इंडिया आघाडी सत्ता स्थापनेचा दावा करणार का? या प्रश्नाचं उत्तर सुप्रिया सुळे यांनी दिलं आहे . "आता आम्ही वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहोत. आता आमच्याकडे अपेक्षित नंबर नाहीत. पण आम्ही प्रचंड आशावादी आहोत. संपूर्ण देशात आमच्या मित्रपक्षांचा परफॉर्मन्स अतिशय उत्तम राहिला. माझ्यावर लोकांनी जो विश्वास टाकला आहे, त्याबद्दल मी त्यांचे आभारी आहे. माझी जबाबदारी...

मुंबई : इंडिया आघाडीतील ममता बॅनर्जी यांनी बंगालमध्ये स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली. ममता बॅनर्जी यांच्या निर्णयामुळं इंडिया आघाडीच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या निर्णयानंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, ममतादीदी या इंडिया आघाडीच्या अतिशय महत्त्वाच्या मार्गदर्शिका आणि...

बिहारच्या राजकारणामध्ये पुन्हा एकदा उलटफेर झाला आहे. नितीशकुमार यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून आज नवव्यांदा शपथ घेतली. राष्ट्रीय जनता दलासोबत असलेली दीड वर्षाची आघाडी तोडत नितीशकुमार पुन्हा भाजपसोबत गेले. चार वर्षांत त्यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. Nitish Kumar हे देशामध्ये तयार झालेल्या 'इंडिया' आघाडीच्या निर्मितीमध्ये प्रमुख भूमि...

'इंडिया' आघाडीमधून नितीशकुमार बाहेर पडले आहेत. यावर सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 'इंडिया' आघाडीतून बाहेर पडणं हा नितीशकुमार यांचा वैयक्तिक निर्णय होता. लोकशाही आहे. त्यामुळे ते असे निर्णय घेण्यास स्वायत्त आहेत. मात्र मला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे एक वर्षापूर्वीचे भाषण आठवते. ज्यामध्ये ते नितीशकुमार यांच्यासाठी भाजपचे दरवाजे बंद...

'इंडिया' आघाडीमधून नितीशकुमार बाहेर पडले आहेत. यावर सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 'इंडिया' आघाडीतून बाहेर पडणं हा नितीशकुमार यांचा वैयक्तिक निर्णय होता. लोकशाही आहे. त्यामुळे ते असे निर्णय घेण्यास स्वायत्त आहेत. मात्र मला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे एक वर्षापूर्वीचे भाषण आठवते. ज्यामध्ये ते नितीशकुमार यांच्यासाठी भाजपचे दरवाजे बंद...

नितीश कुमारांच्या राजीनाम्यानंतर सुप्रिया सुळेंची संतप्त प्रतिक्रिया गेल्या काही दिवसांच्या राजकीय घडामोडींनतर अखेर जनता दलचे (संयुक्त) प्रमुख नितीश कुमार यांनी बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. नितीश कुमार यांनी काही वेळापूर्वी राजभवन येथे जाऊन राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला. नितीश कुमार आता भारतीय जनता...

सुप्रिया सुळेंचा महास्वामींवर हल्लाबोल solapur : सोलापूरचे खासदार कोण आहेत? मला माहिती नाही. मात्र, तुम्हाला तरी माहिती आहे का? मैंने उनको ना देखा है... ना सूना है...., कौन है भैया…? अगर बेपत्ता है, तो पुलिस ठाणें मे जाके कंप्लेंट करो. माझी सगळ्यांना विनंती आहे. खासदार मिसिंग आहे, बॉस.... अशा शब्दांत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भारतीय जनता पक्षाचे स...

 राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून तसंच, इंडिया या विरोधकांच्या आघाडीकडून सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकावर आपली भूमिका मांडली. महिला आरक्षण विधेयकाला त्यांनी पाठिंबा असल्याचं सांगितलं. सोबतच त्यांनी या विधेयकात SC, ST, OBC ला सहभागी करून घ्या, अशी मागणीही केली आहे.

नोंद: सदर लेख दिनांक  २२ एप्रिल २०१८ रोजी दैनिक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीमध्ये पब्लिश झाला आहे. लहान मुले ही राष्ट्राची संपत्ती असतात. त्यामुळेच त्यांच्या भरणपोषणाची जेवढी जबाबदारी त्यांच्या पालकांची तेवढीच राज्यकर्त्यांची देखील असते. म्हणूनच या बालकांची सुरक्षा, विकास आणि कल्याणाची जबाबदारी केंद्र सरकारने महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या हवाली केली आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून शून्य ते सहा या वयोगटातील बालकांच्या सर्वांगिण विकासाचे ध्येय समोर ठेवून २ ऑक्टोबर १९७५ साली एकात्मिक बाल विकास योजना सुरु करण्यात आली. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार शून्य ते सहा या वयोगटातील बालकांची संख्या तब्बल १५.८ कोटी एवढी आहे. या संख्येकडे लक्ष टाकले तरी या योजनेची आवश्यकता आणि महत्त्व लक्षात येईल. एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या अंतर्गत गर्भवती मातांची काळजी, अंगणवाड्यांमधून बालकांचे शिक्षण व विकास, लहान मुलांचा पोषण आहार, आई आणि बाळाला पहिल्या सहा वर्षांपर्यंत प्राथमिक आरोग्यसेवा, प्राथमिक आरोग्याची माहिती आणि लसीकरणाच्या कामात मदत अशी कामे केली जातात. ही योजना केंद्र सरकारची असली तरी तीची धुरा ग्राऊंड लेव्हलला खऱ्या अर्थाने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस, आशा, माध्यान्हभोजन बनविणाऱ्या महिला यांच्या खांद्यावरच असते. महाराष्ट्रात सध्या ९७ हजार अंगणवाड्या असून यामध्ये सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सुमारे ७३ लाख बालकांना पोषण आहार दिला जातो. परंतु गेल्या काही वर्षांत एकात्मिक बाल विकास योजनेकडे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे दुर्लक्ष होत असून त्याचा फटका तळागाळात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनिस आणि आशा वर्कर्स यांना बसत आहे. त्यांच्या वेतनात काळाशी सुसंगत प्रमाणात वाढ होणे अपेक्षित असताना पुदुच्चेरी सारखे एखादे राज्य सोडल्यास इतर राज्यात मात्र झालेली नाही. महाराष्ट्रात तर अंगणवाडी सेविकांना वेतनवाढीसाठी रस्त्यावर उतरावे लागले. परंतु त्यांच्या पदरात २०१४ पासून केवळ आश्वासनांशिवाय काहीच पडले नाही. नुकतेच त्यांना एका आदेशाद्वारे कर्मचारी संबोधून अत्यावश्यक सेवा कायदा अर्थात मेस्मा देखील लावण्याचे काम राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी केले. सर्वच स्तरातून झालेल्या विरोधानंतर तो मागे फिरवावा लागला. यावरुन सरकारची या कर्मचाऱ्यांकडे पाहण्याची मानसिकता कशी आहे हे स्पष्ट होते. जी गत राज्य पातळीवर तीच केंद्र पातळीवर आहे. सामाजिक सेवांवरील खर्च कमी करण्याचे धोरण सध्याच्या सरकारांनी स्वीकारले आहे का अशी शंका येत आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या (२०१५) सामाजिक सेवांची स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. मोदी सरकारच्या काळात नियोजन आयोग मोडीत काढून नव्याने स्थापन झालेल्या नीती आयोगाने तर केंद्र सरकारकडून आशा कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि कंत्राटी शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनावर नियंत्रण आणावे असा धक्कादायक सल्ला दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर तळागाळात काम करणाऱ्या या महिलांच्या आर्थिक स्थितीबाबत सध्याचे सरकार उदासीन असल्याचे स्पष्ट होत आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा वर्कर्सचे जाळे पसरले आहे. त्यांच्या माध्यमातून कुपोषणासारख्या समस्येवर विजय मिळविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. गरोदरपणातील माता मृत्युचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटविण्यात त्यांच्या संघटीत प्रयत्नांमुळेच यश मिळाले. देशाच्या सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या या महिला जेथे काम करतात तेथे त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. यात विशेषतः अपुरे कर्चचारी, स्वयंपाकघराचा अभाव, शाळेच्या पक्क्या इमारती नसणे, गोळ्या-औषधे, पोषण आहार यांचा अपुरा साठा यांचा समावेश होतो. अलिकडच्या काळात पगाराची अनियमितता हा विषय तर अधिकच गंभीर झाला आहे. या महिलांची आर्थिक स्थिती मूळातच बिकट असते. त्यात तुटपुंजे वेतन यामुळे त्यांना आपल्या इतर गोष्टींकडे लक्ष देण्यास वेळच मिळत नाही. किंबहुना त्यासाठी आवश्यक अशी आर्थिक तरतूद करणे त्यांना अशक्य असते. त्यांना सुक्ष्म पातळीवर करण्यात येणाऱ्या बहुतेक सर्वच कामांची जबाबदी असते. यामध्ये आरोग्य आणि पोषणमूल्यांविषयी मार्गदर्शन, आरोग्यावर देखरेख ठेवणे, त्याच्या नोंदी ठेवणे, आता जन्म-मृत्युच्या नोंदी, शाळापूर्व शिक्षण, पोषणाच्या गोळ्या वाटणे अशा अनेक कामांची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. जवळपास तीस टक्के जागा अद्यापही रिक्त असल्यामुळे कामाचा ताण त्यांच्यावरच येऊन पडतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा वर्कर्सच्या आरोग्याची जबाबदारी सरकारने आपल्या शिरावर घेणे अधिक योग्य आहे. अहोरात्र काम करणाऱ्या या महिलांमध्ये अनेकदा अशक्तपणा, हिमोग्लोबीनची कमतरता आढळतेच शिवाय सततच्या अनारोग्यामुळे गर्भाशयमुखाचा कर्करोग आणि स्तनांचा कर्करोग यांसारख्या गंभीर समस्याही आढळतात. या समस्यांवर मात करण्यासाठी आवश्यक असणारी आर्थिक तरतूद आंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा वर्कर्सना करणे सर्वथा अशक्य आहे. यामुळेच त्यांना सरकारने या आरोग्य समस्यांच्या तपासणीसह हिमोग्लोबिनची तपासणी आणि उपचाराची सुविधा असणारे हेल्थ कार्ड त्यांना देणे आवश्यक आहे. सामाजिक न्यायाचे सुत्र लक्षात घेता ते तर्कसंगत देखील आहे. हेल्थ कार्डच्या माध्यमातून या महिलांना किमान आरोग्य सुविधा मिळतील. देशाच्या भावी पिढ्यांचे पोषण करणाऱ्या या महिलांना चांगला आर्थिक मोबदला आवश्यक आहेच. पण त्यांना आरोग्यासारख्या मुलभूत सुविधा जर सहज उपलब्घ करुन दिल्या तर ती एक चांगली सुरुवात ठरेल....

गगनभेदी भाषणे आणि  गोडगुलाबी घोषणा देत लोकांची दिशाभूल करुन एकवेळ निवडणूका जिंकता येतील पण राज्यकारभार चालविणे महाकठीण आहे याचे प्रत्यंतर राज्य आणि केंद्रातील सरकारला एव्हाना आले असेल. केंद्रात भाजपची एकहाती सत्ता येऊन चार वर्षे पुर्ण झाली आहेत. भाजपने गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली निवडणूकांत उतरून त्या एकहाती जिंकल्या. गेल्या काही वर्षांत एकहाती बहुमत मिळालेले हे पहिलेच सरकार होते. यामुळे या सरकारकडून लोकहिताचे अधिकाधिक निर्णय जलद गतीने घेतले जातील अशी अपेक्षा होती. पण या अपेक्षांना त्याच वेगाने सुरुंग लागला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे परदेश दौरे, प्रतिकांची मोडतोड, आश्वासनांना वाटाण्याच्या अक्षता, नोटाबंदीसारख्या घातक निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी, महागाई, बेरोजगारी यामध्ये बेसुमार वाढ, कृषीसह औद्योगिक क्षेत्राची दुरवस्था अशा अनेक बाबतीत हे सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे सरकारी अहवालच सांगत आहेत. केवळ मोठमोठ्या घोषणा करायच्या आणि त्या नंतर सोयिस्कपणे बाजूला ठेवून द्यायच्या, ही या सरकारची प्रमुख ओळख ठरली आहे. लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारात विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी काळ्या पैशाचा मुद्दा लावून धरला होता. सत्तेवर येताच आपण तो पैसा परत आणू आणि प्रत्येक भारतीयांच्या बँक खात्यावर पंधरा-पंधरा लाख रुपये टाकून असे आश्वासन त्यांनी दिले. परंतु प्रत्यक्षात हे पंधरा लाख अजूनही जनतेच्या खात्यावर आले नाहीत आणि आता तर काळ्या पैशाबाबत बोलायचेदेखील टाळत आहेत. उलट निवडणूकीनंतरच्या काळात पंधरा लाख रुपये हा तर चुनावी जुमला अर्थात निवडणूक जिंकण्यासाठी मारलेली थाप होती असे समर्थन भाजपच्या अध्यक्षांनी केले. स्वतःच्याच आश्वासनापासून घेतलेली अशी विचित्र फारकत देशाच्या आजवरच्या राजकारणात कधीही पहायला मिळाली नव्हती. दिलेली आश्वासने पाळायची नाहीत, उलट ती का पाळू नयेत याचे बिनदिक्कीतपणे समर्थनही करायचे असा विचित्र प्रकार भारताच्या राजकारणात यापुर्वी नव्हता. विकासदराच्या मोजमापाची आपणास सोयिस्कर अशी नवी पद्धत या सरकारने सुरु केली. यानुसार मोजलेला विकासदर पहिल्या वर्षी समाधानकारक दिसला. पण नंतर मात्र त्यासही ओहोटी लागलेली दिसून आली. आर्थिक आघाडीवर हे सरकार पुर्णतः अपयशी ठरले आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या पुर्वसुरींच्या अथक प्रयत्नांतून या देशाची बसलेली आर्थिक घडी पूर्णतः विस्कटून टाकण्याचे काम या सरकारने केले. शेतकरी, कष्टकरी, उद्योजक, नोकरदार अशा सर्वच वर्गांपुढे या सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे प्रश्नचिन्ह उभे आहे. नोटाबंदीसारखे आत्मघातकी पाऊल या सरकारने उचलले. लोकांना नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकेसमोर आणि एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी रांगा लावाव्या लागल्या. बाजारातील चलन एकाएकी आटल्यामुळे छोट्या उद्योगधंद्यांना त्याचा मोठा फटका बसला. या धक्क्यातून ते अद्यापही सावरले नाहीत. परिणामी या क्षेत्रातून निर्माण झालेल्या रोजगारांमध्ये लक्षणीयरित्या घट झाली. त्याची परिणती बेरोजगारी वाढण्यात झाली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा, बनावट नोटा बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंदी केल्याचे जे कारण बळेबळेच पुढे करण्यात आले. त्यात काहीच तथ्य नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या वेळोवेळी निघणाऱ्या अहवालांतून स्पष्ट झाले. नोटाबंदीमुळे कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार थांबेल अशी ‘थेअरी’ या सरकारने मांडली होती. पण यातही काहीच तथ्य नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालामुळे उघड झाले. उलट रोख व्यवहारांमध्ये चालू वर्षांत सुमारे ६ ते ७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. औद्योगिक विकासाचे भुरळ पाडणारे चित्र या सरकारने सुरुवातीच्या काळात रंगविले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी जगभरात भेटीगाठी केल्या. जगातले कदाचित बोटावर मोजण्याएवढेच देश शिल्लक राहिले असतील की जेथे प्रधानमंत्री पोहोचले नसतील. मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणल्याचे दावे करण्यात आले. ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देण्यात आला. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा झेंडा फडकाविण्यात आला. मेक इन महाराष्ट्र अपयशी ठरतेय हे दिसताच मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ही योजना सुरु करण्यात आली. पण या दोन्हीमध्ये किती गुंतवणूक आली आणि प्रत्यक्षात किती उद्योग उभे राहिले, त्यातून किती रोजगारनिर्मिती झाली याचे आकडे जाहीर करण्याची हिंमत या सरकारमध्ये नाही. देशातील उद्योगधंदे अतिशय वाईट अवस्थेत असल्याचे आता स्पष्ट दिसत असताना मेक इन इंडियाचे नेमके काय झाले हा प्रश्न आहे. मेक इन इंडिया ही योजना पुर्णतः फसली असून याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे देशाचे पहिले गृहमंत्री आणि थोर स्वातंत्र्यसेनानी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याचे काही भाग तयार करण्याचे काम एका चिनी कंपनीकडे सोपविण्यात आल्याचे कळाले. मेक इन इंडियाची मोहिम फसल्याचे यापेक्षा उत्तम उदाहरण ते कोणते ? मुद्रा लोन सारख्या योजनेची अंमलबजावणी ठराविक लोकांसाठीच होते. अनेकांनी तर जुनेच उद्योग कागदोपत्री नवीन दाखवून कर्जे उचलल्याचे लोक सांगतात. नवउद्योजकांना आणि काहीतरी करु इच्छिणाऱ्या तरुणांना मुद्रा योजनेच्या नावाने सरकारकडून केवळ गाजरच मिळाले असे म्हणता येईल. औद्योगिक विकासाचे आकडे मोठ्या फुशारकीने सांगितलेही जातील परंतु प्रत्यक्षात ग्राऊंड लेव्हलला मात्र परिस्थिती अतिशय विपरीत असल्याचे लोक सांगतात. दरवर्षी सुमारे दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन या सरकारने दिले होते. यानुसार चार वर्षे पुर्ण...

ज्या लढ्यामुळे मोहनदास करमचंद गांधी यांना लोक महात्मा गांधी म्हणून ओळखू लागले त्या चंपारण्य सत्याग्रहाचे शताब्दीवर्ष गेल्यावर्षी साजरे होत होते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करुन देऊन ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधात पुकारलेला हा मोठा यल्गार होता. त्याचे नायक होते महात्मा गांधी. या लढ्यापासून शेतकऱ्यांच्या संघटनाच्या ताकदीची जाणीव ज्यांच्या साम्राज्यावर सूर्य मावळू शकत नव्हता अशा साम्राज्याला झाली आणि तिथूननच त्या साम्राज्याची एक एक वीट हादरण्यास सुरुवात झाली. या सत्याग्रहाच्या शंभर वर्षांनंतर भारतातील शेतकरी वर्ग पुन्हा एकदा तसाच लढा उभारण्याची तयारी करीत होता. अर्थात त्याची सुरुवात २०१६ मध्येच झाली होती. याचाच एक भाग म्हणून ज्येष्ठ कामगार आणि शेतकरी नेते बाबा आढाव यांनी २ ऑक्टोबर २०१६ रोजी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण सुरु केले. खरेतर बाबा आढाव यांच्यासारखी निस्पृह आणि व्रतस्थ माणसं सर्वांच्याच आदरास पात्र असतात. त्यांनी जेंव्हा शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला, तेंव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः तेथे येऊन बाबांचे उपोषण सोडवायला हवे होते. परंतु त्यांनी आपले पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यामार्फत सांगावा धाडला. त्यानुसार बापट यांनी फोनवरुन त्यांचे बोलणे मुख्यमंत्र्यांशी करुन दिले. आणि मग मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सगळ्या मागण्या ‘तत्त्वतः’ मान्य आहेत असे सांगितले आणि बाबांनी मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून उपोषण सोडले. बापट यांनी बाबांना त्यावेळी एक पत्र दिले होते, या पत्रात १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक आयोजीत करण्याचे आश्वासनही दिले होते. परंतु, आजतागायत ही बैठक झालेली नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडणाऱ्या एका व्रतस्थ समाजसेवकाची आणि शेतकऱ्यांची देखील सरकारने खोट्या आश्वासनावर बोळवण केली. चंपारण्यमध्ये शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट होत असे. त्याकाळी निळीचे पीक घेण्याची शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती केली जाई. निळीच्या लागवडीमुळे जमीन नापिक होत असे परंतु सर्वाधिक नफा मिळवून देणारे ते पीक असल्यामुळे शेतकऱ्यांवर तेच घेण्याची जबरदस्ती करण्यात येत असे. या जमीनी कंत्राटदारांच्या ताब्यात देऊन इंग्रजी सत्ता नफा कमावित होती. शेतकरी काबाडकष्ट करीत असे आणि नफा मात्र इंग्रज आणि त्यांच्या कंत्राटदारांच्या घशात जात असे. या सर्व व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची बेसुमार पिळवणूक व्हायची. नीळीच्या शेतीला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्याला कोंडवाड्यात कोंडून चाबकाने फोडून काढले जात असे. या अशा दडपशाही आणि अडवणूकीच्या विरोधात महात्मा गांधी आणि शेतकऱ्यांनी शांततामय मार्गाने यल्गार पुकारला. हा झाला इतिहास पण चंपारण्य सत्याग्रहाची शताब्दी साजरी झाली तेंव्हा देशात स्वकीयांचेच राज्य आहे. देश ब्रिटीशांच्या जोखडातून मुक्त झाला त्याला सात दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. देश हरीतक्रांतीच्या माध्यमातून सुजलाम्-सुफलाम् झालेला असताना गेल्या काही वर्षांत मात्र अवर्षण, दुष्काळ, नापिकी, बदलेले ऋतुचक्र यामुळे शेतकरी आणि शेतीची प्रचंड दुर्दशा झाली आहे. त्यातच विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी निवडणूकीच्या काळात आश्वासने दिल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य तो भाव मिळत नसल्यामुळे शेतात गुंतवणूक केलेली रक्कम देखील शेतकऱ्यांच्या हाती पडत नाही. अशा या आस्मानी आणि सुलतानी संकटामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होताना राज्यकर्ते मात्र त्यांच्या प्रश्नांवर गंभीर नाहीत. हे सरकार अशा प्रश्नांवर आवाज उठविणाऱ्यांची खोटी आश्वासने देऊन बोळवण करते, मुंबईत आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी नाशिकहून पायी चालत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मोर्चाची शहरी माओवादी म्हणून हेटाळणी करणाऱ्यांची पाठराखण करते, गारपीटीची नुकसानभरपाई मागणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात पाट्या देऊन; त्यांचे फोटोसेशन करुन त्यांचा अपमान करते, सत्ताधारी पक्षाचे नेते शेतकऱ्यांची ‘ तरीही रडतात साले’ म्हणून त्यांची हेटाळणी करतात, चहूबाजूंनी जेरीस आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या नावाखाली ऑनलाईन फॉर्म भरायला रांगेत उभे करतात, ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर त्यांची बोगस म्हणून हेटाळणी देखील करतात. थोडक्यात आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आवाज उठविल्यास शेतकऱ्यांची चहूबाजूंनी अडवणूक करण्याचे या सरकारचे धोरण आहे. या अडवणूकीमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी नाईलाजाने मृत्युला कवटाळले आहे. या काळ्या इंग्रजांच्या राज्यात शेतकऱ्यांना कोंडवाड्यात कोंडून चाबकाचे फटके मारले जात नाहीत, एवढाच काय तो चंपारण्य आणि आताच्या काळातील फरक आहे. खरेतर शेतीमालाला हमीभाव देण्यासंदर्भातील यंत्रणा उभारण्याची तयारी युपीए सरकारच्याच काळात झाली होती. स्वामीनाथन आयोगाच्या बहुतेक सर्व शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या होत्या. केवळ उत्पादन खर्चाच्या दिडपट हमीभावाचा विषय अर्थखात्याशी संबंधित असल्यामुळे त्याची तरतूद कुठे आणि कशी करायची याबाबत विचारविनिमय होत होता. त्यामुळे तो पुढच्या सरकारसाठी राखून ठेवण्यात आला. देशात सत्तांतर झाल्यानंतर नवे सत्ताधारी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचा मुद्दा मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत तातडीने मंजूर करतील अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे झाले नाही. तब्बल तीन-साडेतीन वर्षांनंतर त्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी त्यासाठीचा निश्चित असा रोडमॅप अजूनही जाहीर करण्यात आलेला नाही. नाशवंत शेतीमालाच्या हमीभावासाठी एक ठोस यंत्रणा सुक्ष्म पातळीवासून उभा करण्याची आवश्यकता आहे. ते शक्य देखील आहे. परंतु त्यासाठी सरकारची मानसिकता हवी. शेतमालाला योग्य भाव देण्याचे सोडाच पण शेती करणे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या राज्यात गुन्हा आहे आहे की काय असाच प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. निवडणूक प्रचारात भरमसाठ आश्वासने या सरकारने...

राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांनी खऱ्या अर्थाने स्वच्छतेच्या कामासाठी लोकांमध्ये जाऊन प्रबोधनाचे कार्य केले. ते आपल्या कीर्तनातून गावोगावी आपला गाव आणि परीसर स्वच्छ ठेवण्याचे आवाहन करीत असत. एवढेच नाही तर त्या गावात ते स्वतः झाडू घेऊन झाडायला सुरुवात करीत. आपले घर आणि परिसर स्वच्छ ठेवला तर आरोग्य नांदेल, सोबत समृद्धी येईल असं ते कीर्तनातून लोकांना सांगत. गाडगेबाबांच्या या कार्याचा आदर्श समोर ठेवून दिवंगत आर. आर. (आबा) पाटील यांनी महाराष्ट्रात त्यांच्या नावाने राष्ट्रसंत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाची सुरुवात केली. या आवाहनाला राज्यभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. आपले गाव स्वच्छ ठेवण्याची स्पर्धा लागली. यातून स्वच्छतेबाबत अनुकूल वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाली. पुढे केंद्र सरकारनेही हे अभियान स्वीकारले. या अभियानाअंतर्गत ओला आणि सुका कचरा वेगळा करुन त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे धडे खेडोपाडी लोकांनी गिरविले. आम्ही देखील स्वच्छतेबाबत जनजागृती करीत आहोत. सॅनेटरी पॅडस्, डायपर असा कचरा सहज लक्षात यावा यासाठी रेड डॉटस् सारखी अभिनव कल्पनाही आम्ही गेली काही वर्षांपासून राबवित आहोत. यासाठी शाळा, महाविद्यालये अशा ठिकाणी स्वच्छतेचा संदेश पोहोचविण्यात आला आहे. या प्रयोगास  चांगला प्रतिसाद मिळतोय. पुण्यातील कचऱ्यामध्ये सॅनेटरी पॅड,डायपर असा कचरा रेड डॉटमुळे सहज लक्षात येतो परिणामी कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे काम सोपे झाले आहे, हे आवर्जून नमूद करण्यासारखे आहे. देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रातील शहरीकरणाचा वेग जास्त आहे. पुर्वीची छोटी गावे आणि शहरांचा परीघ वाढत आहे. सोबत काही नागरी समस्याही पुढे येत आहेत. यात सर्वात मोठी समस्या आहे ती या परिसरात दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास पुण्यासारख्या शहरात सध्या साधारणतः सुमारे सोळाशे टन कचरा रोज निर्माण होतो. पुण्यासारख्या शहरातही अनेकदा कचरापेट्या ओसंडून वाहतात, परंतु तो वेळेवर उचलला जात नाही अशा नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. कचऱ्याबाबत महापालिकांसारख्या संस्थांची अशा प्रकारची उदासिनता नक्कीच योग्य नाही.  शहरांची वाढ होत असताना कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान व्यवस्थेला पेलावे लागते हे स्पष्ट आहे. योग्य नियोजन केल्यास या समस्येवर मात करता येणे शक्य आहे. अर्थात तशी इच्छाशक्ती समाज, शासनव्यवस्था आणि प्रशासनाने देखील दाखविणे आवश्यक आहे. नुकताच औरंगाबाद येथील कचऱ्याचा प्रश्न राज्यभरात गाजला. पुण्याचा कचराप्रश्नही धुमसत आहेच. या मुद्यावरुन शासनव्यवस्था आणि नागरिकांमध्ये संघर्ष होतो. हि परिस्थिती बदलण्याची गरज असून कचऱ्यावरुन होणारे हे संघर्ष टाळण्यासाठी व्यापक नियोजन आणि ठोस कृतीची आवश्यकता आहे. यासाठी सर्व घटकांना समोर यावे लागेल. काही सवयी जाणीवपुर्वक अंगी बाणवाव्या लागतील. राष्ट्रसंत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून खेड्यापाड्यात स्वच्छतेबाबत झालेली जागृती शहरांमध्येही काही प्रमाणात दिसते. परंतु त्याचे प्रमाण अद्यापही मर्यादित स्वरुपाचे आहे. ओला आणि सुका कचरा स्वतःहून वर्गीकरण करुन देण्याचे प्रमाण कमी आहे. सर्व नागरिकांनी कचरा वर्गीकरणाची सवय अंगी बाणवली तर स्वच्छतेबाबत कार्य करणाऱ्या यंत्रणांवरील ताण खुप कमी होऊ शकतो. याशिवाय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी खर्ची पडणाऱ्या निधीमध्येही मोठी बचत होऊ शकते.  सध्याच्या काळात शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये बरेचदा रस्त्यांच्या कडेला अस्ताव्यस्तपणे कचरा फेकल्याचे आढळते. परिणामी येथे रस्त्याच्या दुतर्फा उकीरड्याचे स्वरुप आल्याचे दिसते. ही स्थिती कोणत्याही सुज्ञ नागरिकास संताप आणणारी आणि शरमेची आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची इच्छा येथील स्वच्छताप्रेमी नागरिक सातत्याने व्यक्त करतात. माझ्या मतदारसंघात किरकटवाडी सारख्या ठिकाणी काही तरुण एकत्र येऊन स्वच्छतेसाठी जनजागृती करीत आहेत. प्रसंगी रस्त्यांच्या दुतर्फा साठलेला कचरा उचलण्याचे कामही ते करतात. हे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेतच. पण या प्रयत्नांना जनतेसोबतच प्रशासन आणि शासनाचीही जोड मिळणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील वेंगुर्लासारख्या काही शहरांनी कचरा व्यवस्थापनाचे यशस्वी प्रयोग केले आहेत. त्यांचा अभ्यास केला तर लक्षात येईल की, हे स्वप्न साध्य करणे सहज शक्य आहे. कचरा व्यवस्थापन हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे याची जाणीव प्रत्येक घटकाला व्हावी, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रभावी अशा लोकशिक्षणाची गरज आहे. राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे कार्य हाती घेऊन ते युद्धपातळीवर केल्यास लोकांमध्ये कचऱ्याचे योग्य नियोजन करण्याबाबत जागृती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. कचऱ्याचे व्यवस्थापन करताना स्वतःहून काही गोष्टी पाळण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे टाळणे आणि इतरांना टाकू न देणे, प्लॅस्टीकच्या वस्तू कचऱ्यामध्ये टाकणे टाळणे या त्रिसुत्रीचे स्वतःहून पालन केले तरी बरेचसे काम पहिल्याच टप्प्यात पुर्ण होईल. सध्या तरी बहुतेक मोठ्या शहरांमध्ये कचरा प्रक्रीया प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने सुरु आहेत का ? त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये सातत्य आहे का हे तपासण्याची आवश्यकता आहे. ओला, सुका आणि जैविक कचरा यासाठी वेगवेगळे डबे स्वतः प्रशासनानेच उपलब्ध करुन द्यावेत. एवढंच नाही तर त्यांचा वापर कसा करावा याचे प्रशिक्षण देखील द्यायला हवे. कचरा व्यवस्थापनासाठी जाणीवपुर्वक काही नियम करण्याची आवश्यकता असून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी देखील झाली पाहिजे. मोठ्या शहरांमध्ये सोसायट्यांचा कचरा सोसायट्यांमध्ये जिरवणे, वार्डातला कचरा वार्डातच जिरवणे यांसारखे...

आपल्या बारामती मतदारसंघात गावभेटींदरम्यान असताना त्या गावांच्या इतिहासाबद्दलही जाणून घेत असते. यामुळे त्या गावातील सांस्कृतिक मातीचा पोत पटकन लक्षात येतो आणि तिथल्या वातावरणाशी कनेक्ट करणं अधिक सोपं जातं. मी जेंव्हा खडकवासला येथे जाते तेंव्हा तेथील ग्रामपंचायतीजवळच्या तिठ्यावर एका वीजेच्या खांबाला लटकाविलेल्या पाटीकडे माझं आवर्जून लक्ष जातं. त्या पाटीवर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या खडकवासला येथील आगमनाची तारीख आणि वेळ आवर्जून नोंद केलेली आहे. जवळपास अर्ध्या शतकानंतरही तेथील गावकऱ्यांनी गांधींजींच्या पाऊलखुणा जतन करुन ठेवल्या आहेत. आपल्या मतदारसंघातच नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही गेलं तरी त्यांच्या अस्तित्त्वाची आवर्जून जाणीव होते. या जाणिवेने देशाचा इतिहास, वर्तमान उजळून तर गेला आहेच शिवाय त्यांना टाळून भविष्याची देखील कल्पना करणे अशक्य आहे. गांधीजींनी समाजकारणाला अध्यात्माची जोड देऊन त्याला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले. हे अध्यात्मिक बंध समाजातील शेवटच्या माणसाला देखील बांधून ठेवणारे होते. एकाच वेळी कोट्यवधी माणसे एकाच ध्येयाने प्रेरीत होऊन स्वातंत्र्याच्या चळवळीसाठी सज्ज झाली होती. या चळवळीचा रेटा एवढा मोठा होता की, ज्या साम्राज्यावर सूर्य मावळला जात नाही त्या ब्रिटीश सत्तेला या देशातून परत जावे लागले. एवढा मोठा लढा आणि व्यापक चळवळ उभारणाऱ्या या जगावेगळ्या माणसाबद्दल महान शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन म्हणाले होते, की ‘भावी पिढ्यांना विश्वास बसणार नाही, की हाडामासाचा कुणी माणूस या पृथ्वीतलावर होऊन गेला’. जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञाला- ज्यानं आण्विक उर्जेचा भला मोठा स्रोत मानवजातीसाठी खुला केला, ज्याने हिटलर सारख्या हुकूमशहाला देखील जुमानले नाही, ज्याचा बुद्धीगुणांक आजही जगातला सर्वोत्तम मानला जातो; त्याला देखील भुरळ पाडणारा हा अर्ध्या कपड्यांतला फकीर केवळ भारतच नाही तर जगातल्या स्वातंत्र्य चळवळींचा ‘आयकॉन’ बनला. ‘लोकल ते ग्लोबल’ स्वीकार्हता असणाऱ्या गांधींना आजही टाळता येत नाही. ते आजही तेंव्हाइतकेच कालसुसंगत आहेत. एवढ्या मोठ्या स्वातंत्र्यलढ्याचा नायक स्वातंत्र्याचे स्वप्न साकार झाले असताना कुठे होता याचा शोध घेतला तरी या माणसाचे वेगळेपण लक्षात येऊ शकेल. दिल्लीत स्वातंत्र्याचा महोत्सव साजरा होत असताना, देशाचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु त्यांचे प्रसिद्ध ‘नियतीशी करार’ हे भाषण करीत असताना गांधीजी मात्र बंगालमधील नौआखली येथे उसळलेली दंगल शमविण्यासाठी जीवाचे रान करीत होते. तेथे झालेल्या हत्यांमुळे ते व्यथित झाले होते. नौआखलीत ठिकठिकाणी पदयात्रा काढून गांधींनी वांशिक विद्वेषाने धुमसणारा तो भाग शांत करण्याचा प्रयत्न केला. पुढे दिल्लीत परतल्यानंतर देखील त्यांनी शांततेचे प्रयत्न सुरु केले. परंतु मनुवादी विचारांनी पछाडलेल्या संघटनांनी नथुराम गोडसे आणि त्याच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने गांधींची हत्या घडवून आणली. ज्या देशात गांधींनी स्वातंत्र्य, शांतता, सौख्य आणि एकतेसाठी आयुष्य वेचले त्याच देशात आज गांधींची हत्या करणाऱ्या गोडसेवादी प्रवृत्तींचा उघडपणे उदो-उदो केला जातो, हे क्लेशदायक आहे. या प्रवृत्तींनी कितीही प्रयत्न केला तरी गांधी मात्र कधीही मरणार नाही, कारण गांधी हा देशाचा आत्मा आहे , सर्वसामान्य माणसांच्या हिताचा विचार आहे आणि सतत सत्याचा शोध आहे. त्याला 'मरण' नाही.