खासदार सुप्रिया सुळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी पुणे : सध्या राज्यातील शेतीची बहुअंशी कामे सुरू आहेत. शिवाय दहावी बारावीच्या परीक्षा तोंडावर आहेत. अशा प्रसंगी वीजपुरवठा खंडित करणे उचित नसल्याचे सांगत महावितरणला योग्य त्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.राज्याचे ऊर्जामंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद...
ज्या लढ्यामुळे मोहनदास करमचंद गांधी यांना लोक महात्मा गांधी म्हणून ओळखू लागले त्या चंपारण्य सत्याग्रहाचे शताब्दीवर्ष गेल्यावर्षी साजरे होत होते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करुन देऊन ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधात पुकारलेला हा मोठा यल्गार होता. त्याचे नायक होते महात्मा गांधी. या लढ्यापासून शेतकऱ्यांच्या संघटनाच्या ताकदीची जाणीव ज्यांच्या साम्राज्यावर सूर्य मावळू शकत नव्हता अशा साम्राज्याला झाली आणि तिथूननच त्या साम्राज्याची एक एक वीट हादरण्यास सुरुवात झाली. या सत्याग्रहाच्या शंभर वर्षांनंतर भारतातील शेतकरी वर्ग पुन्हा एकदा तसाच लढा उभारण्याची तयारी करीत होता. अर्थात त्याची सुरुवात २०१६ मध्येच झाली होती. याचाच एक भाग म्हणून ज्येष्ठ कामगार आणि शेतकरी नेते बाबा आढाव यांनी २ ऑक्टोबर २०१६ रोजी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण सुरु केले. खरेतर बाबा आढाव यांच्यासारखी निस्पृह आणि व्रतस्थ माणसं सर्वांच्याच आदरास पात्र असतात. त्यांनी जेंव्हा शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला, तेंव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः तेथे येऊन बाबांचे उपोषण सोडवायला हवे होते. परंतु त्यांनी आपले पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यामार्फत सांगावा धाडला. त्यानुसार बापट यांनी फोनवरुन त्यांचे बोलणे मुख्यमंत्र्यांशी करुन दिले. आणि मग मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सगळ्या मागण्या ‘तत्त्वतः’ मान्य आहेत असे सांगितले आणि बाबांनी मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून उपोषण सोडले. बापट यांनी बाबांना त्यावेळी एक पत्र दिले होते, या पत्रात १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक आयोजीत करण्याचे आश्वासनही दिले होते. परंतु, आजतागायत ही बैठक झालेली नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडणाऱ्या एका व्रतस्थ समाजसेवकाची आणि शेतकऱ्यांची देखील सरकारने खोट्या आश्वासनावर बोळवण केली. चंपारण्यमध्ये शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट होत असे. त्याकाळी निळीचे पीक घेण्याची शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती केली जाई. निळीच्या लागवडीमुळे जमीन नापिक होत असे परंतु सर्वाधिक नफा मिळवून देणारे ते पीक असल्यामुळे शेतकऱ्यांवर तेच घेण्याची जबरदस्ती करण्यात येत असे. या जमीनी कंत्राटदारांच्या ताब्यात देऊन इंग्रजी सत्ता नफा कमावित होती. शेतकरी काबाडकष्ट करीत असे आणि नफा मात्र इंग्रज आणि त्यांच्या कंत्राटदारांच्या घशात जात असे. या सर्व व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची बेसुमार पिळवणूक व्हायची. नीळीच्या शेतीला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्याला कोंडवाड्यात कोंडून चाबकाने फोडून काढले जात असे. या अशा दडपशाही आणि अडवणूकीच्या विरोधात महात्मा गांधी आणि शेतकऱ्यांनी शांततामय मार्गाने यल्गार पुकारला. हा झाला इतिहास पण चंपारण्य सत्याग्रहाची शताब्दी साजरी झाली तेंव्हा देशात स्वकीयांचेच राज्य आहे. देश ब्रिटीशांच्या जोखडातून मुक्त झाला त्याला सात दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. देश हरीतक्रांतीच्या माध्यमातून सुजलाम्-सुफलाम् झालेला असताना गेल्या काही वर्षांत मात्र अवर्षण, दुष्काळ, नापिकी, बदलेले ऋतुचक्र यामुळे शेतकरी आणि शेतीची प्रचंड दुर्दशा झाली आहे. त्यातच विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी निवडणूकीच्या काळात आश्वासने दिल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य तो भाव मिळत नसल्यामुळे शेतात गुंतवणूक केलेली रक्कम देखील शेतकऱ्यांच्या हाती पडत नाही. अशा या आस्मानी आणि सुलतानी संकटामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होताना राज्यकर्ते मात्र त्यांच्या प्रश्नांवर गंभीर नाहीत. हे सरकार अशा प्रश्नांवर आवाज उठविणाऱ्यांची खोटी आश्वासने देऊन बोळवण करते, मुंबईत आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी नाशिकहून पायी चालत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मोर्चाची शहरी माओवादी म्हणून हेटाळणी करणाऱ्यांची पाठराखण करते, गारपीटीची नुकसानभरपाई मागणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात पाट्या देऊन; त्यांचे फोटोसेशन करुन त्यांचा अपमान करते, सत्ताधारी पक्षाचे नेते शेतकऱ्यांची ‘ तरीही रडतात साले’ म्हणून त्यांची हेटाळणी करतात, चहूबाजूंनी जेरीस आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या नावाखाली ऑनलाईन फॉर्म भरायला रांगेत उभे करतात, ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर त्यांची बोगस म्हणून हेटाळणी देखील करतात. थोडक्यात आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आवाज उठविल्यास शेतकऱ्यांची चहूबाजूंनी अडवणूक करण्याचे या सरकारचे धोरण आहे. या अडवणूकीमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी नाईलाजाने मृत्युला कवटाळले आहे. या काळ्या इंग्रजांच्या राज्यात शेतकऱ्यांना कोंडवाड्यात कोंडून चाबकाचे फटके मारले जात नाहीत, एवढाच काय तो चंपारण्य आणि आताच्या काळातील फरक आहे. खरेतर शेतीमालाला हमीभाव देण्यासंदर्भातील यंत्रणा उभारण्याची तयारी युपीए सरकारच्याच काळात झाली होती. स्वामीनाथन आयोगाच्या बहुतेक सर्व शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या होत्या. केवळ उत्पादन खर्चाच्या दिडपट हमीभावाचा विषय अर्थखात्याशी संबंधित असल्यामुळे त्याची तरतूद कुठे आणि कशी करायची याबाबत विचारविनिमय होत होता. त्यामुळे तो पुढच्या सरकारसाठी राखून ठेवण्यात आला. देशात सत्तांतर झाल्यानंतर नवे सत्ताधारी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचा मुद्दा मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत तातडीने मंजूर करतील अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे झाले नाही. तब्बल तीन-साडेतीन वर्षांनंतर त्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी त्यासाठीचा निश्चित असा रोडमॅप अजूनही जाहीर करण्यात आलेला नाही. नाशवंत शेतीमालाच्या हमीभावासाठी एक ठोस यंत्रणा सुक्ष्म पातळीवासून उभा करण्याची आवश्यकता आहे. ते शक्य देखील आहे. परंतु त्यासाठी सरकारची मानसिकता हवी. शेतमालाला योग्य भाव देण्याचे सोडाच पण शेती करणे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या राज्यात गुन्हा आहे आहे की काय असाच प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. निवडणूक प्रचारात भरमसाठ आश्वासने या सरकारने...
