सुप्रिया सुळे संतापल्या, म्हणाल्या, "गुंडगिरी…"  देशभरात नवरात्रोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. गरबा, दांडियासाठी मोठे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. परंतु, अशा कार्यक्रमांना काही संघटना विरोध करत असल्याचं पुढे येत आहे. आता पुण्यातील एक कार्यक्रम बजरंग दलाने बंद पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिय...

जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज यांचा पालखी सोहळा बारामती नगरीमध्ये दाखल झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दर्शन घेतले. त्यानंतर त्यांनी सांगितले की, 'गेल्या 18 वर्षांपासून मी पालखी सोहळा अनुभवत आहे. पांडुरंगापुढे  नतमस्तक होऊन आशीर्वाद घेत असते. विठ्ठलाकडे चांगला पाऊस पडू दे ,बळीराजा सुखी होऊद...

 बारामती : छापे पडणार याची माहिती अगोदरच कशी बाहेर पडते, याची चौकशी गृहमंत्री अमित शहा यांनी करावी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज केली. सत्तेचा गैरवापर करुन विरोधकांना भीती दाखविण्याचे सुरु असलेले राजकारण ही काही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही, अशा शब्दात सुळे यांनी सध्या सुरु असलेल्या तपास यंत्रणांच्य कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त केली. बार...

खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडून कृषी अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन पुणे : कृषी विभागांतर्गत बारामती उपविभाग हा देशातील सर्वाधिक अन्नप्रक्रिया उद्योग असणारा उपविभाग ठरला असून त्यासाठी ३८१९.२८ लाख रुपये इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बारामती उपविभागतील सर्व अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले असून शुभेच्छाही दिल्या आहेत. कृषी विभा...

प्रत्येक सजीवासाठी पाणी ही मुलभूत गरज आहे. भारतीय उपखंडात पाण्याची गरज मुख्यत्वे मोसमी पावसाच्या माध्यमातून भागविली जाते. मोसमी पाऊस हे या उपखंडाला लाभलेले निसर्गाचे अनोखे वरदान आहे. मोसमी पावसाच्या माध्यमातून नद्यांसारखे जलस्रोत ओसंडून वाहू लागतात. त्यांच्या माध्यमातून माणसाची पाण्याची गरज पुर्ण होते. प्राचीन काळापासून नद्यांच्या काठावरच मानवी संस्कृती वसली याचे मुख्य कारणही पाण्याची गरजच आहे. प्राचीन काळी मानवी संस्कृतीही गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सरस्वती असा जलस्रोतांच्या आसपासच वसली. जेथे मुबलक पाणी तेथे जगण्याच्या संधी अधिक, म्हणूनच पाण्याला जीवन असेही म्हणतात. जागतिक जलदिनाच्या निमित्ताने पाण्याचे नव्हे तर जीवनाचे संवर्धन करण्याची प्रतिज्ञा जगभरात घेतली जाते. गेल्या काही वर्षांतील वातावरणीय बदलांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे पाण्याच्या व्यवस्थापनास अपिरमित महत्त्व आले आहे. जलव्यवस्थापनाच्या मुद्याकडे वळण्यापुर्वी खान्देशातील हल्लाबोल आंदोलनाच्या काळात आलेला एक अनुभव मला नमूद करायचा आहे. या आंदोलनाच्या दरम्यान अनेक महिलांनी पाणीटंचाईमुळे होत असलेला त्रास सांगितला. हंडाभर पाण्यासाठी त्यांना दूर जावे लागते, यामुळे अनेक कामे अडून राहतात असेही त्यांनी सांगितले. त्यावेळीच एक खुणगाठ मनाशी बांधली की, महिलांच्या डोक्यावरील हंडा कायमस्वरुपी काढायचा. राज्यातील अनेक भागात पाणीटंचाईची स्थिती भीषण आहे. पाण्याचे अनियमित झालेले चक्र आणि जलव्यवस्थापनाच्या बदललेल्या पद्धती यांचा सर्वात मोठा फटका महिलांना बसतो. मानवी श्रमाचे जे अमूल्य तास देशाच्या कारणी लागायला हवेत, ते पाण्याची सोय करण्यात वाया जातात. पाण्याची टंचाई हा सर्वात मोठा प्रश्न प्रत्येक जिल्ह्यात उभा आहे. सर्वांना पिण्याचे स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी मिळावे किंबहुना स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी पिणे हा त्याचा मुलभूत अधिकार ठरायला हवा. संसदेत ज्या बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे मी प्रतिनिधीत्व करीत आहे त्या भागाच्या पाचवीलाच दुष्काळ, अवर्षण अशी संकटं पुजलेली असत, असं कोणी सांगितलं तर आज कदाचित विश्वास बसणार नाही. या भागाचे गेल्या अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ प्रतिनिधीत्त्व करणारे शरद पवार साहेब यांच्या प्रेरणेतून येथे जलसंधारणाची मुलभूत कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली. यामुळेच येथील बहुतांश भाग हा सिंचनाखाली आला. विशेष म्हणजे येथील जनतेनेही जलसंधारणाचं तत्त्व समजून घेऊन ते जोपासलं आहे. योग्य जलव्यवस्थापन केल्यामुळे आज हा भाग कृषीक्षेत्रातील प्रगतीचे एक मॉडेल म्हणून भारतात सर्वत्र नावाजला जातो. पाण्याची नासाडी थांबून त्याचा काटकसरीने वापर व्हावा यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने २२ मार्च हा दिन जागतिक जलदिन म्हणून साजरा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाच्या क्षेत्रात बारामती अथवा अहमदनगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार या गावांनी केलेल्या कामाचे महत्त्व ठळकपणे अधोरेखित होते. गेल्या काही वर्षांत पिण्यासाठी तसेच सिंचनासाठी पाण्याची कधी नव्हे तेवढी गरज निर्माण झाली असून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे नियोजन आता करावेच लागेल असा इशारा निसर्गाने देण्यास सुरुवात केली आहे. वाढती लोकसंख्या आणि त्या लोकसंख्येचे भरणपोषण करण्यासाठी कृषी क्षेत्रावर आलेला दबाव पाहता आगामी काळात उपलब्ध जलस्रोतांचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध जलस्रोत असो किंवा पावसाचे पाणी, ते अधिकाधिक प्रमाणात जतन करण्यातच खरा शहाणपणा आहे. भूजल पातळीतील घट लक्षात घेता जमीनीत अधिकाधिक प्रमाणात पाणी मुरवून ठेवणे आवश्यक आहे. गेल्या पन्नास वर्षांची आकडेवारी आपण लक्षात घेतली तर दरडोई पाण्याची उपलब्धता एक तृतीयांशाने कमी होत आहे. त्यामुळे देशातील अनेक भाग नेहमीच दुष्काळाच्या छायेत असतात. यामध्ये महाराष्ट्रातील मराठवाडा व इतर विभागामधील अनेक जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. हे सर्व लक्षात घेतल्यास शेती आणि दररोजच्या वापरासाठीच्या पाण्याचे योग्य नियोजन आवश्यक आहे. किंबहुना अलिकडच्या काळात त्याची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. जलसंवर्धनाच्या तंत्राचा आपण जेंव्हा विचार करतो तेंव्हा इस्त्रायलचे उदाहरण देणे आवश्यक आहे. जगाच्या नकाशावर ठिपक्याप्रमाणे दिसणाऱ्या या देशाने जलस्रोतांचे उत्तम नियोजन करुन कृषीक्षेत्रात जी झेप घेतली आहे ती थक्क करणारी आहे. आपल्याकडेही या राष्ट्राच्या कामगिरीचा वस्तुपाठ गिरविण्याची आवश्यकता आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वापरात आणलेली पाणीयोजना असो किंवा महात्मा जोतीबा फुले यांनी सुचविलेली सिंचनाची पद्धती ही त्या दोन द्रष्ट्या युगपुरुषांनी ओळखलेली काळाची पावलेच होती. आपण फक्त त्यांनी दाखविलेल्या रस्त्याने चालण्याची गरज आहे. सध्या तरी आपण शहरी असो किंवा ग्रामीण, प्रत्येकाने पाण्याच्या नियोजन आणि वापराबाबत जागरुक झाले पाहिजे. यामध्ये शेतीसाठी वापरात येणाऱ्या पाण्याचे व्यवस्थापन, घरगुती पाण्याचा वापर, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, विहीर पुनर्भरण आणि रेनवॉटर हार्वेस्टींग अशा तंत्रांचा वापर करण्याची गरज आहे. शहरांमध्ये सोसायटी तेथे रेन वॉटर हार्वेस्टींग आणि सांडपाणी पुनर्वापर यंत्रणा अशा मोहिमा राबविण्याची आवश्यकता असून यासाठी जनतेचे मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय शासकीय पातळीवरुनही अशा प्रयोगांना बळ दिले पाहिजे. सिंचनाखाली जास्तीत जास्त जमीन कशी आणता येईल आणि कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन कसे घेता येईल याकडे लक्ष द्यायला हवे. याशिवाय भूजलाच्या वापरावरही मर्यादा नसल्यामुळे जमीनीच्या पोटात कोट्यवधी वर्षांपासून साठलेले पाणी माणसाने अक्षरशः हिसकावून बाहेर काढले आहे. परिणामी देशातील...

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय समाजाला दिलेली सर्वात मोठी देणगी म्हणजे संविधान. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी बाबासाहेबांनी या देशाला संविधान अर्पण केले होते. त्यामुळेच हा आजचा दिन संविधान दिन म्हणून पाळण्यात येतो.संविधानाप्रती श्रद्धा आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी बारामती लोकसभा मतदारसंघात गेली काही दिवसांपासून आपण सार्वजनिक ठिकाणी संविधान स्तंभ उभारण्याचा उपक्रम राबवित आहोत. या स्तंभांवर संविधानाची उद्देशिका सर्वांना दिसेल अशी लावली आहे. आपण सर्व या देशाचे नागरीक आहोत. हे संविधान आपण सर्वांनी मिळून या देशाला अर्पण केले आहे. या देशातील लोकांच्या हितासाठीच हे संविधान कार्यरत राहील अशी स्पष्ट ग्वाही यातून दिली आहे. देशाच्या एकजूटतेचा एवढा अमोघ आणि प्रखर विचार दुसरा तो कोणता असू शकतो ? सर्वसामान्य जनता आणि भावी पिढ्यांना या संविधान स्तंभांच्या माध्यमातून प्रेरणा मिळेल, जेणेकरुन देशकार्यात ते हिरिरीने भाग घेतील. आपली लोकसत्ताक लोकप्रणाली टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतील. संविधानात नमूद केलेल्या तत्वांची आठवण लोकांच्या सदैव समोर राहील. आपण प्रजासत्ताक आहोत. लोकांचे, लोकांसाठी आणि लोकांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्राचे आपण समान भागधारक आहोत. म्हणूनच देशाचे हे संविधान टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी देखील आपलीच आहे;हा अनमोल विचार सर्वदूर पसरण्यास मदत होईल. संविधान राष्ट्राला सादर करण्यापुर्वी संविधानसभेपुढे बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानांची ओळख करुन देताना काही मोलाचे विचार मांडले होते. ते म्हणाले होते, की “माझ्या मते,संविधान कितीही चांगले असो,ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो,ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णत: संविधानाच्या स्वरूपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग – जसे की कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका निर्माण करून देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे. …केवळ बाह्य स्वरूपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्या मते, पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे.”या भाषणाच्या सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे संविधान जपण्याची आणि टिकविण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांसह, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ यांच्यासह सर्वांचीच आहे. गेली सात दशके जगभरात एवढी स्थित्यंतरं होत असताना, भारताच्या बरोबरीनेच स्वतंत्र झालेल्या इतर देशांमध्ये प्रचंड उलथापालथी होत असताना आपला देश मात्र एकसंध राहिला. प्रगतीच्या शिखराकडे पुर्वीपेक्षा जास्त गतीने वाटचाल करु शकला याचे मुख्य कारण आपल्या संविधानाने आपणास दाखविलेला मार्ग आहे. या मार्गावरुन चालताना आपण एक तसूभरही ढळलो नाही, हेच आपल्या आजपर्यंतच्या यशाचे गमक. आपला देश बहुविध परंपरा, भाषा आणि संस्कृतींचा मिलाफ असणारा देश आहे. ही बहुविधता कायम ठेवतानाना एकसंधता राखण्याची मोठी जबाबदारी आपणावर आहे. एकमेकांच्या संस्कृतीचा, परंपरेचा मान राखताना देश म्हणून एकच विचार करण्याचे संस्कार संविधानाने आपणास दिले आहेत. यावरुन संविधान निर्मात्यांनी किती दूरचा विचार केला होता हे आपणास लक्षात येईल. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून संविधान बदलण्याची भाषा करणाऱ्या काही शक्ती प्रबळ झाल्याचे आपणास जाणवते. या शक्ती देशाचे बलस्थान असणाऱ्या संविधानावर थेट हल्ला करुन देशाचा सामाजिक, आर्थिक आणि संघटनात्मक ‘ताना-बाना’ उद्ध्वस्त करण्याचा खटाटोप करीत आहेत. त्यांचे हे उद्योग लोकशाहीला मारक तर आहेच; परंतु त्याचबरोबर सामूहिक विकासाच्या सुत्राला देखील सुसंगत नाहीत. या शक्तींना त्यांची जागा दाखवून देण्याचे काम संविधानाचे खरे पाईक असणारे आपण सर्वजण करु यात थोडीही शंका नाही. परंतु यासाठी आपणास संविधानकारांनी संविधानाच्या उद्देशिकेतच लिहिलेल्या प्रत्येक शब्दातून ध्वनीत होणारे संविधानाचे मर्म आपणास समजून घ्यावे लागेल. संविधानाने आपणास समतेचे एक महत्त्वपूर्ण सुत्र दिले आहे. देशातील प्रत्येकजण समान असल्याचे संविधान सांगते. स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, समाजाच्या प्रत्येक स्तरात समतेचे सुत्र आपण मान्य केले तरच संविधान टिकून राहील. देशातील कायद्याने सज्ञान असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस मतदानाचा अधिकार आहे. याचाच अर्थ की देशाच्या जडणघडणीत त्याचा समान वाटा आहे. समतेचे तत्त्व अंमलात आणायचे असल्यास सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया निरंतर होत राहिली पाहिजे. तळागाळातील जनताही मुख्य प्रवाहात मोठ्या उत्साहाने सामील झाली पाहिजे. यासाठी जनतेपुढे त्यांना यासाठी प्रेरणा देणारं प्रतिकात्मक स्वरुपात का होईना पण असायला हवं. संविधान स्तंभ हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरले. संविधानस्तंभ जनतेला लोकशाही व्यवस्था आणि आपला देश यांबाबत आपल्या कर्तव्याची जाणीव करुन देत राहील, असा मला विश्वास आहे. आपणा सर्वांना संविधान दिनाच्या हार्दीक शुभेच्छा. सुप्रिया सुळे, खासदार

देशभरात आज भाऊबीज मोठ्या उत्साहात साजरी होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही बारामतीमध्ये आज भाऊबीज साजरी केली. भाऊबीजेचा फोटो सुप्रिया सुळे यांनी फेसबुकवर शेअर करुन सगळ्यांना शुभेच्छा दिल्या. "दीपोत्सवाच्या प्रकाशमयी उत्सवात बहीण-भावांतील नाते उजळवणारा सण भाऊबीज...!! सर्वांना स्नेहमयी शुभेच्छा.!!" असं कॅप्शन त्यांनी फोटोला दिलं आहे. सुप्रिया सुळे या राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची एकुलती एक कन्या आहेत. तर अजित पवार सुप्रिया सुळेंचे चुलत भाऊ आहेत. दरम्यान, पवार कुटुंब सगळे सण बारामतीमधील 'गोविंदबाग' या निवासस्थानी साजरे करतात. यंदा पवार कुटुंबाने दिवाळी बारामतीमध्ये एकत्र साजरी केली. यावेळी त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आलेल्या कार्यकर्त्यांची शरद पवार यांनी आस्थेने विचारपूस केली आणि त्यांना शुभेच्छा दिल्या

इतक्या कमी वेळात हरकती, सूचना कशा मांडायच्या? खासदार सुप्रिया सुळे यांचा सवाल पुणे, दि. २८   (प्रतिनिधी) –  बारामती आणि इंदापूर ही दोन मोठी शहरं. त्यापैकी बारामती तालुक्यातील पाच गावे आणि इंदापूर तालुक्यातील 22 गावे याचा अर्थ एकूण 26 ठिकाणच्या शेतकरी आणि नागरिकांची जमीन पालखी मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी संपादित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्थानिक जमीन मालकांना  हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी सरकारने दिलेली मुदत अत्यंत कमी असून नागरिकांचा गोंधळ उडू शकतो, अशी भावना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली आहे.इंदापूर आणि बारामती या दोन तालुक्यांच्या हद्दीतून राष्ट्र संत तुकाराम महाराजाची पालखी जाते. हा मूळ रस्ता सहा पदरी होणार असून त्यासाठी या हजारो नागरिकांच्या जमिनी अंशतः घ्याव्या लागणार आहेत. हे करत असताना जसा पालखी आणि वारकऱ्यांचा विचार झाला तसा त्या जमीन मालकांचाही विचार व्हायला हवा होता; तथापि तो झालेला दिसत नाही, अशी टीका सुळे यांनी केली आहे.राज्य शासनाने भूसंपादनासाठी अद्यादेश 9 मार्च रोजी काढला असून हरकती सुचनांसाठी 21 दिवसांचा अवधी दिला आहे. त्यानुसार ही मुदत उद्या म्हणजे 29 मार्च 2018 रोजी संपत आहे. हे पाहता 21 दिवसांची मुदत देताना त्याच तारखेला म्हणजे 9 तारखेलाच किंवा एखादा दिवस आगे-मागे शासनाने जाहिरात प्रसिद्ध करायला हवी होती. तसे न करता ती काल म्हणजे 27 मार्च रोजी प्रसिद्ध केली. ते पाहता अवघ्या दोन दिवसांत हजारो लोकांनी आपल्या हरकती कशा नोंदवायच्या; आणि त्यावर सुनावणी कशी होणार याचे उत्तर शासनाकडे आहे काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.वास्तविक इतक्या मोठ्या संख्येचे प्रश्न 21 दिवसांत सुटनेही अश्यक्य असताना शासनाने लोकाना सांगण्यात आणखी दिरंगाई केली आहे. त्यामुळे तांत्रिक दृष्ट्या अवघे दोन दिवस मिळत आहेत. या दोन दिवसांत तलाठी, प्रांत आणि तहसीलदार आदी महसूल कार्यालयांत नाहक गर्दी करून 'लोक ऐकत नाहीत. आम्ही ऐकायला तयार आहोत पण विनाकारण गर्दी करून लोक कामात अडथळे आणत आहेत' असा कांगावा सरकारला करायचा आहे काय?, असा सवाल खादार सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.शेकडो वर्षांचा पालखी सोहळा सुरळीत व्हावा. वारकर्यांना विना अडथळा पालखी सोबत चालता यावे, त्यासाठी रस्ता रुंद असावा. तो शासनाने करून द्यायला हवा. त्यासाठी भूसंपादन करावे लागणार. हे आम्हासही कळते. किंबहुना त्यासाठी आमचा पाठिंबाच आहे; तथापि चांगल्या कार्यात अशा प्रकारचे तांत्रिक घोळ घालून ऐनवेळी सर्वसामान्य नागरिकांचे गळे आवळण्याचे कारण काय? असा सवाल उपस्थित करून सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणी केली आहे.