मोदी सरकारची चार वर्षे : भाषणांचा सुकाळ, कामाचा दुष्काळ

गगनभेदी भाषणे आणि  गोडगुलाबी घोषणा देत लोकांची दिशाभूल करुन एकवेळ निवडणूका जिंकता येतील पण राज्यकारभार चालविणे महाकठीण आहे याचे प्रत्यंतर राज्य आणि केंद्रातील सरकारला एव्हाना आले असेल. केंद्रात भाजपची एकहाती सत्ता येऊन चार वर्षे पुर्ण झाली आहेत. भाजपने गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली निवडणूकांत उतरून त्या एकहाती जिंकल्या. गेल्या काही वर्षांत एकहाती बहुमत मिळालेले हे पहिलेच सरकार होते. यामुळे या सरकारकडून लोकहिताचे अधिकाधिक निर्णय जलद गतीने घेतले जातील अशी अपेक्षा होती. पण या अपेक्षांना त्याच वेगाने सुरुंग लागला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे परदेश दौरे, प्रतिकांची मोडतोड, आश्वासनांना वाटाण्याच्या अक्षता, नोटाबंदीसारख्या घातक निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी, महागाई, बेरोजगारी यामध्ये बेसुमार वाढ, कृषीसह औद्योगिक क्षेत्राची दुरवस्था अशा अनेक बाबतीत हे सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे सरकारी अहवालच सांगत आहेत. केवळ मोठमोठ्या घोषणा करायच्या आणि त्या नंतर सोयिस्कपणे बाजूला ठेवून द्यायच्या, ही या सरकारची प्रमुख ओळख ठरली आहे.

लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारात विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी काळ्या पैशाचा मुद्दा लावून धरला होता. सत्तेवर येताच आपण तो पैसा परत आणू आणि प्रत्येक भारतीयांच्या बँक खात्यावर पंधरा-पंधरा लाख रुपये टाकून असे आश्वासन त्यांनी दिले. परंतु प्रत्यक्षात हे पंधरा लाख अजूनही जनतेच्या खात्यावर आले नाहीत आणि आता तर काळ्या पैशाबाबत बोलायचेदेखील टाळत आहेत. उलट निवडणूकीनंतरच्या काळात पंधरा लाख रुपये हा तर चुनावी जुमला अर्थात निवडणूक जिंकण्यासाठी मारलेली थाप होती असे समर्थन भाजपच्या अध्यक्षांनी केले. स्वतःच्याच आश्वासनापासून घेतलेली अशी विचित्र फारकत देशाच्या आजवरच्या राजकारणात कधीही पहायला मिळाली नव्हती. दिलेली आश्वासने पाळायची नाहीत, उलट ती का पाळू नयेत याचे बिनदिक्कीतपणे समर्थनही करायचे असा विचित्र प्रकार भारताच्या राजकारणात यापुर्वी नव्हता.

विकासदराच्या मोजमापाची आपणास सोयिस्कर अशी नवी पद्धत या सरकारने सुरु केली. यानुसार मोजलेला विकासदर पहिल्या वर्षी समाधानकारक दिसला. पण नंतर मात्र त्यासही ओहोटी लागलेली दिसून आली. आर्थिक आघाडीवर हे सरकार पुर्णतः अपयशी ठरले आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या पुर्वसुरींच्या अथक प्रयत्नांतून या देशाची बसलेली आर्थिक घडी पूर्णतः विस्कटून टाकण्याचे काम या सरकारने केले. शेतकरी, कष्टकरी, उद्योजक, नोकरदार अशा सर्वच वर्गांपुढे या सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे प्रश्नचिन्ह उभे आहे. नोटाबंदीसारखे आत्मघातकी पाऊल या सरकारने उचलले. लोकांना नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकेसमोर आणि एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी रांगा लावाव्या लागल्या. बाजारातील चलन एकाएकी आटल्यामुळे छोट्या उद्योगधंद्यांना त्याचा मोठा फटका बसला. या धक्क्यातून ते अद्यापही सावरले नाहीत. परिणामी या क्षेत्रातून निर्माण झालेल्या रोजगारांमध्ये लक्षणीयरित्या घट झाली. त्याची परिणती बेरोजगारी वाढण्यात झाली.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा, बनावट नोटा बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंदी केल्याचे जे कारण बळेबळेच पुढे करण्यात आले. त्यात काहीच तथ्य नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या वेळोवेळी निघणाऱ्या अहवालांतून स्पष्ट झाले. नोटाबंदीमुळे कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार थांबेल अशी ‘थेअरी’ या सरकारने मांडली होती. पण यातही काहीच तथ्य नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालामुळे उघड झाले. उलट रोख व्यवहारांमध्ये चालू वर्षांत सुमारे ६ ते ७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे.

औद्योगिक विकासाचे भुरळ पाडणारे चित्र या सरकारने सुरुवातीच्या काळात रंगविले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी जगभरात भेटीगाठी केल्या. जगातले कदाचित बोटावर मोजण्याएवढेच देश शिल्लक राहिले असतील की जेथे प्रधानमंत्री पोहोचले नसतील. मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणल्याचे दावे करण्यात आले. ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देण्यात आला. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा झेंडा फडकाविण्यात आला. मेक इन महाराष्ट्र अपयशी ठरतेय हे दिसताच मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ही योजना सुरु करण्यात आली. पण या दोन्हीमध्ये किती गुंतवणूक आली आणि प्रत्यक्षात किती उद्योग उभे राहिले, त्यातून किती रोजगारनिर्मिती झाली याचे आकडे जाहीर करण्याची हिंमत या सरकारमध्ये नाही.

देशातील उद्योगधंदे अतिशय वाईट अवस्थेत असल्याचे आता स्पष्ट दिसत असताना मेक इन इंडियाचे नेमके काय झाले हा प्रश्न आहे. मेक इन इंडिया ही योजना पुर्णतः फसली असून याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे देशाचे पहिले गृहमंत्री आणि थोर स्वातंत्र्यसेनानी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याचे काही भाग तयार करण्याचे काम एका चिनी कंपनीकडे सोपविण्यात आल्याचे कळाले. मेक इन इंडियाची मोहिम फसल्याचे यापेक्षा उत्तम उदाहरण ते कोणते ? मुद्रा लोन सारख्या योजनेची अंमलबजावणी ठराविक लोकांसाठीच होते. अनेकांनी तर जुनेच उद्योग कागदोपत्री नवीन दाखवून कर्जे उचलल्याचे लोक सांगतात. नवउद्योजकांना आणि काहीतरी करु इच्छिणाऱ्या तरुणांना मुद्रा योजनेच्या नावाने सरकारकडून केवळ गाजरच मिळाले असे म्हणता येईल. औद्योगिक विकासाचे आकडे मोठ्या फुशारकीने सांगितलेही जातील परंतु प्रत्यक्षात ग्राऊंड लेव्हलला मात्र परिस्थिती अतिशय विपरीत असल्याचे लोक सांगतात. दरवर्षी सुमारे दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन या सरकारने दिले होते. यानुसार चार वर्षे पुर्ण होताना आठ कोटी रोजगार निर्माण व्हायला पाहिजे होते. पण प्रत्यक्षात सरकारला चार वर्षे पुर्ण होऊनही एक कोटी रोजगाराचाही आकडा ओलांडता आलेला नाही हे वास्तव आहे.

औद्योगिक क्षेत्रात निराशेचे वातावरण तर दुसरीकडे उद्ध्वस्त कृषीव्यवस्था... शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही. देशभरातील शेतकऱ्यांची अवस्था वाईट आहे. मोठे आणि छोटे शेतकरी देखील हैराण आहेत. निसर्गाची आस्मानी आणि या सरकारची सुलतानी यामुळे कृषीक्षेत्राचा कणाच मोडून पडला आहे. या परिस्थितीमुळे गांजलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी देण्याची सार्वत्रिक मागणी करण्यात आली. पण बहुतेक राज्यांना मदत देण्यास केंद्र सरकारने सपशेल नकार दिला. महाराष्ट्रात कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली खरी पण ती फसवी निघाली. कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले. लाखोंचा पोशिंदा दीनवाणा होऊन कर्जमाफीसाठी रांगेत उभा राहिला. यानंतरही राज्यातील जबाबदार मंत्र्यांनी या शेतकऱ्यांना बोगस ठरविले. शेतकऱ्यांची यापेक्षा मोठी अवहेलना ती काय असावी ! गारपीटीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी त्यांना गुन्हेगारांसारख्या हातात पाट्या देऊन उभे करुन त्यांचे फोटो काढण्यात आले. या सरकारच्या राज्यात शेतकऱ्यांप्रती संवेदना हा प्रकार तर नाहीच उलट शेतकऱ्यांची मानहानी, अपमान मात्र सातत्याने आणि जाणीवपूर्वक केला जात आहे.

ठोस धोरणांचा अभाव, कृषीक्षेत्रासाठीच्या निधीमध्ये सातत्य नाही, कल्याणकारी धोरण राबविण्याच्या मानसिकतेचा अभाव आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून न घेण्याची वृत्ती यामुळे देशाचा पोशींदा आज उद्ध्वस्त होण्याचा मार्गावर आहे. या सरकारच्या काळात देशभरातील शेतकऱ्यांनी जंतर-मंतरवर आंदोलन केलं. पण याकडे भाजपचा एकही नेता फिरकला नाही. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी लाँग मार्च काढला. या मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्यांच्या पायाला आलेले फोड पाहून हृदय अक्षरशः पिळवटून निघत होते. पण आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये ९५ टक्के शेतकरीच नाहीत किंवा ते माओवादी आहेत या शब्दांमध्ये त्यांची सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून हेटाळणी करण्यात आली. इतका निगरगट्टपणा केवळ सत्तेच्या उन्मादातूनच येतो. आताही राज्यात दूधदराबाबत आंदोलने होत आहेत. पण सरकारला याकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सातत्याने होतच आहेत.

त्याची दखल देखील सरकार घेत नाही ही खेदाची बाब आहे. सत्तेवर येताच उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देऊ अशी आश्वासने देणाऱ्या सरकारने हमीभाव तर दिला नाहीच उलट त्यांचा प्रवास ‘हमीभाव ते कमीभाव’ असा झाला आहे. कोणत्याही कृषी उत्पादनाला सध्या बाजारपेठेत भाव मिळत नाही. बाजारभावाचा विषय काढला तर या सरकारचे मंत्री हमीभाव कशाला हवा असे जाहीरपणे सांगतात. ही शेतकऱ्यांची क्रुर थट्टा आहे. एकतर प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीशी झगडून अन्न-धान्य पिकवायचे आणि त्याला नंतर बाजारभावही मिळत नाही या नैराश्येतून अनेक शेतकऱ्यांनी आपली उभी पिके मोडून काढली, ही स्थिती देशाच्या कृषीक्षेत्रासाठी घातक आहे. हा देश जगवायचा असेल तर शेतकरी जगला पाहिजे. यासाठी शेतकऱ्यांसाठी शासनव्यवस्थेचे धोरण हे नेहमी पूरक असावे लागते. यासाठी कृषीक्षेत्रात सतत नव्याने काहीतरी आणण्याची आवश्यकता असते. त्यासाठी शास्त्रज्ञ प्रयत्न करीत असतात. पण त्यांच्या प्रयत्नांनाही सध्या बळ दिले जात नाही. अनेक ठिकाणी शास्त्रज्ञांच्या जागा रिक्त आहेत. त्या भरण्याचीही तसदी हे सरकार घेत नाही.

जवळपास सर्वच क्षेत्रात नियोजनाचा दुष्काळ असून ही चार वर्षे देशाला अधोगतीकडे नेणारी ठरली आहेत. या सरकारने समाजात दुही माजविण्याचा उद्योग चालविला आहे. प्रतिमा आणि प्रतिकांशी खेळ करीत आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा उद्योग देशाला कित्येक वर्षे पिछाडीवर टाकण्यास पुरेसा आहे. देशाचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु, सरदार वल्लभभाई पटेल, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भगतसिंग अशा देशाला कायम वंदनीय असणाऱ्या प्रतिकांची सातत्याने तोडफोड करुन लोकांची मने कलुषित करण्याचा एक छुपा अजेंडा या देशात सुरु आहे. आणि त्याला सत्ताधारी बळ देत असल्याचे स्पष्टपणे दिसते.

महाराष्ट्रात शिवस्मारकाच्या नावाने राजकारण करीत भाजपने सत्ता मिळवली खरी पण आता शिवस्मारकाबाबत फारसे काहीही झालेले दिसत नाही. एवढेच नाही तर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या इंदू मिल येथील स्मारकाचा मुद्दा केवळ निवडणूकीपुरताच वापरुन हे सरकार सोयीस्करपणे विसरुनही गेले.  याचाच अर्थ केवळ स्वार्थ साधून घेण्यासाठी प्रतिके आणि प्रतिमांशी खेळणे आणि नंतर त्याला सोयीस्करपणे विसरुन जाणे यात सत्ताधारी सराईत आहेत.

याशिवाय देशात ठिकठिकाणी दलित, अल्पसंख्याक आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढच होत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ येथील आसिफा हत्याकांड असो की उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथील बलात्कार प्रकरण या दोन्ही ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित व्यक्ती, संघटना आणि संस्थांचा सहभाग स्पष्टपणे दिसत आला. कठुआमध्ये तर गुन्हेगारांच्या समर्थनार्थ निघालेल्या मोर्चात सहभागी झालेल्या आमदाराला मंत्रीपद देऊन या सरकारने संवदेनाशून्यतेचा कळस गाठला. आपापसात भांडणे लावून आपला मतलब साधण्यात सत्ताधारी पटाईत आहेत. यामुळे ठराविक लोकांचे हित साधले जात असले तरी देशाचे खुप मोठे नुकसान होत आहे. भविष्यात देशाचे जे चित्र निर्माण होईल याला सर्वस्वी भाजपा सरकार जबाबदार असेल. ही प्रतिमा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निश्चितच भूषणावह नसून भावी पिढ्या मोदी सरकारला या भीषण कारभाराबद्दल माफ करणार नाहीत.

सुप्रिया सुळे, खासदार