निर्यातबंदी मागे घेऊन कांदा जागतिक बाजारपेठेत पाठवा - खासदार सुप्रिया सुळे पुणे : कृषीमालाच्या आयात-निर्यात धोरणात सातत्य नसल्याचा मोठा फटका महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला असून कवडीमोल भावाने कांदा विकावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यातबंदी तातडीने मागे घेऊन देशातील जास्तीचा कांदा जागतिक बाजारपेठेत पाठविल्या...

पती गमावलेल्या मीनाताईंना सुप्रिया सुळेंनी लावले कुंकू पुणे : भारतातील जुनाट प्रथांना मूठमाती देणारे आधुनिक विचारांचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. आजवर अनेक प्रसंग आणि घटनांनी वेळोवेळी आपल्या पुरोगामीपणाची प्रचिती दिली आहे. याच उदात्त परंपरेला साजेसा असा प्रकार पुणे जिल्ह्यात घडला आहे. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे नेहमी आपल्या मतदारस...

नोंद: सदर लेख दिनांक  २२ एप्रिल २०१८ रोजी दैनिक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीमध्ये पब्लिश झाला आहे. लहान मुले ही राष्ट्राची संपत्ती असतात. त्यामुळेच त्यांच्या भरणपोषणाची जेवढी जबाबदारी त्यांच्या पालकांची तेवढीच राज्यकर्त्यांची देखील असते. म्हणूनच या बालकांची सुरक्षा, विकास आणि कल्याणाची जबाबदारी केंद्र सरकारने महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या हवाली केली आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून शून्य ते सहा या वयोगटातील बालकांच्या सर्वांगिण विकासाचे ध्येय समोर ठेवून २ ऑक्टोबर १९७५ साली एकात्मिक बाल विकास योजना सुरु करण्यात आली. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार शून्य ते सहा या वयोगटातील बालकांची संख्या तब्बल १५.८ कोटी एवढी आहे. या संख्येकडे लक्ष टाकले तरी या योजनेची आवश्यकता आणि महत्त्व लक्षात येईल. एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या अंतर्गत गर्भवती मातांची काळजी, अंगणवाड्यांमधून बालकांचे शिक्षण व विकास, लहान मुलांचा पोषण आहार, आई आणि बाळाला पहिल्या सहा वर्षांपर्यंत प्राथमिक आरोग्यसेवा, प्राथमिक आरोग्याची माहिती आणि लसीकरणाच्या कामात मदत अशी कामे केली जातात. ही योजना केंद्र सरकारची असली तरी तीची धुरा ग्राऊंड लेव्हलला खऱ्या अर्थाने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस, आशा, माध्यान्हभोजन बनविणाऱ्या महिला यांच्या खांद्यावरच असते. महाराष्ट्रात सध्या ९७ हजार अंगणवाड्या असून यामध्ये सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सुमारे ७३ लाख बालकांना पोषण आहार दिला जातो. परंतु गेल्या काही वर्षांत एकात्मिक बाल विकास योजनेकडे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे दुर्लक्ष होत असून त्याचा फटका तळागाळात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनिस आणि आशा वर्कर्स यांना बसत आहे. त्यांच्या वेतनात काळाशी सुसंगत प्रमाणात वाढ होणे अपेक्षित असताना पुदुच्चेरी सारखे एखादे राज्य सोडल्यास इतर राज्यात मात्र झालेली नाही. महाराष्ट्रात तर अंगणवाडी सेविकांना वेतनवाढीसाठी रस्त्यावर उतरावे लागले. परंतु त्यांच्या पदरात २०१४ पासून केवळ आश्वासनांशिवाय काहीच पडले नाही. नुकतेच त्यांना एका आदेशाद्वारे कर्मचारी संबोधून अत्यावश्यक सेवा कायदा अर्थात मेस्मा देखील लावण्याचे काम राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी केले. सर्वच स्तरातून झालेल्या विरोधानंतर तो मागे फिरवावा लागला. यावरुन सरकारची या कर्मचाऱ्यांकडे पाहण्याची मानसिकता कशी आहे हे स्पष्ट होते. जी गत राज्य पातळीवर तीच केंद्र पातळीवर आहे. सामाजिक सेवांवरील खर्च कमी करण्याचे धोरण सध्याच्या सरकारांनी स्वीकारले आहे का अशी शंका येत आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या (२०१५) सामाजिक सेवांची स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. मोदी सरकारच्या काळात नियोजन आयोग मोडीत काढून नव्याने स्थापन झालेल्या नीती आयोगाने तर केंद्र सरकारकडून आशा कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि कंत्राटी शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनावर नियंत्रण आणावे असा धक्कादायक सल्ला दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर तळागाळात काम करणाऱ्या या महिलांच्या आर्थिक स्थितीबाबत सध्याचे सरकार उदासीन असल्याचे स्पष्ट होत आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा वर्कर्सचे जाळे पसरले आहे. त्यांच्या माध्यमातून कुपोषणासारख्या समस्येवर विजय मिळविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. गरोदरपणातील माता मृत्युचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटविण्यात त्यांच्या संघटीत प्रयत्नांमुळेच यश मिळाले. देशाच्या सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या या महिला जेथे काम करतात तेथे त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. यात विशेषतः अपुरे कर्चचारी, स्वयंपाकघराचा अभाव, शाळेच्या पक्क्या इमारती नसणे, गोळ्या-औषधे, पोषण आहार यांचा अपुरा साठा यांचा समावेश होतो. अलिकडच्या काळात पगाराची अनियमितता हा विषय तर अधिकच गंभीर झाला आहे. या महिलांची आर्थिक स्थिती मूळातच बिकट असते. त्यात तुटपुंजे वेतन यामुळे त्यांना आपल्या इतर गोष्टींकडे लक्ष देण्यास वेळच मिळत नाही. किंबहुना त्यासाठी आवश्यक अशी आर्थिक तरतूद करणे त्यांना अशक्य असते. त्यांना सुक्ष्म पातळीवर करण्यात येणाऱ्या बहुतेक सर्वच कामांची जबाबदी असते. यामध्ये आरोग्य आणि पोषणमूल्यांविषयी मार्गदर्शन, आरोग्यावर देखरेख ठेवणे, त्याच्या नोंदी ठेवणे, आता जन्म-मृत्युच्या नोंदी, शाळापूर्व शिक्षण, पोषणाच्या गोळ्या वाटणे अशा अनेक कामांची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. जवळपास तीस टक्के जागा अद्यापही रिक्त असल्यामुळे कामाचा ताण त्यांच्यावरच येऊन पडतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा वर्कर्सच्या आरोग्याची जबाबदारी सरकारने आपल्या शिरावर घेणे अधिक योग्य आहे. अहोरात्र काम करणाऱ्या या महिलांमध्ये अनेकदा अशक्तपणा, हिमोग्लोबीनची कमतरता आढळतेच शिवाय सततच्या अनारोग्यामुळे गर्भाशयमुखाचा कर्करोग आणि स्तनांचा कर्करोग यांसारख्या गंभीर समस्याही आढळतात. या समस्यांवर मात करण्यासाठी आवश्यक असणारी आर्थिक तरतूद आंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा वर्कर्सना करणे सर्वथा अशक्य आहे. यामुळेच त्यांना सरकारने या आरोग्य समस्यांच्या तपासणीसह हिमोग्लोबिनची तपासणी आणि उपचाराची सुविधा असणारे हेल्थ कार्ड त्यांना देणे आवश्यक आहे. सामाजिक न्यायाचे सुत्र लक्षात घेता ते तर्कसंगत देखील आहे. हेल्थ कार्डच्या माध्यमातून या महिलांना किमान आरोग्य सुविधा मिळतील. देशाच्या भावी पिढ्यांचे पोषण करणाऱ्या या महिलांना चांगला आर्थिक मोबदला आवश्यक आहेच. पण त्यांना आरोग्यासारख्या मुलभूत सुविधा जर सहज उपलब्घ करुन दिल्या तर ती एक चांगली सुरुवात ठरेल....

प्रति,मा. देवेंद्र फडणवीस,मुख्यमंत्री, महाराष्ट्रमुंबई. मा. महोदय,महिला सुरक्षेच्या अतिशय गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे पत्र लिहीत आहे. आपल्या शासनकाळात महिलांवरील अत्याचारात लक्षणीयरित्या वाढ झाली असून काही गुन्ह्यांमध्ये तर महाराष्ट्राचा आलेख देशामध्ये उंचावलेला दिसतो. एनसीआरबीच्या अहवालात याची नोंद असून या नोंदी महाराष्ट्राला भूषणावह नाहीत. महिला सुरक्षेचा मुद्दा करुन आपला पक्ष सत्तेवर आला आहे. आपण जनतेला महिला सुरक्षेसाठी कठोर उपाय करण्याचे आश्वासन दिले आहे. म्हणजेच आपण महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जरब बसेल अशी यंत्रणा निर्माण करणार होता. परंतु यातील एकही गोष्ट सध्या घडताना दिसत नाही. आपल्या शासनकाळात महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना मोकळे रान मिळाले आहे, यामागे असणाऱ्या अनेक कारणांपैकी सर्वात मोठे कारण म्हणजे आपल्या सरकारमध्ये गृहखात्याला स्वतंत्र मंत्री नाही. हे खाते आपण स्वतःकडेच का ठेवले आहे याचे उत्तर आम्हाला अद्याप मिळाले नाही. मुंबईसारख्या सर्वात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या शहरात अल्पवयीन मुलींचे अपहरण होण्याचे प्रमाण तब्बल पंधरा पटींनी वाढल्याचे वाचून धक्का बसला. विनयभंग, छेडछाड, बलात्कार यांसारख्या गुन्ह्यांचेही प्रमाण लक्षणीय असून देशात तसेच महाराष्ट्रातही त्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे झाल्यास या गुन्ह्यांवर आणि गुन्हेगारांवर वचक बसविण्यास आपले सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. या अपयशाचा तुरा आपण आपल्या गृहमंत्री कम मुख्यमंत्री पदाच्या शिरपेचात लावणे पसंत कराल काय ? मुख्यमंत्री साहेब, राज्यातील पोलीस यंत्रणा गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये अक्षरशः सैरभैर असून त्यांना खंबीर अशा गृहमंत्र्याची आवश्यकता आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीसांच्या कार्यक्षमतेचा देशातच नव्हे तर विदेशातही डंका आहे. परंतु त्यांना आवश्यक असणाऱ्या नेतृत्त्वाचा अभाव आपल्या सरकारच्या काळात आहे.आघाडी सरकारने आपल्या कार्यकाळात गृहखात्यासाठी नेहमीच सक्षम मंत्री दिला. यामुळे पोलीस खाते अधिक सजगपणे आपले काम करु शकत होते. मुलींना सुरक्षित वाटावे यासाठी खास छेडछाडविरोधी पथकाची आघाडी सरकारच्या काळात स्थापना करण्यात आली होती. त्यामुळे छेडछाड करणाऱ्या समाजकंटकांवर पोलीस यंत्रणेचा वचक होता. त्यांना कठोर शासनही होत होते. परंतु आपल्या सरकारच्या काळात अशी प्रभावी यंत्रणा दिसत नाही. आपणास मुख्यमंत्रीपदाचा भार सांभाळताना गृहखात्याकडे लक्ष देण्यास पुरेसा वेळ मिळतच नाही हे स्पष्ट होत असून कृपया आपण या खात्याचा भार दुसऱ्या एखाद्या सक्षम मंत्र्याकडे सोपवावा, जेणेकरुन गृहखाते सक्षम होईल. महिलांच्या विरोधातील गुन्हे कमी होतील. राज्यातील लेकींचा आपणास दुवा मिळेल. मुख्यमंत्री महोदय, आपण माझ्या पत्राची दखल घेऊन गृहखात्यासाठी स्वतंत्र मंत्र्याची नेमणूक अवश्य कराल ही अपेक्षा आहे. धन्यवाद.सुप्रिया सुळे, खासदार

लोकशाही समाजव्यवस्थेत लोकनियुक्त सरकारची कामे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्थेची नितांत आवश्यकता आहे. शासकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था सुदृढ असतील तरच जनतेपर्यंत लोकशाही व्यवस्थेची फळे पोहोचतात. सरकारच्या धोरणांनुसार मंत्रीमंडळाने घेतलेले निर्णय प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्था देखील तेवढी सक्षम असावी लागते. सक्षम मनुष्यबळाचा प्रशासनात समावेश करुन शासनव्यवस्थेचे हे ‘डिलिव्हरी चॅनेल’ अधिकाधिक मजबूत करणे आवश्यक असते. आपापल्या क्षेत्रात पारंगत आणि विशिष्ट  क्षमता असणाऱ्या व्यक्ती प्रशासनाला बळकटी आणतात. देशातील प्रशासकीय नियुक्त्यांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगासारखी सक्षम यंत्रणा आहे. त्याशिवाय प्रत्येक राज्याची स्वतःची एक वेगळी व्यवस्था आहे. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात ‘एमपीएससी’ मार्फत विविध पदांची भरती केली जाते. पोलीस, महसूल यांसह विविध खात्यांतील महत्त्वपूर्ण पदांची या व्यवस्थेमार्फत भरती केली जाते. अलिकडच्या काळात एमपीएसएसी परीक्षा देऊन महत्त्वाची पदे पटकावणे हे जवळपास प्रत्येक तरुणाचे स्वप्न असते. यासाठी ते कठोर मेहनत करतात देखील. पुणे, मुंबईसारख्या शहरांसोबतच जिल्हा आणि तालुका पातळ्यांवरील शहरांमध्येही एमपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या तरुणांची संख्या मोठी आहे. ही संख्या अंदाजे २२ लाखांच्या घरात असावी. पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये तर खेड्यापाड्यातून तरुण येऊन परीक्षांची तयारी करतात. अनेकजण प्रचंड हाल-अपेष्टा सहन करुन प्रसंगी अर्धपोटी राहून परीक्षांची तयारी करतात. काहीजण रात्री वॉचमनची नोकरी आणि दिवसा अभ्यास तारेवरची कसरत करुन यशस्वी झाल्याची उदाहरणे आहेत. अर्थात मेहनत केल्याशिवाय काही मिळत नाही हे जरी सत्य असले तरी शासनव्यवस्था म्हणून आपण देखील त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. ज्या प्रमाणात सरकारी आस्थापनांतील जागा रिक्त होतात त्याच प्रमाणात त्यांची भरती करणे आवश्यक आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत एमपीएससीच्या एकंदर भरती प्रक्रियेत गोंधळाचे वातावरण आहे. हा गोंधळ जेंव्हा कानावर आला आणि जेव्हा त्याची माहिती काढली तेंव्हा लक्षात आले की, गेल्या काही वर्षांत एमपीएससीच्या जाहिरातीच काढण्यात आल्या नाहीत. बऱ्याच संघर्षानंतर जेंव्हा जाहिरात काढली तेंव्हा त्यातील पदांची संख्या अगदीच तुटपुंजी होती. सद्यस्थितीत राज्यसेवेच्या किमान साडेचारशे जागा काढणे आवश्यक होते. परंतु या सरकारने उमेदवारांची अक्षरशः थट्टा केली असून केवळ ६९ जागांसाठी जाहिरात काढली आहे. विशेष नमूद करण्याची बाब म्हणजे खुद्द राज्य शासनाचाच जीआर सांगतो की किमान १०९ जागांसाठी जाहिरात आली पाहिजे, सध्याच्या सरकारची ही कृती त्या जीआरला छेद देणारी आहे. खरेतर पीएसआय/एसटीआय/एएसओ या पदांसाठी पुर्वी स्वतंत्र परीक्षा होत असे. परंतु अलिकडच्या काळात या पदांसाठी संयुक्त परीक्षा घेतली जात आहे. यामुळे विशिष्ट पार्श्वभूमी असणाऱ्या उमेदवारांनाच त्याचा फायदा होत असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर मात्र अन्याय होत आहे. एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या मुलांसोबत जेंव्हा मी संवाद साधला तेंव्हा मला असे लक्षात आले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकात कमालीची विसंगती आहे. त्या तुलनेत तामिळनाडू येथील आयोगाच्या परीक्षेचे वेळापत्रक तंतोतंत आणि दिलेल्या शेड्युल्डनुसारच चालते. यामुळे या परीक्षांची तयारी करणारी मुलं तारखांबाबत निश्चिंत राहतात. ती आपल्या तयारीवर लक्ष देऊ शकतात. उलट वेळापत्रकाचा सतत घोळ झाल्यास मुलांमध्ये असुरक्षिततेती भावना वाढीस लागते. त्याचा प्रतिकूल परिणाम त्यांच्या तयारीवर होतो. याशिवाय प्रत्येक पदासाठीची प्रतिक्षा यादी लावण्याचीही गरज आहे. ही मुलं आम्हाला सांगतात की, परिक्षेत बायोमेट्रीक हजेरी आवश्यक व्हावी म्हणून ते लढत आहेत. परीक्षा केंद्रावर कॉपीबहद्दरांचे रॅकेट मोडून काढण्यासाठी निश्चित अशी उपाययोजना हवी, त्यामध्ये मोबाईल जॅमर, बारकोड प्रणाली आदींचा समावेश आहे. सीसॅट हा विषय अलीकडच्या काळात अधिक चर्चिला गेला आहे. या विषयात नमूद असणारे प्रश्न विज्ञान आणि अभियांत्रीकी पार्श्वभूमी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक सोयीचे ठरतात. परिणामी गुणवत्ता यादीत स्थान मिळविण्याचे त्यांचे प्रमाण अधिक आहे. हे लक्षात घेता, सीसॅट हा विषय युपीएससीच्या धर्तीवर केवळ पात्रता निकष ठरविण्यासाठी ठेवावा अशी मागणी हे तरुण करतात. अर्थात या मागणीमध्येही तथ्यही आहे. ज्या अपेक्षेने कला, वाणिज्य आदी पार्श्वभूमी असणारे विद्यार्थी या परिक्षेत उतरतात. त्यांना सीसॅटमुळे मोठा अडथळा उभा राहतो. अर्थात कला आणि वाणिज्यची पार्श्वभूमी असणारी मुले गुणवत्तेच्या निकषांत केवळ सीसॅटमुळे बसू शकत नाहीत असा समज एमपीएससीने कसा करुन घेतला असेल हे मात्र तपासून पहावे लागेल. एमपीएससी सारख्या महत्वाच्या परीक्षेत अलिकडच्या काळात बरेच गोंधळ उडाल्याचे दिसून येत आहे. डमी परीक्षार्थी बसविण्याचे प्रकार तर सातत्याने उघड होत आहेत. सरकारी नोकरभरत्यांमध्ये महाऑनलाईनची मदत घेतली जाते. परंतु या प्रणालीमुळे अधिकच गोंधळ उडाल्याचे दिसून येत आहे. या परीक्षापद्धतीमुळे आणखी गुंतागुंत निर्माण होऊ लागली आहे. ज्या प्रक्रीयाच्या माध्यमातून उत्तम गुणवत्तेचे मनुष्यबळ सरकारी सेवेत घ्यायला हवे तेथेच अशी स्थिती.. प्रशासनातच भरत्यांपासून प्रत्येक ठिकाणी असा गोंधळ माजवून या सरकारला नेमकं काय साध्य करायचंय ? प्रशासनासारखा लोकशाही व्यवस्थेसारखा मजबूत स्तंभ जेंव्हा अशा अनागोंदीने पोखरुन निघायला सुरुवात होते तेंव्हा ती बाब गंभीर बनते. हा स्तंभ भरती प्रक्रियेपासून पोखरायला सुरुवात झाली असून याविरोधात आता जागे होण्याची आवश्यकता आहे. संघर्ष कठोर आहे...

ज्या लढ्यामुळे मोहनदास करमचंद गांधी यांना लोक महात्मा गांधी म्हणून ओळखू लागले त्या चंपारण्य सत्याग्रहाचे शताब्दीवर्ष गेल्यावर्षी साजरे होत होते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करुन देऊन ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधात पुकारलेला हा मोठा यल्गार होता. त्याचे नायक होते महात्मा गांधी. या लढ्यापासून शेतकऱ्यांच्या संघटनाच्या ताकदीची जाणीव ज्यांच्या साम्राज्यावर सूर्य मावळू शकत नव्हता अशा साम्राज्याला झाली आणि तिथूननच त्या साम्राज्याची एक एक वीट हादरण्यास सुरुवात झाली. या सत्याग्रहाच्या शंभर वर्षांनंतर भारतातील शेतकरी वर्ग पुन्हा एकदा तसाच लढा उभारण्याची तयारी करीत होता. अर्थात त्याची सुरुवात २०१६ मध्येच झाली होती. याचाच एक भाग म्हणून ज्येष्ठ कामगार आणि शेतकरी नेते बाबा आढाव यांनी २ ऑक्टोबर २०१६ रोजी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण सुरु केले. खरेतर बाबा आढाव यांच्यासारखी निस्पृह आणि व्रतस्थ माणसं सर्वांच्याच आदरास पात्र असतात. त्यांनी जेंव्हा शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला, तेंव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः तेथे येऊन बाबांचे उपोषण सोडवायला हवे होते. परंतु त्यांनी आपले पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यामार्फत सांगावा धाडला. त्यानुसार बापट यांनी फोनवरुन त्यांचे बोलणे मुख्यमंत्र्यांशी करुन दिले. आणि मग मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सगळ्या मागण्या ‘तत्त्वतः’ मान्य आहेत असे सांगितले आणि बाबांनी मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून उपोषण सोडले. बापट यांनी बाबांना त्यावेळी एक पत्र दिले होते, या पत्रात १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक आयोजीत करण्याचे आश्वासनही दिले होते. परंतु, आजतागायत ही बैठक झालेली नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडणाऱ्या एका व्रतस्थ समाजसेवकाची आणि शेतकऱ्यांची देखील सरकारने खोट्या आश्वासनावर बोळवण केली. चंपारण्यमध्ये शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट होत असे. त्याकाळी निळीचे पीक घेण्याची शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती केली जाई. निळीच्या लागवडीमुळे जमीन नापिक होत असे परंतु सर्वाधिक नफा मिळवून देणारे ते पीक असल्यामुळे शेतकऱ्यांवर तेच घेण्याची जबरदस्ती करण्यात येत असे. या जमीनी कंत्राटदारांच्या ताब्यात देऊन इंग्रजी सत्ता नफा कमावित होती. शेतकरी काबाडकष्ट करीत असे आणि नफा मात्र इंग्रज आणि त्यांच्या कंत्राटदारांच्या घशात जात असे. या सर्व व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची बेसुमार पिळवणूक व्हायची. नीळीच्या शेतीला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्याला कोंडवाड्यात कोंडून चाबकाने फोडून काढले जात असे. या अशा दडपशाही आणि अडवणूकीच्या विरोधात महात्मा गांधी आणि शेतकऱ्यांनी शांततामय मार्गाने यल्गार पुकारला. हा झाला इतिहास पण चंपारण्य सत्याग्रहाची शताब्दी साजरी झाली तेंव्हा देशात स्वकीयांचेच राज्य आहे. देश ब्रिटीशांच्या जोखडातून मुक्त झाला त्याला सात दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. देश हरीतक्रांतीच्या माध्यमातून सुजलाम्-सुफलाम् झालेला असताना गेल्या काही वर्षांत मात्र अवर्षण, दुष्काळ, नापिकी, बदलेले ऋतुचक्र यामुळे शेतकरी आणि शेतीची प्रचंड दुर्दशा झाली आहे. त्यातच विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी निवडणूकीच्या काळात आश्वासने दिल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य तो भाव मिळत नसल्यामुळे शेतात गुंतवणूक केलेली रक्कम देखील शेतकऱ्यांच्या हाती पडत नाही. अशा या आस्मानी आणि सुलतानी संकटामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होताना राज्यकर्ते मात्र त्यांच्या प्रश्नांवर गंभीर नाहीत. हे सरकार अशा प्रश्नांवर आवाज उठविणाऱ्यांची खोटी आश्वासने देऊन बोळवण करते, मुंबईत आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी नाशिकहून पायी चालत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मोर्चाची शहरी माओवादी म्हणून हेटाळणी करणाऱ्यांची पाठराखण करते, गारपीटीची नुकसानभरपाई मागणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात पाट्या देऊन; त्यांचे फोटोसेशन करुन त्यांचा अपमान करते, सत्ताधारी पक्षाचे नेते शेतकऱ्यांची ‘ तरीही रडतात साले’ म्हणून त्यांची हेटाळणी करतात, चहूबाजूंनी जेरीस आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या नावाखाली ऑनलाईन फॉर्म भरायला रांगेत उभे करतात, ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर त्यांची बोगस म्हणून हेटाळणी देखील करतात. थोडक्यात आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आवाज उठविल्यास शेतकऱ्यांची चहूबाजूंनी अडवणूक करण्याचे या सरकारचे धोरण आहे. या अडवणूकीमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी नाईलाजाने मृत्युला कवटाळले आहे. या काळ्या इंग्रजांच्या राज्यात शेतकऱ्यांना कोंडवाड्यात कोंडून चाबकाचे फटके मारले जात नाहीत, एवढाच काय तो चंपारण्य आणि आताच्या काळातील फरक आहे. खरेतर शेतीमालाला हमीभाव देण्यासंदर्भातील यंत्रणा उभारण्याची तयारी युपीए सरकारच्याच काळात झाली होती. स्वामीनाथन आयोगाच्या बहुतेक सर्व शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या होत्या. केवळ उत्पादन खर्चाच्या दिडपट हमीभावाचा विषय अर्थखात्याशी संबंधित असल्यामुळे त्याची तरतूद कुठे आणि कशी करायची याबाबत विचारविनिमय होत होता. त्यामुळे तो पुढच्या सरकारसाठी राखून ठेवण्यात आला. देशात सत्तांतर झाल्यानंतर नवे सत्ताधारी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचा मुद्दा मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत तातडीने मंजूर करतील अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे झाले नाही. तब्बल तीन-साडेतीन वर्षांनंतर त्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी त्यासाठीचा निश्चित असा रोडमॅप अजूनही जाहीर करण्यात आलेला नाही. नाशवंत शेतीमालाच्या हमीभावासाठी एक ठोस यंत्रणा सुक्ष्म पातळीवासून उभा करण्याची आवश्यकता आहे. ते शक्य देखील आहे. परंतु त्यासाठी सरकारची मानसिकता हवी. शेतमालाला योग्य भाव देण्याचे सोडाच पण शेती करणे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या राज्यात गुन्हा आहे आहे की काय असाच प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. निवडणूक प्रचारात भरमसाठ आश्वासने या सरकारने...