स्पर्धा परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांसमोरील आव्हाने
लोकशाही समाजव्यवस्थेत लोकनियुक्त सरकारची कामे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्थेची नितांत आवश्यकता आहे. शासकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था सुदृढ असतील तरच जनतेपर्यंत लोकशाही व्यवस्थेची फळे पोहोचतात. सरकारच्या धोरणांनुसार मंत्रीमंडळाने घेतलेले निर्णय प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्था देखील तेवढी सक्षम असावी लागते. सक्षम मनुष्यबळाचा प्रशासनात समावेश करुन शासनव्यवस्थेचे हे ‘डिलिव्हरी चॅनेल’ अधिकाधिक मजबूत करणे आवश्यक असते.
आपापल्या क्षेत्रात पारंगत आणि विशिष्ट क्षमता असणाऱ्या व्यक्ती प्रशासनाला बळकटी आणतात. देशातील प्रशासकीय नियुक्त्यांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगासारखी सक्षम यंत्रणा आहे. त्याशिवाय प्रत्येक राज्याची स्वतःची एक वेगळी व्यवस्था आहे. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात ‘एमपीएससी’ मार्फत विविध पदांची भरती केली जाते. पोलीस, महसूल यांसह विविध खात्यांतील महत्त्वपूर्ण पदांची या व्यवस्थेमार्फत भरती केली जाते. अलिकडच्या काळात एमपीएसएसी परीक्षा देऊन महत्त्वाची पदे पटकावणे हे जवळपास प्रत्येक तरुणाचे स्वप्न असते. यासाठी ते कठोर मेहनत करतात देखील. पुणे, मुंबईसारख्या शहरांसोबतच जिल्हा आणि तालुका पातळ्यांवरील शहरांमध्येही एमपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या तरुणांची संख्या मोठी आहे. ही संख्या अंदाजे २२ लाखांच्या घरात असावी.
पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये तर खेड्यापाड्यातून तरुण येऊन परीक्षांची तयारी करतात. अनेकजण प्रचंड हाल-अपेष्टा सहन करुन प्रसंगी अर्धपोटी राहून परीक्षांची तयारी करतात. काहीजण रात्री वॉचमनची नोकरी आणि दिवसा अभ्यास तारेवरची कसरत करुन यशस्वी झाल्याची उदाहरणे आहेत. अर्थात मेहनत केल्याशिवाय काही मिळत नाही हे जरी सत्य असले तरी शासनव्यवस्था म्हणून आपण देखील त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. ज्या प्रमाणात सरकारी आस्थापनांतील जागा रिक्त होतात त्याच प्रमाणात त्यांची भरती करणे आवश्यक आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत एमपीएससीच्या एकंदर भरती प्रक्रियेत गोंधळाचे वातावरण आहे. हा गोंधळ जेंव्हा कानावर आला आणि जेव्हा त्याची माहिती काढली तेंव्हा लक्षात आले की, गेल्या काही वर्षांत एमपीएससीच्या जाहिरातीच काढण्यात आल्या नाहीत. बऱ्याच संघर्षानंतर जेंव्हा जाहिरात काढली तेंव्हा त्यातील पदांची संख्या अगदीच तुटपुंजी होती. सद्यस्थितीत राज्यसेवेच्या किमान साडेचारशे जागा काढणे आवश्यक होते. परंतु या सरकारने उमेदवारांची अक्षरशः थट्टा केली असून केवळ ६९ जागांसाठी जाहिरात काढली आहे. विशेष नमूद करण्याची बाब म्हणजे खुद्द राज्य शासनाचाच जीआर सांगतो की किमान १०९ जागांसाठी जाहिरात आली पाहिजे, सध्याच्या सरकारची ही कृती त्या जीआरला छेद देणारी आहे. खरेतर पीएसआय/एसटीआय/एएसओ या पदांसाठी पुर्वी स्वतंत्र परीक्षा होत असे. परंतु अलिकडच्या काळात या पदांसाठी संयुक्त परीक्षा घेतली जात आहे. यामुळे विशिष्ट पार्श्वभूमी असणाऱ्या उमेदवारांनाच त्याचा फायदा होत असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर मात्र अन्याय होत आहे.
एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या मुलांसोबत जेंव्हा मी संवाद साधला तेंव्हा मला असे लक्षात आले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकात कमालीची विसंगती आहे. त्या तुलनेत तामिळनाडू येथील आयोगाच्या परीक्षेचे वेळापत्रक तंतोतंत आणि दिलेल्या शेड्युल्डनुसारच चालते. यामुळे या परीक्षांची तयारी करणारी मुलं तारखांबाबत निश्चिंत राहतात. ती आपल्या तयारीवर लक्ष देऊ शकतात. उलट वेळापत्रकाचा सतत घोळ झाल्यास मुलांमध्ये असुरक्षिततेती भावना वाढीस लागते. त्याचा प्रतिकूल परिणाम त्यांच्या तयारीवर होतो. याशिवाय प्रत्येक पदासाठीची प्रतिक्षा यादी लावण्याचीही गरज आहे. ही मुलं आम्हाला सांगतात की, परिक्षेत बायोमेट्रीक हजेरी आवश्यक व्हावी म्हणून ते लढत आहेत. परीक्षा केंद्रावर कॉपीबहद्दरांचे रॅकेट मोडून काढण्यासाठी निश्चित अशी उपाययोजना हवी, त्यामध्ये मोबाईल जॅमर, बारकोड प्रणाली आदींचा समावेश आहे.
सीसॅट हा विषय अलीकडच्या काळात अधिक चर्चिला गेला आहे. या विषयात नमूद असणारे प्रश्न विज्ञान आणि अभियांत्रीकी पार्श्वभूमी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक सोयीचे ठरतात. परिणामी गुणवत्ता यादीत स्थान मिळविण्याचे त्यांचे प्रमाण अधिक आहे. हे लक्षात घेता, सीसॅट हा विषय युपीएससीच्या धर्तीवर केवळ पात्रता निकष ठरविण्यासाठी ठेवावा अशी मागणी हे तरुण करतात. अर्थात या मागणीमध्येही तथ्यही आहे. ज्या अपेक्षेने कला, वाणिज्य आदी पार्श्वभूमी असणारे विद्यार्थी या परिक्षेत उतरतात. त्यांना सीसॅटमुळे मोठा अडथळा उभा राहतो. अर्थात कला आणि वाणिज्यची पार्श्वभूमी असणारी मुले गुणवत्तेच्या निकषांत केवळ सीसॅटमुळे बसू शकत नाहीत असा समज एमपीएससीने कसा करुन घेतला असेल हे मात्र तपासून पहावे लागेल.
एमपीएससी सारख्या महत्वाच्या परीक्षेत अलिकडच्या काळात बरेच गोंधळ उडाल्याचे दिसून येत आहे. डमी परीक्षार्थी बसविण्याचे प्रकार तर सातत्याने उघड होत आहेत. सरकारी नोकरभरत्यांमध्ये महाऑनलाईनची मदत घेतली जाते. परंतु या प्रणालीमुळे अधिकच गोंधळ उडाल्याचे दिसून येत आहे. या परीक्षापद्धतीमुळे आणखी गुंतागुंत निर्माण होऊ लागली आहे. ज्या प्रक्रीयाच्या माध्यमातून उत्तम गुणवत्तेचे मनुष्यबळ सरकारी सेवेत घ्यायला हवे तेथेच अशी स्थिती.. प्रशासनातच भरत्यांपासून प्रत्येक ठिकाणी असा गोंधळ माजवून या सरकारला नेमकं काय साध्य करायचंय ? प्रशासनासारखा लोकशाही व्यवस्थेसारखा मजबूत स्तंभ जेंव्हा अशा अनागोंदीने पोखरुन निघायला सुरुवात होते तेंव्हा ती बाब गंभीर बनते. हा स्तंभ भरती प्रक्रियेपासून पोखरायला सुरुवात झाली असून याविरोधात आता जागे होण्याची आवश्यकता आहे.
संघर्ष कठोर आहे , वाट बिकट आहे, पण तरीही आपली ध्येय गाठण्याची उर्मी जागी ठेवल्यास ही लढाई देखील आपण नक्की जिंकू असा मला विश्वास आहे.
सुप्रिया सुळे - खासदार
