स्वच्छ भारतसाठी कचरा व्यवस्थापन हवे

राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांनी खऱ्या अर्थाने स्वच्छतेच्या कामासाठी लोकांमध्ये जाऊन प्रबोधनाचे कार्य केले. ते आपल्या कीर्तनातून गावोगावी आपला गाव आणि परीसर स्वच्छ ठेवण्याचे आवाहन करीत असत. एवढेच नाही तर त्या गावात ते स्वतः झाडू घेऊन झाडायला सुरुवात करीत. आपले घर आणि परिसर स्वच्छ ठेवला तर आरोग्य नांदेल, सोबत समृद्धी येईल असं ते कीर्तनातून लोकांना सांगत. गाडगेबाबांच्या या कार्याचा आदर्श समोर ठेवून दिवंगत आर. आर. (आबा) पाटील यांनी महाराष्ट्रात त्यांच्या नावाने राष्ट्रसंत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाची सुरुवात केली. या आवाहनाला राज्यभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. आपले गाव स्वच्छ ठेवण्याची स्पर्धा लागली. यातून स्वच्छतेबाबत अनुकूल वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाली. पुढे केंद्र सरकारनेही हे अभियान स्वीकारले. या अभियानाअंतर्गत ओला आणि सुका कचरा वेगळा करुन त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे धडे खेडोपाडी लोकांनी गिरविले. आम्ही देखील स्वच्छतेबाबत जनजागृती करीत आहोत. सॅनेटरी पॅडस्, डायपर असा कचरा सहज लक्षात यावा यासाठी रेड डॉटस् सारखी अभिनव कल्पनाही आम्ही गेली काही वर्षांपासून राबवित आहोत. यासाठी शाळा, महाविद्यालये अशा ठिकाणी स्वच्छतेचा संदेश पोहोचविण्यात आला आहे. या प्रयोगास  चांगला प्रतिसाद मिळतोय. पुण्यातील कचऱ्यामध्ये सॅनेटरी पॅड,डायपर असा कचरा रेड डॉटमुळे सहज लक्षात येतो परिणामी कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे काम सोपे झाले आहे, हे आवर्जून नमूद करण्यासारखे आहे.

देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रातील शहरीकरणाचा वेग जास्त आहे. पुर्वीची छोटी गावे आणि शहरांचा परीघ वाढत आहे. सोबत काही नागरी समस्याही पुढे येत आहेत. यात सर्वात मोठी समस्या आहे ती या परिसरात दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास पुण्यासारख्या शहरात सध्या साधारणतः सुमारे सोळाशे टन कचरा रोज निर्माण होतो. पुण्यासारख्या शहरातही अनेकदा कचरापेट्या ओसंडून वाहतात, परंतु तो वेळेवर उचलला जात नाही अशा नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. कचऱ्याबाबत महापालिकांसारख्या संस्थांची अशा प्रकारची उदासिनता नक्कीच योग्य नाही.  शहरांची वाढ होत असताना कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान व्यवस्थेला पेलावे लागते हे स्पष्ट आहे. योग्य नियोजन केल्यास या समस्येवर मात करता येणे शक्य आहे. अर्थात तशी इच्छाशक्ती समाज, शासनव्यवस्था आणि प्रशासनाने देखील दाखविणे आवश्यक आहे. नुकताच औरंगाबाद येथील कचऱ्याचा प्रश्न राज्यभरात गाजला. पुण्याचा कचराप्रश्नही धुमसत आहेच. या मुद्यावरुन शासनव्यवस्था आणि नागरिकांमध्ये संघर्ष होतो. हि परिस्थिती बदलण्याची गरज असून कचऱ्यावरुन होणारे हे संघर्ष टाळण्यासाठी व्यापक नियोजन आणि ठोस कृतीची आवश्यकता आहे. यासाठी सर्व घटकांना समोर यावे लागेल. काही सवयी जाणीवपुर्वक अंगी बाणवाव्या लागतील.

राष्ट्रसंत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून खेड्यापाड्यात स्वच्छतेबाबत झालेली जागृती शहरांमध्येही काही प्रमाणात दिसते. परंतु त्याचे प्रमाण अद्यापही मर्यादित स्वरुपाचे आहे. ओला आणि सुका कचरा स्वतःहून वर्गीकरण करुन देण्याचे प्रमाण कमी आहे. सर्व नागरिकांनी कचरा वर्गीकरणाची सवय अंगी बाणवली तर स्वच्छतेबाबत कार्य करणाऱ्या यंत्रणांवरील ताण खुप कमी होऊ शकतो. याशिवाय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी खर्ची पडणाऱ्या निधीमध्येही मोठी बचत होऊ शकते.  सध्याच्या काळात शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये बरेचदा रस्त्यांच्या कडेला अस्ताव्यस्तपणे कचरा फेकल्याचे आढळते. परिणामी येथे रस्त्याच्या दुतर्फा उकीरड्याचे स्वरुप आल्याचे दिसते. ही स्थिती कोणत्याही सुज्ञ नागरिकास संताप आणणारी आणि शरमेची आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची इच्छा येथील स्वच्छताप्रेमी नागरिक सातत्याने व्यक्त करतात. माझ्या मतदारसंघात किरकटवाडी सारख्या ठिकाणी काही तरुण एकत्र येऊन स्वच्छतेसाठी जनजागृती करीत आहेत. प्रसंगी रस्त्यांच्या दुतर्फा साठलेला कचरा उचलण्याचे कामही ते करतात. हे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेतच. पण या प्रयत्नांना जनतेसोबतच प्रशासन आणि शासनाचीही जोड मिळणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील वेंगुर्लासारख्या काही शहरांनी कचरा व्यवस्थापनाचे यशस्वी प्रयोग केले आहेत. त्यांचा अभ्यास केला तर लक्षात येईल की, हे स्वप्न साध्य करणे सहज शक्य आहे. कचरा व्यवस्थापन हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे याची जाणीव प्रत्येक घटकाला व्हावी, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रभावी अशा लोकशिक्षणाची गरज आहे. राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे कार्य हाती घेऊन ते युद्धपातळीवर केल्यास लोकांमध्ये कचऱ्याचे योग्य नियोजन करण्याबाबत जागृती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. कचऱ्याचे व्यवस्थापन करताना स्वतःहून काही गोष्टी पाळण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे टाळणे आणि इतरांना टाकू न देणे, प्लॅस्टीकच्या वस्तू कचऱ्यामध्ये टाकणे टाळणे या त्रिसुत्रीचे स्वतःहून पालन केले तरी बरेचसे काम पहिल्याच टप्प्यात पुर्ण होईल.

सध्या तरी बहुतेक मोठ्या शहरांमध्ये कचरा प्रक्रीया प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने सुरु आहेत का ? त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये सातत्य आहे का हे तपासण्याची आवश्यकता आहे. ओला, सुका आणि जैविक कचरा यासाठी वेगवेगळे डबे स्वतः प्रशासनानेच उपलब्ध करुन द्यावेत. एवढंच नाही तर त्यांचा वापर कसा करावा याचे प्रशिक्षण देखील द्यायला हवे. कचरा व्यवस्थापनासाठी जाणीवपुर्वक काही नियम करण्याची आवश्यकता असून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी देखील झाली पाहिजे. मोठ्या शहरांमध्ये सोसायट्यांचा कचरा सोसायट्यांमध्ये जिरवणे, वार्डातला कचरा वार्डातच जिरवणे यांसारखे उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे. याबाबत उत्तम कार्य करणाऱ्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारण्यासाठीही पुढाकार घेतला पाहिजे. कचऱ्यापासून बायोगॅस अथवा वीजनिर्मिती यांसारख्या अभिनव कल्पनांना शासनस्तरावरुन प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. ज्याप्रमाणे शहरांच्या नियोजनाचा अभियांत्रिकीच्या अभ्यासक्रमात समावेश केला आहे, त्याचे स्वतंत्र कोर्सेस आहेत. त्याचप्रमाणे कचरा व्यवस्थापनासाठी वेगळा अभ्यासक्रम सुरु करता येईल का याचीही चाचपणी करता येणे शक्य आहे. याची सुरुवात शालेय स्तरावरुन देखील करता येईल. थोडक्यात, कचरा व्यवस्थापनाची समस्या मोठी दिसत असली तरी अजूनही वेळ गेलेली नाही. या समस्येवर तोडगा काढता येणे सहज शक्य आहे. पण त्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने आपले प्रामाणिक योगदान देण्याची गरज आहे. अन्यथा आगामी काळात ही समस्या अक्राळ-विक्राळ रुप धारण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे घडण्यापुर्वी आपण आताच जागे होऊयात.

सुप्रिया सुळे, खासदार

नोंद: सदर लेख दैनिक पुण्यनगरीच्या दि. ५ ऑगस्ट २०१८ च्या संपादकीयमध्ये छापून आला आहे.  http://www.epunyanagari.com/imageview_17113_87965_4_73_05-08-2018_6_i_1_sf.html