खासदार सुप्रिया सुळे यांना उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कारपुणे, दि. ३० (प्रतिनिधी) – दिल्ली येथील फेम इंडिया संस्थेच्या वतीने देण्यात येनारा उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार यंदा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे याना आज प्रदान करण्यात आला. आज (दि. ३०) सकाळी साडेदहा वाजता दिल्ली येथील विज्ञान भवनच्या सभागृहात केंद्रीय मंत्री हर्ष वर्धन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सुळे यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री हरीभाई चौधरी, माजी खासदार जनार्दन द्विवेदी, ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मभूषण डॉ. बिंदेश्वर पाठक यांच्यासह कार्तिकेय शर्मा, राजीव मिश्रा, ‘फेम’चे प्रमुख संदीप मारवाह आणि उमाशंकर सोंथालिया आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.लोकप्रतिनिधी या नात्याने आपल्या मतदार संघात खासदारांनी केलेली कामे, अधिवेशन काळात संसद भवनात त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि प्रश्न मांडताना किती प्रभावीपणे त्यांनी मांडला आहे, या आणि अशा विविध मुद्द्यांवर आधारित फेम इंडिया आणि आशिया पोस्ट या दोन संस्थांनी केलेल्या सर्व्हेक्षणातून देशभरातील २५ खासदारांची निवड करण्यात आली आहे. यांत संसदेत सर्वाधिक ९६ टक्के प्रश्न उपस्थित करून अव्वल ठरलेल्या सुप्रिया सुळे यांना प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार नारीशक्ती पुरस्कार देण्यात आला. हा जनतेचा सन्मान- सुप्रिया सुळेफेम इंडिया' या संस्थेतर्फे सर्वोत्कृष्ट संसदीय कार्यासाठी दिला जाणारा यंदाचा 'श्रेष्ठ सांसद अवार्ड' मला मिळाले. ‘माझा मतदारसंघ आणि राज्यातील जनतेचा विश्वास यांच्या बळावर संसदेत मला त्यांचे प्रश्न मांडता आले. हा सन्मान माझ्यापेक्षा माझ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या तमाम जनतेचा आहे, अशा शब्दात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुरस्कार स्वीकारताना भावना व्यक्त केल्या

इतक्या कमी वेळात हरकती, सूचना कशा मांडायच्या? खासदार सुप्रिया सुळे यांचा सवाल पुणे, दि. २८   (प्रतिनिधी) –  बारामती आणि इंदापूर ही दोन मोठी शहरं. त्यापैकी बारामती तालुक्यातील पाच गावे आणि इंदापूर तालुक्यातील 22 गावे याचा अर्थ एकूण 26 ठिकाणच्या शेतकरी आणि नागरिकांची जमीन पालखी मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी संपादित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्थानिक जमीन मालकांना  हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी सरकारने दिलेली मुदत अत्यंत कमी असून नागरिकांचा गोंधळ उडू शकतो, अशी भावना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली आहे.इंदापूर आणि बारामती या दोन तालुक्यांच्या हद्दीतून राष्ट्र संत तुकाराम महाराजाची पालखी जाते. हा मूळ रस्ता सहा पदरी होणार असून त्यासाठी या हजारो नागरिकांच्या जमिनी अंशतः घ्याव्या लागणार आहेत. हे करत असताना जसा पालखी आणि वारकऱ्यांचा विचार झाला तसा त्या जमीन मालकांचाही विचार व्हायला हवा होता; तथापि तो झालेला दिसत नाही, अशी टीका सुळे यांनी केली आहे.राज्य शासनाने भूसंपादनासाठी अद्यादेश 9 मार्च रोजी काढला असून हरकती सुचनांसाठी 21 दिवसांचा अवधी दिला आहे. त्यानुसार ही मुदत उद्या म्हणजे 29 मार्च 2018 रोजी संपत आहे. हे पाहता 21 दिवसांची मुदत देताना त्याच तारखेला म्हणजे 9 तारखेलाच किंवा एखादा दिवस आगे-मागे शासनाने जाहिरात प्रसिद्ध करायला हवी होती. तसे न करता ती काल म्हणजे 27 मार्च रोजी प्रसिद्ध केली. ते पाहता अवघ्या दोन दिवसांत हजारो लोकांनी आपल्या हरकती कशा नोंदवायच्या; आणि त्यावर सुनावणी कशी होणार याचे उत्तर शासनाकडे आहे काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.वास्तविक इतक्या मोठ्या संख्येचे प्रश्न 21 दिवसांत सुटनेही अश्यक्य असताना शासनाने लोकाना सांगण्यात आणखी दिरंगाई केली आहे. त्यामुळे तांत्रिक दृष्ट्या अवघे दोन दिवस मिळत आहेत. या दोन दिवसांत तलाठी, प्रांत आणि तहसीलदार आदी महसूल कार्यालयांत नाहक गर्दी करून 'लोक ऐकत नाहीत. आम्ही ऐकायला तयार आहोत पण विनाकारण गर्दी करून लोक कामात अडथळे आणत आहेत' असा कांगावा सरकारला करायचा आहे काय?, असा सवाल खादार सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.शेकडो वर्षांचा पालखी सोहळा सुरळीत व्हावा. वारकर्यांना विना अडथळा पालखी सोबत चालता यावे, त्यासाठी रस्ता रुंद असावा. तो शासनाने करून द्यायला हवा. त्यासाठी भूसंपादन करावे लागणार. हे आम्हासही कळते. किंबहुना त्यासाठी आमचा पाठिंबाच आहे; तथापि चांगल्या कार्यात अशा प्रकारचे तांत्रिक घोळ घालून ऐनवेळी सर्वसामान्य नागरिकांचे गळे आवळण्याचे कारण काय? असा सवाल उपस्थित करून सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणी केली आहे.

By Prachee Kulkarni, Pune Mirror | Updated: Mar 27, 2018, 02.30 AM IST Road_To_Aapla_Gahr Charitable facility providing succour to 14 villages closes doors after begging all for a decent approach road over 8 yearsThe quest for getting an approach road has so frustrated the trustees of Kausalya Bai Karad Hospital that they have now decided to shut down the facility. Villagers from 14 surrounding villages, who are dependent on the hospital, are shaken by the decision and have requested the trustees for a rethink. Zilla parishad authorities have meanwhile claimed that the work on the hospital road will start soon. When Vijay Phalnikar, founder of Aapla Ghar NGO and orphanage, set up the well-equipped hospital in Donje village, he had never imagined he would be treating patients for injuries sustained on the approach road to the facility. But this has now become a routine affair for doctors from the hospital. The doctors not only have to worry about the treatment of patients but also whether asking the patients to visit on post-surgery follow-ups would be safe. All because the approach road to the hospital is in a pitiable condition despite having been constructed just two years ago. Phalnikar said, “I have been following up with the authorities and politicians for the last eight years. Besides submitting petitions to the grampanchayat and the zilla parishad authorities I met MLA Bhimrao Tapkir and MP Supriya Sule. Each one of them promised to look into the matter but nothing happened. The road lies in the same condition and travelling on it is an ordeal. We had spent almost Rs 45 crore on the construction of the hospital. But we feel that all of this has gone in vain because we have failed to get this road constructed which cannot cost anything beyond Rs 40 lakh. Our trustees are now tired of following up and have asked me to shut the hospital.” Patients are suffering too. Archana Kurbu, who works as a labourer in Donje village, was taking her daughter to the hospital which is barely a kilometre from her place when both of them fell and sustained injuries. On their way to the hospital, her brother who was driving the bike they were on, lost control due to loose stones on the road causing injuries to both mother and daughter. While Archana suffered minor injuries, the daughter had to get eight stiches on her forehead as she hit her head against a stone. Archana said, “We are from Solapur. We moved to this village a few days ago. Since this is the only hospital in the vicinity which gives proper treatment and for free I decided to come here for consulting the doctor. But the condition of this road is absolutely pathetic. My daughter is in so much pain. While her fever, for which I had originally come here, is cured I have to now keep coming to the hospital to get her fresh wound cleaned and the dressed. All of this because of the road.” While the patients are suffering, the employees of the hospital are not an exception. Along with the task of travelling daily on this road, they also have to face the anger of villagers for not reaching on time. Vaibhav Padmane, ambulance driver, said, “People call an ambulance in emergencies. But due to the condition of the road we cannot reach on time. Who will explain this to villagers? Once I was called to neighbouring Padalwadi and the patient died even as I was negotiating the road. The villagers were so angry that they held me hostage. Phalnikar sir had to intervene to bring me back.” People who visit Aapla Ghar for giving donations suffer too. Ajinkya Chavan said, “We had collected onions for donating to the orphanage. While we kept the gunny bag on the scooter, we had to stop and collect the onions from the road because the bag...

सकाळी 7 वाजल्यापासून अॅप्रेंटिसच्या विद्यार्थ्यांनी मध्य रेल्वे मार्गावर ठिय्या मांडून, रेल्वे वाहतूक ठप्प केली होती. ती वाहतूक सकाळी पावणे अकराच्या सुमारास सुरु करण्यात आली. प्रशांत बडे, एबीपी माझा, मुंबई |Last Updated: 20 Mar 2018 11:00 AM मुंबई: तब्बल साडेतीन तास मुंबईकरांची नाकेबंदी केल्यानंतर, अॅप्रेंटिसच्या उमेदवारांनी आपला रेल रोको मागे घेतला आहे. प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर अॅप्रेंटिसच्या उमेदवारांनी आंदोलन मागे घेतलं.सकाळी 7 वाजल्यापासून अॅप्रेंटिसच्या विद्यार्थ्यांनी मध्य रेल्वे मार्गावर ठिय्या मांडून, रेल्वे वाहतूक ठप्प केली होती. ती वाहतूक सकाळी पावणे अकराच्या सुमारास सुरु करण्यात आली.सकाळी सात वाजल्यापासून सुरु असलेलं आंदोलन साडेतीन तासांनी मागे घेण्यात आलं.  येत्या दोन ते तीन दिवसात मागण्यांवर चर्चा केली जाईल, असं आश्वासन रेल्वेकडून अॅप्रेंटिसच्या उमेदवारांना देण्यात आलं. त्यानंतर आंदोलक ट्रॅकवरुन हटले.त्यामुळे रखडलेली वाहतूक हळूहळू सुरळीत करण्यात येत आहे. सुरुवातील लांब पल्ल्याच्या गाड्या सोडण्यात आल्या, त्यापाठोपाठ लोकलही रवाना झाल्या.दरम्यान, मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार झाला नाही, तर आजच्या प्रमाणे अचानक आंदोलन करु, असा इशारा अॅप्रेंटिसच्या उमेदवारांनी दिला.अॅप्रेंटिसच्या उमेदवारांचा रेलरोकोरेल्वेभरतीतील गोंधळाविरोधात अॅप्रेंटिसच्या विद्यार्थ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, मंगळवारी सकाळी 7 वा. मध्य रेल्वे ठप्प केली. पिक अवर्सलाच म्हणजे सकाळी कामावर जाण्याच्या वेळेलाच, अॅप्रेंटिसच्या विद्यार्थ्यांनी अचानक रेल्वे बंद केल्याने, मुंबईकरांचं तुफान हाल झालं.विद्यार्थ्यांनी माटुंगा ते दादर दरम्यान रेल्वे रुळावर ठिय्या मांडला. त्यामुळे लोकलसह बाहेरगावी जाणाऱ्या एक्स्प्रेसही रखडल्या.अॅप्रेंटिस विद्यार्थ्यांसाठी 20 टक्के कोटा दिला आहे तो रद्द करा, रेल्वे जीएम कोट्यातून भरती होत होती तशी सुरु करा, रेल्वेत अडीच लाख जागा रिक्त असताना जागा भरल्या जात नाहीत त्या भरल्या जाव्यात, अशा प्रमुख मागण्या या प्रशिक्षणार्थींच्या आहेत. संबंधित बातमी अॅप्रेंटिस उमेदवारांसाठी वेगळी परीक्षा घेणार अॅप्रेंटिस विद्यार्थ्यांनी अनेक वर्षे काम करुनही जागा न भरल्याने हा पवित्रा घेतला. महत्त्वाचं म्हणजे देशभरातील विद्यार्थी आज मुंबईत आले. त्यांनी सकाळी सकाळीच रेल्वे बंद पाडल्या. विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्या रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे मांडल्या. त्यांची भेट घेतली, पण गोयल यांनी अपमानस्पद वागणूक दिल्याचा आरोप, आंदोलक विद्यार्थ्यांचा आहे.20 टक्के कोटा रद्द करण्याची मागणीपूर्वी रेल्वे अप्रेंटिसना थेट रेल्वेत सामावून घेतलं जायचं, पण आता त्यासाठी 20 टक्के इतका कोटा ठरवला गेलाय, शिवाय एक लेखी परीक्षाही द्यावी लागते. त्यामुळे रेल्वेतल्या संधी कमी झाल्याचा युवकांचा आरोप आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचाही इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला. यामध्ये अनेक मराठी तरुणांचाही समावेश आहे.रेल्वे अॅप्रेंटिसच्या मागण्या काय आहेत?20 टक्के कोटा कायमस्वरुपी रद्द करण्यात यावारेल्वे अॅक्ट अॅप्रेंटिस परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या परीक्षार्थींना रेल्वे सेवेत कायमस्वरुपी सामाविष्ट करण्यात यावंरेल्वे अॅप्रेंटिस झालेल्या सर्व प्रशिक्षणार्थींना जीएम कोट्याअंतर्गत जुन्या नियमानुसार रेल्वेसेवत सामाविष्ट करावं, भविष्यातही नियम लागू ठेवावायाबाबत एका महिन्यात निर्णय व्हावा, कोणत्याही नियम आणि अटी लागू करु नयेपोलिसांचा लाठीचार्जअॅप्रेंटिसच्या विद्यार्थ्यांनी अचानक रेल्वे ठप्प केल्याने प्रशासनाचा चांगलाच गोंधळ उडाला. मोठ्या संख्येत अॅप्रेंटिसचे विद्यार्थ्यी रेल्वे रुळावर आले मात्र आरपीएफ किंवा पोलीसांची संख्या खूपच तोगडी होती.थोड्यावेळाने पोलिसांनी रेल्वेरुळावर उतरुन विद्यार्थ्यांना हटवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विद्यार्थ्यांनी आपला पवित्रा कायम ठेवल्याने, पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला.या लाठीचार्जमध्ये काही विद्यार्थी जखमी झाले आहेत.यापूर्वी अर्धनग्न आंदोलनयापूर्वी अॅप्रेंटिसच्या विद्यार्थ्यांनी दिल्लीत अर्धनग्न आंदोलन केलं होतं. रेल्वेने नोकरीत सामावून घेण्यासंदर्भातले नियम बदलल्याने अन्याय होत असल्याचा आरोप करत, 2 हजार तरुणांनी अर्ध नग्न प्रदर्शन करुन सरकारचा निषेध केला होता.पंतप्रधान एकीकडे स्किल इंडियाची भाषा करतात, पण मग आमच्यासारखे ऑलरेडी स्किल अवगत असलेले युवक रेल्वे का नाकारते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. अॅप्रेंटिस प्रशिक्षणार्थ्यांच्या आंदोलनाची रेल्वेकडून दखल, अॅप्रेंटिस उमेदवारांची वेगळी परीक्षा घेणार, या परिक्षेसाठी अर्ज भरण्यासाठी 31 मार्च ही शेवटची तारीख, रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्डचा निर्णय मुंबई- आंदोलनाला मनसेचाही पाठिंबा,  पियुष गोयलांकडून ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत हटणार नाही, मनसेची भूमिका हे सरकारचं अपयश, अतिशय दुर्दैवी, निंदनीय घटना, एकही अधिकारी अजूनही आंदोलकांपर्यंत कसा पोहोचला नाही? अॅप्रेंटिसच्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न संसदेत उपस्थित करणार : सुप्रिया सुळे रेल्वेभरती परिक्षेसाठी इतक्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आंदोलन करणार आहेत याची गंध वार्ताही सरकारला असू नये हे Intelligence Failure आहेच तसेच  गेल्या 3 वर्षात सातत्य पूर्ण रित्या रोजगार निर्मितीतील अपयश हे आता रस्त्यावरील विद्यार्थी व बेरोजगारांच्या उग्र आंदोलनाने समोर आणले आहे - धनंजय मुंडे मुंबईकरांसाठी बेस्टकडून विशेष सुविधा, गैरसोय टाळण्यासाठी जादा बस सोडणार,सर्व डेपोंना जादा बस सोडण्याचा आदेश पोलिसांचा आंदोलकांवर लाठीचार्ज, प्रत्युत्तरादाखल आंदोलकांची दगडफेक आंदोलकांना शिवसेनेचा पाठिंबा – खासदार राजन विचारे आंदोलकांनी रेल्वे रोखल्या, पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, विद्यार्थ्यांची दगडफेक केली, तरीही रेल्वेकडून चर्चेसाठी कुणीच अधिकारी नाही आंदोलकांचे प्रतिनिधी सोबत येवो किंवा न येवो, आम्ही रेल्वेमंत्र्यांना भेटून त्यांच्यासमोर मागण्या मांडणार - शिवसेना खासदार अरविंद सावंत आंदोलन पूर्वनियोजित असल्याचे दिसते, मग प्रशासनाला माहिती नाही? - शिवसेना खासदार अरविंद सावंत रेल्वेमंत्री, अध्यक्ष आणि अधिकाऱ्यांशी बोलणार, अन्याय होणार नाही...

रेल्वे परीक्षा गोंधळाविरोधात विद्यार्थी रेल्वे रुळावर उतरले मुंबई | Updated: March 20, 2018 10:01 AMदादर- मांटुगादरम्यान विद्यार्थ्यांनी रेल रोको केल्याने मध्य रेल्वेची वाहतूक मंगळवारी ऐन गर्दीच्या वेळी विस्कळीत झाली. रेल्वे परीक्षा गोंधळाविरोधात विद्यार्थी रेल्वे रुळावर उतरले आहेत. पोलिसांनी बळाचा वापर करत आंदोलकांना रेल्वे रुळावरुन हटवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विद्यार्थ्यांनी ठिय्या मांडून रुळावरुन हटण्यास नकार दिला.अप्रेंटीस प्रशिक्षणार्थ्यांना रेल्वेत नोकरी मिळालीच पाहिजे, अशी मागणी करत शेकडो विद्यार्थी मंगळवारी सकाळी दादर- माटुंगादरम्यान रेल्वे रुळावर उतरले. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून आम्ही रेल्वेकडे पाठपुरावा करत आहोत. पण आम्हाला न्याय मिळाला नाही. शेवटी नाईलाजास्तव आम्ही रेल रोको केला, असे एका विद्यार्थ्याने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. रेल रोकोमुळे होणाऱ्या त्रासासाठी आम्ही मुंबईकरांची माफी मागतो, असेही या विद्यार्थ्यांनी म्हटले आहे.रेल रोकोचे वृत्त समजताच पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विद्यार्थी आक्रमक झाले आणि त्यांनी रेल्वे रुळावरुन हटण्यास नकार दिला. पोलिसांनी बळाचा वापर करण्याचा प्रयत्न केल्याने विद्यार्थी आणखी आक्रमक झाले.सकाळी सात वाजल्यापासून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. पोलिसांचे पथक घटनास्थळी आहेत. आधी रेल्वे सेवा पूर्ववत करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील उदासी यांनी सांगितले. या विद्यार्थ्यांच्या मागण्याबाबत त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.ऐन गर्दीच्या वेळी रेल रोको झाल्याने मध्य रेल्वेच्या प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. मध्य रेल्वेकडून पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याने प्रवाशांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. शेवटी अनेकांनी रुळांवरुन चालतच रेल्वे स्थानक गाठले. या रेल रोकोचा फटका लांब पल्ल्याच्या गाड्यांनाही बसला आहे. काही विद्यार्थ्यांनी लोकल ट्रेनवरुन दगडफेकही केली. विद्यार्थ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य लाठीमार केला. यात काही विद्यार्थी जखमी झाले.https://www.loksatta.com/mumbai-news/central-railway-train-service-affected-rail-roko-between-dadar-and-matunga-1648431/

PRS legislative research, a Delhi based non-profit, used multiple parameters to judge the performance of MPs like attendance, participation in debates, raising of questions and introducing a private member’s bill. While Bharatiya Janata Party (BJP) supported Member of Parliament (MP) in Rajya Sabha, Sanjay Kakade, has been the lowest performer as far as attendence, debate and raising questions in the RS is concerned while BJP’s Amar Sable has excelled in his performance on these parameters. Updated: Mar 16, 2018 11:25 ISTShrinivas Deshpande  - Hindustan Times, Pune With a year left for Lok Sabha polls, various Members of Parliament (MPs) from Pune and others have swung into action. They are clearing pending files and focusing on completion of developmental work. There are, however, representatives, whose overall performance has not been up to the mark. The latest report by PRS legislative research throws light on the performance of MPs from Lok Sabha (LS) and Rajya Sabha (RS), indicating that the Bharatiya Janata Party (BJP) supported Member of Parliament (MP) in Rajya Sabha, Sanjay Kakade, has been the lowest performer as far as attendence, debate and raising questions in the RS is concerned while BJP’s Amar Sable has excelled in his performance on these parameters. Similarly in the Lok Sabha, Shiv Sena leader Shivajirao Adhalrao Patil’s performance has been poor while Supriya Sule of NCP and Shrirang Barne of Shiv Sena have excelled in their performance, according to PRS legislative research, a Delhi based non-profit established in September 2005. The non-profit has used multiple parameters to judge the performance of MPs. Kakade, who was elected as MP in the Rajya Sabha on April 3,2014, has raised only five questions in four years and attended only 18% of the sittings of the Rajya Sabha, according to PRS legislative. His attendance has been much lower than the state and national average which is 76% and 78%. https://www.hindustantimes.com/pune-news/this-exam-season-here-is-the-report-card-of-pune-s-members-of-parliament-based-on-their-performance/story-5Qs99DZxssCozh17nnFpnN.html

Earlier, the Hinjewadi IT Park Residents' Welfare Association (HIRWA) had written a letter to chief minister Devendra Fadnavis with a charter of demands and had voiced their concerns related to the non availability of water supply, lack of roads, lack of amenities, garbage dumping and burning issue, security and other concerns. Prachi Bari,Hindustan Times, Pune Updated: Mar 04, 2018 22:46 ISTResidents of societies and mega townships of Hinjewadi and Maan Marunji met member of parliament Supriya Sule on Saturday and discussed various issues they have been facing. Over 70 residents attended the meeting called by Sule where gram panchayat and zilla parishad members were also present . Earlier, the Hinjewadi IT Park Residents' Welfare Association (HIRWA) had written a letter to chief minister Devendra Fadnavis with a charter of demands and had voiced their concerns related to the non availability of water supply, lack of roads, lack of amenities, garbage dumping and burning issue, security and other concerns. According to local residents, the suburb has always been neglected by the municipal corporation when it comes to providing basic amenities to around 50,000 residents living in the area. https://www.hindustantimes.com/pune-news/my-city-my-voice-hinjewadi-residents-meet-supriya-sule-to-discuss-development-issues/story-x9yYH61GBuluYvD9S8vh4H.html

बारामती लोकसभा मतदार संघात २० ते २८ मार्च दरम्यान शिबिरे पुणे, दि. १६   (प्रतिनिधी) –  बारामती लोकसभा मतदार संघामध्ये येत्या मंगळवार पासून खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पुढाकारातून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वयोश्री योजने अंतर्गत शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. साठ आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांची अपंगत्व तपासणी करून आवश्यक असल्यास त्यांना उपयुक्त आधार साधने देण्यात येणार आहेत. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय, कानपूर येथील भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, पुणे जिल्हा परिषद, जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा पुनर्वसन केंद्राच्या संयुक्त विद्यमाने विधानसभा मतदारसंघ निहाय हे शिबीर होणार आहे. यात ज्येष्ठ नागरिकांची अपंगत्व  तपासणी करून गरजेनुसार काठी, कुबडी, श्रवणयंत्र, चाकाची खुर्ची अशी आधार साधने देण्यात येणार आहेत. येत्या मंगळवारी (दि. २०) रोजी खडकवासला येथून या शिबिराची सुरुवात होणार असून त्यानंतर हवेली (दि. २१), पुरंदर (दि. २२) बारामती (दि. २३), इंदापूर (दि. २४), दौंड (दि. २५), भोर (दि. २६), वेल्हा (दि. २७) आणि मुळशी (दि, २८) येथे ही शिबिरे होणार आहेत. ही सर्व शिबिरे त्या त्या ठिकाणच्या तालुका ग्रामीण रुग्णालयात होणार असून हवेलीचे शिबीर फुरसुंगी येथील आरोग्य केंद्रात आयोजित करण्यात आले आहे. शिबिराचा लाभ घेण्यासाठी आधारकार्ड बंधनकारक आहे.शिबिरात सहभागासाठी खालीलपैकी कोणताही एक दाखला अनिवार्य आहे. गरीबातील गरीब असल्याचा ग्राममसभेचा दाखला १ लाखापेक्षा कमी उपन्न असल्याचा तहसीलदारांचा दाखला प्रधानमन्त्री आवास योजनेचे लाभार्थी असल्याचा दाखला. जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या इंदिरा गांधी निवृत्तीवेतन योजनेचा दाखला संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभार्थी असल्याचा दाखला दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला.

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतीबा फुले यांना भारतरत्न जाहिर करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत केली आहे.फुले दांम्पत्याने आपले संपुर्ण आयुष्य समाजाच्या उत्थानासाठी खर्ची घातले.दलित, शोषित,स्त्री,शेतकरी यांच्या भल्यासाठी ते शेवटपर्यंत झुंजले.आजच्या एकसंध समाजासाठी त्यांनी केलेल्या कार्यास सलाम करण्यासाठी,त्यांना भारतरत्न जाहीर व्हावा यासाठी पक्षभेद विसरून एकत्र येण्याची गरज आहे असं देखील त्या म्हणाल्या आहेत .महात्मा फुले हे एकोणिसाव्या शतकातील महान सुधारक होते. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी त्यांनी अभूतपूर्व लढा दिला. तर देशात स्त्री शिक्षणाचा पाया रचण्यात सावित्रीबाई फुले यांचा मोठा वाटा होता. महिलांमध्ये जागृती, त्यांचे शिक्षण, जातीप्रथेचं निर्मूलन यासाठी सावित्रीबाई फुले यांनी महात्मा फुलेंच्या खांद्याला खांदा लाऊन काम केलं आहे. महात्मा फुले यांनी खऱ्या अर्थाने शिक्षणाचा प्रचार केला. त्यांनी शिक्षणाची पाळंमुळं रुजवली. या दांम्पत्याने देशाच्या सामाजिक अभिसरणात मोलाचे योगदान दिले असून स्त्रीशिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यांना भारतरत्न जाहीर केल्यास तो या पुरस्काराचाच गौरव ठरेल असं मत व्यक्त करत सुप्रिया सुळे यांनी फुले दाम्पत्याला भारतरत्न मिळावे अशी मागणी केली आहे. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतीबा फुले यांना #भारतरत्न जाहिर करावा अशी मागणी संसदेत केली. या दांम्पत्याने देशाच्या सामाजिक अभिसरणात मोलाचे योगदान दिले असून स्त्रीशिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यांना भारतरत्न जाहीर केल्यास तो या पुरस्काराचाच गौरव ठरेल. — Supriya Sule (@supriya_sule) 5 March 2018 पुण्यातील बुधवार पेठेतील भिडे वाड्यामध्ये महात्मा फुले यांनी १८४८ साली मुलींची शाळा सुरु केली. सावित्रीबाई फुले त्या शाळेतील पहिल्या शिक्षिका होत्या. या दोघांनी तत्कालिन सामाजिक व्यवस्थेला झुगारुन हे क्रांतीकारक पाऊल उचलले. स्त्री-पुरुष समानतेचा पाया त्यांनी घातला. — Supriya Sule (@supriya_sule) 5 March 2018दरम्यान यापूर्वी राज्य सरकारने देखील क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतीबा फुले यांना भारतरत्न मिळावे यासाठी पत्र लिहले आहे. सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा फुले यांचा मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देऊन सन्मान करावा, अशी शिफारस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.महात्मा फुले हे एकोणिसाव्या शतकातील महान सुधारक होते. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी त्यांनी अभूतपूर्व लढा दिल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी मोदींना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.तर देशात स्त्री शिक्षणाचा पाया रचण्यात सावित्रीबाई फुले यांचा मोठा वाटा होता. महिलांमध्ये जागृती, त्यांचे शिक्षण, जातीप्रथेचं निर्मूलन यासाठी सावित्रीबाई फुले यांनी महात्मा फुलेंच्या खांद्याला खांदा लाऊन काम केलं आहे.त्यामुळे हे कार्य लक्षात घेऊन दोघांनाही ‘मरणोत्तर भारतरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित करावं अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधानांकडे केली आहे.फुले दाम्पत्याला भारतरत्न जाहीर केल्यास तो या पुरस्काराचाच गौरव ठरेल- सुप्रिया सुळे 

महिला शिक्षणासाठी आयुष्य खर्ची घालणारे महात्मा जोतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न हा देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत केली आहे. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई या महिला शिक्षणाच्या प्रणेत्या होत्या. त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात यावं, अशी मागणी संसदेत केल्याची माहिती सुळे यांनी ट्विटद्वारे दिली.संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याला सोमवारपासून सुरूवात झाली. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात यावं अशी मागणी पहिल्याच दिवशी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली आहे. त्यामुळं त्यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी थेट लोकसभेत ही मागणी केली आहे. Mahatma Jyotiba Phule and Savitribai Phule were the pioneers of Girl child education. Requested the government to bestow them posthumously 'Bharat Ratna' in the Parliament under Rule 377. — Supriya Sule (@supriya_sule) 5 March 2018महात्मा फुले, सावित्रीबाईंना भारतरत्न द्या: सुळे 

स्त्री शिक्षणासाठी आयुष्य खर्ची घालणाऱ्या महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार म्हणजेच भारतरत्न द्या, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत केली.संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या पहिल्याच दिवशी सुप्रिया सुळेंनी ही मागणी केली. Mahatma Jyotiba Phule and Savitribai Phule were the pioneers of Girl child education. Requested the government to bestow them posthumously 'Bharat Ratna' in the Parliament under Rule 377. — Supriya Sule (@supriya_sule) 5 March 2018“महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले हे स्त्री शिक्षणाचे प्रणेते होते. त्यामुळे त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न द्या अशी मागणी संसदेत केली”, असं ट्विट सुप्रिया सुळे यांनी केलं.फुले दाम्पत्याने शिक्षणासोबतच सामाजिक क्षेत्रात अजोड कामगिरी केली आहे. त्यामुळे त्यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून होत आहे.सुप्रिया सुळे यांनी पुढचं पाऊल टाकत ही मागणी थेट लोकसभेत केली. त्यामुळे सुप्रिया सुळेंच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेतं हे पाहाणं महत्वाचं ठरणार आहे.1954 पासून भारतरत्न हा पुरस्कार दिला जातो. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांना पहिला भारतरत्न पुरस्कार मिळाला होता. आतापर्यंत 45 जणांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे. 2015 मध्ये मदनमोहन मालवीय आणि माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना भारतरत्न देण्यात आला होता. त्यानंतर भारतरत्न कोणालाही जाहीर झालेला नाही.http://polldaddy.com/poll/9952946/आत्तापर्यंतच्या भारतरत्नांची यादी :पुरस्कारार्थीचे नाव                                         वर्ष1. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (1878 - 1972)   19542. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888 - 1975 ) 19543. डॉ. सी.व्ही. रमण (188-1970) 19544. डॉ. भगवान दास (1869 – 1958) 19545. डॉ. एम. विश्वेश्वरैय्या (1861 - 1962 ) 19556. पंडीत जवाहरलाल नेहरु (1889 - 1964 ) 19557. पंडीत गोविंद वल्लभ पंत (1887 - 1961 ) 19578. डॉ. धोंडो केशव कर्वे (1858 - 1962 ) 19589. डॉ. बी. सी. रॉय (1882 - 1962 ) 196110. पुरुषोत्तमदास टंडन (1882 - 1962 ) 196111. डॉ.राजेंद्र प्रसाद (1884 - 1963) 196212. डॉ. झाकीर हुसेन (1897 - 1969 ) 196313. डॉ. पांडुरंग वामन काणे (1880 - 1972 ) 196314. लाल बहादूर शास्त्री (मरणोत्तर) (1904 - 1966 ) 196615. इंदिरा गांधी (1817 - 1984 ) 197116. व्ही. व्ही. गिरी (1894 - 1980 ) 197517. के. कामराज (मरणोत्तर) (1903 - 1975 ) 197618. मदर टेरेसा (1910 - 1997 ) 198019. आचार्य विनोबा भावे (मरणोत्तर) (1895 - 1982 ) 198320. खान अब्दुल गफ्फार खान (1890 - 1988 ) 198721. एम. जी. रामचंद्रन (मरणोत्तर) (1917 - 1987 ) 198822. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (मरणोत्तर) (1891 - 1956 ) 199023. डॉ. नेल्सन मंडेला (1918 - 2013 ) 199024. राजीव गांधी (मरणोत्तर) (1944 - 1991 ) 199125. सरदार वल्लभभाई पटेल (मरणोत्तर) (1875 - 1950 ) 199126. मोरारजी देसाई (1896 - 1995 ) 199127. मौलाना अबुल कलाम आझाद(मरणोत्तर) (1888- 1958) 199228. जे. आर. डी. टाटा (1904 - 1993 ) 199229. सत्यजीत रे (1922 - 1992 ) 199230. गुलझारीलाल नंदा (1898 - 1998 ) 199731. श्रीमती अरुणा असफ अली (मरणोत्तर) (1909 - 1996 ) 199732. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम (जन्म 1931) 199733. श्रीमती एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी (1916 - 2005 ) 199834. सी. सब्रमण्यम (1910 - 2000 ) 199835. जयप्रकाश नारायण (मरणोत्तर) (1902 - 1979 ) 199936. प्रा. अमर्त्य सेन (जन्म 1933 ) 199937. लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलाई (मरणोत्तर) (1890 - 1950 ) 199938. पंडीत रवी शंकर (1920 - 2012 ) 199939. लता मंगेशकर (जन्म 1929 ) 200140. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान (1916 - 2006 ) 200141. पं. भीमसेन जोशी (1922 - 2011 ) 200942. प्रा. सी. एन. आर. राव ( जन्म 1934 ) 201443. सचिन तेंडुलकर ( जन्म 1973 ) 201444. मदनमोहन मालवीय (मरणोत्तर) (1861 - 1946) 201545. अटलबिहारी वाजपेयी ( जन्म 25 डिसेंबर 1924 ) 2015 ABP Maza :महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंना 'भारतरत्न' द्या: सुप्रिया सुळे

पुणे : संसदेत खासदार कशा पद्धतीने काम करतात हे जवळून अनुभविण्याची सुवर्णसंधी बारामती लोकसभा मतदारसंघातील विद्यार्थ्यांना आता मिळणार असून तुम्हीही व्हा माझे थिंकटँक ही अनोखी मोहिम खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सुरु केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत इयत्ता दहावी ते पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे सर्व खासदार सुळे यांना थेट प्रश्न पाठवू शकणार आहेत. स्वतः सुप्रिया सुळे यांनीच विविध विषयांवरील प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून मागविले असून त्यातील निवडक २५ प्रश्न त्या स्वतः लोकसभेत मांडणार आहेत. विशेष म्हणजे हे निवडक प्रश्न पाठविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्या दिल्लीचा अभ्यासदौराही मोफत घडवून आणणार आहेत. या अभ्यासदौऱ्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना लोकसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहाचे कामकाजही पाहता येणार आहे. लोकशाही व्यवस्थेत संसद हा अतिशय महत्त्वाचा घटक असून त्याचे कामकाज कसे चालते, याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता असते. विद्यार्थ्यांना ही संपुर्ण व्यवस्था समजावून घेता यावी. यासाठी ही मोहिम सुरु केल्याचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी आपले प्रश्न https://askme.supriyasule.net  या बेबसाईटवर लवकरात लवकर पाठवावेत. हे प्रश्न पाठविताना आपले नाव, शाळा अथवा महाविद्यालयाचे नाव, संपूर्ण पत्ता आणि मोबाईल क्रमांकही नोंदवावा, असे आवाहनही सुळे यांच्या कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.  संसदेचे कामकाज बघायचयं? मग साधा सुप्रिया सुळेंशी संपर्क 

छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज जयंती… यानिमित्ताने त्यांना माझ्यासह संपूर्ण देश त्यांना मानाचा मुजरा करीत आहे. त्यांना वंदन करण्यासाठी त्यांच्यापुढे मान झुकविताना जन्म सार्थकी लागल्याचे समाधान मिळते. या युगप्रवर्तक राजाचा जन्म शिवनेरी किल्ल्यावर आजच्याच दिवशी झाला होता. सर्वत्र प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही महाराजांनी शून्यातून सर्वसामान्यांचे राज्य उभे केले. सर्वांना समान संधी दिली. खऱ्या अर्थाने समतेचे तत्त्व त्यांनी आपल्या राज्यात बिंबविले. त्यांना आपल्यातून जाऊन शतके उलटली आहेत पण आजही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा केवळ जयघोष जरी कानावर पडला तरी प्रत्येक मराठी माणसाच्या अंगावर रोमांच उभे राहतात. रयतेच्या हितासाठी सदैव दक्ष असणारा हा राजा अजूनही लोकांच्या मनामध्ये जीवंत आहे. कुळवाडीभूषण शिवछत्रपतींनी केवळ एक राज्य उभं केलं नाही तर आत्मविश्वास हरवलेल्या मराठी माणसाला पुन्हा एकदा उभारी दिली. बहुजन समाजातील दुर्लक्षित घटकांना सोबत घेऊन शून्यातून स्वराज्य निर्माण करताना त्यांनी प्रस्थापितांना जाणीवपूर्वक हादरे दिले. त्यांनी सामाजीक अभिसरणाचे जे अनोखे मॉडेल त्या काळी उभे केले होते ते विशिष्ठ प्रवृत्तींना पुर्वीही आवडले नव्हते आणि आजही त्यांना ते पसंत नाही. त्यामुळेच महाराजांच्या मृत्युनंतर त्यांची समाधी महात्मा ज्योतीराव फुले यांनी शोधून काढेपर्यंतच्या काळात महाराजांना विस्मृतीच्या गर्तेत ढकलण्याचाच प्रयत्न झाला. परंतु सत्य काळाच्या विवरात कितीही खोलपर्यंत दडवून ठेवलं तरीही ते लपून राहू शकत नाही एवढे त्याचे तेज प्रचंड असते. त्यामुळे महात्मा फुले यांनी शिवरायांची समाधी शोधून काढून शिवजयंतीला सुरुवात केल्यानंतर तीचा प्रसार मोठ्या वेगाने झाला. महाराजांच्या चरीत्रातून प्रेरणा घेऊन स्वातंत्र्यलढ्यात वीरांचे जत्थेच्या जत्थे उतरले. महाराजांच्या विचारांची जादू ही एवढी प्रखर होती की, त्यानंतरच्या प्रत्येक समाजसुधारकांनी महाराजांच्या कार्यातूनच प्रेरणा घेतल्याचे प्रांजळपणे नमूद केले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर सर्वांना हव्या असणाऱ्या आणि सर्वांचे हित जोपासणाऱ्या भारताची, समतेचे राज्य, सर्वांना न्याय देणारी व्यवस्था जेंव्हा उभारायची होती तेंव्हाही महाराजांच्या शासनव्यवस्थेचे आणि तंत्राचे मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवले गेले होते. महाराजांना विस्मृतीच्या गर्तेत ढकलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रवृत्ती तेंव्हापासून महाराजांना बदनाम करण्यासाठी टपल्या होत्या. त्यातूनच त्यांच्या नावाने सवर्ण आणि दलित दंगली पेटविण्याचा घृणास्पद प्रयत्नही करण्यात आला पण तो सजग समाजानं उधळून लावला. त्यामुळेच या मंडळींचा पोटशूळ आणखीच वाढला. ओठांवर महाराजांचे नाव घ्यायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र त्यांचा प्रभाव कशा प्रकारे संपवायचा याच्या योजना आखण्याचे उद्योग करायचे हा यांचा आवडता धंदा. राज्यातील सत्ताधारी पक्षानेही निवडणूकीच्या काळात शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही सत्ता स्थापन करण्यास निघालो आहोत असा प्रचार केला होता. शिवरायांच्या नावाने मतांचा जोगवा त्यांनी मागितला. त्यांना जनतेने मतेही दिली. परंतु जेंव्हा ते निवडून आले तेव्हा मात्र ते महाराजानांच विसरले. आता त्यांच्याच पक्षाच्या अहमदनगर शहरातील श्रीपाद छिंदम या उपमहापौराने शिवरायांबद्दल अपशब्द काढून आपल्या विचारांची मळमळ बाहेर काढली. अर्थात छिंदम ही व्यक्ती सत्ताधारी पक्षाच्या मातृसंस्थेत तथाकथित उच्च विचारांचे आणि संस्कृतीरक्षणाचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेली आहे. अर्थात छिंदमचे प्रकरण ‘ ही मंडळी’ कशाप्रकारे विचार करतात याचे प्रातिनिधीक उदाहरण आहे. शिवरायांच्या पुण्यतिथीला यांच्याच विचारांचे लोक ढोल वाजवितात. अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याची घोषणा करुन ते रखडविले जाते. सिंदखेड राजा या राजमाता जिजाऊ यांच्या जन्मस्थळाचा विकासही निधी अभावी रखडवला जातो. ही सर्व उदाहरणे राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या मातृसंस्थेत अशा प्रवृत्तीचा भरणा आहे हे गुपित यानिमित्ताने उघड झाले आहे. ओठात एक आणि पोटात एक अशी यांची स्थिती. यामुळेच आता या प्रवृत्तीचा कायमचा बंदोबस्त करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या याच विचारांच्या लोकांची सद्दी असली तरी छत्रपती शिवरायांच्या घोर अपमानानंतर आता त्यांची उलटगिणती सुरु झाली आहे. कारण जरी छिंदमने माफी मागितली तरी ते प्रकरण तेवढ्यावरच थांबत नाही. कारण त्याने संपुर्ण महाराष्ट्राचा आणि त्याच्या गौरवशाली परंपरेचा अपमान केला आहे. त्यामुळेच खऱ्या अर्थाने शिवछत्रपतींच्या विचारांनी भारलेला मावळा अशा विचारांना पराभूत करण्यासाठी सदैव कार्यरत राहील याचा मला विश्वास आहे. शिवरायांना पुन्हा एकदा मानाचा मुजरा.– सुप्रिया सुळे,  खासदार

आजची स्त्री घराच्या रुढ चौकटीतून बाहेर पडली आहे. आता तिचा वावर जवळपास सर्वच क्षेत्रात आहे. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून ती काम करते. स्वतःच्या कुटुंबाचे भरणपोषण करण्यासाठी ती सक्षम आहे. अर्थात अजूनही त्याचे प्रमाण तुलनेने खूपच कमी आहे. विपरीत परिस्थितीशी झुंज देऊन स्वतःचे अस्तित्त्व निर्माण करणाऱ्या अशा एकट्या महिलांची आपण जेंव्हा चर्चा करतो तेंव्हा मला माझ्या आजीची आवर्जून आठवण येते. आई खुप लहान असतानाच माझे आजोबा सदुभाऊ शिंदे यांचे निधन झाले. त्यावेळी माझी आजी निर्मला शिंदे यांचे वय केवळ सत्तावीस वर्षांचं होतं. या संकटाला आजी मोठ्या धीराने सामोरी गेली. आजोबांच्या पश्चात तिनं सगळ्या मुलांचं संगोपन मोठ्या हिंमतीनं केलं. माझ्या आजीचं हे एकटीनं सर्व काही सांभाळणं म्हणजे नेमकं काय होतं त्याची कल्पना लहान वयात मला आली नाही, पण जसजसं जाणीवेच्या कक्षा रुंदावत गेल्या तसतशी मला ते उलगडत गेलं. आजीबद्दलचा माझा आदर अधिकच वाढला. कळत्या वयात मी विचार करायचे की, आजीला कधी एकटेपणा जाणवला असेल का ? हक्कानं मनातलं सगळं काही रिकामं करावं असा माणूस तिच्या आयुष्यातून तर केंव्हाच निघून गेला होता. अशा वेळी तिनं कितीदा तरी स्वतःशीच संवाद साधला असेल. स्वतःलाच तिनं जीवन जगण्यासाठी खंबीर केलं असेल. पुढे मी जेंव्हा सामाजीक जीवनात प्रवेश केला तेंव्हा अशा अनेक एकाकी महिलांशी माझा संपर्क आला. यशस्विनी, जागर, उमेद अशा अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातून त्यांच्या जीवनात मला थोडी का होईना अशा फुलविता आली, याचे समाधान आहे. मात्र ते पुरेसे नाही याची जाणीवही आहे. त्यांचा संघर्ष, जगण्याची धडपड या सर्वांशी मी जोडली गेली. त्या सर्वांमध्ये मी माझ्या आजीचा जीवनसंघर्ष पाहत असते. आजीच्या जीवनसंघर्षात एक अदृश्य पोकळी आहे, असं मला नेहमी वाटतं. ती पोकळी तिनं कुठंच कधीच शेअर केली नसली तरीही… हीच पोकळी मला भेटायला येणाऱ्या एकल महिलांमध्ये जाणवते. कदाचित तीच त्यांना माझ्याशी घट्टपणे जोडणारा, किंबहुना माझ्यासाठी; मला तो धागा माझ्या दिवंगत आजीशी जोडतो. त्यांच्या एकटेपणाच्या वाळवंटात प्रेमासारख्या भावनेचं ओअसीस फुलायला हवं असं मला वाटतं म्हणूनच एकल महिलांविषयी लिहिण्यासाठी मी जाणीवपूर्वक १४ फेब्रुवारी अर्थात व्हॅलेंटाईन डे निवडला आहे. हा दिवस प्रेमाचा संदेश देणारे युरोपातील संत व्हॅलेंटाईन यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ साजरा केला जातो. तत्कालिन रोमन सम्राटाचा आदेश झुगारुन संत व्हॅलेंटाईन यांनी सर्वदूर प्रेमाचा संदेश रुजविला (भारतीय समाजात आज विविध समाज घटकात हा प्रेमाचा संदेश देण्याची कधी नव्हे एवढी गरज निर्माण झाली आहे. कारण द्वेषाला, सूडाला बळ देणाऱ्या शक्ती प्रबळ होताना आपण रोजच अनुभवतो आहोत. ). त्यासाठी त्यांनी मरणही पत्करले. प्रेमासाठी मरण पत्करणारा हा संत म्हणूनच पुढच्या पिढ्यांसाठी प्रेमाचा संदेश देणारा देवदूत ठरला. प्रेम ही माणसाची अतिशय तरल भावना. ही भावना सर्वांसाठी आणि सर्वसमावेशक अशीच… म्हणूनच तिचे वेगळेपण नजरेत भरणारे ठरते. व्हॅलेंटाईन डेच्या अनुषंगाने एकल महिलांचा मी विचार करते तेंव्हा माझ्यासमोर परीत्यक्ता, विधवा आणि इतर काही कारणांमुळे एकट्या राहिलेल्या महिलांचे चेहरे डोळ्यासमोर येतात. या महिला मानसिकदृष्ट्या कणखर जरी असल्या तरी अचानक आलेल्या संकटाने सुरुवातीच्या काळात कांहीशा बावरुन गेलेल्या असतात. पण संकटांचा सामना करण्याची जिद्द त्यांच्यात असते. क्वचितच एखादी स्त्री मानसिकदृष्ट्या कोलमडून पडलेली तुम्हाला आढळेल. हजारो संकटांचा सामना करुन त्या संकटांना परतावून लावतात. संकटांशी झुंजताना त्या अनेकदा माझ्याकडे खंत व्यक्त करतात ती म्हणजे जिथं आपण व्यक्त होऊ अशी एक जवळची व्यक्ती असायला हवी होती. मला वाटतं, आयुष्याशी दोन हात करणाऱ्या या शूर महिलांसाठी आपण सर्वांनीच व्हॅलेंटाईन म्हणून उभे ठाकले पाहिजे. त्यांच्या मनात एकाकीपणाची भावना रुजू नये. त्यांच्या संघर्षाला सतत बळ मिळावं. त्यांना यश मिळावं म्हणून त्यांच्या पाठीशी नाही तर त्यांच्यासोबत रहायला हवं. याची सुरुवात अर्थातच घरातूनच व्हायला हवी. आई-वडील, भाऊ-बहीणी आणि इतर नातेवाईकांनी त्यांचे हे एकटेपण स्वीकारावं. त्यांना माणूस म्हणून त्यांची स्पेस जपू द्यावी. ही स्पेस त्यांच्यासाठी स्वतःशी हितगूज करण्यासाठी आवश्यक असते. व्हॅलेंटाईन डे च्या निमित्ताने आपण त्यांना ही भेट तर नक्कीच देऊ शकू, नाही का ? कारण आदरणीय कविवर्य कुसूमाग्रज म्हणतात त्याप्रमाणे, “प्रेम आहे माणसाच्या संस्कृतीचा सारांश त्याच्या इतिहासाचा निष्कर्षआणि भविष्यकालातील अभ्युदयाची आशा एकमेव “म्हणून हा आशेचा दीप तेवत ठेवूया…!-सुप्रिया सुळे, खासदार  

बड्यांच्या कर्जवसुलीसाठी काहीही नाही… पेट्रोल/डीझेलच्या किमती कमी होण्यासाठी काहीही नाही… शेतीला कर्ज मिळण्याची सोय काहीही नाही (केंद्रात २००४ साली यूपीए सरकार आले तेव्हा शेतीला ८६,००० कोटी रुपये इतका कर्ज पुरवठा केला जात होता. आदरणीय पवार साहेबांच्या प्रयत्नाने २०१४ साली तो ८ लाख कोटी रुपये इतका म्हणजे दहापट झाला होता. आज अर्थसंकल्पात फक्त एक लाख कोटींची तरतूद करून केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे.)  बँकांचे चार्जेस कमी करायला काहीही नाही… मध्यमवर्गीय पगारदारांना  कोणताही दिलासा नाही… उलट अधिभाराचा फटका, मोठ्ठे मोठ्ठे आकडे दाखवायचे आणि पैसे वाटायची वेळ आली की कागदपत्रात अडकवायच आणि ऑनलाईन खेळवायचं हाच खेळ हा अर्थसंकल्पच्या निमित्ताने केंद्र सरकार खेळत आहे. बजेट हा काही आकर्षक आकडयांचा खेळ नव्हे तर सरकारची दिशा, इच्छा आणि प्राधान्य त्यातून दिसली पाहिजेत आणि त्यासाठी सरकार काय पार्श्वभूमीवर बजेट सादर करते महत्त्वाचं आहे. पार्श्वभूमी काय आहे? कुंठलेली शेती निव्वळ आकड्यात कळत नाही तर, आत्महत्या, सामाजिक अस्वस्थता, ग्रामीण भागातील गुन्हेगारी हा त्याचा जमिनीवरचा अर्थ आहे. खोटी जाहिरातबाजी, असंख्य मंदावलेले उद्योग आणि सर्वच क्षेत्रात घटणारा रोजगार याचाच दुसरा पैलु म्हणजे १% जनतेकडे ७३% संपत्ती आहे. बँका कर्जबाजारी आहेत, रिकव्हरीसाठी काहीच प्रयत्न नाहीत. बँक क्रेडीट घटतंय, त्यांच्यावरचा विश्वास कमी होतोय, सोन्याची आयात ४६% झाली आहे. सोन्यावर कठोर नियंत्रण नाही. नोटाबंदी आणि जी.एस.टी यांनी केलेले शेती व छोटे उद्योगाचे नुकसान यातून अर्थव्यवस्था अद्याप सावरलेली नाही. आता आपण आज जाहीर केलेल्या काही योजना तपासून पाहू. उज्वला गॅस योजने अंतर्गत आठ कोटी कनेक्शन्स मोफत दिली जाणार आहेत. आणि गॅस सिलिंडरचे भाव डबल केलेले आहेत. ते कमी करण्यासाठी काहीही तरतूद नाही. म्हणजे ही मोफत गॅस कनेक्शन्स गरिबांना लुटण्याचं साधन झाली आहेत. तसेच शेतक-याना उत्पन्नाच्या दीडपट भाव देणाच्या घोषणेकडे पाहू. (याच सरकारने सुप्रीम कोर्टात हमिभावाच्या दीडपट किंमत देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.) गव्हाची कृषिमूल्य आयोगाने उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत जवळपास २४०० रुपयांपेक्षा जास्त असतांना १६०० रुपयांच्या हमीभावावर आधारित दीडपट किंमत म्हणजे फारतर केवळ उत्पादन खर्च किंवा त्याहून कमीच भाव मिळेल. तूर, सोयाबीन, कापूस यांचे हमीभाव व प्रत्यक्ष शेतक-यांना मिळालेले दर यातील तफावत महाराष्ट्रातील शेतक-याने अनुभवली आहे. यारीतीने २०२० सालापर्यंत शेतक-याचं उत्पन्न दुप्पट होणार, बाजारसमित्या इन्टरनेटने जोडणार, ‘ईनाम’ वर ट्रेडिंग होणार हे सर्व ऐकायला छान वाटतं. पण ग्रेडिंगची सोय नाही, ड्रायर नाहीत, वेअर हाऊसेससाठी तरतूद नाही. मग हे कसे घडणार? बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी. भारतीय सर्वेक्षण संस्थेच्या २०१६ च्या प्रत्यक्ष परिस्थितीदर्शक अहवालानुसार शेतक-याचं सरासरी उत्पन्न ३६,००० रुपये इतके होते तर प्रत्यक्ष शेतक-याचं सरासरी कर्ज ४७,००० रुपये इतके होते. म्हणजे दरवर्षी सुमारे ११,००० रुपये तोटा शेतक-यांना होत होता. मोदींनी आधी मनरेगाची यथेच्छ टिंगल केली. मात्र गेल्यावर्षी या योजनेचा उदोउदो करून भरीव तरतूद केली. आणि आजच्या अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात त्याची नोंदही नसणे हे कशाचे लक्षण आहे. दीर्घकालीन परताव्यावर लावलेला करामुळे शेअर बाजार देखील उतरताना आपण पाहिला. या सरकारला आजवर साथ देणा-या शेअर बाजारालाही अपेक्षाभंगाला सामोरे जावे लागले. देशात डिजिटल साक्षरता वाढवण्यामध्ये हातभार लावणाऱ्या मोबाईल फोनवरचा कर वाढवणे हे अधोगतीकडचे पाऊल म्हटले पाहिजे. शिक्षणाच्या बाबतीत घोषणा करताना अर्थमंत्री म्हणतात की २०२२ पर्यंत खडू-फळा जावून तेथे डिजिटल बोर्ड आणण्यात येईल. म्हणजे याआधीच्या सरकारने ‘ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड’ द्वारे वस्तुस्थितीचे भान ठेवून यशस्वीरीत्या मुलभूत शिक्षण सुविधा निर्माण केल्याची नोंद घेतली याचे मला समाधान आहे. परंतु पुढील वाट चोखाळताना वस्तुस्थितीचे भान न ठेवता, चमकदार घोषणेच्या आहारी जाणे मात्र त्याकरिता आर्थिक तरतूद व नियोजनामध्ये हात आखडता घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आणि त्याचवेळी महाराष्ट्रातील १३१४ शाळा बंद करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. ही विपरीत कृती या शासनाची वृत्ती दर्शविते. एका बाजूला उत्पन्न करात ४०,००० रुपये सूट द्यायची आणि दुसरीकडून वैद्यकीय खर्च आणि वाहतूक भत्ता काढून घ्यायचा, म्हणजे मध्यम वर्गीयांना फायदा शून्य! मध्यम वर्गीयांवर कराचा भार वाढवणार आणि २५० कोटींची उलाढाल करणारे छोटे आणि मध्यम उद्योजक ? त्यांना मात्र कर सवलत? १० कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा मिळणार म्हणून जे उत्साहात आले, त्यांनी पिक विमा योजनेचा काय बोजवारा उडाला ते आठवावं. सरकारने आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक अथवा अनुदान देणे अपेक्षित असतांना विमा योजनेला पुढे करून वेळ मारून नेले आहे. विमा: कॅशलेस असेल का? क्लेम कोणाकडे करायचा? कुठल्या सरकारी संस्थेमार्फत सेटलमेंट होणार याचा उल्लेख झाला नाही. खाजगी संस्थेमार्फत विमा कंपन्यांना काम देणार हे स्पष्टीकरण अद्याप नाही. आणि महाराष्ट्रात ३०० खाटाहून जास्त खाटा असलेली रुग्णालये खाजगीकरणाचा प्रयत्न सुरूही झाला आहे. आरोग्य सेवेत जास्त सुविधा वाढवणे गरजेचे आहे....

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना कसल्याही प्रकारचा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला नाही. उलट मध्यमवर्गीयांवर अधिकाधिक बोजा टाकून त्यांना उध्वस्त करण्याचा चंग या सरकारने बांधला आहे का अशी शंकाच या अर्थसंकल्पातून येत आहे. एका बाजूने सवलत दिल्यासारखे दाखवून दुसरीकडून सेस वाढवून सर्वसामान्यांच्या खिशातली रक्कम काढून घेण्याची हातचलाखी या सरकारने दाखविली आहे, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नसून भ्रमसंकल्प आहे. महागाईने कळस गाठला असताना सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. यामुळे किमान यावर्षी तरी इन्कमटॅक्सचे स्लॅब काही प्रमाणात तरी वाढतील अशी आशा नोकरदारांना वाटत होती. पण सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. उलट शिक्षण आणि आरोग्याच्या सेसमध्ये एक टक्क्याची वाढ करुन त्याचा भार या वर्गावर टाकला आहे. याशिवाय प्रत्येक बील महागले असून त्याचाही फटका मध्यमवर्गालाच बसला आहे. ज्या मध्यमवर्गाने २०१४ च्या निवडणूकीत भाजपला निवडून दिले, त्याच वर्गाची थट्टा करण्याचे काम या सरकारने केले आहे. पेट्रोल, डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी दोन रुपयांनी कमी केल्याचे सरकारने भासवले असले तरी रोड सेस आठ रुपये केला आहे. यापुर्वी हा सेस सहा रुपये होता. त्यामुळे कमी झालेल्या एक्साईज ड्युटीचा ग्राहकांना कसलाही फायदा मिळणार नसून पेट्रोल, डिझेलचे दर जैसे थे राहणार आहेत. याशिवाय सिलिंडरच्या दरात कपात करण्याबाबतही या अर्थसंकल्पात काहीच भाष्य करण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हे बजेट आहे असे म्हणत सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत असले तरी प्रत्यक्षातील चित्र खुपच वेगळे आहे. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दीडपट भाव देण्याचे गुलाबी चित्र या सरकारने रंगविले आहे. हमीभावाचे आकर्षक वाटणारे गाजर सरकारने दाखविले आहे. परंतु याच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हमीभावाच्या दीडपट किंमत देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञेवर सांगितले आहे. बरं एकवेळ हमीभाव दिला तरी शेतकऱ्यांच्या मालाच्या खरेदीची हमी मात्र नाकारुन तो विषय पुर्णतः व्यापाऱ्यांच्या हातात सोपविला आहे. म्हणजे एकीकडे शेतकऱ्यांना आमिष दाखवायचे आणि दुसरीकडे त्यांची व्यापाऱ्यांच्या साखळीतून लुट करायची असा हा सगळा प्रकार आहे. कृषीव्यवस्थेतील डिजिटायजेशनची बडी बात देखील या अर्थसंकल्पात आहे. पण हे सगळं करणार कसं अथवा त्यासाठीचा रोडमॅप काय आहे याची कसलीही वाच्यता यात करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रात कर्जमाफीचा घोळ अद्याप निस्तरलेला नाही. शेतकऱ्यांना रांगेत उभे करुन त्यांच्याकडून कर्जमाफीचे अर्ज भरुन घेतले. एवढा सगळा खटाटोप करुन शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र काहीच लागले नाही अशी यांच्या डिजिटायजेशनची अवस्था… सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेअर हाऊससारख्या अतिशय महत्त्वाच्या बाबीवर अर्थसंकल्प काहीही सांगत नाही. ही एवढी महत्त्वाची बाब केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या लक्षात कशी आली नाही याचेच मला आश्चर्य वाटते. नोटाबंदीसारख्या अतिउत्साही निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. याशिवाय छोटे उद्योजक देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्यासाठी काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्यात येतील अशी अपेक्षा या अर्थसंकल्पातून होती. परंतु केवळ पोकळ घोषणांखेरीज त्याही क्षेत्राच्या हाती फारसं काही लागलेलं नाही. हा अर्थसंकल्प निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मांडण्याचा प्रयत्न केला असा तरी त्यातून सरकारच्या हाती फारसं काही लागणार नाही असा मला वाटतं. – सुप्रिया सुळे, खासदार  सर्वसामान्यांचा अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प

मा . देवेंद्र फडणवीस , मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र , …………सस्नेह नमस्कार, … माझ्या मतदार संघातील भोर तालुक्यात येणारा रायरेश्वरचा किल्ला महाराष्ट्राच्या इतिहासात एक अनन्यसाधारण महत्व ठेवून आहे. वयाच्या १६ व्या वर्षी या किल्ल्यावरील मंदिरात स्वराज्यस्थापनेची शपथ घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या मावळ्यांसोबत दिग्विजयासाठी सज्ज झाले आणि या महाराष्ट्राच्या मातीने एक अद्वितीय इतिहास घडताना पाहिला. इतिहासाच्या या खऱ्या सोनेरी पानाचे साक्षीदार असणारा किल्ला आणि शिवरायांच्या या ठेव्याची काळजी घेणारी तिथली जनता आज एका वेगळ्याच सरकारी संकटाला तोंड देत आहे. एक असे संकट जे या किल्ल्यावर राहणाऱ्या चिमुकल्यांच्या भविष्यावरच उठले आहे. त्या ४००० फुटाहून अधिक उंचावर असणाऱ्या किल्ल्यातील एकमेव शाळा बंद करण्याचा निर्णय आपल्या सरकारच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे. रायरेश्वरच्या पठारावर असलेल्या इतर दोन शाळादेखील सरकार कमी पटसंख्येचे कारण देऊन बंद करायला निघाले आहे.  कमी पटसंख्या म्हणजे कमी गुणवत्ता असे तद्दन भंपक आणि अशास्त्रीय कारण सांगत, शिक्षण हक्क कायदा पायदळी तुडवत पुणे जिल्ह्यातील ७६ तर राज्यातील तब्बल १३१४ शाळा सरकार बंद करणार आहे. हि संख्या अजून वाढेल याचे पूर्ण संकेत मिळत आहेत. ज्या राज्यात महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी बहुजन स्त्री-पुरुष जनतेच्या शिक्षणाचा पाया रचला, ज्या भूमीच्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी गुलामी आणि अशिक्षिततेच्या गर्तेत अडकलेल्या समाजाला ‘शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा’ हा कानमंत्र दिला, जेथील कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या ‘रयत’ ने शिक्षण खेडोपाडी नेले त्या राज्याचे सरकार आज शाळा बंद करायला निघाले आहे. कोणताही अभ्यास न करता, ग्रामीण जनतेला विश्वासात न घेता, परस्पर घेतलेल्या या संविधानविरोधी निर्णयाला मी आणि माझा पक्ष पूर्णपणे विरोध करीत आहोत. आत्तापर्यंत केवळ शिक्षकांच्याच मुळावर उठलेल्या आपल्या सरकारने आता राज्याच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशीही खेळायला सुरुवात केली आहे. जेव्हा मी सरकारच्या निर्णयाची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला आणि सरकार बंद करीत असलेल्या शाळांची पूर्ण तपशीलवार यादी एक लोकप्रतिनिधी या नात्याने मागितली तेव्हा कमालीची गुप्तता बाळगीत माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. अनेक शिक्षक, कार्यकर्ते आणि गावोगावीचे त्रस्त पालक यांच्याशी चर्चा केल्यावर समोर येणारे वास्तव भयावह आहे. आपल्या समोर व जनतेसमोर ते मांडणे हे मी माझे कर्तव्य समजते. दहापेक्षा कमी पटसंख्या आहे म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शाळा सरकार बंद करीत आहे. कमी विद्यार्थी म्हणजे गुणवत्ता कमी असा तर्क त्यामागे आहे. बंद केल्या जाणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन ‘नजीकच्या’ शाळेत केले जाईल, गरज असल्यास वाहतुकीसाठी शासन वाहन उपलब्ध करून देईल असा दावा आहे. त्याचसोबत कमी पट असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे ‘सामाजीकीकरण’ योग्य होत नाही असाही शोध सरकारने लावला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतराच्या आत शाळा उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. ‘द हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकात आलेल्या बातमीनुसार रायरेश्वर किल्ल्यावरून रायरी गावानजीकच्या शाळेत येण्यासाठी त्या चिमुकल्यांना तब्बल ३५ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागणार आहे किंवा दररोज दीड ते दोन तास पायवाटेने प्रवास करावा लागेल. मुखमंत्री महोदय, तुमचे सरकार म्हणे सगळे निर्णय अभ्यास करून घेते! हा कसला अभ्यास तुमच्या सरकारचा? डिसेंबर महिन्यात ‘लोकमत’ वृत्तपत्रात अशीच एक बातमी आली. ज्या विदर्भाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करता, तिथलीच आहे हि बातमी. चंद्रपुर मधल्या कोरपना तालुक्यातील पाच जिल्हा परिषदेच्या शाळा तुम्ही बंद करीत आहात आणि त्यातील गेडामगुडा या आदिवासी खेड्यातील शाळा तर तिथल्या आदिवासी बांधवानी एव्हढ्या कष्टाने मोठी केली आहे कि तिला ISO प्रमाणपत्र आहे. तब्बल ४०० हून अधिक शिक्षकांनी तेथील वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्प बघायला भेटी दिल्या आहेत. एव्हढेच कशाला, जिवती तालुक्यातील दोन शाळा तर खालच्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही आदेशाशिवायच बंद केल्या आहेत म्हणे. असा अभ्यास जर का तुमचे सरकार करीत असेल तर जनता तुम्हाला नक्कीच नापास करेल याची खात्री बाळगा. राज्याचे माजी शिक्षण संचालक वसंत काळपांडे यांनी तर कमी पटाच्या शाळेत सामाजीकीकरण होणे अवघड असते या दाव्यातील हवाच सकाळ वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखात काढून टाकली आहे. ते म्हणतात, सामाजिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शाळेचा काही प्रमाणात नक्कीच वाटा असतो; पण विद्यार्थी जिथे राहतात तिथल्या समाजाचा, त्यांच्या कुटुंबाचा, मित्रांचा आणि प्राणी, पक्षी, वनस्पती अशा नैसर्गिक पर्यावरणाचा वाटा आणखीच महत्त्वाचा असतो. आयुष्यात जे कधीच शाळेत गेले नाहीत किंवा ज्यांनी मध्येच शाळा सोडून दिली आहे, त्यांचेही सामाजिकीकरण शिक्षित व्यक्तींपेक्षा कितीतरी प्रमाणात जास्त झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. शिवाय गावात शाळा असल्यामुळे शिक्षणाचे वातावरण गावात निर्माण होते, हे विसरून कसे चालेल?’ किशोर दरक यांच्यासारख्या शिक्षण तज्ञांनी देखील कमी विद्यार्थी म्हणजे कमी गुणवत्ता या भ्रमाचा भोपळा फोडला आहे. जर एखाद्या गावाची लोकसंख्याच ४००-५०० असेल तेथे पट १० पेक्षा कमी असेल यात नवल ते काय? पण यावरून त्या शाळेची गुणवत्ता कमी हा निकष कसा काय निघतो? पुण्यामध्ये...

देशाच्या राजकारण आणि समाजकारणात पवार कुटुंबीय गेल्या अर्ध्या शतकाहून अधिक काळापासून सक्रीय आहेत. याचा पाया माझ्या वडीलांच्या आई, माझ्या आजी शारदाबाई पवार आणि माझ्या आईच्या आई निर्मला शिंदे या आहेत. शारदाबाई पवार यांनी अतिशय हिंमतीने कठोर प्रसंगांना सामोरे जात कुटुंबाचे संगोपन केले. सामाजीक जीवनातही त्यांनी मोठ्या हिंमतीने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांना सत्यशोधक समाजाच्या विचारांचा वारसा होता. त्यांची जडणघडणच सेवासदनमध्ये झाली होती. ही वैचारीक जडणघडणच त्यांना आगामी आयुष्यभर पुरली.त्याचप्रमाणे माझ्या आईच्या आई निर्मला शिंदे या देखील अतिशय कर्तृत्त्ववान होत्या. मुलं लहान असताना त्यांना ऐन तारुण्यात वयाच्या २८ व्या वर्षी अकाली वैधव्य आलं. या आघाताने खचून न जाता त्यांनी मुला–मुलींचे संगोपन केले व त्यांना उत्तम शिक्षण दिले. त्यांनी आपल्या आयुष्यात सगळे निर्णय स्वतंत्रपणे घेतले. दोन्हीकडील कुटुंबांच्या प्रमुख या माझ्या आज्याच होत्या. माझ्या सर्व बहिणींना आमच्या घरात स्वातंत्र्य मिळाले व समानतेची वागणूक मिळाली, तसेच आमच्या घरात लग्न होऊन आलेल्या माझ्या सर्व वहिन्यांनाही घरात समानतेची वागणूक मिळाली. माझ्या या दोन्ही आज्यांची जीवनकहाणी माझ्यासाठी प्रेरणादायी आहे.माझी आईसुद्धा याच वातावरणात वाढल्यामुळे त्याचप्रमाणे जगणारी आहे. बाबा सामाजिक–राजकीय जीवनामध्ये पूर्णपणे व्यस्त असल्यामुळे, माझ्या आयुष्यातील सर्व निर्णय मी माझ्या आईच्या मार्गदर्शनाने व मदतीने घेतले आहेत. माझ्या जन्मानंतर म्हणजे साधारणतः ४८ वर्षांपुर्वी माझ्या आई–वडीलांनी दुसरे अपत्य नको असा निर्णय घेतला. यासाठी माझ्या वडीलांनी कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेतली. याचा भार त्यांनी माझ्या आईवर टाकला नाही. ही त्याकाळी मोठी क्रांतीकारक गोष्ट होती. आजही जेंव्हा मी याचा विचार करते तेंव्हा मी आश्चर्यचकीत होते. पुढे माझी मुलगी रेवती हिच्यानंतर कुटुंबीयांच्या आग्रहाखातर आम्ही दुसऱ्या मुलाचा विचार केला तेंव्हा बाबा मला म्हणाले, ‘एक मुलगी असताना तुम्ही दुसऱ्या मुलाचा विचार का करताय ?’ स्त्री–पुरुष समानतेचा विचार इतक्या सहजपणे अंगीकारणाऱ्या अशा कुटुंबात मी लहानाची मोठी झाले. घरात कधीही मुलगी म्हणून वेगळी वागणूक मला मिळाली नाही. इतर भावांप्रमाणेच मला वागवलं गेलं. त्यात मी स्वतः मुंबईसारख्या ‘कॉस्मोपॉलिटन’ शहरात लहानाची मोठी झाले. लग्नानंतर काही काळ आम्ही उभयता परदेशात राहिलो. तेथेही मला स्त्री–पुरुष विषमतेची झळ बसली नव्हती.या सर्व पार्श्वभूमीवर मी जेंव्हा भारतात परत येऊन सार्वजनिक आयुष्याला सुरुवात केली. त्यावेळी समाजात वावरत असताना स्त्री–पुरुष असमानतेची झळ मला जाणवू लागली. स्त्री–पुरुष जननदरातील मोठी तफावत, मला खूप चिंताजनक बाब वाटत होती. त्याचवेळी २०११ च्या जनगणनेचा अहवाल माझ्या हाती आला आणि त्याने माझ्या शंकेवर शिक्कामोर्तब केले. दर हजारी ९४० पर्यंत मुलींचा जननदर घसरला होता. प्रगत समजल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांत मुलींचा जननदर तर फारच घसरला होता. त्यात लाजिरवाणी बाब अशी होती कि अनेक ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये स्त्री–भ्रुण हत्येचे प्रकार घडत होते. बीड जिल्ह्यातील परळी येथील एका दवाखान्यात एका अशाच दुर्दैवी प्रकरणात मातेचा मृत्यू झाला व त्या प्रकरणात वडिलांना अटक होऊन ४ मुली व वयोवृद्ध आजी हे कुटुंब उघड्यावर आले. मी त्यांच्या बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यातील भोपा गावातील घरी जाऊन त्यांची भेट घेतली, विचारपूस केली व त्यातील ३ मोठ्या मुलींना बारामतीमधील शारदानगर विद्यालयात पुढील शिक्षणासाठी पाठविले. त्या मुली अतिशय प्रसन्न आणि तजेलदार चेहऱ्याने आज जेंव्हा मला भेटतात तेंव्हा खूप आनंद होतो. यापुढील काळात अशा अनेक मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी आम्ही घेत गेलो. त्यानंतर आम्ही “जागर” हा उपक्रम हाती घेतला आणि त्याचे प्रतिक म्हणून “जागर जाणीवांचा, तुमच्या माझ्या लेकींचा” असे घोषवाक्य आमच्या सर्वांच्या डोक्यात सतत घुमू लागले. महाराष्ट्रातील मुली, महिला आणि कार्यकर्त्यांना घेऊन २०११ साली क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नायगाव येथील जन्मस्थळापासून ते पुण्यातील गंज पेठेतील महात्मा फुले वाड्यापर्यंत भव्य पदयात्रा काढली. त्या मोहिमेअंतर्गत जेंव्हा मुली माझ्याशी संवाद साधू लागल्या तेंव्हा माझ्या कल्पनेपलीकडील विश्व माझ्यापुढे उभे राहत गेले. मुली बोलत होत्या, मी ऐकत होते.. त्यांच्या अनुभवांचे विश्व माझ्यासाठी अनोळखी होतेच शिवाय तितकेच धक्कादायकही…या अनुभवांनी माझे भावनाविश्व पुर्णतः बदलून गेले. मी महिलांच्या प्रश्नांविषयी अधिकच संवेदनशील होऊ लागले. त्याविषयी सातत्याने विचार करु लागले. यातूनच मी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकांना उपस्थित राहत असे तेंव्हा मला तेथे तरुणींचे प्रतिनिधीत्त्व नसल्याचे प्रकर्षाने जाणवले. त्यामुळेच त्यांना प्रतिनिधीत्त्व देता येईल का, मुख्य प्रवाहात कसे आणता येईल याचा विचार केला.या विचाराची परिणती म्हणजे २०१२ साली राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस उभारण्याचा पक्षाने निर्णय घेतला. हा देशातील अशाप्रकारचा पहिलावहिला प्रयोग होता. ज्यावेळी राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसची स्थापना झाली त्यावेळी पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहेब यांनी केलेल्या भाषणातील शब्द अजूनही माझ्या लक्षात आहेत. साहेब म्हणाले होते की, “यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राजकीय लाभ होईल का नाही हे मला माहित नाही, पण महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक पाऊल जरी पडलं तरी या उपक्रमाचे सार्थक झाले असे...

I am born in a family which has been active in the country’s politics and in social work for more than half a century. The foundation for this was laid by my father’s mother, my grandmother, Shardabai Pawar and my mother’s mother, Nirmala Shinde. Shardabai Pawar was a lady of great courage who brought up the family while battling against significant odds in life. She created her unique identity in politics and social work with great courage and fortitude. She had the legacy of the Satyashodhak Samaj, a society that sought truth and rationality. Her personality was shaped and moulded in the intellectual atmosphere of Sevasadan. This intellectual legacy supported her all through her life. Similarly, my mother’s mother, Nirmala Shinde was a very strong lady. While her four daughters were still very young, she was prematurely widowed at the age of 28 years.She with great courage brought up her 4 daughters single handedly and gave them the best education. Both my grandmothers took all the decisions in life independently. Both my grandmothers were part of large and not very wealthy families. All the girls in my got freedom and equal treatment in our house along with the males. Similarly all my sisters-in-laws who came into our family after marriage were treated equal to the males in the family. The life stories of both of my grandmothers are inspiring to me. Since my mother was brought up in this atmosphere, she also lives in the same way. Since my father has been extremely busy in his socio-political life, I have taken all decisions with the guidance and assistance of my mother.   After birth i.e. around 48 years ago, my parents decided to only have one child since they both came from large families … my father felt family planning was a must given the large population Of our country.. they had only child child which was me – a girl and after this, my father underwent a vasectomy- which was unheard of in those days .He did not cast the burden of birth control on my mother. This was truly a revolutionary thinking in that era. Whenever I recall this now, I am amazed. After my daughter, Revati, was born and we were thinking of having another child my father said, “when you have a daughter why are you thinking of second child?”. I was brought up in a family where gender equality was a given. I was never treated differently just because I was a girl . Moreover I was brought up in the cosmopolitan city of Mumbai. After marriage we lived abroad for a few years. There too I never faced any gender discrimination.Against this background, when I returned to India and started working that’s where I for the first time encountered cases of female-male inequality while interacting in society. I was deeply disturbed by the disparity in the birth rate of women and men. Around that time I read the 2011 census report and it confirmed my doubt. The birth rate of girls had declined and it was 940 for every 1000 boys. Even the so called progressive districts had seen a sharp decline in the birth rate of girls.    This was clearly related to female foeticide which was taking place in many places in Maharashtra. In one such unfortunate incident, a woman died in the hospital in Parali in Beed district during delivery and her husband was arrested in that case, following which the family of four daughters and an old grandmother was rendered helpless and without support. I visited that family in the Bhopa village in Majalgaon taluka of Beed district and extended them support. We decide to adopt and supports three elder girls of that family to Shardanagar school in Baramati for further education. When these girls meet me with joyous and bright faces today, I feel elated. Thereafter we continued taking the...

नमस्कार, तुम्हाला सगळ्यांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा ! संक्रांत म्हणजे स्थित्यंतर ! सूर्याचे उत्तरायण आजपासून सुरू होते ! आपल्या आकाशगंगेच्या महत्त्वाच्या बदलातील एक क्षण म्हणजे ही संक्रांत !! आज देशातही असंच स्थित्यंतर सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या जजेसनी अभूतपूर्व अशी पत्रकार परिषद घेऊन या देशातली लोकशाही वाचवायची साद लोकांना घातलीय. ज्यांच्याकडे न्यायाची अपेक्षा घेऊन सामान्य माणूस जातो त्यांनीच न्याय मिळावा म्हणून लोकशाहितल्या सर्वशक्तिमान न्यायालयाला, म्हणजे जनतेला आवाहन केलेय. जगभरात या घटनेला भारतीय लोकशाहीचा आक्रोश म्हणून पाहिलं जातंय. अश्या काळात, इथल्या मनुवादी हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या विरोधात निर्णायक लढाई लढण्याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यांवर येऊन पडते. आजपासून सुरू होणारा हा माझा ब्लॉग त्याच लढाईचा माझ्यापरीने छोटासा पण निर्धारपूर्वक सुरू झालेला भाग आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे केंद्रात सरकार येऊन आता पावणेचार वर्ष झाली. पुढच्या वर्षी या दिवशी निवडणुकांचे नगारे जोराने वाजू लागलेले असतील. पण, एक नागरिक म्हणून आपणच हा प्रश्न विचारला पाहिजे की ह्या पावणेचार वर्षांत नेमकं काय झालं ? ज्या आशेने मोदींच्या ‘अच्छे दिन’च्या आवाहनाला देशाने एकमुखी प्रतिसाद दिला होता त्याचा सन्मान ठेवला गेला का ? मी मागच्याच आठवड्यात माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ भाजपा नेते यशवंत सिन्हा यांची एक मुलाखत बघत होते. जे मागच्या सहा महिन्यांपासून केवळ माझ्या आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या सगळ्या सहका-यांच्याच नव्हे तर लाखो लोकांच्या मनात आहे ते सिन्हा साहेबांनी नेमक्या शब्दांत मांडलंय. ते म्हणाले, “Mandate of 2014 has been wasted completely.” म्हणजे 2014 च्या जनाधाराला या सरकारने पूर्णतः फुकट घालवले आहे. खरंतर, 2014 ला देशात आलेले सरकार हे त्याआधीच्या 30 वर्षांतले पहिले पूर्ण बहुमताने आलेले सरकार होते. राजीवजी गांधी यांना इंदिराजींच्या हत्येनंतर प्रचंड बहुमत मिळालं होतं. आणि ह्याच बहुमताच्या विश्वासावर राजीवजींनी 21 व्या शतकाकडे जाणाऱ्या आधुनिक, बलशाली भारताचं स्वप्न पाहिलं होतं. याच स्वप्नाचा एक भाग म्हणून त्यांनी ह्या देशात संगणक क्रांतीचा पाया घातला. पुढच्या अवघ्या 15 वर्षांत मुळातच मेहनती आणि जिद्दी असणाऱ्या भारतीय तरुणांनी जगासमोर हा देश आयटी सुपरपॉवर म्हणून उभा केला. याला म्हणतात व्हिजन आणि त्या व्हिजनच्या दिशेने केलेली अंमलबजावणी ! आज आपणाला काय दिसतं ? 2014 च्या जनाधाराच्या जोरावर मोदींनी भारताला कसलं व्हिजन दाखवलं ? अश्या कुठल्या योजना आणल्या ज्यांच्यामुळे भारताच्या विकासाला हातभार लागला ? एक योजना उदाहरण म्हणून बघूया. या सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ आणली. म्हणजे फक्त घोषणा केली. मी चाकणच्या परिसरात अधूनमधून जात असते. एकेकाळी ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी लागणा-या सुट्या पार्ट्सच्या निर्मितीसाठी हा भाग ओळखला जाई. आज इथे जीवघेणा सन्नाटा आहे. शेकडोंच्या नोक-या इथे गेल्या. डबल शिफ्टमध्ये चालणारे मध्यम दर्जाचे उद्योग बंद पडले. हे यांच्या ‘मेक इन इंडिया’चं खरं चित्र आहे. हे ‘मेक इन’ नाही, ‘ब्रेक इन इंडिया’ आहे. भारताच्या विकासाला लागलेला हा ब्रेक आहे. जी स्थिती उद्योगांची आहे त्याहून भयानक स्थिती ही शेतीक्षेत्राची आहे. नुकतेच आमच्या पक्षाचे हल्लाबोल आंदोलन पार पडले. यवतमाळ ते नागपूर हे 150 किलोमीटरचे अंतर आम्ही सर्व सहकारी चालत होतो. राज्यात मागच्या 3 वर्षात जवळपास 10 हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यात. सगळ्यात जास्त आत्महत्या ह्या यवतमाळ जिल्ह्यात झाल्यात. आम्ही जेव्हा या यात्रेत चालत होतो तेव्हा ठिकठिकाणी शेकडोंच्या संख्येने लोक सहभागी होत होते. कापसाला लागलेली बोन्ड अळी आणि राज्य सरकारचं त्याकडे झालेलं पूर्ण दुर्लक्ष आम्ही पाहिलं. पिकांवर फवारायच्या औषधाने 37 लोक गेले. हे भयंकर आहे. आणि अजूनही याला जबाबदार असणाऱ्या अधिका-यांवर काहीही ठोस कारवाई झालेली नाही. अस्मानीपेक्षा सुलतानी संकट आपल्यावर येऊ नये म्हणून प्रार्थना करणारा मराठवाडा आणि विदर्भातला कास्तकार आम्ही बघतोय. ह्या सरकारला खरंतर एकही क्षण सत्तेवर रहायचा अधिकार उरला नाहीये ही त्या कास्तकारांचीच भावना आहे. अश्या या अनागोंदीनंतर देशाचा विकासदर घसरेल नाहीतर काय ? यावर्षीचा भारताचा विकासदर हा 6.5 टक्के असेल असा अंदाज आहे. 3 वर्षात ही जवळपास 2 टक्क्यांची घसरण आहे. एकीकडे जगभरात पुन्हा एकदा देशोदेशीच्या अर्थव्यवस्था मजबूत होऊ लागलेल्या असताना भारतात मात्र उलटी स्थिती आहे. मंदी आहे ! आणि त्याला केंद्र आणि राज्य सरकारांची धोरणं जबाबदार आहेत. आज देशात कुठलाही मोठा उद्योजक गुंतवणूक करायलाच तयार नाही. तुम्ही बघा, महाराष्ट्रात मागच्या 3 वर्षात एकही मोठा उद्योग आला नाही. भरघोस अशी गुंतवणूक झालेली नाही. उलट लोकांना आयटी असो, बँकिंग असो किंवा अगदी पॉवर सेक्टर असो, या सगळीकडे नोक-या गमवाव्या लागल्या. आपण हाही विचार केला पाहिजे की असं का होतंय ? याला दोन महत्वाची कारणं आहेत असं मला वाटतं. एक म्हणजे सरकारची फसलेली धोरणं. आपण मेक इन इंडियाबद्दल बघितलं. नोटबंदीचा निर्णय आणि जीएसटीची चुकीची अंमलबजावणी यांनी...