महेंद्र बडदे : सोमवार, 23 एप्रिल 2018 राज्य सरकारच्या योजना फसव्यापुणे : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सोशल मिडीयाची हौस जरा जास्तच आहे असा चिमटा काढीत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकार फसव्या योजना आणत असल्याची टिका केली. टोमॅटोचे भाव गेल्या महिन्याभरापासून उतरले आहे. उत्पादन खर्च भागेल एवढा भावही मिळत नसल्याने कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी आणखी एक आंदोलन केले. शेतमालाला हमी भाव देण्याच्या मागणीसाठी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयासमोर केलेल्या आंदोलनास खासदार सुळे यांनी भेट देऊन पाठींबा जाहीर केला.मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सोशल मिडीयाची जास्तच हौस असल्याने या आंदोलनाचे फोटो मी स्वत: काढून त्यांना "ट्‌वीट' करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे "इन्स्टाग्राम'नावाचा नवीन "उद्योग' सोशल मिडीयात सुरू झाला आहे, त्यावरही हे फोटो "अपलोड ' करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी बोलताना सुळे यांनी हमीभावाच्या प्रश्‍नाकडे केंद्र आणि राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याची चिंता व्यक्त केली"" ग्रामीण भागात हमीभावाच्या प्रश्‍नावर सातत्याने चर्चा होत आहे. प्रत्येक गावात गेल्यानंतर हमी भाव कधी मिळणार हा एकच प्रश्‍न विचारला जात आहे. सरसकट कर्जमाफी कधी मिळणार हे विचारले जात आहे. हे सरकार फसव्या योजना आणत आहे. बाजार समितीचे कायदे आपण तयार केले. ते आपणच बदलले पाहिजेत. यापुढे आंदोलन कसे करायचे याविषयी डॉ. आढाव यांनी मार्गदर्शन करावे. आंदोलन तीव्र करायचे म्हणजे शेतमाल रस्त्यावर फेकून द्यायचा नाही. अन्न रस्त्यावर फेकणे आपली संस्कृती नाही.'' असे नमूद करीत सुळे यांनी कॉंग्रेस आघाडीच्या कालावधीत सातारा येथे दुधाच्या टॅंकरमधील दुध उत्पादकांनी ओतून दिल्याचे आंदोलन केले होते त्यावेळी अस्वस्थ झाल्याने झोपू शकले नव्हते असे सांगितले

महा एमटीबी   22-Apr-2018 त्यांना आकडेवारी कुठून मिळतेपुणे :  मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्राच्या वास्तवाची जाणीव नाहीये. त्यांच्याकडे असेलली आकडेवारी कुठल्या आधारावर आहे माहीत नाही, मात्र त्यांची हागणदारी मुक्त महाराष्ट्राची घोषणा म्हणजे केवळ एक भ्रम आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. आज पुण्याच्या तळजाई टेकडी येथे वसुंधरा दिनानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.मुख्यमंत्री हॅलिकॉप्टरने फिरतात, त्यांना रस्त्यावरचे वास्तव कसे कळणार ? मुख्यमंत्री रस्त्याने नाही तर हॅलिकॉप्टरने फिरतात त्यामुळे त्यांना जमिनीवरचे वास्तव कसे कळणार असा प्रश्न देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्राच्या गावांमध्ये संडास असले तरी पाणी नाहीये, त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र अद्याप हागणदारी मुक्त झालेले नाही. तसेच ही योजना आर.आर. पाटील यांनी सुरु केली होती, त्यामुळे या योजनेवर मुख्यमंत्री आपला हक्क सांगू शकतत नाहीत, असे देखील त्या यावेळी म्हणाल्या.त्यांना ही आकडेवारी कुठून मिळते?मुख्यमंत्री खूप आत्मविश्वासाने आकडेवारी सादर करतात, त्यांना ही आकडेवारी कुठून मिळते असा प्रश्न देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांची ही घोषणा केवळ एक भ्रम असल्याचे त्यांनी यावेळी वारंवार सांगितले.http://mahamtb.com//Encyc/2018/4/22/Supriya-sule-lashes-out-about-devendra-Fadnavis-CMO.html

सकाळ वृत्तसेवा : शुक्रवार, 20 एप्रिल 2018 girl women unsecure in state supriya suleशेटफळगढे - ‘‘राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे गृह खाते असूनही राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात सरकारला पूर्णपणे अपयश आले आहे. महिलांवर अत्याचाराचे व बलात्काराचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यातील मुली व महिलांना सुरक्षित राहणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे अशा सरकारचा आपण जाहीर निषेध करीत असून, राज्यातील महिलांवर जर अन्याय झाला, तर आपण तो कदापि सहन करणार नाही,’’ असा इशारा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिला.लामजेवाडी (ता. इंदापूर) येथे सुप्रिया सुळे यांनी आज भेट दिली, त्यानंतर पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, ‘‘केंद्र व राज्यातील सरकार महिलांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. प्रधानमंत्री छोट्या-छोट्या गोष्टीवर लगेच बोलतात; परंतु जम्मूची घटना व उत्तर प्रदेशातील घटनांवर बोलायला त्यांनी खूप वेळ लावला. केंद्र व राज्यातील सरकार महिला व मुलींच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत अपयशी ठरल्याने महिला घराबाहेर पडल्यावर ती घरी येईपर्यंत घरच्यांना व पालकांना चिंता लागून राहत आहे.’’सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, ‘‘राष्ट्रवादीने २०१९ च्या निवडणुकांची तयारी करू नये, तर २०२४ ची तयारी करावी. कारण सरकार भाजपचे येणार आहे,’’ असे सांगितले. याबाबत सुप्रिया सुळे यांना पत्रकारांनी विचारले असता त्या म्हणाल्या, ‘‘सध्या त्यांच्याकडे खाते असलेल्या अनेक रस्त्यांवर खड्डे पडलेले आहेत. या खड्ड्यांमुळे वारंवार अपघात होत आहेत. यात गोरगरीब जनतेचा विनाकारण जीव जात आहे.त्यामुळे बांधकाममंत्र्यांनी आधी या रस्त्यावरील खड्डे बुजवावेत व त्यांची संख्या शून्यावर आणावी, मगच निवडणुकीविषयी बोलावे. परंतु, भाजपच्या नेत्यांना लोकांची कामे करण्यात रस नसून, केवळ निवडणुकांत रस आहे. हा रस कमी करून कामाच्या केवळ घोषणा करण्याऐवजी गोरगरीब जनतेची कामे करावीत व महाराष्ट्र कुठे नेऊन ठेवला, याचा विचार करावा.’’‘आर. आर. आबांना श्रेय’‘‘मुख्यमंत्र्यांनी अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा केली; परंतु आपण जरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असला, तरी याचे संपूर्ण श्रेय माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांनाच जाते. कारण, मागील २० वर्षांपूर्वी देशात व राज्यात स्वच्छतेविषयी कोणी बोलत नव्हते, तेव्हा आर. आर. आबांनी स्वच्छतेचे महत्त्व लोकांना पटवून देण्यासाठी स्वच्छतेसंबंधी योजना आणल्या व यशस्वी केल्या. त्यातून गावे निर्मल झाली. त्यामुळेच महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला, याची घोषणा आपणाला करता आली. त्यामुळे त्याचे संपूर्ण श्रेय आर. आर. आबांना जाते,’’ असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.http://www.esakal.com/maharashtra/girl-women-unsecure-state-supriya-sule-111027

दिव्यमराठी वेब टीम | Apr 20, 2018, 12:46 PM IST महाराष्ट्रातील जनता आबांना विसरणार नाही- सुप्रिया सुळे मुंबई- मुख्यमंत्री जेव्हा हागणदारीमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा करीत होते तेव्हा त्यांच्याकडून आर. आर. आबांच्या कामाचा किमान उल्लेख होईल असे अपेक्षित होते. कारण विरोधात असताना आर. आर. पाटील यांच्या कामाचा झपाटा आणि ग्रामस्वच्छता अभियानाचे यश मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय जवळून पाहिले होते. पक्षीय राजकारणामुळे म्हणा किंवा वरीष्ठांच्या खप्पामर्जीची भीतीने म्हणा आर. आर. आबांच्या नावाचा उल्लेख त्यांनी टाळला असला तरी ते जेव्हा एकांतात जातील तेव्हा त्यांचे मन ओरडून ओरडून आबांच्या कार्याला अनुल्लेखाने मारल्याबद्दल जाब विचारेल यात शंका नाही, असा शालजोडीतील टोला खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मारला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा केली. मात्र, त्यात दिवंगत माजी ग्रामविकासमंत्री आर आर पाटील यांचा उल्लेख करण्यात आला नाही. तत्कालिन ग्रामविकास मंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी 1999 साली हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरु केला होता. राज्यातील जनतेने त्याला अतिशय उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला होता. मात्र, आज आर आर आबा आपल्यात नाहीत. त्याचमुळे मुख्यमंत्र्यांनी हागणदारीमुक्त महाराष्ट्रची घोषणा करताच मला आर आर आबांची आठवण झाली अशी आठवण खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितली. याबाबत सुळे यांनी सविस्तर ब्लॉग लिहून आबांच्या कार्याला उजाळा व त्यातून मुख्यमंत्र्यांना चिमटेही काढले. सुप्रिया सुळेंनी लिहलेला ब्लॉग आम्ही जसाच्या तसा तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत. महाराष्ट्रातील जनता आबांना विसरणार नाही- सुप्रिया सुळेमा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा केल्याचे वाचताक्षणी मला आर. आर. आबांची तीव्रतेने आठवण झाली. राजकारणातील अतिशय निरागस व्यक्तीमत्त्व असणाऱ्या आबांनी मोठ्या कल्पकतेने सुरु केलेले संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान आठवले. हे अभियान आबांनी प्रचंड मेहनत घेऊन ते यशस्वी करुन दाखविले. त्याची नोंद राष्ट्रीय नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली. संत गाडगेबाबांच्या नावाने स्वच्छतेचे अभियान सुरु करणाऱ्या या द्रष्ट्या नेत्याने राज्यातील गावागावांत स्वच्छतेसाठी निकोप स्पर्धा लावली. यातून महाराष्ट्रात खुपच मोठे क्रांतीकारी काम झाले. महाराष्ट्राच्या सामाजिक विकासात आर. आर. आबांचे हे काम सुवर्णाक्षराने लिहिले जाईल. महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यात स्वच्छता नांदावी, स्वच्छतेमागून समृद्धी यावी असे जे स्पप्न संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून आघाडी सरकारने मांडले होते. किंबहुना स्वच्छ भारत मोहिमेची बीजे रोवली होती त्याला हागणदारीमुक्त महाराष्ट्राच्या माध्यमातून काही अंशी फळे येऊ लागल्याचे पाहून समाधान वाटले. तत्कालिन ग्रामविकास मंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील ( आबा) यांनी 1999 साली हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरु केला होता. राज्यातील जनतेने त्याला अतिशय आनंदाने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजप सरकारने ही योजना स्थगित केली. खेड्यापाड्यात स्वच्छतेचा संदेश प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी आपले आयुष्य वेचणाऱ्या संत गाडगेबाबांच्या नावाने सुरु झालेली ही एक यशस्वी योजना स्थगित करुन सरकारने नेमके काय साधले हा संशोधनाचा विषय आहे. मुख्यमंत्री जेंव्हा हागणदारीमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा करीत होते तेंव्हा त्यांच्याकडून आर. आर. आबांच्या कामाचा किमान उल्लेख होईल असे अपेक्षित होते. कारण विरोधात असताना आर. आर. पाटील यांच्य कामाचा झपाटा आणि ग्रामस्वच्छता अभियानाचे यश त्यांनी अतिशय जवळून पाहिले होते. कदाचित उघडपणे त्यांनी आर. आर. आबांच्या नावाचा उल्लेख टाळला असला, किंवा त्यांना तसा उल्लेख करण्याबाबत पक्षीय राजकारणाच्या, राजकारणातील वरीष्ठांच्या खप्पामर्जीची भीती असावी. पण जेंव्हा ते एकांतात जातील तेंव्हा त्यांचे मन ओरडून ओरडून आबांच्या कार्याला अनुल्लेखाने मारल्याबद्दल जाब विचारेल यात शंका नाही. मुख्यमंत्री साहेब, खरं तर काही गोष्टी राजकारणाच्या पलिकडच्या असतात. त्या वारसा म्हणून जपाव्या लागतात. आपण आर. आर. आबांना विसरलात तरी महाराष्ट्राची जनता मात्र विसरणार नाही. संत गाडगेबाबांचा वारसा घेऊन स्वच्छतेचे अभियान राबविणाऱ्या आर. आर. पाटील ( आबा) यांची महाराष्ट्रातील जनता कायम ऋणी राहील. कारण माणसं शरीराने निघून गेली तरी ती त्यांच्या कार्याचा अमिट ठसा समाजमनावर सोडून जातात. संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून आर. आर. आबांनी असाच एक न पुसुन टाकता येणारा ठसा महाराष्ट्राच्या समाजमनावर सोडला आहे. तो अनुल्लेखानेही पुसणे तुम्हाला जमणार नाही. - सुप्रिया सुळे, खासदारhttps://divyamarathi.bhaskar.com/news/MAH-MUM-LCL-supriya-sule-wrote-a-blog-remembering-of-r-r-patil-over-swachata-abhiyan-5855929-PHO.html

खा सुप्रिया सुळे यांचा विश्वास,सरकारच्या धोरणावर प्रखर टीका सुप्रिया सुळे अमोल तोरणे : पुण्यनगरी बारामती: देशातील प्रत्येक घटक या सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणावर नाराज आहे. महिला अत्याचार, बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या यामध्ये मोठी वाढ झाली असून २०१४ साली निवडणूकीत दिलेले कोणतेही आश्वासन भाजपला पाळता आले नाही, अशी टीका करीत आगामी २०१९ च्या निवडणूकीत २०१४ प्रमाणे मोदी लाट दिसणार, त्यावेळी आघाडी सरकारच सत्तेवर येईल असा ठाम विश्वास बारामती लोकसभा मतदार संघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दैनिक पुण्यनगरीशी संवाद साधताना व्यक्त केला.सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “मागील निवडणुकीत भाजपने दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या, काळा पैसा बाहेर काढून प्रत्येक नागरीकांच्या खात्यावर १५ लाख भरणार अशी आश्वासने दिली होती. ती आश्वासने आता गेली कुठे ? आम्ही सत्तेत असताना सर्वसामान्यांची कामे केली, त्याचे मार्केटींग केले नाही. पण त्यावेळेसचे विरोधक आणि आताचे सत्ताधारी यांचा केवळ जाहीरातबाजीवरच जोर होता. सत्तेत आल्यानंतरही त्यांचा जाहिरातबाजीचा सोस कमी होताना दिसत नाही. जाहिरातींच्या खर्चातून सरसकट कर्जमाफी होईल”, असा टोलाही त्यांनी मारला.या सरकारच्या काळात महिला सुरक्षित नाहीत असे नमूद करुन सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, देशात महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. जम्मू काश्मीर येथे आठ वर्षांच्या बालिकेवर सामूहिक बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली. तिथे आरोपींच्या समर्थनार्थ या सरकारच्या जवळच्या संघटनांनी मोर्चे काढले. या मोर्चांमध्ये तेथील भाजपाचे मंत्रीही सामील झाले. उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे एका महिलेवर तेथील भाजप आमदाराने बलात्कार केला. ही पिडिता न्याय मागण्यासाठी तेथील मुख्यमंत्र्यांच्या दारात गेली असता तिच्या वडीलांना पोलीसांनी उचलून नेले. त्यांचा पोलीस कोठडीतच मृत्यू झाला. मागितला न्याय आणि मिळाला वडीलाचा मृतदेह अशी तिची स्थिती झाली. बलात्कार, छेडछाड, मुलींचे अपहरण, विनयभंग आदी घटनांनी राज्यात अक्षरशः कळस गाठला आहे. हे सर्व सरकारचेच आकडे आहेत. ही परिस्थिती महाराष्ट्राला भूषणावह आहे का ? राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती गंभीररित्या ढासळली असताना या राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्री असावा असे मुख्यमंत्र्यांना वाटत नाही काय ?आपण सर्वच क्षेत्रात माघारलो हे सर्व आम्ही विरोधक नाही तर नीती आयोगच सांगतोय. सरकारच्या धोरणाचे एक उदाहरण सांगते, अंगणवाडी सेविका संपावर असताना त्यांना सरकारने अचानक आदेश काढून त्यांना मेस्मा लावला. पण ही चूक केल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तो मागे घेतला. या प्रकारच्या कार्यपद्धतीला ‘गुड गव्हर्नन्स’ नाही तर ‘बॅड गव्हर्नन्स’ म्हणावे लागेल. राज्यातील बालकांच्या विकासाची स्थिती दारुण असल्याचा मुद्दा त्यांनी नमूद केला.हे सरकार कृषीविरोधी असल्याचे नमूद करुन सुप्रियाताई म्हणाल्या, सुरुवातीला आम्ही त्यांना काम करण्यासाठी तीन वर्षांचा वेळ दिला. पण ते काहीच करत नसल्याचे लक्षात आले. त्यावेळी जनतेच्या हितासाठी आम्ही हल्लाबोलच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरलो. शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. पण सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी फसवी आहे. सरकारचा कर्जमाफीत हेतू स्वच्छ आहे तर मग त्यांनी दीड लाखाची अट का घातली? आम्ही सत्तेत असताना सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेवून शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढून त्याला पुन्हा बळ देण्याचे काम केले होते. मात्र या सरकारने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर यासाठी टाकलेल्या जाचक अटी,ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची किचकट प्रक्रिया,अर्ज भरण्यासाठी पती-पत्नीची अट, त्यामुळे महिलांना मोठा त्रास झाला,यासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागले. तरीदेखील काहीही साध्य झाले नाही.शेतकऱ्यांप्रती हे सरकार असंवेदनशील आहे असे नमूद करुन सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, शेतकऱ्यांनी हजार रूपयांचे वीजबील थकविले तरी त्याची लगेच वीज तोडली जाते. शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात असून ते आत्महत्या करण्याच्या निर्णयाप्रत येत आहेत. मंत्रालयात धर्मा पाटील या वृद्ध शेतकऱ्याने केलेली आत्महत्या असो की यवतमाळ जिल्ह्यातील सावळेश्वर येथे शेतकऱ्याने पऱ्हाटीची चिता रचून केलेले आत्मदहन हे सर्व या सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचे परिणाम आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली होती. कर्जमाफीसाठी आम्ही शेतकऱ्यांना कुठलेही ऑनलाईन फॉर्म भरायला लावले नाहीत. त्यांना रांगेत उभे केले नाही, आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना आमच्या सरकारमधील कुणीही त्यांच्या दुःखावर मीठ चोळण्याचे काम केले नाही. या सरकारमधील एका जबाबदार मंत्र्यांनी कर्जमाफीच्या यादीतील बहुतांश शेतकरी बोगस असल्याचे विधान केले होते. नुकत्याच झालेल्या गारपीटीनंतर शेतकऱ्यांना मदत देऊ करण्याऐवजी हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हातात गुन्हेगारांसारख्या पाट्या देऊन त्यांचे फोटो काढण्यात मग्न होते. शेतकरी मदतीसाठी टाहो फोडत असताना कोणत्याही संवेदनशील सरकारला हे उद्योग सुचू कसे शकतात असा प्रश्न मला पडला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली आहे पण राज्यातील कृषीव्यवस्थाच मोडीत निघते की काय अशी स्थिती आहे. शेतमालाला भाव नसल्यामुळे शेतकरी उभ्या पिकांवरुन नांगर फिरवत आहेत. देशाच्या प्रधानमंत्र्यांकडून अपेक्षाभंग झाल्याचे सांगून आपल्या मृत्यूला त्यांना जबाबदार धरावे असे लिहून आत्महत्या करीत आहेत. हे वास्तव भीषण आणि अस्वस्थ करणारे आहे.बेरोजगारीमध्ये वाढ होत असल्याचे नमूद करुन सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, उद्योग...

अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना हेल्थ कार्ड मिळावे पुणे, दि. १७ (प्रतिनिधी) – अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत राज्यातील अंगणवाडी आणि आशा सेविका काम करत असून त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न भेडसावत आहेत. त्यांना हेल्थ कार्ड देण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आपण पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.राज्यातील बालकांच्या आरोग्यासाठी सतत झटणाऱ्या या महिलांचे स्वत:चे आरोग्य सांभाळण्याकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. मुळातच कमी पगार, त्यात घरगुती प्रश्न, आणि अन्य अनेक कारणांनी या महिलांच्या आरोग्याची हेळसांड होते. शेकडो महिला अक्षरशः उपाशी पोटी तासनतास काम करत असतात. साहजिकच त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात. या महिलांमध्ये अनेकदा अशक्तपणा, हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी होणे, गर्भाशय आणि स्तनाचा कर्करोग अशा आरोग्याच्या गंभीर समस्या आढळून आल्या आहेत. त्यांना स्वस्त दरात चांगले उपचार मिळावेत. यासाठी लवकरात लवकर राज्यातील सर्व अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना हेल्थ कार्ड मिळावे, अशी मागणी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.या सेविकांना देण्यात येणाऱ्या हेल्थ कार्डवर हिमोग्लोबिन, ब्रेस्ट व गर्भाशयाचा कॅन्सर तपासणी करण्याबरोबरच मोफत उपचाराचीही तरतुद करण्यात यावी, त्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे, असेही सुळे यांनी म्हटले आहे.

पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मार्गिकेचे कात्रजपर्यंत विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे लोकसत्ता टीम | Updated: April 17, 2018 4:36 AM स्वारगेट खडकवासला मेट्रो सुरु करावी मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत मेट्रो मार्गिकांच्या विस्तारीकरणाची मागणी होत असतानाच आता स्वारगेट ते खडकवासला अशी मेट्रो मार्गिका सुरू  करावी, अशी मागणी सुरू झाली आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ही मागणी केली आहे. मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत वनाज ते रामवाडी आणि स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड या दोन मार्गिकांची कामे महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (महामेट्रो) कडून सुरू झाली आहेत. ही कामे सुरू झाल्यानंतर मेट्रो मार्गिकांचे विस्तारीकरण करण्याची मागणी सुरू झाली. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मार्गिकेचे कात्रजपर्यंत विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठीची हवाई सर्वेक्षणाची प्रक्रियाही महामेट्रोकडून सुरू झाली असून येत्या काही दिवसांमध्ये त्याचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डीपीआर) करण्यात येणार आहे. तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कडूनही शिवाजीनगर-हिंजवडी या मार्गिकेचे हडपसपर्यंत विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्वारगेट ते खडकवासला मेट्रो मार्गिका करण्याची मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. खडकवासला हे गाव येथील धरण, त्यापुढील सिंहगड किल्ला, पानशेत, वरसगाव ही धरणे, आणि एकूणच या परिसरातील निसर्ग संपदा यामुळे या भागात पर्यटकांची बारमाही गर्दी असते. याशिवाय गेल्या काही वर्षांत या भागात वाढलेली नागरी लोकसंख्या, तेथून नोकरी व्यवसायानिमित्त रोज पुणे शहरात ये-जा करणारा नोकरदार वर्ग, शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी, रुग्णालये आणि अन्य कारणांसाठी ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिलांना रोजच्या रोज पुण्यात यावे लागते. या सर्वाची खूप मोठी संख्या आहे. त्यांच्या सोयीसाठी स्वारगेट ते खडकवासला दरम्यान मेट्रो सुरू करावी. https://www.loksatta.com/pune-news/start-from-swargate-to-khadakwasla-metro-line-supriya-sule-1664404/

Supriya Sule has demanded action against those who were trying to shield the culprits NCP leader Supriya Sule wrote an open letter to Modi on Saturday.(Hindustan Times)NCP leader Supriya Sule wrote an open letter to Modi on Saturday.(Hindustan Times)Updated: Apr 14, 2018 23:43 ISTFaisal MalikHindustan TimesIn a scathing open letter to Prime Minister Narendra Modi over Unnao and Kathua gang-rape cases, Nationalist Congress Party (NCP) MP Supriya Sule has demanded action against those who were trying to shield the culprits.Sule asked Modi, who gave a slogan of Beti Bachao, Beti Padhao, if the eight-year-old child, who was gang-raped and murdered in J&K’s Kathua, and 17-year-old girl from Unnao are not his daughters too. Sule targeted the ruling parties in Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir for lack of political will in taking action against the accused. While Uttar Pradesh is ruled by the Bharatiya Janata Party (BJP), the Peoples Democratic Party in alliance with the BJP is in power in Jammu and Kashmir. The alleged inept handling of chilling gang-rape cases has shocked the nation, leading to a public outcry and nationwide protests.“The victims of both Kathua and Unnao were daughters of this country. When you raise a slogan to save daughters, the responsibility for safety of these daughters is on you as well. In a way, you have become a guardian of all daughter of the country. By this way, doesn’t the Kathua child become your daughter? Being a mother of a daughter, I am urging you to act against those who are trying to shield the perpetrators,” read the letter sent to Modi on Saturday. She has also termed the stand taken by some BJP members as a precursor to anarchy. “Lack of political will was clearly visible when it came to action... If you (Modi) keep quiet today, this tendency will be encouraged,” Sule wrote.She added that she was expecting justice from a person like Modi who speaks for women empowerment. 

Supriya Sule also announces that Ajit Pawar would lead NCP party in Maharashtra Supriya Sule during NCP’s Halla Bol rally at Waraje in Pune asked party workers to work hard to see Ajit Pawar as the next chief minister of Maharashtra apart from hitting out at the chief minister for controversial textbook content. (HT PHOTO ) Supriya Sule during NCP’s Halla Bol rally at Waraje in Pune asked party workers to work hard to see Ajit Pawar as the next chief minister of Maharashtra apart from hitting out at the chief minister for controversial textbook content. (HT PHOTO Yogesh Joshi :Hindustan Times, Pune Updated: Apr 12, 2018 15:13 ISTThe issue of who will be number one in Maharashtra within the Nationalist Congress Party (NCP) seems to have been sorted out with Supriya Sule, party MP and daughter of NCP chief Sharad Pawar, saying that the party in the state will go ahead under the leadership of Ajit Pawar. Speaking at a public rally in Pune on Wednesday held as a part of NCP’s ‘Halla Bol’ (raise voice) agitation, Sule said, “I have come here to ask party workers to give up their lethargy. Maharashtra, henceforth, will go ahead under the leadership of Ajit dada.” Seen as mass leader, Ajit Pawar, has already served as the deputy chief minister in the previous NCP-Congress government. Earlier on Tuesday, Sule asked party workers to work hard to see Ajit Pawar as the next chief minister of Maharashtra. “To see Ajit Pawar become chief minister, every worker will not just have to come to public rallies but also reach out to voters.” Sule’s remarks are significant given that NCP in the past had several aspirants for the top post in Maharashtra and Pawar’s daughter was also seen by many within the party as the top contender. The demise of RR Patil and arrest of Chhagan Bhujbal, however, has cut down the list. Taking on the chief minister, Sule said that Devendra Fadnavis would not be allowed to step out of the Mantralaya if the government does not recall a Class 10 textbook, the content of which has political overtones. The recently released SSC textbook for History and Political Science invited criticism from political parties due to this issue. The book has many references to major political parties from Maharashtra. One of the references, under a topic related to the elections, says, “Family monopoly in politics is a major problem before democracy in India. Monopoly of just one family in politics reduces democratic space. Common people cannot participate in the public sector.” Sule, while addressing the public rally in Pune, said that the government is trying to present distorted history to the children of the state. “As a mother and parent, I have decided to launch an agitation. If the government doesn’t recall or change the contents of the book in eight days, we will not let the chief minister come out of his office in Mantralaya.” In its last leg, NCP’s ‘Halla Bol’ agitation reached Pune on Wednesday with the party sharpening its attack on the ruling BJP-Shiv Sena combine to recover lost ground it ceded in the last Lok Sabha and assembly elections. Started in Vidarbha on December 1, 2017, the NCP launched the agitation by reaching out to people from every district of the state to criticise various decisions taken by the BJP government. The party started the fourth phase of the agitation from Kolhapur and carried out public rallies in other districts including Sangli, Satara, Solapur before reaching Pune district. The response to the agitation in western Maharashtra has been strong with people coming out amid scorching heat, much to the enthusiasm of party, which faced poor performance in the 2014 Lok Sabha polls and subsequent assembly elections in western Maharashtra, which once was its stronghold. The party’s tally came down from 25 seats to 15 seats in 2014 assembly polls while only...

फुले दांपत्यास भारतरत्न मिळावा संसदेतील मागणीचा सुप्रिया सुळे यांच्याकडून पुनरुच्चारपुणे, दि. ११ (प्रतिनिधी) – क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न पुरस्काराने गौरविण्यात यावे, या मागणीचा पुनरुच्चार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज केला.महात्मा जोतिबा फुले यांची आज जयंती आहे. त्यानिमित्त फुले याना अभिवादन केल्यानंतर त्या बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, समाजातील पददलित आणि गोरगरीब वर्गासाठी आणि त्याहून मोठे कार्य म्हणजे स्त्री शिक्षणासाठी फुले दांपत्याने केलेले कार्य लाख मोलाचे आहे. या दोघांचेच हे श्रेय आहे, की आज देशातील महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक क्षेत्रात उभ्या आहेत.अशा या क्रांतिकारी दांपत्याला देशाचा सर्वोच्च पुरस्कार मिळायलाच हवा. त्यासाठी संसदेतही हा मुद्दा आपण उपस्थित केला होता, असे सुळे यांनी सांगितले. फुले दांपत्याला भारतरत्न मिळावा यासाठी देशातील सर्व राजकीय नेते, मंत्री, आणि कार्यकर्ते तसेच सामाजिक संघटनांनी पक्षभेद आणि वैचारिक मतभेद बाजूला ठेऊन एकत्र यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. आज महात्मा फुले जयंतीदिनी पुन्हा एकदा आपण याबाबत सर्वांना आवाहन करट असून या मागणीला सर्व पक्ष आणि संघटना पाठिंबा दर्शवतील अशी आशा आहे, अशी अपेक्षात्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

Sandip Kapde Updated Wednesday, 11 April 2018 - 3:22 PMपुणे: “दहावीच्या पुस्तकात राजकीय पक्षांचा उल्लेख केला आहे. हे महाराष्ट्रात प्रथमच घडतेय. शिक्षणात राजकारण कधीच आले नव्हते. मुलांना चुकीचे शिकवू नका! आठ दिवसात ही पुस्तके बदलली नाही तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू”. असा इशारा खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी हल्लाबोल यात्रेदरम्यान बोलतांना केला दिला.महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या दहावीच्या नव्या पुस्तकात सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेचे गोडवे गायले आहेत. त्यामुळे नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काहीदवसांपूर्वी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दादरच्या शिवाजी मंदिरात दहावीच्या नव्या अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांचं प्रकाशन केलं. तसेच दहावीच्या नव्या अभ्यासक्रमांची पुस्तके वेळेत आल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा फायदा होणार असल्याचे तावडे म्हणाले होते. मात्र अभ्यासक्रमात भाजप आणि शिवसेनेचे गुणगान करण्यात आलं आहे तर अप्रत्यक्षपणे कॉँग्रेसवर तसेच कम्युनिस्ट पार्टीवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.दहावीच्या नवीन अभ्यासक्रमावरुन आता वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यावर्षीपासून राज्यशास्त्र हा विषय पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामध्ये भाजप-शिवसेनेचे गोडवे तर विरोधी पक्षावर निशाणा साधला आहे. त्यामुळे पाठ्यपुस्तकातही भाजपने राजकीय स्वहित जोपासत अतिशोक्ती केल्याचे दिसून येत आहे. तसेच अप्रत्यक्षपणे कॉँग्रेसवर तसेच कम्युनिस्ट पार्टीवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. विरोधीपक्षांनी दहावीच्या नवीन पुस्तकातील मजकुरावर जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे.https://maharashtradesha.com/change-the-tenth-book-in-eight-days/

शिरूर येथील हल्लाबोल आंदोलनात बोलताना सुप्रिया सुळे पुणे, दि. २० (प्रतिनिधी) – केवळ महाराष्ट्रच नाही, तर संपूर्ण देशभरात जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांचे प्रश्न उभे राहतात, तेव्हा पवार साहेबच धावून येतात. डिजिटल इंडियाची गरज आहेच; पण केवळ त्याने पोट भरत नाही ते काम फक्त शेतकरीच करू शकतो, असा घणाघात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला.शिरूर येथे झालेल्या हल्लाबोल सभेत त्या बोलत होत्या. पक्षाचे नेते माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि अन्य नेते तसेच शिरूर तालुक्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते याप्रसंगी उपस्थित होते.राज्यात अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसानभरपाई मिळायला हवी, अशी मागणी करून सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ज्या ज्या वेळी या राज्यातला किंबहुना देशातलाही शेतकरी अडचणीत आला आहे, त्या त्या वेळी शरद पवार साहेब त्याच्या मदतीला धावून गेले आहेत. हा गेल्या अनेक वर्षांचा इतिहास आहे. शेतकऱ्यांना मदत ककरताना त्यांनी कधी सरकार मध्ये आहोत, की विरोधी पक्षात आहोत याचाही कधी विचार केला नाही.आगामी काळात शेतकर्यांसाठी आणि पर्यायाने राज्यासाठी अनेक योजना आमच्याकडे तयार आहेत. त्यांतील अनेक योजना, अपक्रम आम्ही बारामतीत राबविले आहेत. त्यातून विकास साधत बारामती शहराला एक आदर्श नगरपालिका बनवली आहे. येत्या निवडणुकीत शिरूर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा खासदार निवडून आल्यास आम्ही येथे बारामतीपेक्षा जास्त कामे येथे करू, असे आश्वासन सुळे यांनी यावेळी शिरुरकरांना दिले. पुरोगामी माहाराष्ट्राला हे शोभणारे नाहीनिती आयोगाचा अहवाल नुकताच पसिद्ध झाला असून त्यात राज्यात स्त्रीभ्रूणहत्या वाढल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याहून खेदाची बाब अशी की, गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्रात जास्त स्त्रीभ्रूणहत्या झाल्या आहेत. हे पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारे नाही, अशी टीकाही सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी केली.

सकाळ न्यूज नेटवर्क  02.57 AM बाबा-बुवांच्या राज्यमंत्री दर्जाविरोधात आवाज नाहीमुंबई - मध्य प्रदेशमध्ये बाबा-बुवांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला जातो. तरीही त्या विरोधात समाजातून आवाज उठत नाही, अशी खंत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शनिवारी व्यक्त केली. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात सामाजिक बहिष्काराविरोधी कायद्याची माहिती शाळा - महाविद्यालयांत पोचवण्याची गरज असल्याचे मतही त्यांनी या वेळी व्यक्त केले.अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे झालेल्या सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याचे स्वागत व अंमलबजावणी परिषदेत त्या बोलत होत्या. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, आमदार नीलम गोऱ्हे आदी या वेळी उपस्थित होते. जातपंचायतीच्या मनमानीतून बाधित व्यक्तींची प्रतीकात्मक सुटका करून या परिषदेत प्रतीकात्मक उद्‌घाटन झाले. आतापर्यंत अनेक जातपंचायती स्वतःहून बरखास्त झाल्या आहेत. त्यातील पद्मशाली, भटके जोशी, वैदू व अन्य समाजाच्या जातपंचायतींचे प्रतिनिधीही याप्रसंगी हजर होते.निंबाळकर म्हणाले, केवळ कायदा करून आपले उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. समाजमन हा बदल स्वीकारेपर्यंत अविरत काम करावे लागेल.सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याबाबत काही लोक समाजात गैरसमज पसरवत आहेत. ते एक षड्‌यंत्र असते. खरे तर तो एक सत्तासंघर्ष असतो. त्यामुळे प्रबोधनातूनच समाजाचे विचार बदलावे लागतील, असे मत आमदार गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.अंनिसची प्रचार यात्रा सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याची माहिती समाजापर्यंत पोचवण्याच्या उद्देशाने अंनिसतर्फे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत प्रचार यात्रा काढण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र दिनापासून (1 मे) मुंबईतून या यात्रेस सुरवात होईल. पुढील वर्षी महाराष्ट्रदिनी या यात्रेचा समारोप होईल, अशी माहिती संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी दिली.http://www.esakal.com/maharashtra/supriya-sule-remarks-no-voice-against-ministerial-status-baba-buwa-108449

प्रभात वृत्तसेवा -April 4, 2018 | 8:07 am पुणे- पुरंदर येथे प्रस्तावित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना जमिनींचा योग्य तो मोबदला मिळायला हवा. याबरोबर तेथील पाणी प्रश्‍न आणि अन्य अडचणींवर योग्य तो मार्ग काढून विमानतळाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली.पुरंदर येथे होत असलेल्या विमानतळासंदर्भात दिल्ली येथील नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस केंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, खासदार सुप्रिया सुळे, अनिल शिरोळे, विमान वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव आर. एन. चौबे, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी आदी उपस्थित होते.या विमानतळाला काही स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. आपल्या जमिनी जाणार म्हणून ते संभ्रमात आहेत. त्यामुळे अलिकडेच या शेतकऱ्यांनी पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढला होता. या मोर्चातील संख्या लक्षणीय होती. हे पाहता त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन त्यावर योग्य तोडगा काढला गेला पाहिजे. त्यांच्या मनातील सर्व शंकांचे निरसन झाले पाहिजे. त्यासाठी प्रत्यक्ष त्या शेतकऱ्यांना भेटून चर्चा झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा खासदार सुळे यांनी व्यक्त केली.शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या प्रश्नांवर योग्य तो तोडगा काढून आवश्‍यक मोबदला मिळेल याची ग्वाही द्यावी लागेल. त्यांतर आवश्‍यक ते भूसंपादन करून, पाणी आणि अन्य प्रश्न लवकरात लवकर सोडवून विमानतळाचे काम तातडीने सुरु व्हावे, अशी अपेक्षा खासदार सुळे यांनी या बैठकीत व्यक्त केली.विमानतळाला जोडरस्तेया बैठकीत विमानतळाच्या प्रस्तावित जागेसाठी सध्या अस्तित्वात असणारे जोडरस्ते, प्रस्तावित रिंग रोड तसेच रेल्वे आणि मेट्रो ह्यांची विमानतळास जोडणी इत्यादी विषयांवर चर्चा झाल्याचे खासदार अनिल शिरोळे यांनी सांगितले.http://www.dainikprabhat.com/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%B3%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%B2%E0%A4%B5/

पुरंदर_विमानतळ_दिल्ली_बैठक पुरंदर येथील विमानतळाबाबत आज दिल्ली येथे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस सुप्रिया सुळे उपस्थित होत्या. विमातळासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा. तसेच तेथील पाणी आणि अन्य अडचणी तातडीने सोडवून लवकरात लवकर काम मार्गी लावण्याच्या सुचना सुळे यांनी केल्या.

पुरंदर विमानतळ आढावा बैठकीस सुप्रिया सुळे यांची उपस्थिती शेतकऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवूनलवकरात लवकर काम सुरु करावे. दिल्ली दि. ३ (प्रतिनिधी) – पुरंदर येथे होणाऱ्या विमानतळासाठी भूसंपादन करताना स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा त्यांना योग्य मोबदला मिळायला हवा. याबरोबरच तेथील पाणी प्रश्न आणि अन्य अडचणींवर योग्य तो मार्ग काढून विमानतळाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली.पुरंदर येथे होत असलेल्या विमानतळासंदर्भात दिल्ली येथील नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस त्या उपस्थित होत्या. या विमानतळाला काही स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. आपल्या जमिनी जाणार म्हणून ते संभ्रमात आहेत. त्यामुळे अलीकडेच त्यांनी पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढला होता. या मोर्चातील संख्या लक्षणीय होती. हे पाहता त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन त्यावर योग्य तोडगा काढला गेला पाहिजे. त्यांच्या मनातील सर्व शंकांचे निरसन झाले पाहिजे. त्यासाठी प्रत्यक्ष त्या शेतकऱ्यांना भेटून चर्चा व्हायला हव्यात.शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या प्रश्नांवर योग्य तो तोडगा काढून आवश्यक मोबदला मिळेल याची ग्वाही द्यावी लागेल. त्यांतर आवश्यक ते भूसंपादन करून, पाणी आणि अन्य प्रश्न लवकरात लवकर सोडवून विमानतळाचे काम तातडीने सुरु व्हावे, अशी अपेक्षा सुप्रिया सुळे यांनी या बैठकीत व्यक्त केली.

सुप्रिया सुळे http://news.supriyasule.net/wp-content/uploads/2018/03/sakal-1.jpgराष्ट्रीयीकृत बँका सातत्याने विविध शुल्कांच्या नावाखाली खातेदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर वसुली करीत आहेत. पण रिझर्व्ह बँक असो की सरकार, कोणतीच यंत्रणा ग्राहकांच्या नाराजीची दखल घेत नाही.  राष्ट्रीयीकृत बँका ग्राहकांसाठी सर्वाधिक सुरक्षित मानल्या जात होत्या. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या व्यवहारांबाबत शंका निर्माण होत आहेत. विशेषतः काही मोठ्या उद्योगपतींनी राष्ट्रीयीकृत बँकांची मोठी देणी थकविल्याचे उघड झाल्यानंतर हा विषय अधिक गंभीर झाला. या व्यावसायिकांना मोठी कर्जे देताना बँकांनीच नियम पायदळी तुडविल्याचे समोर येत आहे. मोठ्या कर्जबुडव्यांकडून होणाऱ्यानुकसानीची भरपाई खातेधारकांना नाहक शुल्क लावून बँका करतात की काय, अशी चर्चाही सध्या सुरू आहे. एकीकडे सरकार डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्याची भाषा करते, तर दुसरीकडे डेबिट कार्डाद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क लावले जात आहे. खात्यांमध्ये निर्धारित रक्कम नसल्यास खातेधारक जेवढ्या वेळा कार्ड स्वाईप करतील अथवा खात्यातून पैसे काढतील, तेवढ्या वेळा बँका 17 ते 25 रुपयांपर्यंत शुल्क लावत आहेत. अशी मनमानी होत असताना अर्थ मंत्रालयाने मौन का बाळगले आहे? केंद्र सरकारचे या गोष्टींना अभय आहे काय?अलीकडेच स्टेट बँकेने खातेधारकांना पूर्वसूचना न देता 147.50 रुपये कापून घेतले. खातेधारकांनी बँकेकडे विचारणा केली, तेव्हा ती रक्कम वार्षिक फी म्हणून वसूल केल्याचे बँकेने स्पष्ट केले. ही खातेधारकांची लूट नव्हे काय? स्टेट बँकेने नुकतेच एप्रिल ते नोव्हेंबर 2017 या काळात "मिनिमम मंथली ऍव्हरेज बॅलन्स'चे उल्लंघन केल्याच्या कारणाखाली सतराशे कोटींपेक्षा जास्त दंडाची रक्कम वसूल केली. ही रक्कम स्टेट बँकेच्या जुलै ते सप्टेंबर 2017 च्या निव्वळ नफ्यापेक्षाही जास्त आहे.बँकांनी दयनीय आर्थिक स्थितीचा हवाला देत गेल्या काही वर्षांपासून ठेवींवरील व्याजदर कमी केले आहेत. परिणामी ठेवीदारांचा कल खासगी बँकांकडे वाढला आहे. बँकांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणारी रिझर्व्ह बँकेसारखी भक्कम यंत्रणा आपल्याकडे आहे. वित्त मंत्रालयामध्ये बँकांसंदर्भात वेगळा विभागही आहे. परंतु, ज्या प्रकारे बँका खातेधारकांकडून विविध शुल्कांच्या नावाखाली पैसे उकळत आहेत, ते पाहता या यंत्रणांना बँका जुमानत नाहीत काय, असा प्रश्न येतो. या यंत्रणा ग्राहककेंद्री नसून मोठ्या रकमेच्या थकीत कर्जांची वसुली करण्यात अपयशी ठरलेल्या बँकांच्या चुकांवर पांघरुण घालण्यासाठी आहेत. सद्यःस्थितीत बँका एसएमएस अलर्ट, एटीएम शुल्क, मिनिमम बॅलन्स शुल्क, अकाउंट मेंटेनन्स शुल्क यांसारख्या सेवांसाठी काही रक्कम कापून घेत आहेत. यातून ज्येष्ठ नागरिकांची खातीही सुटलेली नाहीत. बँकांमध्ये विविध शुल्क लावले गेल्यास त्यातून कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल अशी अजब मांडणी सरकार आणि बँकांच्या वर्तुळातून केली जात आहे. पण या एका कारणासाठी सर्वसामान्य खातेदारांच्या हिताकडे काणाडोळा करणे हा कोणता न्याय आहे? शिवाय कॅशलेस व्यवहार नको म्हणून ऑनलाइन व्यवहार केले तर त्यावरही शुल्क आकारले जाते. विशेष म्हणजे बँकेसोबत रोखीने व्यवहार करण्यापेक्षा ऑनलाइन व्यवहार करण्यासाठी तुलनेने बँकेला नगण्य खर्च असला तरीही बँका त्यावरही शुल्क घेत असतात.सद्यःस्थितीत या बँका आपल्या मूळ उद्देशापासून दूर जात आहेत की काय, असा संशय येत आहे. अर्थात या संशयाला रास्त कारणही आहे. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी काही दिवसांपूर्वी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाबाबत एक विधान केले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे हा तत्कालीन सरकारचा मोठा गुन्हा होता. त्यांच्या मतानुसार देशात केवळ पाच ते सात मोठ्या बँका असणे आवश्‍यक आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे मुख्य रचनाकार म्हणविल्या जाणाऱ्या मुख्य आर्थिक सल्लागार यासारख्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीचे हे मत विचारात घेतल्यास घटनेत ज्या लोककल्याणकारी राज्याचा विचार मांडला आहे, त्या विचारांपासून सरकार दूर जात आहे.बँकांचा एनपीए (अनुत्पादित कर्जे) वाढत आहे. या कर्जांची वसुली करण्यात बँकांना यश येत नाही. ही कर्जे मोठ्या औद्योगिक घराण्यांकडेच आहेत. वाढत्या "एनपीए'मुळे बँकांच्या व्यवहारांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. हे टाळण्यासाठी बड्या कर्जदारांकडून वसुली व्हावी. वाढत्या "एनपीए'मुळे बँकांची स्थिती खराब आहे, हे मान्य केले तरी त्यासाठी खातेधारकांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे? "एनपीए' आणि बुडीत कर्जाचे ओझे घेऊन कोणतीही बँक सक्षम होऊ शकत नाही, हे निर्विवाद; परंतु कर्जांची वसुली करण्यात आलेले अपयश ग्राहकांकडून शुल्कवसुली करून झाकले जाणार आहे काय? शुल्कवसुलीचा वरवंटा फिरवून बँका थांबलेल्या नाहीत, तर व्याजदरांमधील कपातीचा खातेदारांना लाभ देण्यातही बँका आढेवेढे घेत असतात. रिझर्व्ह बँकेचा Internal Study Group to Review the working of the Marginal Cost of Funds Based Lending Rate System हा अहवाल प्रकाशित झाला. रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर 2014 ते 2017 पर्यंत रेपो रेटमध्ये (या दरानुसार बँका रिझर्व्ह बँकांकडून कर्जे घेतात.) दोन टक्‍क्‍यांची कपात केली. परंतु, या काळात बँकांनी कर्जांच्या व्याजदरात केवळ 0.75 टक्के एवढीच कपात केली; तर ठेवींवर तब्बल 1.95 टक्‍क्‍यांपर्यंत कपात केली. एप्रिल 2016 ते ऑगस्ट 2017 या कालखंडाबाबत बोलायचे झाल्यास रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये 0.75 टक्‍क्‍याची कपात केली, तर बँकांनी कर्जाचे व्याजदर 0.15 आणि ठेवींवरील व्याजदर 1.04 टक्के एवढे घटविले....

Friday, 30 Mar, 8.18 pmपुणे - राज्य शासनाने पालखी मार्ग रूंदीकरणाकरिताच्या भूसंपादनासाठीचा अद्यादेश दि. 9 मार्चला काढला. परंतु, हरकती व सुचनांसाठीची निविदा मंगळवारी (दि. 27) प्रकाशित करण्यात आली. यामध्ये हरकती व सुचनांकरिता 21 दिवसांचा अवधी दिल्याचे नमुद असले तरी प्रत्यक्षात ही मुदत गुरूवारी (दि. 29) संपल्याने बारामती आणि इंदापुरातील महसूलसह शासकीय कार्यालयात हरकती मांडण्याकरिता आलेल्या शेतकऱ्यांचा मोठा गोंधळ उडाला. केवळ दोनच दिवसांत हरकती व सुचना कशा द्यायच्या तसेच याची सुनावणी दोन दिवसांत कशी होणार? असा घोर जीवाला लागलेल्या शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्‍त केला असून याबाबत 26 गावांतील शेतकऱ्यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे निवेदन दिले आहे.पुणे जिल्ह्यातून जाणाऱ्या पालखी मार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून याकिरता भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जात आहे. याकरिता काही गावातील शेतकऱ्यांनी विरोधी भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे याबाबतचा आद्यादेश दि. 9 मार्चला काढून हरकती व सूचनांकरिता 21 दिवसांची मुदत दिली जात असल्याचे नमूद करण्यात आले. परंतु, प्रत्यक्षात याबाबतची निविदा मंगळवारी (दि.27) प्रकाशित करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांत गोंधळ उडाला आहे.बारामती तालुक्‍यातील पाच गावे आणि इंदापूर तालुक्‍यातील 22 गावांतून पालखी मार्ग रूंदीकरण होत आहे. एकूण 26 गावांतील जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. परंतु, यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांना हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी सरकारने दिलेली मुदत अत्यंत कमी असून केवळ दोन दिवस मिळत असल्याने यात शेतकऱ्यांचा गोंधळ उडाला आहे. वास्तविक इतक्‍या मोठ्या संख्येचे प्रश्‍न 21 दिवसांत सुटने अश्‍यक्‍य असताना राज्य शासनाने हरकती व सूचनांकरिता शेतकऱ्यांना दोनच दिवसांची मुदत कशी दिली. यातून तलाठी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार आदी महसूल कार्यालयात शेतकऱ्यांनी गर्दी करू लागले असून शेतकऱ्यांचे काही ऐकायचेच नाही, याकरिताचा शासनाची ही खेळी असल्याचा संताप शेतकऱ्यांतून व्यक्त होवू लागला आहे.पालखी सोहळा सुरळीत व्हावा, याकरिता पालखी मार्ग रूंदीकरण होणे गरजेचेच आहे. परंतु, शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय ठेवून आम्ही राज्य शासनाला काही करू देणार नाही. चुकीचा कारभार चालल्याने मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्‍नांत लक्ष घालायला लावू.- सुप्रिया सुळे, खासदा

प्रभात वृत्तसेवा - सुप्रिया सुळे यांना उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कारMarch 31, 2018 | 9:29 amबारामती -दिल्ली येथील फेम इंडिया संस्थेच्या वतीने देण्यात येणारा उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार यंदा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना आज प्रदान करण्यात आला. शुक्रवारी (दि. 30) दिल्ली येथील विज्ञान भवनच्या सभागृहात केंद्रीय मंत्री हर्ष वर्धन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सुळे यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री हरीभाई चौधरी, माजी खासदार जनार्दन द्विवेदी, ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मभूषण डॉ. बिंदेश्वर पाठक यांच्यासह कार्तिकेय शर्मा, राजीव मिश्रा, फेमचे प्रमुख संदीप मारवाह आणि उमाशंकर सोंथालिया आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.

संसदेत बारामतीचा आवाज लोकसभेत 95 टक्के उपस्थिती, कामकाजात 90 टक्के सामाजिक सहभागबारामती : प्रतिनिधीदिल्ली येथील फेम इंडिया संस्थेच्यावतीने देण्यात येणारा उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार यंदा बारामती लोकसभा मतदार संघातील राष्ट्रवादी काँग्रे सच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना प्रदान करण्यात आला. यामुळे यंदाही संसदेत बारामतीचा आवाज घुमच्याचे दिसते.शनिवारी (दि. 30) सकाळी साडेदहा वाजता दिल्लीतील विज्ञान भवनाच्या सभागृहात केंद्रीय मंत्री हर्ष वर्धन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत खा.सुळे यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री हरीभाई चौधरी, माजी खासदार जनार्दन द्विवेदी, ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मभूषण डॉ. बिंदेश्वर पाठक यांच्यासह कार्तिकेय शर्मा, राजीव मिश्रा, ‘फेम’चे प्रमुख संदीप मारवाह आणि उमाशंकर सोंथालिया आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.लोकप्रतिनिधी या नात्याने आपल्या मतदार संघात खासदारांनी केलेली कामे, अधिवेशन काळात संसद भवनात किती प्रभावीपणे त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले, या आणि अशा अनेक मुद्यांवर फेम इंडिया आणि आशिया पोस्ट या दोन संस्था सर्व्हेक्षण करुन देशभरातील 25 खासदारांची निवड करतात. संसदेत सर्वाधिक 96 टक्के प्रश्न उपस्थित करून अव्वल ठरलेल्या खा. सुप्रिया सुळे या सर्वेक्षणात प्रथम क्रमांकाचा नारीशक्ती पुरस्कार देण्यात आला. हा जनतेचा सन्मान : सुळे‘फेम इंडिया’ संस्थेतर्फे सर्वोत्कृष्ट संसदीय कामकाजासाठी दिला जाणारा यंदाचा ‘श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार’ मला मिळाला. ‘माझा मतदारसंघ आणि राज्यातील जनतेचा विश्वासाच्या बळावर संसदेत मला त्यांचे प्रश्न मांडता आले. हा सन्मान माझ्यापेक्षा माझ्यावर विश्वास ठेवणार्‍या तमाम जनतेचा असल्याची भावना खा. सुळे यांनी पुरस्कार स्वीकारताना व्यक्त केली. फेम इंडिया आणि आशिया पोस्ट या संस्थांनी केलेया सर्वेक्षणात खा.सुळे यांनी संसदीय कामकाजात 90 टक्के सामाजिक सहभाग व 72 टक्के चर्चेत सहभाग नोंदवत मंंजुरीसाठी सभागृहात आलेल्या विविध बिलांवरील चर्चेत 92 टक्के, संसदेत अनेक विषयांवर 98 टक्के प्रश्न उपस्थिती, संसदेतील कामकाजात 95 टक्के उपस्थिती, प्रदेश तसेच पक्षातील त्यांचा प्रभाव 93 टक्के, कार्यशैलीसाठी 94 टक्के आणि सर्वसामान्यांशी जोडलेली नाळ आदींबाबतीत 80 टक्के गुण पटकावले आहेत. Read more at http://baramatipride.com/article_view?id=2339&catid=1#3fuBSm42880hrdy8.99