[My Mahanagar]सुप्रिया सुळेंनी मांडले ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ विधेयक; 13 देशांमधील धोरण लागू करण्याची मागणी
नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी 5 डिसेंबर रोजी लोकसभेत 'राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025' सादर केले होते. यानंतर आज (8 डिसेंबर) पुन्हा एकदा सुप्रिया सुळे 'राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025' विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकाचे उद्दिष्ट कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेबाहेर कामाशी संबंधित फोन कॉल्स आणि ईमेलना उत्तर देण्यापासून सूट देणे आहे. 13 देशामध्ये हे विधेयक लागू असून आपल्या देशातही हे विधेयक लागू व्हावे, अशी सुप्रिया सुळेंची मागणी आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी 'राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025' हे विधेयक आज लोकसभेत मांडल्यानंतर या विधेयकासंदर्भात X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले की, डिजिटल क्रांतीमुळे कर्मचारी आपल्या स्मार्टफोनवरून देखील काम करू शकतो. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार अशा पद्धतीने काम करणाऱ्या मोबाइल कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण 70 टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. कामाचा वेग वाढण्यासाठी हे चांगले जरी वाटत असले, तरी याचा माणसाच्या एकंदर जगण्यावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता अधिक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनाच्या सीमारेषा यामुळे पुसल्या जाणार आहेत. कर्मचाऱ्यांचे चोवीस तास उपलब्ध असणे अपेक्षित असेल, तर त्यांना झोपेची कमतरता, तणाव, भावनिक थकवा, तीव्र रक्तदाब इ. अतिरिक्त कामाचे धोके जाणवतात, अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले की, कॉल्स आणि ई-मेल्सना प्रतिसाद देण्याची तीव्र इच्छा टेलिप्रेशर म्हणून ओळखली जाते. दिवसभर आणि अगदी साप्ताहिक सुट्ट्याच्या काळातही ई-मेल्स आणि मेसेज तपासणे यामुळे कर्मचाऱ्यांचे खासगी आणि प्रोफशनल आयुष्यातील संतुलन बिघडल्याचे जाणवते. यामुळेच कर्मचाऱ्यांना कामाच्या विहित वेळेनंतर काम नाकारण्याचा अधिकार असला पाहिजे. कामाच्या वेळेनंतर कर्मचाऱ्यांचा संस्थेचे फोन, ई-मेल्स, मेसेज इत्यादींना प्रतिसाद न देण्याचा अधिकार मान्य करून त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचा आदर करणे ही काळाची गरज आहे. या भूमिकेतूनच मी नुकतेच लोकसभेत 'राईट टू डिस्कनेक्ट' हे खासगी विधेयक पुन्हा सादर केले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, या विधेयकात अतिरिक्त वेळेत विनावेतन कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांच्या नेहमीच्या वेतनाखेरीज अतिरिक्त वेतन म्हणजे ओव्हरटाईम क्लेम करण्याची तरतूद आहे. याशिवाय रिमोटली काम करणाऱ्या व कामासाठी प्रवास करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कंपन्यांना स्वतःचे धोरण तयार करणे बंधनकारक असेल. मालकांशी वाटाघाटी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीसाठी प्रत्येक कंपनीत कर्मचारी कल्याण समिती स्थापन केली जाईल. तसेच यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांशी नियमित संवाद ठेवला जाईल. या विधेयकातील तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचीही तरतूद या विधेयकात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, हायपर-कनेक्टिव्हिटीचे कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक जीवनावरील दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी आणि डिजिटल व संवाद साधनांचा योग्य वापर करण्याबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी काऊन्सेलिंगची देखील सुविधा या विधेयकात आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी डिजिटल डिटॉक्स केंद्रे उपलब्ध करुन देण्याची सुविधा देखील या विधेयकाच्या माध्यमातून उपलब्ध होईल. त्यामुळे हे विधेयक सध्या संसदेच्या पटलावर असून माझी नागरीकांना विनंती आहे की, यामध्ये काही दुरुस्त्या, सुच
