[Navshakti]गुजरातेत हिंदी सक्ती नसेल, तर ती महाराष्ट्रात कशासाठी?

खासदार सुप्रिया सुळे यांचा संतप्त सवाल

मुंबई : गुजरात, केरळ, तमिळनाडू, ओरिसा यांसारख्या राज्यात त्रिभाषा सूत्राची सक्ती नसेल, पहिलीपासून हिंदी शिकवली जात नसेल तर ती सक्ती महाराष्ट्रात कशासाठी, असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी केला.

दैनिक 'नवशक्ति-फ्री प्रेस जर्नल'च्या कार्यालयाला सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी भेट दिली. 'नवशक्ति-फ्री प्रेस जर्नल'चे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक कर्नानी, संचालक अभिषेक कर्नानी, व्यवस्थापकीय संपादक जी. एल. लखोटिया यांनी त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर त्यांनी दैनिक 'नवशक्ति-फ्री प्रेस जर्नल'ला मनमोकळी मुलाखत दिली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

'सिंदूर ऑपरेशन'नंतर भारताची बाजू मांडण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या शिष्टमंडळात सुप्रिया सुळे यांची निवड करण्यात आली होती. या परदेश दौऱ्याचे फलित काय? असा सवाल विचारला असता त्या म्हणाल्या, 'परदेशात गेल्यावर पहिला आपला देश, मग राज्य, नंतर पक्ष आणि त्यानंतर कुटुंब असा विचार केला पाहिजे. जगात सध्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये वाद, संघर्ष, युद्ध सुरू आहे. वातावरणात तणाव आहे. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणाविषयी आता बोलणे संयुक्तिक ठरणार नाही. योग्यवेळी पक्ष त्यावर आपली भूमिका मांडेल. या शिष्टमंडळाच्या दौऱ्याला परदेशातील भारतीय जनसमूहाचा प्रतिसाद कसा होता यावर त्या म्हणाल्या, तिथल्या भारतीयांना भेटून आनंद झाला. त्यांनाही आम्हाला प्रश्न विचारता आले. आपली सुख-दु:खे सांगता आली. या भेटीत एक बाब प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्याविषयी परदेशी मंडळी अगदी भरभरून बोलत होती. तसेच, भारताने युद्धविराम करण्याबाबत जी पावले उचलली, त्याचेही कौतुक करीत होती.

राज्यात पुरेसे शिक्षक नाहीत, शिक्षणाचा दर्जा घसरतोय, तर दुसरीकडे पहिलीपासून हिंदी सक्तीची केली जात आहे? तुम्हाला काय वाटते या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या, पहिलीच्या मुलांवर हिंदी लादण्याचा 'मास्टरस्ट्रोक' नाही, तर राज्य सरकारचा हा 'यू टर्न' आहे. पहिलीपासून हिंदी भाषा लादण्याला विरोधकच नव्हे, तर सरकारमधील मंत्र्यांचाही विरोध आहे. खरेतर, शिक्षण तज्ज्ञांनी राज्याचे शैक्षणिक धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. सरकारने त्यांचे म्हणणे ऐकायला हवे होते. पालकांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. एकीकडे मुलांच्या पाठीवरील दफ्तराचे ओझे कमी करतोय असे म्हणायचे व दुसरीकडे तीन भाषा त्यांच्यावर लादायच्या हे कितपत योग्य आहे? चित्रकला, क्रीडा विषय बाजूला सारून ही सक्ती कशासाठी हवी आहे? एकीकडे शाळा, रुग्णालये सुधारण्यासाठी पैसे नाहीत व दुसरीकडे ८०-८२ हजार कोटींचे मेगाप्रकल्प हाती घेण्याची गरजच काय? या सरकारला एसएससी बोर्डाच्या शाळा हद्दपार करायच्या आहेत की बंद करायच्या आहेत? आधी चुकीची पुस्तके बाजारात आणली व मग ती परत केली. हा सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय नाही काय? केंद्र सरकार आदेश देते व हिंदी सक्ती इथे लादली जाते. ओरिसात हिंदी सक्ती नाही, मग ती महाराष्ट्रात कशासाठी?

पंढरपूरच्या वारीत खरोखरच नक्षली विचार शिरकाव करतील काय? जनसुरक्षा कायदा आणून नक्षलवाद थांबेल का, या प्रश्नांवर त्या म्हणाल्या, 'जनसुरक्षा कायद्याला आपला विरोधच आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. देशात 'एनआयए'सारख्या संस्था असताना आणखी जनसुरक्षा कायदा आणण्याची गरजच काय? कुणी भाषण केले, बोलले म्हणून त्याला नक्षल वा अर्बन नक्षल कसे ठरविणार? पुरोगामी विचारांचा आवाज दडपण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे. विरोधकांना छळण्यासाठी, भीती दाखविण्यासाठी या कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे. सरकारने अशाप्रकारच्या कायद्याच्या अनावश्यक बाबींपेक्षा राज्यातील कुपोषण कमी करण्याकामी अधिक लक्ष देणे उचित ठरेल.

उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे हे मराठीच्या मुद्द्यावर एकत्र येत आहेत. त्याचा मलाच नव्हे, तर साऱ्या मराठीजनांना आनंद वाटत आहे. हे महाराष्ट्राच्या मातीशी जोडलेले नाते आहे. त्यामुळे मी स्वत: उद्याच्या मेळाव्यासाठी वरळीला आवर्जून जाणार आहे.