बड्यांच्या कर्जवसुलीसाठी काहीही नाही... पेट्रोल/डीझेलच्या किमती कमी होण्यासाठी काहीही नाही... शेतीला कर्ज मिळण्याची सोय काहीही नाही (केंद्रात २००४ साली यूपीए सरकार आले तेव्हा शेतीला ८६,००० कोटी रुपये इतका कर्ज पुरवठा केला जात होता. आदरणीय पवार साहेबांच्या प्रयत्नाने २०१४ साली तो ८ लाख कोटी रुपये इतका म्हणजे दहापट झाला होता. आज अर्थसंकल्पात फक्त एक लाख कोटींची तरतूद करून केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे.)  बँकांचे चार्जेस कमी करायला काहीही नाही... मध्यमवर्गीय पगारदारांना  कोणताही दिलासा नाही... उलट अधिभाराचा फटका, मोठ्ठे मोठ्ठे आकडे दाखवायचे आणि पैसे वाटायची वेळ आली की कागदपत्रात अडकवायच आणि ऑनलाईन खेळवायचं हाच खेळ हा अर्थसंकल्पच्या निमित्ताने केंद्र सरकार खेळत आहे. बजेट हा काही आकर्षक आकडयांचा खेळ नव्हे तर सरकारची दिशा, इच्छा आणि प्राधान्य त्यातून दिसली पाहिजेत आणि त्यासाठी सरकार काय पार्श्वभूमीवर बजेट सादर करते महत्त्वाचं आहे. पार्श्वभूमी काय आहे? कुंठलेली शेती निव्वळ आकड्यात कळत नाही तर, आत्महत्या, सामाजिक अस्वस्थता, ग्रामीण भागातील गुन्हेगारी हा त्याचा जमिनीवरचा अर्थ आहे. खोटी जाहिरातबाजी, असंख्य मंदावलेले उद्योग आणि सर्वच क्षेत्रात घटणारा रोजगार याचाच दुसरा पैलु म्हणजे १% जनतेकडे ७३% संपत्ती आहे. बँका कर्जबाजारी आहेत, रिकव्हरीसाठी काहीच प्रयत्न नाहीत. बँक क्रेडीट घटतंय, त्यांच्यावरचा विश्वास कमी होतोय, सोन्याची आयात ४६% झाली आहे. सोन्यावर कठोर नियंत्रण नाही. नोटाबंदी आणि जी.एस.टी यांनी केलेले शेती व छोटे उद्योगाचे नुकसान यातून अर्थव्यवस्था अद्याप सावरलेली नाही. आता आपण आज जाहीर केलेल्या काही योजना तपासून पाहू. उज्वला गॅस योजने अंतर्गत आठ कोटी कनेक्शन्स मोफत दिली जाणार आहेत. आणि गॅस सिलिंडरचे भाव डबल केलेले आहेत. ते कमी करण्यासाठी काहीही तरतूद नाही. म्हणजे ही मोफत गॅस कनेक्शन्स गरिबांना लुटण्याचं साधन झाली आहेत. तसेच शेतक-याना उत्पन्नाच्या दीडपट भाव देणाच्या घोषणेकडे पाहू. (याच सरकारने सुप्रीम कोर्टात हमिभावाच्या दीडपट किंमत देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.) गव्हाची कृषिमूल्य आयोगाने उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत जवळपास २४०० रुपयांपेक्षा जास्त असतांना १६०० रुपयांच्या हमीभावावर आधारित दीडपट किंमत म्हणजे फारतर केवळ उत्पादन खर्च किंवा त्याहून कमीच भाव मिळेल. तूर, सोयाबीन, कापूस यांचे हमीभाव व प्रत्यक्ष शेतक-यांना मिळालेले दर यातील तफावत महाराष्ट्रातील शेतक-याने अनुभवली आहे. यारीतीने २०२० सालापर्यंत शेतक-याचं उत्पन्न दुप्पट होणार, बाजारसमित्या इन्टरनेटने जोडणार, ‘ईनाम’ वर ट्रेडिंग होणार हे सर्व ऐकायला छान वाटतं. पण ग्रेडिंगची सोय नाही, ड्रायर नाहीत, वेअर हाऊसेससाठी तरतूद नाही. मग हे कसे घडणार? बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी. भारतीय सर्वेक्षण संस्थेच्या २०१६ च्या प्रत्यक्ष परिस्थितीदर्शक अहवालानुसार शेतक-याचं सरासरी उत्पन्न ३६,००० रुपये इतके होते तर प्रत्यक्ष शेतक-याचं सरासरी कर्ज ४७,००० रुपये इतके होते. म्हणजे दरवर्षी सुमारे ११,००० रुपये तोटा शेतक-यांना होत होता. मोदींनी आधी मनरेगाची यथेच्छ टिंगल केली. मात्र गेल्यावर्षी या योजनेचा उदोउदो करून भरीव तरतूद केली. आणि आजच्या अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात त्याची नोंदही नसणे हे कशाचे लक्षण आहे. दीर्घकालीन परताव्यावर लावलेला करामुळे शेअर बाजार देखील उतरताना आपण पाहिला. या सरकारला आजवर साथ देणा-या शेअर बाजारालाही अपेक्षाभंगाला सामोरे जावे लागले. देशात डिजिटल साक्षरता वाढवण्यामध्ये हातभार लावणाऱ्या मोबाईल फोनवरचा कर वाढवणे हे अधोगतीकडचे पाऊल म्हटले पाहिजे. शिक्षणाच्या बाबतीत घोषणा करताना अर्थमंत्री म्हणतात की २०२२ पर्यंत खडू-फळा जावून तेथे डिजिटल बोर्ड आणण्यात येईल. म्हणजे याआधीच्या सरकारने ‘ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड’ द्वारे वस्तुस्थितीचे भान ठेवून यशस्वीरीत्या मुलभूत शिक्षण सुविधा निर्माण केल्याची नोंद घेतली याचे मला समाधान आहे. परंतु पुढील वाट चोखाळताना वस्तुस्थितीचे भान न ठेवता, चमकदार घोषणेच्या आहारी जाणे मात्र त्याकरिता आर्थिक तरतूद व नियोजनामध्ये हात आखडता घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आणि त्याचवेळी महाराष्ट्रातील १३१४ शाळा बंद करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. ही विपरीत कृती या शासनाची वृत्ती दर्शविते. एका बाजूला उत्पन्न करात ४०,००० रुपये सूट द्यायची आणि दुसरीकडून वैद्यकीय खर्च आणि वाहतूक भत्ता काढून घ्यायचा, म्हणजे मध्यम वर्गीयांना फायदा शून्य! मध्यम वर्गीयांवर कराचा भार वाढवणार आणि २५० कोटींची उलाढाल करणारे छोटे आणि मध्यम उद्योजक ? त्यांना मात्र कर सवलत? १० कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा मिळणार म्हणून जे उत्साहात आले, त्यांनी पिक विमा योजनेचा काय बोजवारा उडाला ते आठवावं. सरकारने आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक अथवा अनुदान देणे अपेक्षित असतांना विमा योजनेला पुढे करून वेळ मारून नेले आहे. विमा: कॅशलेस असेल का? क्लेम कोणाकडे करायचा? कुठल्या सरकारी संस्थेमार्फत सेटलमेंट होणार याचा उल्लेख झाला नाही. खाजगी संस्थेमार्फत विमा कंपन्यांना काम देणार हे स्पष्टीकरण अद्याप नाही. आणि महाराष्ट्रात ३०० खाटाहून जास्त खाटा असलेली रुग्णालये खाजगीकरणाचा प्रयत्न सुरूही झाला आहे. आरोग्य सेवेत जास्त सुविधा वाढवणे...

बड्यांच्या कर्जवसुलीसाठी काहीही नाही… पेट्रोल/डीझेलच्या किमती कमी होण्यासाठी काहीही नाही… शेतीला कर्ज मिळण्याची सोय काहीही नाही (केंद्रात २००४ साली यूपीए सरकार आले तेव्हा शेतीला ८६,००० कोटी रुपये इतका कर्ज पुरवठा केला जात होता. आदरणीय पवार साहेबांच्या प्रयत्नाने २०१४ साली तो ८ लाख कोटी रुपये इतका म्हणजे दहापट झाला होता. आज अर्थसंकल्पात फक्त एक लाख कोटींची तरतूद करून केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे.)  बँकांचे चार्जेस कमी करायला काहीही नाही… मध्यमवर्गीय पगारदारांना  कोणताही दिलासा नाही… उलट अधिभाराचा फटका, मोठ्ठे मोठ्ठे आकडे दाखवायचे आणि पैसे वाटायची वेळ आली की कागदपत्रात अडकवायच आणि ऑनलाईन खेळवायचं हाच खेळ हा अर्थसंकल्पच्या निमित्ताने केंद्र सरकार खेळत आहे. बजेट हा काही आकर्षक आकडयांचा खेळ नव्हे तर सरकारची दिशा, इच्छा आणि प्राधान्य त्यातून दिसली पाहिजेत आणि त्यासाठी सरकार काय पार्श्वभूमीवर बजेट सादर करते महत्त्वाचं आहे. पार्श्वभूमी काय आहे? कुंठलेली शेती निव्वळ आकड्यात कळत नाही तर, आत्महत्या, सामाजिक अस्वस्थता, ग्रामीण भागातील गुन्हेगारी हा त्याचा जमिनीवरचा अर्थ आहे. खोटी जाहिरातबाजी, असंख्य मंदावलेले उद्योग आणि सर्वच क्षेत्रात घटणारा रोजगार याचाच दुसरा पैलु म्हणजे १% जनतेकडे ७३% संपत्ती आहे. बँका कर्जबाजारी आहेत, रिकव्हरीसाठी काहीच प्रयत्न नाहीत. बँक क्रेडीट घटतंय, त्यांच्यावरचा विश्वास कमी होतोय, सोन्याची आयात ४६% झाली आहे. सोन्यावर कठोर नियंत्रण नाही. नोटाबंदी आणि जी.एस.टी यांनी केलेले शेती व छोटे उद्योगाचे नुकसान यातून अर्थव्यवस्था अद्याप सावरलेली नाही. आता आपण आज जाहीर केलेल्या काही योजना तपासून पाहू. उज्वला गॅस योजने अंतर्गत आठ कोटी कनेक्शन्स मोफत दिली जाणार आहेत. आणि गॅस सिलिंडरचे भाव डबल केलेले आहेत. ते कमी करण्यासाठी काहीही तरतूद नाही. म्हणजे ही मोफत गॅस कनेक्शन्स गरिबांना लुटण्याचं साधन झाली आहेत. तसेच शेतक-याना उत्पन्नाच्या दीडपट भाव देणाच्या घोषणेकडे पाहू. (याच सरकारने सुप्रीम कोर्टात हमिभावाच्या दीडपट किंमत देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.) गव्हाची कृषिमूल्य आयोगाने उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत जवळपास २४०० रुपयांपेक्षा जास्त असतांना १६०० रुपयांच्या हमीभावावर आधारित दीडपट किंमत म्हणजे फारतर केवळ उत्पादन खर्च किंवा त्याहून कमीच भाव मिळेल. तूर, सोयाबीन, कापूस यांचे हमीभाव व प्रत्यक्ष शेतक-यांना मिळालेले दर यातील तफावत महाराष्ट्रातील शेतक-याने अनुभवली आहे. यारीतीने २०२० सालापर्यंत शेतक-याचं उत्पन्न दुप्पट होणार, बाजारसमित्या इन्टरनेटने जोडणार, ‘ईनाम’ वर ट्रेडिंग होणार हे सर्व ऐकायला छान वाटतं. पण ग्रेडिंगची सोय नाही, ड्रायर नाहीत, वेअर हाऊसेससाठी तरतूद नाही. मग हे कसे घडणार? बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी. भारतीय सर्वेक्षण संस्थेच्या २०१६ च्या प्रत्यक्ष परिस्थितीदर्शक अहवालानुसार शेतक-याचं सरासरी उत्पन्न ३६,००० रुपये इतके होते तर प्रत्यक्ष शेतक-याचं सरासरी कर्ज ४७,००० रुपये इतके होते. म्हणजे दरवर्षी सुमारे ११,००० रुपये तोटा शेतक-यांना होत होता. मोदींनी आधी मनरेगाची यथेच्छ टिंगल केली. मात्र गेल्यावर्षी या योजनेचा उदोउदो करून भरीव तरतूद केली. आणि आजच्या अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात त्याची नोंदही नसणे हे कशाचे लक्षण आहे. दीर्घकालीन परताव्यावर लावलेला करामुळे शेअर बाजार देखील उतरताना आपण पाहिला. या सरकारला आजवर साथ देणा-या शेअर बाजारालाही अपेक्षाभंगाला सामोरे जावे लागले. देशात डिजिटल साक्षरता वाढवण्यामध्ये हातभार लावणाऱ्या मोबाईल फोनवरचा कर वाढवणे हे अधोगतीकडचे पाऊल म्हटले पाहिजे. शिक्षणाच्या बाबतीत घोषणा करताना अर्थमंत्री म्हणतात की २०२२ पर्यंत खडू-फळा जावून तेथे डिजिटल बोर्ड आणण्यात येईल. म्हणजे याआधीच्या सरकारने ‘ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड’ द्वारे वस्तुस्थितीचे भान ठेवून यशस्वीरीत्या मुलभूत शिक्षण सुविधा निर्माण केल्याची नोंद घेतली याचे मला समाधान आहे. परंतु पुढील वाट चोखाळताना वस्तुस्थितीचे भान न ठेवता, चमकदार घोषणेच्या आहारी जाणे मात्र त्याकरिता आर्थिक तरतूद व नियोजनामध्ये हात आखडता घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आणि त्याचवेळी महाराष्ट्रातील १३१४ शाळा बंद करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. ही विपरीत कृती या शासनाची वृत्ती दर्शविते. एका बाजूला उत्पन्न करात ४०,००० रुपये सूट द्यायची आणि दुसरीकडून वैद्यकीय खर्च आणि वाहतूक भत्ता काढून घ्यायचा, म्हणजे मध्यम वर्गीयांना फायदा शून्य! मध्यम वर्गीयांवर कराचा भार वाढवणार आणि २५० कोटींची उलाढाल करणारे छोटे आणि मध्यम उद्योजक ? त्यांना मात्र कर सवलत? १० कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा मिळणार म्हणून जे उत्साहात आले, त्यांनी पिक विमा योजनेचा काय बोजवारा उडाला ते आठवावं. सरकारने आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक अथवा अनुदान देणे अपेक्षित असतांना विमा योजनेला पुढे करून वेळ मारून नेले आहे. विमा: कॅशलेस असेल का? क्लेम कोणाकडे करायचा? कुठल्या सरकारी संस्थेमार्फत सेटलमेंट होणार याचा उल्लेख झाला नाही. खाजगी संस्थेमार्फत विमा कंपन्यांना काम देणार हे स्पष्टीकरण अद्याप नाही. आणि महाराष्ट्रात ३०० खाटाहून जास्त खाटा असलेली रुग्णालये खाजगीकरणाचा प्रयत्न सुरूही झाला आहे. आरोग्य सेवेत जास्त सुविधा वाढवणे गरजेचे आहे....