माझे वडील आणि पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार साहेब यांच्या प्रेरणेने मी राजकारणात पाऊल ठेवले. बारामती लोकसभा मतदारसंघातून निवडुन जाण्यापुर्वी मी २००६ साली राज्यसभेवर बिनविरोध निवडले गेले. त्यानंतर २००९ आणि २०१४ या दोन्ही सार्वत्रिक निवडणूकीत जनतेच्या आशीर्वादाने मी लोकसभेत निवडून गेले. राजकारण आणि समाजकारणाचे जवळपास एक तप म्हणजे बारा वर्षे पुर्ण झाले आहेत. दरम्यानच्या काळात व्यक्त होणारी माध्यमेही कमालीची बदलली आहेत. वर्तमानपत्रे, टिव्ही, रेडिओ ही पारंपरिक माध्यमे तर सक्रीय आहेतच पण आता डिजीटल माध्यमेही तितकीच सक्रीय आहेत किंबहुना या माध्यमांतून व्यक्त होणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. माझा पक्ष नेहमीच नाविन्याचे स्वागत करतो. नव्या विचारांना आम्ही वारंवार व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले आहे. त्यामुळेच डिजीटल माध्यमातून जनता, कार्यकर्ते आणि हितचिंतकांशी संवाद साधावा असे गेल्या काही दिवसांपासून मनात होतेच. त्यातच देशातील सद्यस्थिती, गेल्या काही वर्षांत विशेषतः २०१४ नंतर विस्कटलेली सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय घडी हे सर्व पाहता आपण यावर वेगळ्या माध्यमातून व्यक्त होणं महत्त्वाचं आहे असं मला सातत्याने वाटत होतं. आजच्या तरुणांचा ओढा हा डिजिटल माध्यमांकडे आहे. ते तेथे मोकळेपणाने व्यक्त होतातही. त्यामुळेच ब्लॉगसारख्या डिजिटल माध्यमातून आपले विचार त्यांच्यापर्यंत पोहोचावेत या भूमिकेतून मी ‘ब्लॉगर’च्या भूमिकेत शिरत आहे. आपणा सर्वांच्या सदिच्छा माझ्या पाठीशी आहेतच. माझे सर्व ब्लॉग/विचार आपणा सर्वांना http://blogs.supriyasule.net या माझ्या ब्लॉग साईटवर वाचायला मिळतील. – सुप्रिया सुळे
दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानसह राज्यातील विविध संघटना, संस्था आणि व्यक्तिंचे सहकार्य लाभले आहे.यापुर्वीच्या आघाडी सरकारने दिव्यांग धोरण तयार करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती.त्या समितीने विविध मुद्दे सुचविले होते. त्यानंतरच्या सरकारने मात्र बराच वेळ घेतला आणि त्यानंतर अपंग धोरण तयार केले.या धोरणात अपंगत्वास प्रतिबंध करण्यासाठी उपाय, शस्त्रक्रिया, पूरक मदत, योग्य ती साधने, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, कौशल्य विकास, तंत्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगार, सामाजिक-आर्थिक पुनर्वसन, दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, स्वालंबन, सरकारी नोकऱ्या, आरक्षण आदी मुद्यांचा जाणीवपुर्वक अंतर्भाव केला होता. आता हे धोरण जाहीर झाल्यानंतर दिव्यांगांना त्याचा फायदा मिळण्याच्या दृष्टीने त्याचा तातडीने कृती आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आतापर्यंत महाराष्ट्राला दिव्यांग धोरण नसल्यामुळे राज्यातील ३५ विभागांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या दिव्यांग बांधवांची अवहेलना होत होती. याशिवाय राज्याच्या अर्थसंकल्पात सुमारे ५ टक्क्यांची तरतूद केली असतानाही त्याचा योग्य तो लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. आता या धोरणामुळे आर्थिक आणि शारीरिक दुर्बल ठरलेल्या दिव्यांग बांधवांना मदतीचा हात दिला जाईल. दिव्यांग बांधवांना स्वावलंबी आणि स्वाभिमानी जीवन मिळवून द्यायचे असेल तर सर्वात अगोदर सामाजिक न्याय विभागातून अपंग विकास हे वेगळे खाते तयार करण्याची आवश्यकता आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या सुचीमध्ये दिव्यांगासाठीचे स्थान सुमारे ३२ व्या क्रमांकावर आहे. याचाच अर्थ असा की, तिथपर्यंत पोहोचेपर्यंत सामाजिक न्याय खात्याचा निधी खर्च होऊन जातो. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही दिव्यांगांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळतो. परंतु बरेचदा हा निधी इतरत्र वळविला जातो. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनाही त्याचा लाभ होऊ शकत नाही असे दिसते. ही स्थिती थोड्याफार फरकाने सर्वच ठिकाणी आढळून आली आहे. याशिवाय २०१६ च्या मुलभूत हक्क कायद्यामुळे दिव्यांगासाठीच्या कार्याची कक्षा रुंदावली आहे. दिव्यांगात्वाचे २१ प्रकार सध्या मान्य आहेत.परिणामी याबाबत सरकारी पातळीवर देखील कामाची व्याप्ती वाढली आहे.त्यामुळे खरोखरच दिव्यांगांच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत सचिव ते जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र खाते निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हे खाते निर्माण झाल्यास दिव्यांग विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करणे शक्य होईल. ज्याचा फायदा निश्चित आणि थेट स्वरुपात दिव्यांगांना होऊ शकेल. अर्थात यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज असून विद्यमान सरकार ती दाखवेल अशी मला आशा आहे.
माझे वडील आणि पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार साहेब यांच्या प्रेरणेने मी राजकारणात पाऊल ठेवले. बारामती लोकसभा मतदारसंघातून निवडुन जाण्यापुर्वी मी २००६ साली राज्यसभेवर बिनविरोध निवडले गेले. त्यानंतर २००९ आणि २०१४ या दोन्ही सार्वत्रिक निवडणूकीत जनतेच्या आशीर्वादाने मी लोकसभेत निवडून गेले. राजकारण आणि समाजकारणाचे जवळपास एक तप म्हणजे बारा वर्षे पुर्ण झाले आहेत. दरम्यानच्या काळात व्यक्त होणारी माध्यमेही कमालीची बदलली आहेत. वर्तमानपत्रे, टिव्ही, रेडिओ ही पारंपरिक माध्यमे तर सक्रीय आहेतच पण आता डिजीटल माध्यमेही तितकीच सक्रीय आहेत किंबहुना या माध्यमांतून व्यक्त होणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. माझा पक्ष नेहमीच नाविन्याचे स्वागत करतो. नव्या विचारांना आम्ही वारंवार व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले आहे. त्यामुळेच डिजीटल माध्यमातून जनता, कार्यकर्ते आणि हितचिंतकांशी संवाद साधावा असे गेल्या काही दिवसांपासून मनात होतेच. त्यातच देशातील सद्यस्थिती, गेल्या काही वर्षांत विशेषतः २०१४ नंतर विस्कटलेली सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय घडी हे सर्व पाहता आपण यावर वेगळ्या माध्यमातून व्यक्त होणं महत्त्वाचं आहे असं मला सातत्याने वाटत होतं. आजच्या तरुणांचा ओढा हा डिजिटल माध्यमांकडे आहे. ते तेथे मोकळेपणाने व्यक्त होतातही. त्यामुळेच ब्लॉगसारख्या डिजिटल माध्यमातून आपले विचार त्यांच्यापर्यंत पोहोचावेत या भूमिकेतून मी ‘ब्लॉगर’च्या भूमिकेत शिरत आहे. आपणा सर्वांच्या सदिच्छा माझ्या पाठीशी आहेतच. माझे सर्व ब्लॉग/विचार आपणा सर्वांना http://blogs.supriyasule.net या माझ्या ब्लॉग साईटवर वाचायला मिळतील. – सुप्रिया सुळे ब्लॉगच्या निमित्ताने..