[Lokmat]महिला आरक्षण: सुप्रिया सुळेंनी CM फडणवीसांचे आव्हान स्वीकारले; म्हणाल्या, “वेळ-जागा सांगा”
मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणचा संबध काय? ५४३ सदस्यांमध्ये महिला आरक्षण द्या. आम्ही त्याचा विरोध कधीच करणार नाही. अनेक देशात सध्या अराजकता माजली आहे, त्यात तुम्ही विधेयक आणले. महिला आरक्षणाला आमचा विरोध नाहीच आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत या विषयाच्या संदर्भात डिबेट करायला तयार आहे. त्यांनी जी जागा सांगावी आणि वेळ सांगावी, असे सांगत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देवेंद्र फडणवीसांचे आव्हान स्वीकारले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला आरक्षणावरून विरोधकांवर जोरदार टीका केली. या टीकेला सुप्रिया सुळे यांनी प्रत्युत्तर दिले.
पत्रकारांशी संवाद साधताना सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले की, भाजपा महिला आरक्षणाच्या संदर्भात आंदोलन करायला तयार असेल, तर स्वागत आहे. ही लोकशाही आहे, त्यामुळे करू द्या. जो मुद्दाच नाही, त्याला मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न भाजपा करत आहे. पुण्यात भाजपाने हवी तशी वॉर्ड रचना केली. त्यावेळेस राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यांच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला होता, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून जास्त अपेक्षा होत्या. देवेंद्र फडणवीस हे सुशिक्षित, हुशार आहेत, ते खूप वाचन करतात. मुख्यमंत्र्यांकडून माझी अपेक्षा वेगळी होती. NDAतील सर्व पक्षांनाच एक ब्रिफिंग दिले जाते, त्यांना एक नोट पाठवली जाते. ते स्वत:च्या मित्रपक्षांनाही नोट पाठवतात. सगळे त्या मुद्द्यावर एकाच सुरात बोलतात. देवेंद्र फडणवीस हे अभ्यासू नेते आहेत. पण दिल्लीवरुन त्यांना नोट आली असेल किंवा प्रेशर आले असेल की, पक्षाची हीच लाईन लावून धरा, अशी टोलेबाजी सुप्रिया सुळे यांनी केली.
महिलांना पहिल्यांदा आरक्षण देणार महाराष्ट्र राज्य होते
पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले की, विरोधी पक्ष हा महिला विरोधी आहे, असे मुख्यमंत्री यांनी म्हटले आहे. परंतु, महिलांना देशात पहिल्यांदा आरक्षण देणारे महाराष्ट्र राज्य होते. त्यावेळेस शरद पवार हे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा भाजपा विरोधी बाकावर होता, तेव्हा त्यांच्या पक्षातील अनेक महिला नेत्यांनी शरद पवार यांचे आभार मानले होते. २०२३ मधील विधेयकावर आता चर्चा कशी? कारण हे महिला आरक्षणाचे विधेयक नव्हते. अडीच वर्ष झाली तरी विधेयकाची अंमलबजावणी का नाही झाली? नारी शक्ती वंदन विधेयक हे २०२३ ला लोकसभेत आणि राज्यसभेत पास झाल होत आणि त्यात आम्ही होतो. सध्या राज्यात महिला या सुरक्षित आहेत का? यावर त्यांनी बोलावे ना, अशी विचारणा सुप्रिया सुळे यांनी केली. तसेच मुख्यमंत्री लोकसभेत नव्हते, ते राज्यात होते, त्यामुळे त्यांना लोकसभेत झालेल्या चर्चेची माहिती नाही, असा टोलाही सुप्रिया सुळे यांनी लगावला.
दरम्यान, सरकारने जातीय जनगणनेसाठी पैसै दिलेले नाहीत, हे मी वारंवार भारत सरकारच्या बजेटच्या भाषणात बोलते. जातीय जनगणनेच्या संदर्भात केंद्र सरकार लवकर काम का करत नाही आहे? त्यासाठी पैसे का दिले नाही? ३ दिवस पार्लमेंट चालले, तेव्हा पैशांचा चुराडा झाला नाही का? आम्ही एक दिवस संसदेत आंदोलन केले तर विरोधक जनतेच्या पैशांचा चुराडा करत आहेत, अशी टीका सत्ताधारी करतात, या शब्दांत सुप्रिया सुळे यांनी निशाणा साधला.
