मातृभाषेबाबत लिहिण्याचं जेंव्हा ठरवलं तेंव्हा माझ्यासमोर राज्यातील सद्यस्थिती आहे. मुंबईसारख्या बहुभाषक, बहुसांस्कृतिक शहरांतील मराठी शाळांची दयनीय अवस्था माझ्यापुढे आहे. दुसरीकडे कमी पटसंख्येसारखे अव्यवहार्य कारण देऊन राज्यातील तेराशेहून अधिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून या निर्णयामुळे मराठी माणूस मग तो शहरी असो की ग्रामीण नाराज असल्याचे मला जाणवत आहे. तिसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे बडोदा येथे नुकत्याच पार पडलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरुन शासनकर्त्यांना जाब विचारुन त्यांना जबाबदारीचे भान करुन देऊन साहित्यिकांनी सामाजीक अभिसरणातील आपले स्थान नेमकेपणाने दाखवून दिलेले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने संवाद साधत आहे. ज्ञानपीठ पुरस्काराने गौरविलेले आणि मराठी साहित्य सृष्टीतील आदरणीय व्यक्तीमत्त्व कवीवर्य कुसुमाग्रज अर्थात वि. वा. शिरवाडकर यांचा जन्मदिन २७ फेब्रुवारी, मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. मराठी केवळ माझी मातृभाषा आहे म्हणून मला याचा अभिमान आहे असं नाही, तर या भाषेला असणारी दिड ते दोन हजार वर्षांची समृद्ध परंपरा, या भाषेतील साहित्य आणि विचारवंतांनी त्या त्या काळात केलेले लिखाण या सर्वांचा लसावि काढला तर मराठी ही भाषा परस्परांशी संवाद साधण्यासाठी जगातील एक उत्तम भाषा आहे असं मला वाटतं. ज्या महाराष्ट्री भाषेचे पुढे सध्याच्या मराठी भाषेत रुपांतर झाले ती संस्कृतपेक्षाही प्राचीन मानली जाते. मराठी भाषेचा हा प्रवाह गंगा किंवा ब्रह्मपुत्रा या विशाल नद्यांसारखा आहे. या भाषेत अनेक प्रवाहांचा समावेश आहे. काही ठराविक अंतरावर बदलत जाणारी बोलीभाषेची खास लकब, तेथील शब्द, येथील स्थानिक रहिवाशांच्या मूळच्या बोलीभाषा आणि त्यातून मराठी भाषेवर झालेले संस्कार आदींमुळे ही भाषा अधिकच समृद्ध झाली आहे. ग्रामीण भागांतून विविध समाजातून आलेल्या लेखकांनी आपापल्या पद्धतीने केलेल्या लिखाणामुळे मराठी साहित्यात अनेक समृद्ध प्रवाह निर्माण झाले आहेत. याचे प्रत्यंतर राज्यात दरवर्षी भरत असलेल्या विविध साहित्य संमेलनांतून येते. मराठीची ही थोरवी मांडत असताना इतर भाषांना किंचितही कमी लेखण्याचा माझा उद्देश नाही हे प्रकर्षाने नमूद करते. माझी मायबोली असणारी भाषा गेली सहा वर्षांपासून दिल्लीदरबारात अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी रांगेत उभी आहे, ही बाब मला कष्टप्रद वाटते. आघाडी सरकारच्या काळात मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठीची प्रक्रिया सुरु झाली. तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात यासाठी प्रख्यात साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली बारा सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने अहवाल दिल्यानंतर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास दरवर्षी सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचे अनुदान मिळू शकेल. याचा निधीचा उपयोग मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी होऊ शकेल. मोठ्या प्रमाणावर इतर भाषांतील साहित्य मराठीत आणि मराठीतील दर्जेदार साहित्य इतर भाषांमध्ये अनुवादीत होऊ शकेल. साहित्य संमेलनांसारख्या उपक्रमांना बळ मिळेल. मराठी भाषेसाठी अनेक हात लिहिते होतील. महत्त्वाचं म्हणजे हे अनुदान गेल्या काही शतकांच्या स्थित्यंतरात भाषा, साहित्य आणि त्यातील प्रवाहांची झालेली हानी भरुन काढण्यासाठी उपयोगात आणलं जाऊ शकेल. दिल्लीत अडकून पडलेला हा विषय मार्गी लावण्यासाठी मी स्वतः प्रयत्नशील आहेच. लवकरच यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय होईल असा मला विश्वास आहे. मायमराठीच्या अभिजात दर्जाचा विषय एकीकडे चर्चेत आहे तर दुसरीकडे मात्र राज्य सरकार त्याच्या अगदी विपरीत भूमिका घेत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मराठी शाळा बंद करण्यासाठी सरकार जीवाचा अगदी आटापिटा करीत आहे. राज्यभरातील सुमारे १३०० हून अधिक शाळा पटसंख्येच्या नावाखाली सरकारने बंद केल्या आहेत. यामध्ये दुर्गम भागांतील शाळाही आहेत. एकीककडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून आम्ही प्रयत्नशील आहोत अशी हाकाटी पिटायची आणि दुसरीकडे मात्र शाळा बंद करण्याचा निर्णय घ्यायचा, याचाच अर्थ हे सरकार मराठी भाषेच्या, मराठी बोलणाऱ्या जनतेच्या हितासाठी किती गंभीर आहे हे समजून येईल. खेड्यापाड्यांमध्येही खासगी इंग्रजी शाळांचे आक्रमण होत असतानाही ग्रामीण भागातील शिक्षकांनी मोठ्या हिंमतीने हे आक्रमण थोपवून धरले होते. काही ठिकाणी तर इंग्रजी शाळांतून मराठी माध्यमांत परतलेल्या मुलांची मोठी संख्या आहे. मायमराठीच्या उत्थानासाठी ही बाब आशादायी असताना, शाळेचा नावलौकीक वाढावे यासाठी शिक्षक झटत असताना त्यांच्या सर्व श्रमांवर शाळा बंदच्या निर्णयामुळे बोळा फिरविला गेला. ही बाब मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आश्वासक नाही असे म्हणता येऊ शकेल. मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने खेड्यापाड्यातील या मराठी शाळा वाचविण्याची मोहिम हाती घेणे आवश्यक आहे. मराठवाड्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यातील परसोडी या गावातील लोकांनी याची सुरुवात केली आहे. त्यांची दखल यासाठी घेतेय की, या ग्रामस्थांनी शासनाच्या निर्णयाला केवळ विरोधच केलेला नाही तर त्यांनी गावातील शाळा अक्षरशः लोकवर्गणीतून चालविण्याचा निर्धार करुन शासनाच्या मराठीद्रोही वर्तनास अक्षरशः चपराक दिली आहे. सरकारने यातून तरी बोध घ्यावा आणि शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा. मराठी भाषा जगावी, तीने अवघे विश्व कवेत घ्यावे असे खरोखरीच...