीच एक खुणगाठ मनाशी बांधली की, महिलांच्या डोक्यावरील हंडा कायमस्वरुपी काढायचा. राज्यातील अनेक भागात पाणीटंचाईची स्थिती भीषण आहे. पाण्याचे अनियमित झालेले चक्र आणि जलव्यवस्थापनाच्या बदललेल्या पद्धती यांचा सर्वात मोठा फटका महिलांना बसतो. मानवी श्रमाचे जे अमूल्य तास देशाच्या कारणी लागायला हवेत, ते पाण्याची सोय करण्यात वाया जातात. पाण्याची टंचाई हा सर्वात मोठा प्रश्न प्रत्येक जिल्ह्यात उभा आहे. सर्वांना पिण्याचे स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी मिळावे किंबहुना स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी पिणे हा त्याचा मुलभूत अधिकार ठरायला हवा. संसदेत ज्या बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे मी प्रतिनिधीत्व करीत आहे त्या भागाच्या पाचवीलाच दुष्काळ, अवर्षण अशी संकटं पुजलेली असत, असं कोणी सांगितलं तर आज कदाचित विश्वास बसणार नाही. या भागाचे गेल्या अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ प्रतिनिधीत्त्व करणारे शरद पवार साहेब यांच्या प्रेरणेतून येथे जलसंधारणाची मुलभूत कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली. यामुळेच येथील बहुतांश भाग हा सिंचनाखाली आला. विशेष म्हणजे येथील जनतेनेही जलसंधारणाचं तत्त्व समजून घेऊन ते जोपासलं आहे. योग्य जलव्यवस्थापन केल्यामुळे आज हा भाग कृषीक्षेत्रातील प्रगतीचे एक मॉडेल म्हणून भारतात सर्वत्र नावाजला जातो. पाण्याची नासाडी थांबून त्याचा काटकसरीने वापर व्हावा यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने २२ मार्च हा दिन जागतिक जलदिन म्हणून साजरा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाच्या क्षेत्रात बारामती अथवा अहमदनगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार या गावांनी केलेल्या कामाचे महत्त्व ठळकपणे अधोरेखित होते. गेल्या काही वर्षांत पिण्यासाठी तसेच सिंचनासाठी पाण्याची कधी नव्हे तेवढी गरज निर्माण झाली असून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे नियोजन आता करावेच लागेल असा इशारा निसर्गाने देण्यास सुरुवात केली आहे. वाढती लोकसंख्या आणि त्या लोकसंख्येचे भरणपोषण करण्यासाठी कृषी क्षेत्रावर आलेला दबाव पाहता आगामी काळात उपलब्ध जलस्रोतांचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध जलस्रोत असो किंवा पावसाचे पाणी, ते अधिकाधिक प्रमाणात जतन करण्यातच खरा शहाणपणा आहे. भूजल पातळीतील घट लक्षात घेता जमीनीत अधिकाधिक प्रमाणात पाणी मुरवून ठेवणे आवश्यक आहे. गेल्या पन्नास वर्षांची आकडेवारी आपण लक्षात घेतली तर दरडोई पाण्याची उपलब्धता एक तृतीयांशाने कमी होत आहे. त्यामुळे देशातील अनेक भाग नेहमीच दुष्काळाच्या छायेत असतात. यामध्ये महाराष्ट्रातील मराठवाडा व इतर विभागामधील अनेक जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. हे सर्व लक्षात घेतल्यास शेती आणि दररोजच्या वापरासाठीच्या पाण्याचे योग्य नियोजन आवश्यक आहे. किंबहुना अलिकडच्या काळात त्याची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. जलसंवर्धनाच्या तंत्राचा आपण जेंव्हा विचार करतो तेंव्हा इस्त्रायलचे उदाहरण देणे आवश्यक आहे. जगाच्या नकाशावर ठिपक्याप्रमाणे दिसणाऱ्या या देशाने जलस्रोतांचे उत्तम नियोजन करुन कृषीक्षेत्रात जी झेप घेतली आहे ती थक्क करणारी आहे. आपल्याकडेही या राष्ट्राच्या कामगिरीचा वस्तुपाठ गिरविण्याची आवश्यकता आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वापरात आणलेली पाणीयोजना असो किंवा महात्मा जोतीबा फुले यांनी सुचविलेली सिंचनाची पद्धती ही त्या दोन द्रष्ट्या युगपुरुषांनी ओळखलेली काळाची पावलेच होती. आपण फक्त त्यांनी दाखविलेल्या रस्त्याने चालण्याची गरज आहे. सध्या तरी आपण शहरी असो किंवा ग्रामीण, प्रत्येकाने पाण्याच्या नियोजन आणि वापराबाबत जागरुक झाले पाहिजे. यामध्ये शेतीसाठी वापरात येणाऱ्या पाण्याचे व्यवस्थापन, घरगुती पाण्याचा वापर, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, विहीर पुनर्भरण आणि रेनवॉटर हार्वेस्टींग अशा तंत्रांचा वापर करण्याची गरज आहे. शहरांमध्ये सोसायटी तेथे रेन वॉटर हार्वेस्टींग आणि सांडपाणी पुनर्वापर यंत्रणा अशा मोहिमा राबविण्याची आवश्यकता असून यासाठी जनतेचे मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय शासकीय पातळीवरुनही अशा प्रयोगांना बळ दिले पाहिजे. सिंचनाखाली जास्तीत जास्त जमीन कशी आणता येईल आणि कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन कसे घेता येईल याकडे लक्ष द्यायला हवे. याशिवाय भूजलाच्या वापरावरही मर्यादा नसल्यामुळे जमीनीच्या पोटात कोट्यवधी वर्षांपासून साठलेले पाणी माणसाने अक्षरशः हिसकावून बाहेर काढले आहे. परिणामी देशातील...