महाराष्ट्र

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी...

जगातील सर्व कामगारांना सलाम करण्याचा आजचा दिवस अर्थात मे डे. जागतिक पातळीवर कामगारांच्या प्रश्नांची आणि त्यावरील उत्तरे शोधण्याचा हा दिवस. जगभरातील कामगार आपल्या हक्कांच्या लढाया लढत आहेत. आपल्या देशातील कामगारांचा विचार करायचा झाल्यास खुप थोडे कामगार संघटीत असून उर्वरीत सर्व असंघटीत क्षेत्रात आहेत. यातही स्वच्छता कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न खुपच गंभीर असून त्यांच्या समस्यांवर तोडगा शोधण्यासाठी भरपूर काम करावे लागणार आहे. मुंबईसारख्या महानगरातील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना वजा केल्यास मुंबईची काय दुरवस्था होईल याची कल्पनाच न केलेली बरी. शहरे स्वच्छ ठेवण्यासाठी आणि त्याचा स्टॅन्डर्ड राखण्यासाठी स्वच्छता कर्मचारी जे काम करतात ते मोलाचे आहे. शहरातील कचरा जमा करुन तो डंपिग ग्राऊंड किंवा प्रक्रीया केंद्राकडे पाठविण्याचे काम हे कर्मचारी करतात. गटारे आणि मलनिस्सारण व्यवस्थेची स्वच्छता राखण्याचे अक्षरशः जीवावर उदार होऊन कामही हीच मंडळी करतात. त्यामुळे एका अर्थाने शहराच्या धमन्यातील ब्लॉकेज काढणारी ही एक सक्षम यंत्रणा आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. युपीएच्या काळात डोक्यावरुन मैला वाहण्याची पद्धत शंभर टक्के बंद करण्यात सरकारला यश आले होते. डोक्यावरुन मैला वाहण्याची अनुष प्रथा बंद झाली असली तरी आधुनिक शहरांच्या वेणा अनुभवत असणाऱ्या आपल्या देशात मानवविरहीत मलनिस्सारण आणि सांडपाण्याची पक्की व्यवस्था उभारण्यात अद्यापही शंभर टक्के यश आलेय असं कुणीही छातीठोकपणे म्हणू शकत नाही. त्यामुळेच आजही तुंबलेली गटारे असो की शौचालये ती स्वच्छ करण्यासाठी मानवी हस्तक्षेप अनिवार्य आहे. याशिवाय शहरात जागोजागी साठणारा कचरा उचलण्यासाठीही मानवी हातांची आवश्यकता भासते. एकट्या मुंबईचाच विचार करायचा झाल्यास मुंबईतील स्वच्छता कर्मचारी दररोज अंदाजे दहा हजार टन कचऱ्यापैकी दोन हजार टन कोरडा कचरा झाडून स्वच्छ करतात. याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणचे कचऱ्यांचे कोंडाळे, संडास, मुताऱ्या यांची स्वच्छता करण्यासाठी पहाटे पाच वाजल्यापासून स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची फौज मुंबईतील रस्त्यांवर उतरते. ऋतु कोणताही असो यामध्ये तसूभरही खंड पडत नाही. एखाद्या नैसर्गिक आपत्ती किंवा अपघातानंतर देखील स्वच्छता कर्मचारी आपले काम चोख पार पाडतात. कोणत्याही संकटाला तोंड देऊन मुंबई पूर्ववत होते असे म्हणतात त्यामध्ये या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा देखील मोठा हात आहे. एवढी महत्त्वाची कामगिरी करणारा हा घटक मात्र सतत वंचितच राहतो. परदेशात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा आहे. त्यांना समाजात अतिशय मानाचे स्थान असते. त्यांना कामाच्या ठिकाणी मिळणाऱ्या वस्तुंमुळे त्यांचे काम अतिशय सोपे होते. त्यांच्याकडे हातमोजे, पायात बूट, अंगात कोट, हेल्मेट अशा सुरक्षाउपायांची रेलचेल असते. याऊलट आपले कर्मचारी उघड्या अंगाने गळ्यापर्यंत गाळाने भरलेल्या डबक्यात उतरुन काम करण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत. डिस्पोजेबल इंजेक्शन्स, सलाईनच्या सिंरींज, कात्र्या, ब्लेड्स, फुटलेल्या काचा अशा वस्तुंमुळे त्यांच्या अंगाला जखमा होत राहतात. सतत घाणीशी संपर्क आल्यामुळे त्यांना नाना प्रकारचे रोग जडतात. काम आटोपल्यानंतर लगेचच अंग धुण्यासाठी त्यांना पाणी उपलब्ध होतेच असे नाही. साबण, डेटॉलसारखी निर्जुंतके तर दूरच... अतिशय अमानवी गोष्ट म्हणजे त्यांना त्यांच्या व्यवसायामुळे ठराविक हॉटेमध्येच प्रवेश मिळतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात डॉग्ज अँड इंडियन्स नॉट अलाऊड अशा पाट्या लावणारे परकीय या देशाने पाहिले. त्यावेळी प्रत्येक भारतीय संतापाने पेटून उठत असे. पण आता आपल्याच देशवासियांना अशी अघोषीत प्रवेशबंदी करणाऱ्यांच्या विरोधात आपण चकार शब्दही काढू शकत नाही का ? मूळात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा खुप मोठा टक्का हा कंत्राटी स्वरुपाचा आहे. समाजाच्या शेवटच्या स्तरातून आलेले घटक रोजीरोटीसाठी हे काम करण्यासाठी तयार होतात. कंत्राटदाराचा हुकूम आणि मर्जीनुसार ही मंडळी कामे करतात. त्यांच्या लेखी या कर्मचाऱ्यांना शून्य किंमत असते. त्यामुळे त्यांची पिळवणूक ठरलेली. कायद्यातून पळवाटा शोधून ही मंडळी प्रशासन आणि सरकारलाही न जुमानता या कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करीत राहतात. सामाजिक आणि आर्थिक अवहेलनेतून व्यसनाधीनता, रोगराई आदी त्यांच्या वाट्याला येतात. एकूण मिळतीचा मोठा टक्का उपचारांवरच खर्च होतो. एका अहवालानुसार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वय हे चाळीस ते पंचेचाळीस या घरात असते. साधारणतः २००० ते २०१५ पर्यंत केवळ मुंबईतच पाच हजार सफाई कर्मचाऱ्यांचे काम करताना बळी गेले आहेत. दर वर्षी देशभरात सुमारे २५ हजार सफाई कर्मचाऱ्यांचा बळी जातो. आर्थिक आणि सामजीक उतरंडीतील सर्वात तळाशी असणाऱ्या या जीवंत माणसांचे श्रम सर्वांना हवे असतात मग ही माणसं पशुवत जगणं का जगतात हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. देशात स्वच्छ भारत मोहिम राबविणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी या कर्मचाऱ्यांना सन्मानाचे जगणे मिळवून देण्यासाठी प्रकर्षाने पुढे यावे. केवळ त्यांच्या स्वच्छताविषयक कामाचे कौतुक करुन भागणार नाही तर त्यांना जगण्याचा समान हक्क प्रदान करण्यासाठी पुढाकार घेतलाच पाहिजे. त्यांच्या मागण्याही फार मोठ्या नाहीत. यातील सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे पगार नियमित आणि वेळेवर असावा. शासनाने मनात आणले तर ही फार मोठी गोष्ट नाही. शासनाच्या सर्व यंत्रणा एकत्रितपणे या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी ठराविक तारीख निश्चित करु शकतात. त्यामध्ये ठराविक काळानंतर उचित पगारवाढ, विविध...

Read More
  297 Hits