केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना कसल्याही प्रकारचा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला नाही. उलट मध्यमवर्गीयांवर अधिकाधिक बोजा टाकून त्यांना उध्वस्त करण्याचा चंग या सरकारने बांधला आहे का अशी शंकाच या अर्थसंकल्पातून येत आहे. एका बाजूने सवलत दिल्यासारखे दाखवून दुसरीकडून सेस वाढवून सर्वसामान्यांच्या खिशातली रक्कम काढून घेण्याची हातचलाखी या सरकारने दाखविली आहे, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नसून भ्रमसंकल्प आहे. महागाईने कळस गाठला असताना सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. यामुळे किमान यावर्षी तरी इन्कमटॅक्सचे स्लॅब काही प्रमाणात तरी वाढतील अशी आशा नोकरदारांना वाटत होती. पण सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. उलट शिक्षण आणि आरोग्याच्या सेसमध्ये एक टक्क्याची वाढ करुन त्याचा भार या वर्गावर टाकला आहे. याशिवाय प्रत्येक बील महागले असून त्याचाही फटका मध्यमवर्गालाच बसला आहे. ज्या मध्यमवर्गाने २०१४ च्या निवडणूकीत भाजपला निवडून दिले, त्याच वर्गाची थट्टा करण्याचे काम या सरकारने केले आहे. पेट्रोल, डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी दोन रुपयांनी कमी केल्याचे सरकारने भासवले असले तरी रोड सेस आठ रुपये केला आहे. यापुर्वी हा सेस सहा रुपये होता. त्यामुळे कमी झालेल्या एक्साईज ड्युटीचा ग्राहकांना कसलाही फायदा मिळणार नसून पेट्रोल, डिझेलचे दर जैसे थे राहणार आहेत. याशिवाय सिलिंडरच्या दरात कपात करण्याबाबतही या अर्थसंकल्पात काहीच भाष्य करण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हे बजेट आहे असे म्हणत सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत असले तरी प्रत्यक्षातील चित्र खुपच वेगळे आहे. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दीडपट भाव देण्याचे गुलाबी चित्र या सरकारने रंगविले आहे. हमीभावाचे आकर्षक वाटणारे गाजर सरकारने दाखविले आहे. परंतु याच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हमीभावाच्या दीडपट किंमत देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञेवर सांगितले आहे. बरं एकवेळ हमीभाव दिला तरी शेतकऱ्यांच्या मालाच्या खरेदीची हमी मात्र नाकारुन तो विषय पुर्णतः व्यापाऱ्यांच्या हातात सोपविला आहे. म्हणजे एकीकडे शेतकऱ्यांना आमिष दाखवायचे आणि दुसरीकडे त्यांची व्यापाऱ्यांच्या साखळीतून लुट करायची असा हा सगळा प्रकार आहे. कृषीव्यवस्थेतील डिजिटायजेशनची बडी बात देखील या अर्थसंकल्पात आहे. पण हे सगळं करणार कसं अथवा त्यासाठीचा रोडमॅप काय आहे याची कसलीही वाच्यता यात करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रात कर्जमाफीचा घोळ अद्याप निस्तरलेला नाही. शेतकऱ्यांना रांगेत उभे करुन त्यांच्याकडून कर्जमाफीचे अर्ज भरुन घेतले. एवढा सगळा खटाटोप करुन शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र काहीच लागले नाही अशी यांच्या डिजिटायजेशनची अवस्था... सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेअर हाऊससारख्या अतिशय महत्त्वाच्या बाबीवर अर्थसंकल्प काहीही सांगत नाही. ही एवढी महत्त्वाची बाब केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या लक्षात कशी आली नाही याचेच मला आश्चर्य वाटते. नोटाबंदीसारख्या अतिउत्साही निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. याशिवाय छोटे उद्योजक देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्यासाठी काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्यात येतील अशी अपेक्षा या अर्थसंकल्पातून होती. परंतु केवळ पोकळ घोषणांखेरीज त्याही क्षेत्राच्या हाती फारसं काही लागलेलं नाही. हा अर्थसंकल्प निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मांडण्याचा प्रयत्न केला असा तरी त्यातून सरकारच्या हाती फारसं काही लागणार नाही असा मला वाटतं. – सुप्रिया सुळे, खासदार

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना कसल्याही प्रकारचा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला नाही. उलट मध्यमवर्गीयांवर अधिकाधिक बोजा टाकून त्यांना उध्वस्त करण्याचा चंग या सरकारने बांधला आहे का अशी शंकाच या अर्थसंकल्पातून येत आहे. एका बाजूने सवलत दिल्यासारखे दाखवून दुसरीकडून सेस वाढवून सर्वसामान्यांच्या खिशातली रक्कम काढून घेण्याची हातचलाखी या सरकारने दाखविली आहे, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नसून भ्रमसंकल्प आहे. महागाईने कळस गाठला असताना सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. यामुळे किमान यावर्षी तरी इन्कमटॅक्सचे स्लॅब काही प्रमाणात तरी वाढतील अशी आशा नोकरदारांना वाटत होती. पण सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. उलट शिक्षण आणि आरोग्याच्या सेसमध्ये एक टक्क्याची वाढ करुन त्याचा भार या वर्गावर टाकला आहे. याशिवाय प्रत्येक बील महागले असून त्याचाही फटका मध्यमवर्गालाच बसला आहे. ज्या मध्यमवर्गाने २०१४ च्या निवडणूकीत भाजपला निवडून दिले, त्याच वर्गाची थट्टा करण्याचे काम या सरकारने केले आहे. पेट्रोल, डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी दोन रुपयांनी कमी केल्याचे सरकारने भासवले असले तरी रोड सेस आठ रुपये केला आहे. यापुर्वी हा सेस सहा रुपये होता. त्यामुळे कमी झालेल्या एक्साईज ड्युटीचा ग्राहकांना कसलाही फायदा मिळणार नसून पेट्रोल, डिझेलचे दर जैसे थे राहणार आहेत. याशिवाय सिलिंडरच्या दरात कपात करण्याबाबतही या अर्थसंकल्पात काहीच भाष्य करण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हे बजेट आहे असे म्हणत सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत असले तरी प्रत्यक्षातील चित्र खुपच वेगळे आहे. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दीडपट भाव देण्याचे गुलाबी चित्र या सरकारने रंगविले आहे. हमीभावाचे आकर्षक वाटणारे गाजर सरकारने दाखविले आहे. परंतु याच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हमीभावाच्या दीडपट किंमत देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञेवर सांगितले आहे. बरं एकवेळ हमीभाव दिला तरी शेतकऱ्यांच्या मालाच्या खरेदीची हमी मात्र नाकारुन तो विषय पुर्णतः व्यापाऱ्यांच्या हातात सोपविला आहे. म्हणजे एकीकडे शेतकऱ्यांना आमिष दाखवायचे आणि दुसरीकडे त्यांची व्यापाऱ्यांच्या साखळीतून लुट करायची असा हा सगळा प्रकार आहे. कृषीव्यवस्थेतील डिजिटायजेशनची बडी बात देखील या अर्थसंकल्पात आहे. पण हे सगळं करणार कसं अथवा त्यासाठीचा रोडमॅप काय आहे याची कसलीही वाच्यता यात करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रात कर्जमाफीचा घोळ अद्याप निस्तरलेला नाही. शेतकऱ्यांना रांगेत उभे करुन त्यांच्याकडून कर्जमाफीचे अर्ज भरुन घेतले. एवढा सगळा खटाटोप करुन शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र काहीच लागले नाही अशी यांच्या डिजिटायजेशनची अवस्था… सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेअर हाऊससारख्या अतिशय महत्त्वाच्या बाबीवर अर्थसंकल्प काहीही सांगत नाही. ही एवढी महत्त्वाची बाब केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या लक्षात कशी आली नाही याचेच मला आश्चर्य वाटते. नोटाबंदीसारख्या अतिउत्साही निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. याशिवाय छोटे उद्योजक देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्यासाठी काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्यात येतील अशी अपेक्षा या अर्थसंकल्पातून होती. परंतु केवळ पोकळ घोषणांखेरीज त्याही क्षेत्राच्या हाती फारसं काही लागलेलं नाही. हा अर्थसंकल्प निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मांडण्याचा प्रयत्न केला असा तरी त्यातून सरकारच्या हाती फारसं काही लागणार नाही असा मला वाटतं. – सुप्रिया सुळे, खासदार  सर्वसामान्यांचा अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प