केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना कसल्याही प्रकारचा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला नाही. उलट मध्यमवर्गीयांवर अधिकाधिक बोजा टाकून त्यांना उध्वस्त करण्याचा चंग या सरकारने बांधला आहे का अशी शंकाच या अर्थसंकल्पातून येत आहे. एका बाजूने सवलत दिल्यासारखे दाखवून दुसरीकडून सेस वाढवून सर्वसामान्यांच्या खिशातली रक्कम काढून घेण्याची हातचलाखी या सरकारने दाखविली आहे, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नसून भ्रमसंकल्प आहे. महागाईने कळस गाठला असताना सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. यामुळे किमान यावर्षी तरी इन्कमटॅक्सचे स्लॅब काही प्रमाणात तरी वाढतील अशी आशा नोकरदारांना वाटत होती. पण सरकारने ...

बड्यांच्या कर्जवसुलीसाठी काहीही नाही... पेट्रोल/डीझेलच्या किमती कमी होण्यासाठी काहीही नाही... शेतीला कर्ज मिळण्याची सोय काहीही नाही (केंद्रात २००४ साली यूपीए सरकार आले तेव्हा शेतीला ८६,००० कोटी रुपये इतका कर्ज पुरवठा केला जात होता. आदरणीय पवार साहेबांच्या प्रयत्नाने २०१४ साली तो ८ लाख कोटी रुपये इतका म्हणजे दहापट झाला होता. आज अर्थसंकल्पात फक्त एक लाख कोटींची तरतूद करून केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे.)  बँकांचे चार्जेस कमी करायला काहीही नाही... मध्यमवर्गीय पगारदारांना  कोणताही दिलासा नाही... उलट अधिभाराचा फटका, मोठ्ठे मोठ्ठे आकडे दाखवायचे आणि पैसे वाटायची वेळ आली की कागदपत्रात अडकवायच आणि ऑनलाईन खेळवायचं हाच खेळ हा अर्थसंकल...