त्यांना हंडामुक्त करण्यासाठी जलव्यवस्थापन हवे..

प्रत्येक सजीवासाठी पाणी ही मुलभूत गरज आहे. भारतीय उपखंडात पाण्याची गरज मुख्यत्वे मोसमी पावसाच्या माध्यमातून भागविली जाते. मोसमी पाऊस हे या उपखंडाला लाभलेले निसर्गाचे अनोखे वरदान आहे. मोसमी पावसाच्या माध्यमातून नद्यांसारखे जलस्रोत ओसंडून वाहू लागतात. त्यांच्या माध्यमातून माणसाची पाण्याची गरज पुर्ण होते. प्राचीन काळापासून नद्यांच्या काठावरच मानवी संस्कृती वसली याचे मुख्य कारणही पाण्याची गरजच आहे. प्राचीन काळी मानवी संस्कृतीही गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सरस्वती असा जलस्रोतांच्या आसपासच वसली. जेथे मुबलक पाणी तेथे जगण्याच्या संधी अधिक, म्हणूनच पाण्याला जीवन असेही म्हणतात. जागतिक जलदिनाच्या निमित्ताने पाण्याचे नव्हे तर जीवनाचे संवर्धन करण्याची प्रतिज्ञा जगभरात घेतली जाते. गेल्या काही वर्षांतील वातावरणीय बदलांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे पाण्याच्या व्यवस्थापनास अपिरमित महत्त्व आले आहे.

जलव्यवस्थापनाच्या मुद्याकडे वळण्यापुर्वी खान्देशातील हल्लाबोल आंदोलनाच्या काळात आलेला एक अनुभव मला नमूद करायचा आहे. या आंदोलनाच्या दरम्यान अनेक महिलांनी पाणीटंचाईमुळे होत असलेला त्रास सांगितला. हंडाभर पाण्यासाठी त्यांना दूर जावे लागते, यामुळे अनेक कामे अडून राहतात असेही त्यांनी सांगितले. त्यावेळीच एक खुणगाठ मनाशी बांधली की, महिलांच्या डोक्यावरील हंडा कायमस्वरुपी काढायचा. राज्यातील अनेक भागात पाणीटंचाईची स्थिती भीषण आहे. पाण्याचे अनियमित झालेले चक्र आणि जलव्यवस्थापनाच्या बदललेल्या पद्धती यांचा सर्वात मोठा फटका महिलांना बसतो. मानवी श्रमाचे जे अमूल्य तास देशाच्या कारणी लागायला हवेत, ते पाण्याची सोय करण्यात वाया जातात. पाण्याची टंचाई हा सर्वात मोठा प्रश्न प्रत्येक जिल्ह्यात उभा आहे. सर्वांना पिण्याचे स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी मिळावे किंबहुना स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी पिणे हा त्याचा मुलभूत अधिकार ठरायला हवा.

संसदेत ज्या बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे मी प्रतिनिधीत्व करीत आहे त्या भागाच्या पाचवीलाच दुष्काळ, अवर्षण अशी संकटं पुजलेली असत, असं कोणी सांगितलं तर आज कदाचित विश्वास बसणार नाही. या भागाचे गेल्या अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ प्रतिनिधीत्त्व करणारे शरद पवार साहेब यांच्या प्रेरणेतून येथे जलसंधारणाची मुलभूत कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली. यामुळेच येथील बहुतांश भाग हा सिंचनाखाली आला. विशेष म्हणजे येथील जनतेनेही जलसंधारणाचं तत्त्व समजून घेऊन ते जोपासलं आहे. योग्य जलव्यवस्थापन केल्यामुळे आज हा भाग कृषीक्षेत्रातील प्रगतीचे एक मॉडेल म्हणून भारतात सर्वत्र नावाजला जातो. पाण्याची नासाडी थांबून त्याचा काटकसरीने वापर व्हावा यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने २२ मार्च हा दिन जागतिक जलदिन म्हणून साजरा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाच्या क्षेत्रात बारामती अथवा अहमदनगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार या गावांनी केलेल्या कामाचे महत्त्व ठळकपणे अधोरेखित होते.

गेल्या काही वर्षांत पिण्यासाठी तसेच सिंचनासाठी पाण्याची कधी नव्हे तेवढी गरज निर्माण झाली असून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे नियोजन आता करावेच लागेल असा इशारा निसर्गाने देण्यास सुरुवात केली आहे. वाढती लोकसंख्या आणि त्या लोकसंख्येचे भरणपोषण करण्यासाठी कृषी क्षेत्रावर आलेला दबाव पाहता आगामी काळात उपलब्ध जलस्रोतांचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध जलस्रोत असो किंवा पावसाचे पाणी, ते अधिकाधिक प्रमाणात जतन करण्यातच खरा शहाणपणा आहे. भूजल पातळीतील घट लक्षात घेता जमीनीत अधिकाधिक प्रमाणात पाणी मुरवून ठेवणे आवश्यक आहे. गेल्या पन्नास वर्षांची आकडेवारी आपण लक्षात घेतली तर दरडोई पाण्याची उपलब्धता एक तृतीयांशाने कमी होत आहे. त्यामुळे देशातील अनेक भाग नेहमीच दुष्काळाच्या छायेत असतात. यामध्ये महाराष्ट्रातील मराठवाडा व इतर विभागामधील अनेक जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. हे सर्व लक्षात घेतल्यास शेती आणि दररोजच्या वापरासाठीच्या पाण्याचे योग्य नियोजन आवश्यक आहे. किंबहुना अलिकडच्या काळात त्याची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे.

जलसंवर्धनाच्या तंत्राचा आपण जेंव्हा विचार करतो तेंव्हा इस्त्रायलचे उदाहरण देणे आवश्यक आहे. जगाच्या नकाशावर ठिपक्याप्रमाणे दिसणाऱ्या या देशाने जलस्रोतांचे उत्तम नियोजन करुन कृषीक्षेत्रात जी झेप घेतली आहे ती थक्क करणारी आहे. आपल्याकडेही या राष्ट्राच्या कामगिरीचा वस्तुपाठ गिरविण्याची आवश्यकता आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वापरात आणलेली पाणीयोजना असो किंवा महात्मा जोतीबा फुले यांनी सुचविलेली सिंचनाची पद्धती ही त्या दोन द्रष्ट्या युगपुरुषांनी ओळखलेली काळाची पावलेच होती. आपण फक्त त्यांनी दाखविलेल्या रस्त्याने चालण्याची गरज आहे.

सध्या तरी आपण शहरी असो किंवा ग्रामीण, प्रत्येकाने पाण्याच्या नियोजन आणि वापराबाबत जागरुक झाले पाहिजे. यामध्ये शेतीसाठी वापरात येणाऱ्या पाण्याचे व्यवस्थापन, घरगुती पाण्याचा वापर, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, विहीर पुनर्भरण आणि रेनवॉटर हार्वेस्टींग अशा तंत्रांचा वापर करण्याची गरज आहे. शहरांमध्ये सोसायटी तेथे रेन वॉटर हार्वेस्टींग आणि सांडपाणी पुनर्वापर यंत्रणा अशा मोहिमा राबविण्याची आवश्यकता असून यासाठी जनतेचे मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय शासकीय पातळीवरुनही अशा प्रयोगांना बळ दिले पाहिजे.

सिंचनाखाली जास्तीत जास्त जमीन कशी आणता येईल आणि कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन कसे घेता येईल याकडे लक्ष द्यायला हवे. याशिवाय भूजलाच्या वापरावरही मर्यादा नसल्यामुळे जमीनीच्या पोटात कोट्यवधी वर्षांपासून साठलेले पाणी माणसाने अक्षरशः हिसकावून बाहेर काढले आहे. परिणामी देशातील बहुतेक भागांत आज निर्जळीचा सामना करावा लागत आहे. भूजल पातळी दिवसेंदिवस खालावत असताना एका शेतात किंवा शहराच्या एखाद्या भागात किती कुपनलिका घ्यायच्या याचे प्रमाणही शासन यंत्रणेने निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. सुदैवाने पाण्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांची संख्याही लक्षणीय आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना बळ देण्याची गरज आहे.

मुळातच येथील कृषीसह सर्व व्यवस्था ही मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात होणारे शहरीकरण, बेसुमार वृक्षतोड, टेकड्यांचे खनीकरण आणि पृथ्वीचे वाढते तपमान यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून मोसमी पावसाचे चक्र अनियमित झाले आहे. भरपूर पावसाची देणगी लाभलेल्या महाराष्ट्रालाही याचा फटका बसला असून कृषीव्यवस्थेचे मोसमी चक्र पुर्णतः विस्कळीत झाले आहे. याशिवाय शहरांनाही पिण्याची पाण्याचे नियोजन करताना तारेवरची कसरत करावी लागते. कमी झालेल्या पावसामुळे पाणीटंचाईचे संकट जवळपास सर्वच जिल्ह्यांपुढे आ वासून उभे आहे.

उन्हाळ्याच्या मध्यात राज्यातील जवळपास सर्वच जलाशयांतील पाण्याची पातळी खालावण्यास सुरुवात होते. अनेक ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. टँकर्सची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असून हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. यासाठी जलव्यवस्थापन करावे लागेल. एवढेच नाही तर शालेय पातळीपासून पाणी वाचविण्याचे आणि त्याचे जतन करण्याचे ट्रेनिंग मुलांना द्यावे लागेल. गावोगावी प्रबोधनात्मक मोहिमा चालवाव्या लागतील. लोक ज्याप्रमाणे साक्षर झाले, संगणक साक्षर झाले त्याप्रमाणेच ते जलसाक्षरही व्हायला हवेत, तरच महिलांच्या डोक्यावरील हंडा निघेल.

सुप्रिया सुळे, खासदार