[ZEE 24 TAAS]'ऑफिसनंतर कर्मचाऱ्यांनी नाही द्यायचं कॉल, ईमेलचं उत्तर', सुप्रिया सुळेंनी सादर केलेलं 'राइट टू डिस्कनेक्ट बिल' नेमकं काय?

कामाच्या वेळेनंतर ऑफिसमधून येणारे फोन, ईमेल आणि मेसेज कर्मचाऱ्यांना त्रासदायक ठरतात. हा मुद्दा आता देशभरात चर्चेत आला. कारण या प्रश्नाचे पडसाद आता संसदेतही उमटले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत 'राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025' सादर केले. काय आहे नेमकं हे बिल? तुमच्यासाठी कसं फायदेशीर ठरेल? सविस्तर जाणून घेऊया. 

प्रायव्हेट मेंबर बिल हे कर्मचाऱ्यांचे कामकाजी जीवन आणि वैयक्तिक आयुष्य यांच्यातील संतुलन राखण्यासाठी आहे. यात कर्मचाऱ्यांना कामाशी संबंधित संवादापासून दूर राहण्याचा कायदेशीर हक्क मिळणार आहे. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा बर्नआऊट कमी होईल आणि मानसिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होणार आहे.

कामाच्या वेळेनंतर कर्मचाऱ्यांना कामाशी जोडलेल्या कॉल्स किंवा मेसेजेसचा प्रतिसाद देण्याची बंधनकारकता नसेल. सुट्टीच्या दिवशीही ईमेल उघडण्याची किंवा उत्तर देण्याची गरज नाही. यामुळे वैयक्तिक वेळेला प्राधान्य मिळणार आहे. तसेच कंपन्या ठराविक वेळेनंतर त्रास देऊ शकणार नाहीत. तुम्ही ऑफिसच्या कॉल्सना प्रतिसाद न दिल्यास दंड किंवा शिक्षा होणार नाही. विशेष म्हणजे कर्मचारी कल्याण प्राधिकरणाची स्थापना केली जाणार आहे. जी या हक्कांची देखरेख करणार आहे. येथे नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांकडून एकूण पगाराच्या 1 टक्के दंड आकारला जाईल, अशी तरतूद आहे.

फ्रान्सने 2017 मध्ये 'राइट टू डिस्कनेक्ट' कायदा लागू केला, जो 50 हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या कंपन्यांसाठी बंधनकारक आहे. यानुसार, कामाच्या वेळेनंतर ईमेल किंवा कॉलचा उत्तर देणे आवश्यक नाही. कंपन्यांना स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी लागतात, ज्यामुळे कर्मचारी डिजिटल ताणापासून मुक्त होतात आणि उत्पादकता वाढते.

2021 मध्ये स्पेनने हा नियम लागू केला. यात कामाच्या वेळेनंतर कर्मचाऱ्यांना मोबाइल, ईमेल किंवा मेसेजेसपासून दूर राहण्याचा हक्क दिला. यामुळे वैयक्तिक आयुष्याला कायदेशीर संरक्षण मिळाले. बेल्जियममध्ये सुरुवातीला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू झालेला हा कायदा आता 20 किंवा त्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या खासगी कंपन्यांवर लागू होतो. यात ऑफिसनंतर मानसिक विश्रांतीचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलाय. ज्यामुळे त्यांच्यावरील तणाव कमी होतो.

पोर्तुगालमध्ये हा कायदा 'राइट टू रेस्ट' म्हणून ओळखला जातो. काम संपल्यावर कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना कॉल किंवा मेसेज पाठवण्यास मनाई आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांना दंड ठोठावला जातो. यामुळे कर्मचारी कुटुंब आणि वैयक्तिक वेळेला प्राधान्य देतात, ज्याचा फायदा आरोग्य आणि कार्यक्षमतेवर होतो.

कोविडनंतर वर्क फ्रॉम होममुळे कामाच्या वेळेची मर्यादा धूसर झाली असून, कर्मचारी थकवा आणि नैराश्याचे बळी ठरतायत. त्यामुळे हे बिल मंजूर झाल्यास भारतातील कामकाजी संस्कृतीत क्रांती घडेल, तसेच कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना कुटुंब आणि स्वतःसाठी वेळ मिळेल, असे मत व्यक्त केलं जातंय. परकीय मॉडेल्स भारतासाठी मार्गदर्शन ठरतायत पण सध्या सरकारची अधिकृत प्रतिक्रिया येण्याची वाट पाहावी लागणार आहे. हे विधेयक कामाच्या दबावापासून मुक्ती देणारे पाऊल ठरू शकते, असे म्हटले जात आहे.