नोंद: सदर लेख दिनांक २२ एप्रिल २०१८ रोजी दैनिक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीमध्ये पब्लिश झाला आहे. लहान मुले ही राष्ट्राची संपत्ती असतात. त्यामुळेच त्यांच्या भरणपोषणाची जेवढी जबाबदारी त्यांच्या पालकांची तेवढीच राज्यकर्त्यांची देखील असते. म्हणूनच या बालकांची सुरक्षा, विकास आणि कल्याणाची जबाबदारी केंद्र सरकारने महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या हवाली केली आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून शून्य ते सहा या वयोगटातील बालकांच्या सर्वांगिण विकासाचे ध्येय समोर ठेवून २ ऑक्टोबर १९७५ साली एकात्मिक बाल विकास योजना सुरु करण्यात आली. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार शून्य ते सहा या वयोगटातील बालकांची संख्या तब्बल १५.८ कोटी एवढी आहे. या संख्येकडे लक्ष टाकले तरी या योजनेची आवश्यकता आणि महत्त्व लक्षात येईल. एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या अंतर्गत गर्भवती मातांची काळजी, अंगणवाड्यांमधून बालकांचे शिक्षण व विकास, लहान मुलांचा पोषण आहार, आई आणि बाळाला पहिल्या सहा वर्षांपर्यंत प्राथमिक आरोग्यसेवा, प्राथमिक आरोग्याची माहिती आणि लसीकरणाच्या कामात मदत अशी कामे केली जातात. ही योजना केंद्र सरकारची असली तरी तीची धुरा ग्राऊंड लेव्हलला खऱ्या अर्थाने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस, आशा, माध्यान्हभोजन बनविणाऱ्या महिला यांच्या खांद्यावरच असते. महाराष्ट्रात सध्या ९७ हजार अंगणवाड्या असून यामध्ये सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सुमारे ७३ लाख बालकांना पोषण आहार दिला जातो. परंतु गेल्या काही वर्षांत एकात्मिक बाल विकास योजनेकडे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे दुर्लक्ष होत असून त्याचा फटका तळागाळात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनिस आणि आशा वर्कर्स यांना बसत आहे. त्यांच्या वेतनात काळाशी सुसंगत प्रमाणात वाढ होणे अपेक्षित असताना पुदुच्चेरी सारखे एखादे राज्य सोडल्यास इतर राज्यात मात्र झालेली नाही. महाराष्ट्रात तर अंगणवाडी सेविकांना वेतनवाढीसाठी रस्त्यावर उतरावे लागले. परंतु त्यांच्या पदरात २०१४ पासून केवळ आश्वासनांशिवाय काहीच पडले नाही. नुकतेच त्यांना एका आदेशाद्वारे कर्मचारी संबोधून अत्यावश्यक सेवा कायदा अर्थात मेस्मा देखील लावण्याचे काम राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी केले. सर्वच स्तरातून झालेल्या विरोधानंतर तो मागे फिरवावा लागला. यावरुन सरकारची या कर्मचाऱ्यांकडे पाहण्याची मानसिकता कशी आहे हे स्पष्ट होते. जी गत राज्य पातळीवर तीच केंद्र पातळीवर आहे. सामाजिक सेवांवरील खर्च कमी करण्याचे धोरण सध्याच्या सरकारांनी स्वीकारले आहे का अशी शंका येत आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या (२०१५) सामाजिक सेवांची स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. मोदी सरकारच्या काळात नियोजन आयोग मोडीत काढून नव्याने स्थापन झालेल्या नीती आयोगाने तर केंद्र सरकारकडून आशा कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि कंत्राटी शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनावर नियंत्रण आणावे असा धक्कादायक सल्ला दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर तळागाळात काम करणाऱ्या या महिलांच्या आर्थिक स्थितीबाबत सध्याचे सरकार उदासीन असल्याचे स्पष्ट होत आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा वर्कर्सचे जाळे पसरले आहे. त्यांच्या माध्यमातून कुपोषणासारख्या समस्येवर विजय मिळविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. गरोदरपणातील माता मृत्युचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटविण्यात त्यांच्या संघटीत प्रयत्नांमुळेच यश मिळाले. देशाच्या सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या या महिला जेथे काम करतात तेथे त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. यात विशेषतः अपुरे कर्चचारी, स्वयंपाकघराचा अभाव, शाळेच्या पक्क्या इमारती नसणे, गोळ्या-औषधे, पोषण आहार यांचा अपुरा साठा यांचा समावेश होतो. अलिकडच्या काळात पगाराची अनियमितता हा विषय तर अधिकच गंभीर झाला आहे. या महिलांची आर्थिक स्थिती मूळातच बिकट असते. त्यात तुटपुंजे वेतन यामुळे त्यांना आपल्या इतर गोष्टींकडे लक्ष देण्यास वेळच मिळत नाही. किंबहुना त्यासाठी आवश्यक अशी आर्थिक तरतूद करणे त्यांना अशक्य असते. त्यांना सुक्ष्म पातळीवर करण्यात येणाऱ्या बहुतेक सर्वच कामांची जबाबदी असते. यामध्ये आरोग्य आणि पोषणमूल्यांविषयी मार्गदर्शन, आरोग्यावर देखरेख ठेवणे, त्याच्या नोंदी ठेवणे, आता जन्म-मृत्युच्या नोंदी, शाळापूर्व शिक्षण, पोषणाच्या गोळ्या वाटणे अशा अनेक कामांची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. जवळपास तीस टक्के जागा अद्यापही रिक्त असल्यामुळे कामाचा ताण त्यांच्यावरच येऊन पडतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा वर्कर्सच्या आरोग्याची जबाबदारी सरकारने आपल्या शिरावर घेणे अधिक योग्य आहे. अहोरात्र काम करणाऱ्या या महिलांमध्ये अनेकदा अशक्तपणा, हिमोग्लोबीनची कमतरता आढळतेच शिवाय सततच्या अनारोग्यामुळे गर्भाशयमुखाचा कर्करोग आणि स्तनांचा कर्करोग यांसारख्या गंभीर समस्याही आढळतात. या समस्यांवर मात करण्यासाठी आवश्यक असणारी आर्थिक तरतूद आंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा वर्कर्सना करणे सर्वथा अशक्य आहे. यामुळेच त्यांना सरकारने या आरोग्य समस्यांच्या तपासणीसह हिमोग्लोबिनची तपासणी आणि उपचाराची सुविधा असणारे हेल्थ कार्ड त्यांना देणे आवश्यक आहे. सामाजिक न्यायाचे सुत्र लक्षात घेता ते तर्कसंगत देखील आहे. हेल्थ कार्डच्या माध्यमातून या महिलांना किमान आरोग्य सुविधा मिळतील. देशाच्या भावी पिढ्यांचे पोषण करणाऱ्या या महिलांना चांगला आर्थिक मोबदला आवश्यक आहेच. पण त्यांना आरोग्यासारख्या मुलभूत सुविधा जर सहज उपलब्घ करुन दिल्या तर ती एक चांगली सुरुवात ठरेल....
