गगनभेदी भाषणे आणि गोडगुलाबी घोषणा देत लोकांची दिशाभूल करुन एकवेळ निवडणूका जिंकता येतील पण राज्यकारभार चालविणे महाकठीण आहे याचे प्रत्यंतर राज्य आणि केंद्रातील सरकारला एव्हाना आले असेल. केंद्रात भाजपची एकहाती सत्ता येऊन चार वर्षे पुर्ण झाली आहेत. भाजपने गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली निवडणूकांत उतरून त्या एकहाती जिंकल्या. गेल्या काही वर्षांत एकहाती बहुमत मिळालेले हे पहिलेच सरकार होते. यामुळे या सरकारकडून लोकहिताचे अधिकाधिक निर्णय जलद गतीने घेतले जातील अशी अपेक्षा होती. पण या अपेक्षांना त्याच वेगाने सुरुंग लागला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे परदेश दौरे, प्रतिकांची मोडतोड, आश्वासनांना वाटाण्याच्या अक्षता, नोटाबंदीसारख्या घातक निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी, महागाई, बेरोजगारी यामध्ये बेसुमार वाढ, कृषीसह औद्योगिक क्षेत्राची दुरवस्था अशा अनेक बाबतीत हे सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे सरकारी अहवालच सांगत आहेत. केवळ मोठमोठ्या घोषणा करायच्या आणि त्या नंतर सोयिस्कपणे बाजूला ठेवून द्यायच्या, ही या सरकारची प्रमुख ओळख ठरली आहे. लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारात विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी काळ्या पैशाचा मुद्दा लावून धरला होता. सत्तेवर येताच आपण तो पैसा परत आणू आणि प्रत्येक भारतीयांच्या बँक खात्यावर पंधरा-पंधरा लाख रुपये टाकून असे आश्वासन त्यांनी दिले. परंतु प्रत्यक्षात हे पंधरा लाख अजूनही जनतेच्या खात्यावर आले नाहीत आणि आता तर काळ्या पैशाबाबत बोलायचेदेखील टाळत आहेत. उलट निवडणूकीनंतरच्या काळात पंधरा लाख रुपये हा तर चुनावी जुमला अर्थात निवडणूक जिंकण्यासाठी मारलेली थाप होती असे समर्थन भाजपच्या अध्यक्षांनी केले. स्वतःच्याच आश्वासनापासून घेतलेली अशी विचित्र फारकत देशाच्या आजवरच्या राजकारणात कधीही पहायला मिळाली नव्हती. दिलेली आश्वासने पाळायची नाहीत, उलट ती का पाळू नयेत याचे बिनदिक्कीतपणे समर्थनही करायचे असा विचित्र प्रकार भारताच्या राजकारणात यापुर्वी नव्हता. विकासदराच्या मोजमापाची आपणास सोयिस्कर अशी नवी पद्धत या सरकारने सुरु केली. यानुसार मोजलेला विकासदर पहिल्या वर्षी समाधानकारक दिसला. पण नंतर मात्र त्यासही ओहोटी लागलेली दिसून आली. आर्थिक आघाडीवर हे सरकार पुर्णतः अपयशी ठरले आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या पुर्वसुरींच्या अथक प्रयत्नांतून या देशाची बसलेली आर्थिक घडी पूर्णतः विस्कटून टाकण्याचे काम या सरकारने केले. शेतकरी, कष्टकरी, उद्योजक, नोकरदार अशा सर्वच वर्गांपुढे या सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे प्रश्नचिन्ह उभे आहे. नोटाबंदीसारखे आत्मघातकी पाऊल या सरकारने उचलले. लोकांना नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकेसमोर आणि एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी रांगा लावाव्या लागल्या. बाजारातील चलन एकाएकी आटल्यामुळे छोट्या उद्योगधंद्यांना त्याचा मोठा फटका बसला. या धक्क्यातून ते अद्यापही सावरले नाहीत. परिणामी या क्षेत्रातून निर्माण झालेल्या रोजगारांमध्ये लक्षणीयरित्या घट झाली. त्याची परिणती बेरोजगारी वाढण्यात झाली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा, बनावट नोटा बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंदी केल्याचे जे कारण बळेबळेच पुढे करण्यात आले. त्यात काहीच तथ्य नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या वेळोवेळी निघणाऱ्या अहवालांतून स्पष्ट झाले. नोटाबंदीमुळे कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार थांबेल अशी ‘थेअरी’ या सरकारने मांडली होती. पण यातही काहीच तथ्य नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालामुळे उघड झाले. उलट रोख व्यवहारांमध्ये चालू वर्षांत सुमारे ६ ते ७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. औद्योगिक विकासाचे भुरळ पाडणारे चित्र या सरकारने सुरुवातीच्या काळात रंगविले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी जगभरात भेटीगाठी केल्या. जगातले कदाचित बोटावर मोजण्याएवढेच देश शिल्लक राहिले असतील की जेथे प्रधानमंत्री पोहोचले नसतील. मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणल्याचे दावे करण्यात आले. ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देण्यात आला. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा झेंडा फडकाविण्यात आला. मेक इन महाराष्ट्र अपयशी ठरतेय हे दिसताच मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ही योजना सुरु करण्यात आली. पण या दोन्हीमध्ये किती गुंतवणूक आली आणि प्रत्यक्षात किती उद्योग उभे राहिले, त्यातून किती रोजगारनिर्मिती झाली याचे आकडे जाहीर करण्याची हिंमत या सरकारमध्ये नाही. देशातील उद्योगधंदे अतिशय वाईट अवस्थेत असल्याचे आता स्पष्ट दिसत असताना मेक इन इंडियाचे नेमके काय झाले हा प्रश्न आहे. मेक इन इंडिया ही योजना पुर्णतः फसली असून याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे देशाचे पहिले गृहमंत्री आणि थोर स्वातंत्र्यसेनानी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याचे काही भाग तयार करण्याचे काम एका चिनी कंपनीकडे सोपविण्यात आल्याचे कळाले. मेक इन इंडियाची मोहिम फसल्याचे यापेक्षा उत्तम उदाहरण ते कोणते ? मुद्रा लोन सारख्या योजनेची अंमलबजावणी ठराविक लोकांसाठीच होते. अनेकांनी तर जुनेच उद्योग कागदोपत्री नवीन दाखवून कर्जे उचलल्याचे लोक सांगतात. नवउद्योजकांना आणि काहीतरी करु इच्छिणाऱ्या तरुणांना मुद्रा योजनेच्या नावाने सरकारकडून केवळ गाजरच मिळाले असे म्हणता येईल. औद्योगिक विकासाचे आकडे मोठ्या फुशारकीने सांगितलेही जातील परंतु प्रत्यक्षात ग्राऊंड लेव्हलला मात्र परिस्थिती अतिशय विपरीत असल्याचे लोक सांगतात. दरवर्षी सुमारे दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन या सरकारने दिले होते. यानुसार चार वर्षे पुर्ण...
