केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना कसल्याही प्रकारचा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला नाही. उलट मध्यमवर्गीयांवर अधिकाधिक बोजा टाकून त्यांना उध्वस्त करण्याचा चंग या सरकारने बांधला आहे का अशी शंकाच या अर्थसंकल्पातून येत आहे. एका बाजूने सवलत दिल्यासारखे दाखवून दुसरीकडून सेस वाढवून सर्वसामान्यांच्या खिशातली रक्कम काढून घेण्याची हातचलाखी या सरकारने दाखविली आहे, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नसून भ्रमसंकल्प आहे. महागाईने कळस गाठला असताना सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. यामुळे किमान यावर्षी तरी इन्कमटॅक्सचे स्लॅब काही प्रमाणात तरी वाढतील अशी आशा नोकरदारांना वाटत होती. पण सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. उलट शिक्षण आणि आरोग्याच्या सेसमध्ये एक टक्क्याची वाढ करुन त्याचा भार या वर्गावर टाकला आहे. याशिवाय प्रत्येक बील महागले असून त्याचाही फटका मध्यमवर्गालाच बसला आहे. ज्या मध्यमवर्गाने २०१४ च्या निवडणूकीत भाजपला निवडून दिले, त्याच वर्गाची थट्टा करण्याचे काम या सरकारने केले आहे. पेट्रोल, डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी दोन रुपयांनी कमी केल्याचे सरकारने भासवले असले तरी रोड सेस आठ रुपये केला आहे. यापुर्वी हा सेस सहा रुपये होता. त्यामुळे कमी झालेल्या एक्साईज ड्युटीचा ग्राहकांना कसलाही फायदा मिळणार नसून पेट्रोल, डिझेलचे दर जैसे थे राहणार आहेत. याशिवाय सिलिंडरच्या दरात कपात करण्याबाबतही या अर्थसंकल्पात काहीच भाष्य करण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हे बजेट आहे असे म्हणत सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत असले तरी प्रत्यक्षातील चित्र खुपच वेगळे आहे. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दीडपट भाव देण्याचे गुलाबी चित्र या सरकारने रंगविले आहे. हमीभावाचे आकर्षक वाटणारे गाजर सरकारने दाखविले आहे. परंतु याच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हमीभावाच्या दीडपट किंमत देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञेवर सांगितले आहे. बरं एकवेळ हमीभाव दिला तरी शेतकऱ्यांच्या मालाच्या खरेदीची हमी मात्र नाकारुन तो विषय पुर्णतः व्यापाऱ्यांच्या हातात सोपविला आहे. म्हणजे एकीकडे शेतकऱ्यांना आमिष दाखवायचे आणि दुसरीकडे त्यांची व्यापाऱ्यांच्या साखळीतून लुट करायची असा हा सगळा प्रकार आहे. कृषीव्यवस्थेतील डिजिटायजेशनची बडी बात देखील या अर्थसंकल्पात आहे. पण हे सगळं करणार कसं अथवा त्यासाठीचा रोडमॅप काय आहे याची कसलीही वाच्यता यात करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रात कर्जमाफीचा घोळ अद्याप निस्तरलेला नाही. शेतकऱ्यांना रांगेत उभे करुन त्यांच्याकडून कर्जमाफीचे अर्ज भरुन घेतले. एवढा सगळा खटाटोप करुन शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र काहीच लागले नाही अशी यांच्या डिजिटायजेशनची अवस्था... सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेअर हाऊससारख्या अतिशय महत्त्वाच्या बाबीवर अर्थसंकल्प काहीही सांगत नाही. ही एवढी महत्त्वाची बाब केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या लक्षात कशी आली नाही याचेच मला आश्चर्य वाटते. नोटाबंदीसारख्या अतिउत्साही निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. याशिवाय छोटे उद्योजक देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्यासाठी काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्यात येतील अशी अपेक्षा या अर्थसंकल्पातून होती. परंतु केवळ पोकळ घोषणांखेरीज त्याही क्षेत्राच्या हाती फारसं काही लागलेलं नाही. हा अर्थसंकल्प निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मांडण्याचा प्रयत्न केला असा तरी त्यातून सरकारच्या हाती फारसं काही लागणार नाही असा मला वाटतं. – सुप्रिया सुळे, खासदार

बड्यांच्या कर्जवसुलीसाठी काहीही नाही... पेट्रोल/डीझेलच्या किमती कमी होण्यासाठी काहीही नाही... शेतीला कर्ज मिळण्याची सोय काहीही नाही (केंद्रात २००४ साली यूपीए सरकार आले तेव्हा शेतीला ८६,००० कोटी रुपये इतका कर्ज पुरवठा केला जात होता. आदरणीय पवार साहेबांच्या प्रयत्नाने २०१४ साली तो ८ लाख कोटी रुपये इतका म्हणजे दहापट झाला होता. आज अर्थसंकल्पात फक्त एक लाख कोटींची तरतूद करून केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे.)  बँकांचे चार्जेस कमी करायला काहीही नाही... मध्यमवर्गीय पगारदारांना  कोणताही दिलासा नाही... उलट अधिभाराचा फटका, मोठ्ठे मोठ्ठे आकडे दाखवायचे आणि पैसे वाटायची वेळ आली की कागदपत्रात अडकवायच आणि ऑनलाईन खेळवायचं हाच खेळ हा अर्थसंकल्पच्या निमित्ताने केंद्र सरकार खेळत आहे. बजेट हा काही आकर्षक आकडयांचा खेळ नव्हे तर सरकारची दिशा, इच्छा आणि प्राधान्य त्यातून दिसली पाहिजेत आणि त्यासाठी सरकार काय पार्श्वभूमीवर बजेट सादर करते महत्त्वाचं आहे. पार्श्वभूमी काय आहे? कुंठलेली शेती निव्वळ आकड्यात कळत नाही तर, आत्महत्या, सामाजिक अस्वस्थता, ग्रामीण भागातील गुन्हेगारी हा त्याचा जमिनीवरचा अर्थ आहे. खोटी जाहिरातबाजी, असंख्य मंदावलेले उद्योग आणि सर्वच क्षेत्रात घटणारा रोजगार याचाच दुसरा पैलु म्हणजे १% जनतेकडे ७३% संपत्ती आहे. बँका कर्जबाजारी आहेत, रिकव्हरीसाठी काहीच प्रयत्न नाहीत. बँक क्रेडीट घटतंय, त्यांच्यावरचा विश्वास कमी होतोय, सोन्याची आयात ४६% झाली आहे. सोन्यावर कठोर नियंत्रण नाही. नोटाबंदी आणि जी.एस.टी यांनी केलेले शेती व छोटे उद्योगाचे नुकसान यातून अर्थव्यवस्था अद्याप सावरलेली नाही. आता आपण आज जाहीर केलेल्या काही योजना तपासून पाहू. उज्वला गॅस योजने अंतर्गत आठ कोटी कनेक्शन्स मोफत दिली जाणार आहेत. आणि गॅस सिलिंडरचे भाव डबल केलेले आहेत. ते कमी करण्यासाठी काहीही तरतूद नाही. म्हणजे ही मोफत गॅस कनेक्शन्स गरिबांना लुटण्याचं साधन झाली आहेत. तसेच शेतक-याना उत्पन्नाच्या दीडपट भाव देणाच्या घोषणेकडे पाहू. (याच सरकारने सुप्रीम कोर्टात हमिभावाच्या दीडपट किंमत देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.) गव्हाची कृषिमूल्य आयोगाने उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत जवळपास २४०० रुपयांपेक्षा जास्त असतांना १६०० रुपयांच्या हमीभावावर आधारित दीडपट किंमत म्हणजे फारतर केवळ उत्पादन खर्च किंवा त्याहून कमीच भाव मिळेल. तूर, सोयाबीन, कापूस यांचे हमीभाव व प्रत्यक्ष शेतक-यांना मिळालेले दर यातील तफावत महाराष्ट्रातील शेतक-याने अनुभवली आहे. यारीतीने २०२० सालापर्यंत शेतक-याचं उत्पन्न दुप्पट होणार, बाजारसमित्या इन्टरनेटने जोडणार, ‘ईनाम’ वर ट्रेडिंग होणार हे सर्व ऐकायला छान वाटतं. पण ग्रेडिंगची सोय नाही, ड्रायर नाहीत, वेअर हाऊसेससाठी तरतूद नाही. मग हे कसे घडणार? बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी. भारतीय सर्वेक्षण संस्थेच्या २०१६ च्या प्रत्यक्ष परिस्थितीदर्शक अहवालानुसार शेतक-याचं सरासरी उत्पन्न ३६,००० रुपये इतके होते तर प्रत्यक्ष शेतक-याचं सरासरी कर्ज ४७,००० रुपये इतके होते. म्हणजे दरवर्षी सुमारे ११,००० रुपये तोटा शेतक-यांना होत होता. मोदींनी आधी मनरेगाची यथेच्छ टिंगल केली. मात्र गेल्यावर्षी या योजनेचा उदोउदो करून भरीव तरतूद केली. आणि आजच्या अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात त्याची नोंदही नसणे हे कशाचे लक्षण आहे. दीर्घकालीन परताव्यावर लावलेला करामुळे शेअर बाजार देखील उतरताना आपण पाहिला. या सरकारला आजवर साथ देणा-या शेअर बाजारालाही अपेक्षाभंगाला सामोरे जावे लागले. देशात डिजिटल साक्षरता वाढवण्यामध्ये हातभार लावणाऱ्या मोबाईल फोनवरचा कर वाढवणे हे अधोगतीकडचे पाऊल म्हटले पाहिजे. शिक्षणाच्या बाबतीत घोषणा करताना अर्थमंत्री म्हणतात की २०२२ पर्यंत खडू-फळा जावून तेथे डिजिटल बोर्ड आणण्यात येईल. म्हणजे याआधीच्या सरकारने ‘ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड’ द्वारे वस्तुस्थितीचे भान ठेवून यशस्वीरीत्या मुलभूत शिक्षण सुविधा निर्माण केल्याची नोंद घेतली याचे मला समाधान आहे. परंतु पुढील वाट चोखाळताना वस्तुस्थितीचे भान न ठेवता, चमकदार घोषणेच्या आहारी जाणे मात्र त्याकरिता आर्थिक तरतूद व नियोजनामध्ये हात आखडता घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आणि त्याचवेळी महाराष्ट्रातील १३१४ शाळा बंद करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. ही विपरीत कृती या शासनाची वृत्ती दर्शविते. एका बाजूला उत्पन्न करात ४०,००० रुपये सूट द्यायची आणि दुसरीकडून वैद्यकीय खर्च आणि वाहतूक भत्ता काढून घ्यायचा, म्हणजे मध्यम वर्गीयांना फायदा शून्य! मध्यम वर्गीयांवर कराचा भार वाढवणार आणि २५० कोटींची उलाढाल करणारे छोटे आणि मध्यम उद्योजक ? त्यांना मात्र कर सवलत? १० कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा मिळणार म्हणून जे उत्साहात आले, त्यांनी पिक विमा योजनेचा काय बोजवारा उडाला ते आठवावं. सरकारने आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक अथवा अनुदान देणे अपेक्षित असतांना विमा योजनेला पुढे करून वेळ मारून नेले आहे. विमा: कॅशलेस असेल का? क्लेम कोणाकडे करायचा? कुठल्या सरकारी संस्थेमार्फत सेटलमेंट होणार याचा उल्लेख झाला नाही. खाजगी संस्थेमार्फत विमा कंपन्यांना काम देणार हे स्पष्टीकरण अद्याप नाही. आणि महाराष्ट्रात ३०० खाटाहून जास्त खाटा असलेली रुग्णालये खाजगीकरणाचा प्रयत्न सुरूही झाला आहे. आरोग्य सेवेत जास्त सुविधा वाढवणे...

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना कसल्याही प्रकारचा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला नाही. उलट मध्यमवर्गीयांवर अधिकाधिक बोजा टाकून त्यांना उध्वस्त करण्याचा चंग या सरकारने बांधला आहे का अशी शंकाच या अर्थसंकल्पातून येत आहे. एका बाजूने सवलत दिल्यासारखे दाखवून दुसरीकडून सेस वाढवून सर्वसामान्यांच्या खिशातली रक्कम काढून घेण्याची हातचलाखी या सरकारने दाखविली आहे, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नसून भ्रमसंकल्प आहे. महागाईने कळस गाठला असताना सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. यामुळे किमान यावर्षी तरी इन्कमटॅक्सचे स्लॅब काही प्रमाणात तरी वाढतील अशी आशा नोकरदारांना वाटत होती. पण सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. उलट शिक्षण आणि आरोग्याच्या सेसमध्ये एक टक्क्याची वाढ करुन त्याचा भार या वर्गावर टाकला आहे. याशिवाय प्रत्येक बील महागले असून त्याचाही फटका मध्यमवर्गालाच बसला आहे. ज्या मध्यमवर्गाने २०१४ च्या निवडणूकीत भाजपला निवडून दिले, त्याच वर्गाची थट्टा करण्याचे काम या सरकारने केले आहे. पेट्रोल, डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी दोन रुपयांनी कमी केल्याचे सरकारने भासवले असले तरी रोड सेस आठ रुपये केला आहे. यापुर्वी हा सेस सहा रुपये होता. त्यामुळे कमी झालेल्या एक्साईज ड्युटीचा ग्राहकांना कसलाही फायदा मिळणार नसून पेट्रोल, डिझेलचे दर जैसे थे राहणार आहेत. याशिवाय सिलिंडरच्या दरात कपात करण्याबाबतही या अर्थसंकल्पात काहीच भाष्य करण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हे बजेट आहे असे म्हणत सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत असले तरी प्रत्यक्षातील चित्र खुपच वेगळे आहे. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दीडपट भाव देण्याचे गुलाबी चित्र या सरकारने रंगविले आहे. हमीभावाचे आकर्षक वाटणारे गाजर सरकारने दाखविले आहे. परंतु याच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हमीभावाच्या दीडपट किंमत देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञेवर सांगितले आहे. बरं एकवेळ हमीभाव दिला तरी शेतकऱ्यांच्या मालाच्या खरेदीची हमी मात्र नाकारुन तो विषय पुर्णतः व्यापाऱ्यांच्या हातात सोपविला आहे. म्हणजे एकीकडे शेतकऱ्यांना आमिष दाखवायचे आणि दुसरीकडे त्यांची व्यापाऱ्यांच्या साखळीतून लुट करायची असा हा सगळा प्रकार आहे. कृषीव्यवस्थेतील डिजिटायजेशनची बडी बात देखील या अर्थसंकल्पात आहे. पण हे सगळं करणार कसं अथवा त्यासाठीचा रोडमॅप काय आहे याची कसलीही वाच्यता यात करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रात कर्जमाफीचा घोळ अद्याप निस्तरलेला नाही. शेतकऱ्यांना रांगेत उभे करुन त्यांच्याकडून कर्जमाफीचे अर्ज भरुन घेतले. एवढा सगळा खटाटोप करुन शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र काहीच लागले नाही अशी यांच्या डिजिटायजेशनची अवस्था… सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेअर हाऊससारख्या अतिशय महत्त्वाच्या बाबीवर अर्थसंकल्प काहीही सांगत नाही. ही एवढी महत्त्वाची बाब केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या लक्षात कशी आली नाही याचेच मला आश्चर्य वाटते. नोटाबंदीसारख्या अतिउत्साही निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. याशिवाय छोटे उद्योजक देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्यासाठी काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्यात येतील अशी अपेक्षा या अर्थसंकल्पातून होती. परंतु केवळ पोकळ घोषणांखेरीज त्याही क्षेत्राच्या हाती फारसं काही लागलेलं नाही. हा अर्थसंकल्प निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मांडण्याचा प्रयत्न केला असा तरी त्यातून सरकारच्या हाती फारसं काही लागणार नाही असा मला वाटतं. – सुप्रिया सुळे, खासदार  सर्वसामान्यांचा अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प

बड्यांच्या कर्जवसुलीसाठी काहीही नाही… पेट्रोल/डीझेलच्या किमती कमी होण्यासाठी काहीही नाही… शेतीला कर्ज मिळण्याची सोय काहीही नाही (केंद्रात २००४ साली यूपीए सरकार आले तेव्हा शेतीला ८६,००० कोटी रुपये इतका कर्ज पुरवठा केला जात होता. आदरणीय पवार साहेबांच्या प्रयत्नाने २०१४ साली तो ८ लाख कोटी रुपये इतका म्हणजे दहापट झाला होता. आज अर्थसंकल्पात फक्त एक लाख कोटींची तरतूद करून केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे.)  बँकांचे चार्जेस कमी करायला काहीही नाही… मध्यमवर्गीय पगारदारांना  कोणताही दिलासा नाही… उलट अधिभाराचा फटका, मोठ्ठे मोठ्ठे आकडे दाखवायचे आणि पैसे वाटायची वेळ आली की कागदपत्रात अडकवायच आणि ऑनलाईन खेळवायचं हाच खेळ हा अर्थसंकल्पच्या निमित्ताने केंद्र सरकार खेळत आहे. बजेट हा काही आकर्षक आकडयांचा खेळ नव्हे तर सरकारची दिशा, इच्छा आणि प्राधान्य त्यातून दिसली पाहिजेत आणि त्यासाठी सरकार काय पार्श्वभूमीवर बजेट सादर करते महत्त्वाचं आहे. पार्श्वभूमी काय आहे? कुंठलेली शेती निव्वळ आकड्यात कळत नाही तर, आत्महत्या, सामाजिक अस्वस्थता, ग्रामीण भागातील गुन्हेगारी हा त्याचा जमिनीवरचा अर्थ आहे. खोटी जाहिरातबाजी, असंख्य मंदावलेले उद्योग आणि सर्वच क्षेत्रात घटणारा रोजगार याचाच दुसरा पैलु म्हणजे १% जनतेकडे ७३% संपत्ती आहे. बँका कर्जबाजारी आहेत, रिकव्हरीसाठी काहीच प्रयत्न नाहीत. बँक क्रेडीट घटतंय, त्यांच्यावरचा विश्वास कमी होतोय, सोन्याची आयात ४६% झाली आहे. सोन्यावर कठोर नियंत्रण नाही. नोटाबंदी आणि जी.एस.टी यांनी केलेले शेती व छोटे उद्योगाचे नुकसान यातून अर्थव्यवस्था अद्याप सावरलेली नाही. आता आपण आज जाहीर केलेल्या काही योजना तपासून पाहू. उज्वला गॅस योजने अंतर्गत आठ कोटी कनेक्शन्स मोफत दिली जाणार आहेत. आणि गॅस सिलिंडरचे भाव डबल केलेले आहेत. ते कमी करण्यासाठी काहीही तरतूद नाही. म्हणजे ही मोफत गॅस कनेक्शन्स गरिबांना लुटण्याचं साधन झाली आहेत. तसेच शेतक-याना उत्पन्नाच्या दीडपट भाव देणाच्या घोषणेकडे पाहू. (याच सरकारने सुप्रीम कोर्टात हमिभावाच्या दीडपट किंमत देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.) गव्हाची कृषिमूल्य आयोगाने उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत जवळपास २४०० रुपयांपेक्षा जास्त असतांना १६०० रुपयांच्या हमीभावावर आधारित दीडपट किंमत म्हणजे फारतर केवळ उत्पादन खर्च किंवा त्याहून कमीच भाव मिळेल. तूर, सोयाबीन, कापूस यांचे हमीभाव व प्रत्यक्ष शेतक-यांना मिळालेले दर यातील तफावत महाराष्ट्रातील शेतक-याने अनुभवली आहे. यारीतीने २०२० सालापर्यंत शेतक-याचं उत्पन्न दुप्पट होणार, बाजारसमित्या इन्टरनेटने जोडणार, ‘ईनाम’ वर ट्रेडिंग होणार हे सर्व ऐकायला छान वाटतं. पण ग्रेडिंगची सोय नाही, ड्रायर नाहीत, वेअर हाऊसेससाठी तरतूद नाही. मग हे कसे घडणार? बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी. भारतीय सर्वेक्षण संस्थेच्या २०१६ च्या प्रत्यक्ष परिस्थितीदर्शक अहवालानुसार शेतक-याचं सरासरी उत्पन्न ३६,००० रुपये इतके होते तर प्रत्यक्ष शेतक-याचं सरासरी कर्ज ४७,००० रुपये इतके होते. म्हणजे दरवर्षी सुमारे ११,००० रुपये तोटा शेतक-यांना होत होता. मोदींनी आधी मनरेगाची यथेच्छ टिंगल केली. मात्र गेल्यावर्षी या योजनेचा उदोउदो करून भरीव तरतूद केली. आणि आजच्या अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात त्याची नोंदही नसणे हे कशाचे लक्षण आहे. दीर्घकालीन परताव्यावर लावलेला करामुळे शेअर बाजार देखील उतरताना आपण पाहिला. या सरकारला आजवर साथ देणा-या शेअर बाजारालाही अपेक्षाभंगाला सामोरे जावे लागले. देशात डिजिटल साक्षरता वाढवण्यामध्ये हातभार लावणाऱ्या मोबाईल फोनवरचा कर वाढवणे हे अधोगतीकडचे पाऊल म्हटले पाहिजे. शिक्षणाच्या बाबतीत घोषणा करताना अर्थमंत्री म्हणतात की २०२२ पर्यंत खडू-फळा जावून तेथे डिजिटल बोर्ड आणण्यात येईल. म्हणजे याआधीच्या सरकारने ‘ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड’ द्वारे वस्तुस्थितीचे भान ठेवून यशस्वीरीत्या मुलभूत शिक्षण सुविधा निर्माण केल्याची नोंद घेतली याचे मला समाधान आहे. परंतु पुढील वाट चोखाळताना वस्तुस्थितीचे भान न ठेवता, चमकदार घोषणेच्या आहारी जाणे मात्र त्याकरिता आर्थिक तरतूद व नियोजनामध्ये हात आखडता घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आणि त्याचवेळी महाराष्ट्रातील १३१४ शाळा बंद करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. ही विपरीत कृती या शासनाची वृत्ती दर्शविते. एका बाजूला उत्पन्न करात ४०,००० रुपये सूट द्यायची आणि दुसरीकडून वैद्यकीय खर्च आणि वाहतूक भत्ता काढून घ्यायचा, म्हणजे मध्यम वर्गीयांना फायदा शून्य! मध्यम वर्गीयांवर कराचा भार वाढवणार आणि २५० कोटींची उलाढाल करणारे छोटे आणि मध्यम उद्योजक ? त्यांना मात्र कर सवलत? १० कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा मिळणार म्हणून जे उत्साहात आले, त्यांनी पिक विमा योजनेचा काय बोजवारा उडाला ते आठवावं. सरकारने आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक अथवा अनुदान देणे अपेक्षित असतांना विमा योजनेला पुढे करून वेळ मारून नेले आहे. विमा: कॅशलेस असेल का? क्लेम कोणाकडे करायचा? कुठल्या सरकारी संस्थेमार्फत सेटलमेंट होणार याचा उल्लेख झाला नाही. खाजगी संस्थेमार्फत विमा कंपन्यांना काम देणार हे स्पष्टीकरण अद्याप नाही. आणि महाराष्ट्रात ३०० खाटाहून जास्त खाटा असलेली रुग्णालये खाजगीकरणाचा प्रयत्न सुरूही झाला आहे. आरोग्य सेवेत जास्त सुविधा वाढवणे गरजेचे आहे....