नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी 5 डिसेंबर रोजी लोकसभेत 'राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025' सादर केले होते. यानंतर आज (8 डिसेंबर) पुन्हा एकदा सुप्रिया सुळे 'राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025' विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकाचे उद्दिष्ट कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेबाहेर कामाशी संबंधित फोन कॉल्स आणि ईमेलना उत्...

कामाच्या वेळेनंतर ऑफिसमधून येणारे फोन, ईमेल आणि मेसेज कर्मचाऱ्यांना त्रासदायक ठरतात. हा मुद्दा आता देशभरात चर्चेत आला. कारण या प्रश्नाचे पडसाद आता संसदेतही उमटले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत 'राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025' सादर केले. काय आहे नेमकं हे बिल? तुमच्यासाठी कसं फायदेशीर ठरेल? सविस्तर जाणून घेऊ...

Imagine a law that gives you a legal "Right to Disconnect" so your manager can't expect replies to calls and emails after work hours. That's exactly what NCP MP Supriya Sule has pushed in Lok Sabha with her Right to Disconnect Bill 2025, proposing an Employees' Welfare Authority and a clear right to decline post‑duty communication. In the same Wint...

सुप्रिया सुळेंनी कर्मचाऱ्यांच्या ऑफिस वेळेनंतर नो कॉल नो ईमेल हक्काचे विधेयक मांडलंय.... लोकसभेत राइट टू डिस्कनेक्ट बिल मांडण्यात आलंय... यात कामाच्या वेळेनंतर बॉसचा फोन किंवा ईमेल येण्याच्या ताणतणावापासून कर्मचाऱ्यांना मुक्ती मिळावी यासाठी हे बिल सुप्रिया सुळेंनी मांडलंय...  

भाजप खासदार कंगना राणौत, तृणमूल काँग्रेस खासदार महुआ मोइत्रा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाजप खासदार आणि उद्योगपती नवीन जिंदाल यांच्या मुलीच्या लग्नात जोरदार ठुमके लगावले. त्यांनी एकत्रित "ओम शांती ओम" चित्रपटातील प्रसिद्ध गाण्यावर "दीवानगी दीवानगी" धमाकेदार डान्स केला. संसदेत एकमेकांना भिडणाऱ्या वेगव...

 Lok Sabha MP Supriya Sule has reintroduced Right to Disconnect Bill, 2025, empowering employees to ignore work calls, emails, and messages after office hours or on holidays—without fear of penalties.

Supriya Sule introduces the Right to Disconnect Bill in Lok Sabha, seeking a legal ban on after-hours work calls, emails and messages. Aims to curb tele-pressure and restore work-life balance. 

देशातल्या मोठ्या आयटी हब पैकी एक हिंजवडी माझ्याच मतदारसंघात येतो. जगभरातील सर्वोत्तम आयटी कंपन्यांची येथे ऑफिसेस आहेत. येथे काम करणाऱ्या मुलांशी भेटणं होतं. हि मुलं सरासरी तीशीतली आहेत.अनेकदा ही मुलं मला परिसरातील एखाद्या कॅफेमध्ये बसलेली, रस्त्याने चालत असताना दिसतात. या मुलांच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारचा उदास भाव असतो. त्यांचे चेहरे मला फ्रेश दिसतंच नाहीत. अर्थात हिंजवडी हे केवळ एक उदाहरण. कोणत्याही प्रोफेशनल्सना भेटलं की त्यांच्या चेहऱ्यावर हल्ली प्रसन्न भाव दिसतच नाहीत. याच्या मूळाशी जाण्याचा मी निश्चय केला. याबाबत मी अनेक डॉक्टरांना, समाजशास्त्रज्ञांना आणि मानसशास्त्रज्ञांनी बोलले. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून मला एक गोष्ट जाणवली ती म्हणजे सध्याची जीवनशैली. आपल्या पिढीत नवरा-बायको दोघेही कामावर जातात. जगण्याचा वेग आणि अपेक्षा प्रचंड वेगाने वाढत चालल्या आहेत. या वेगासोबत डिजिटल क्रांती हातात हात घेऊन सोबत चालतेय. माहितीचा चहूबाजूंनी मारा होत आहे. आपला मेंदू ही माहिती गोळा करुन, त्यावर प्रोसेसिंग करुन एक ठराविक आऊटपूट देण्यात सतत मग्न असतो. याप्रकारे आपल्या पिढीचं कोणत्या ना कोणत्या गॅझेटसोबत किंवा कमीत कमी स्मार्टफोनसोबत तरी अतूट असं नातं निर्माण झालंय. आपण या गॅझेटपासून डिस्कनेक्ट व्हायलाच तयार नाहीत. यामुळे झालंय मानसिकदृष्ट्या एक प्रकारचा थकवा सर्वांनाच जाणवतो. या थकव्यालाच आपण डिप्रेशन सारख्या संज्ञा देतोय. 'ब्रेन ड्रेन' देखील या सगळ्या घडामोडींत सातत्याने होतंय. हा मुद्दा देखील महत्वाचा आणि गंभीर आहेच. लोकसभेत ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ हे विधेयक मांडत असताना मानसिक थकव्याला सामोरे जाणाऱ्या या पिढीचा विचार माझ्यासमोर होता. थोडंसं फ्लॅशबॅकमध्ये जाऊयात... मला आठवतंय की, माझ्या अगोदरच्या पिढीतील लोक आपल्या दैनंदिन धावपळीतून स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी छान असा वेळ काढत असतं. माझे सासरे 'महिंद्रा अँड महिंद्रा'मध्ये होते. सकाळी नऊच्या ठोक्याला ते ऑफीसमध्ये हजर असत आणि संध्याकाळी पाच वाचता त्यांचे काम थांबत असे. तेथून आले की, ते टेनिस खेळायला जात. महिंद्रा अँड महिंद्रा सारख्या कंपनीत उच्चपदावर ते कार्यरत होते. कंपनीशी संबंधित धोरणात्मक निर्णयांत त्यांचा सहभाग असे. अशाप्रकारचे काम करणाऱ्या व्यक्ती कामात प्रचंड गढलेल्या जरी असल्या तरी स्वतःसाठी वेळ कसा काढायचा, याचं गणित त्यांना जमलेलं होतं. त्यामुळेच ते मला कधीही डिप्रेस्ड किंवा कामाच्या ताणामुळे खुप थकलेले वगैरे वाटले नाहीत.हे जे मागच्या पिढ्यांना जमलं ते आजच्या पिढ्यांना का जमत नाही, असं कोडं मला सातत्याने पडत होतं. हेच कोडं मी या विधेयकाच्या माध्यमातून सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे.‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ हे विधेयक लोकसभेत मांडल्यानंतर हे विधेयक म्हणजे सतत शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्यांची सोय आहे की काय या अंगानेही चर्चा होतेय. खरंतर एखाद्या खासगी विधेयकाबाबत एवढी चर्चा होणं हे स्वागतार्ह आहे. लोकसभेत एखाद्या खासदारानं मांडलेले खासगी विधेयक सरकारला आवडल्यास किंवा त्याची उपयुक्तता त्यांना पटल्यास ते विधेयक सरकारमार्फत देखील ते आणू शकतात. एक आश्वासक बाब अशी की, हे विधेयक खासगी विधेयक जरी असले तरी यामुळे यासंदर्भात वर नमूद केलेल्या मुद्यांभोवती लोक चर्चा करु लागले, हे देखील काही कमी नाही. राईट टू डिस्कनेक्ट या विधेयकाच्या माध्यमातून आपणा सर्वांना एक 'क्वालिटी लाईफ' लाभावं असा विचार आहे. या विधेयकात प्रामुख्याने चर्चा आहे ती, आपल्याला स्मार्टफोन असो किंवा इतर त्याप्रकारचे गॅझेट, त्यापासून डिस्कनेक्ट होण्याचा अधिकार असायला हवा याची.... यामुळे होईल काय तर, कामाचे तास कमी होतील हे जरी खरी असलं तरी अधिक सक्षमपणे काम करण्याचे तास वाढतील. एखादी व्यक्ती सतत अठरा-वीस तास काम करीत असली म्हणजे ती त्याचे सर्वोत्तम देते असे मुळीच नाही. उलट सतत काम करणाऱ्या व्यक्तीला विशेषतः डॉक्टर, इंजिनियर,कलाकार यांसारख्या प्रोफेशनल्सना थकवा जास्त जाणवू शकतो. त्याचा परिणाम पर्यायाने कामाच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो. या विधेयकाच्या माध्यमातून कामाचे ‘परिणामकारक तास’ कशा प्रकारे वाढविता येतील यावर प्रकाश टाकण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. यासाठीची यंत्रणा ही प्रत्येक संस्थेने अथवा कंपनीने आपापल्या कामाचे स्वरुप आणि त्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची मानसिक आणि शाररीक गरज लक्षात घेऊन तयार करायची आहे. जसा लेबर बोर्ड आहे तशाच प्रकारे प्रोफेशनल्सचाही एक बोर्ड असावा. या बोर्डच्या माध्यमातून एल्पॉई आणि एप्लॉयर हे दोघेही एकमेकांशी चर्चा करुन आपणास हवी तशी यंत्रणा ठरवू शकतील. ज्याप्रमाणे पुर्वी कंपन्या सामाजिक कार्यासाठी एक ठराविक निधी खर्चण्यास तयार होत्या. परंतु तशी यंत्रणा नसल्यामुळे त्यांची अडचण होत होती. पण सीएसआर बाबत एक ठरावित धोरण तयार झाल्यानंतर आता त्या निधीच्या माध्यमातून उभी राहिलेली कामे आता दिसू लागली आहेत. अगदी तसंच राईट टू डिस्कनेक्ट या विधेयकामुळे होईल असा मला विश्वास आहे. परिणामकारक कामाचे तास वाढविण्याची सर्वांचीच इच्छा आहे. पण कदाचित तसा कोणताही स्पष्ट पर्याय सध्या दृष्टीक्षेपात नाही. हे विधेयक तो पर्याय देऊ शकेल. अर्थात एकमेकांप्रती संवेदनशील राहून कामगार आणि मालकांनी मिळून...