2 minutes reading time
(360 words)
विषय : पालखी मार्ग भूसंपादनाबाबत
इतक्या कमी वेळात हरकती, सूचना कशा मांडायच्या?
खासदार सुप्रिया सुळे यांचा सवाल
पुणे, दि. २८ (प्रतिनिधी) – बारामती आणि इंदापूर ही दोन मोठी शहरं. त्यापैकी बारामती तालुक्यातील पाच गावे आणि इंदापूर तालुक्यातील 22 गावे याचा अर्थ एकूण 26 ठिकाणच्या शेतकरी आणि नागरिकांची जमीन पालखी मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी संपादित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्थानिक जमीन मालकांना हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी सरकारने दिलेली मुदत अत्यंत कमी असून नागरिकांचा गोंधळ उडू शकतो, अशी भावना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली आहे.इंदापूर आणि बारामती या दोन तालुक्यांच्या हद्दीतून राष्ट्र संत तुकाराम महाराजाची पालखी जाते. हा मूळ रस्ता सहा पदरी होणार असून त्यासाठी या हजारो नागरिकांच्या जमिनी अंशतः घ्याव्या लागणार आहेत. हे करत असताना जसा पालखी आणि वारकऱ्यांचा विचार झाला तसा त्या जमीन मालकांचाही विचार व्हायला हवा होता; तथापि तो झालेला दिसत नाही, अशी टीका सुळे यांनी केली आहे.
राज्य शासनाने भूसंपादनासाठी अद्यादेश 9 मार्च रोजी काढला असून हरकती सुचनांसाठी 21 दिवसांचा अवधी दिला आहे. त्यानुसार ही मुदत उद्या म्हणजे 29 मार्च 2018 रोजी संपत आहे. हे पाहता 21 दिवसांची मुदत देताना त्याच तारखेला म्हणजे 9 तारखेलाच किंवा एखादा दिवस आगे-मागे शासनाने जाहिरात प्रसिद्ध करायला हवी होती. तसे न करता ती काल म्हणजे 27 मार्च रोजी प्रसिद्ध केली. ते पाहता अवघ्या दोन दिवसांत हजारो लोकांनी आपल्या हरकती कशा नोंदवायच्या; आणि त्यावर सुनावणी कशी होणार याचे उत्तर शासनाकडे आहे काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
वास्तविक इतक्या मोठ्या संख्येचे प्रश्न 21 दिवसांत सुटनेही अश्यक्य असताना शासनाने लोकाना सांगण्यात आणखी दिरंगाई केली आहे. त्यामुळे तांत्रिक दृष्ट्या अवघे दोन दिवस मिळत आहेत. या दोन दिवसांत तलाठी, प्रांत आणि तहसीलदार आदी महसूल कार्यालयांत नाहक गर्दी करून 'लोक ऐकत नाहीत. आम्ही ऐकायला तयार आहोत पण विनाकारण गर्दी करून लोक कामात अडथळे आणत आहेत' असा कांगावा सरकारला करायचा आहे काय?, असा सवाल खादार सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.
शेकडो वर्षांचा पालखी सोहळा सुरळीत व्हावा. वारकर्यांना विना अडथळा पालखी सोबत चालता यावे, त्यासाठी रस्ता रुंद असावा. तो शासनाने करून द्यायला हवा. त्यासाठी भूसंपादन करावे लागणार. हे आम्हासही कळते. किंबहुना त्यासाठी आमचा पाठिंबाच आहे; तथापि चांगल्या कार्यात अशा प्रकारचे तांत्रिक घोळ घालून ऐनवेळी सर्वसामान्य नागरिकांचे गळे आवळण्याचे कारण काय? असा सवाल उपस्थित करून सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणी केली आहे.