भाजप सरकार सर्वच क्षेत्रात अपयशी,आगामी निवडणुकीत मोदी लाट दिसणार नाही

खा सुप्रिया सुळे यांचा विश्वास,सरकारच्या धोरणावर प्रखर टीका सुप्रिया सुळे

अमोल तोरणे : पुण्यनगरी  बारामती: देशातील प्रत्येक घटक या सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणावर नाराज आहे. महिला अत्याचार, बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या यामध्ये मोठी वाढ झाली असून २०१४ साली निवडणूकीत दिलेले कोणतेही आश्वासन भाजपला पाळता आले नाही, अशी टीका करीत आगामी २०१९ च्या निवडणूकीत २०१४ प्रमाणे मोदी लाट दिसणार, त्यावेळी आघाडी सरकारच सत्तेवर येईल असा ठाम विश्वास बारामती लोकसभा मतदार संघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दैनिक पुण्यनगरीशी संवाद साधताना व्यक्त केला. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “मागील निवडणुकीत भाजपने दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या, काळा पैसा बाहेर काढून प्रत्येक नागरीकांच्या खात्यावर १५ लाख भरणार अशी आश्वासने दिली होती. ती आश्वासने आता गेली कुठे ? आम्ही सत्तेत असताना सर्वसामान्यांची कामे केली, त्याचे मार्केटींग केले नाही. पण त्यावेळेसचे विरोधक आणि आताचे सत्ताधारी यांचा केवळ जाहीरातबाजीवरच जोर होता. सत्तेत आल्यानंतरही त्यांचा जाहिरातबाजीचा सोस कमी होताना दिसत नाही. जाहिरातींच्या खर्चातून सरसकट कर्जमाफी होईल”, असा टोलाही त्यांनी मारला. या सरकारच्या काळात महिला सुरक्षित नाहीत असे नमूद करुन सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, देशात महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. जम्मू काश्मीर येथे आठ वर्षांच्या बालिकेवर सामूहिक बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली. तिथे आरोपींच्या समर्थनार्थ या सरकारच्या जवळच्या संघटनांनी मोर्चे काढले. या मोर्चांमध्ये तेथील भाजपाचे मंत्रीही सामील झाले. उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे एका महिलेवर तेथील भाजप आमदाराने बलात्कार केला. ही पिडिता न्याय मागण्यासाठी तेथील मुख्यमंत्र्यांच्या दारात गेली असता तिच्या वडीलांना पोलीसांनी उचलून नेले. त्यांचा पोलीस कोठडीतच मृत्यू झाला. मागितला न्याय आणि मिळाला वडीलाचा मृतदेह अशी तिची स्थिती झाली. बलात्कार, छेडछाड, मुलींचे अपहरण, विनयभंग आदी घटनांनी राज्यात अक्षरशः कळस गाठला आहे. हे सर्व सरकारचेच आकडे आहेत. ही परिस्थिती महाराष्ट्राला भूषणावह आहे का ? राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती गंभीररित्या ढासळली असताना या राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्री असावा असे मुख्यमंत्र्यांना वाटत नाही काय ? आपण सर्वच क्षेत्रात माघारलो हे सर्व आम्ही विरोधक नाही तर नीती आयोगच सांगतोय. सरकारच्या धोरणाचे एक उदाहरण सांगते, अंगणवाडी सेविका संपावर असताना त्यांना सरकारने अचानक आदेश काढून त्यांना मेस्मा लावला. पण ही चूक केल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तो मागे घेतला. या प्रकारच्या कार्यपद्धतीला ‘गुड गव्हर्नन्स’ नाही तर ‘बॅड गव्हर्नन्स’ म्हणावे लागेल. राज्यातील बालकांच्या विकासाची स्थिती दारुण असल्याचा मुद्दा त्यांनी नमूद केला. हे सरकार कृषीविरोधी असल्याचे नमूद करुन सुप्रियाताई म्हणाल्या, सुरुवातीला आम्ही त्यांना काम करण्यासाठी तीन वर्षांचा वेळ दिला. पण ते काहीच करत नसल्याचे लक्षात आले. त्यावेळी जनतेच्या हितासाठी आम्ही हल्लाबोलच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरलो. शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. पण सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी फसवी आहे. सरकारचा कर्जमाफीत हेतू स्वच्छ आहे तर मग त्यांनी दीड लाखाची अट का घातली? आम्ही सत्तेत असताना सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेवून शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढून त्याला पुन्हा बळ देण्याचे काम केले होते. मात्र या सरकारने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर यासाठी टाकलेल्या जाचक अटी,ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची किचकट प्रक्रिया,अर्ज भरण्यासाठी पती-पत्नीची अट, त्यामुळे महिलांना मोठा त्रास झाला,यासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागले. तरीदेखील काहीही साध्य झाले नाही. शेतकऱ्यांप्रती हे सरकार असंवेदनशील आहे असे नमूद करुन सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, शेतकऱ्यांनी हजार रूपयांचे वीजबील थकविले तरी त्याची लगेच वीज तोडली जाते. शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात असून ते आत्महत्या करण्याच्या निर्णयाप्रत येत आहेत. मंत्रालयात धर्मा पाटील या वृद्ध शेतकऱ्याने केलेली आत्महत्या असो की यवतमाळ जिल्ह्यातील सावळेश्वर येथे शेतकऱ्याने पऱ्हाटीची चिता रचून केलेले आत्मदहन हे सर्व या सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचे परिणाम आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली होती. कर्जमाफीसाठी आम्ही शेतकऱ्यांना कुठलेही ऑनलाईन फॉर्म भरायला लावले नाहीत. त्यांना रांगेत उभे केले नाही, आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना आमच्या सरकारमधील कुणीही त्यांच्या दुःखावर मीठ चोळण्याचे काम केले नाही. या सरकारमधील एका जबाबदार मंत्र्यांनी कर्जमाफीच्या यादीतील बहुतांश शेतकरी बोगस असल्याचे विधान केले होते. नुकत्याच झालेल्या गारपीटीनंतर शेतकऱ्यांना मदत देऊ करण्याऐवजी हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हातात गुन्हेगारांसारख्या पाट्या देऊन त्यांचे फोटो काढण्यात मग्न होते. शेतकरी मदतीसाठी टाहो फोडत असताना कोणत्याही संवेदनशील सरकारला हे उद्योग सुचू कसे शकतात असा प्रश्न मला पडला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली आहे पण राज्यातील कृषीव्यवस्थाच मोडीत निघते की काय अशी स्थिती आहे. शेतमालाला भाव नसल्यामुळे शेतकरी उभ्या पिकांवरुन नांगर फिरवत आहेत. देशाच्या प्रधानमंत्र्यांकडून अपेक्षाभंग झाल्याचे सांगून आपल्या मृत्यूला त्यांना जबाबदार धरावे असे लिहून आत्महत्या करीत आहेत. हे वास्तव भीषण आणि अस्वस्थ करणारे आहे. बेरोजगारीमध्ये वाढ होत असल्याचे नमूद करुन सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, उद्योग वाढण्याऐवजी ते कमी होत आहेत. ही मंडळी दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देणार होती त्याचे काय झाले ? दरवर्षी दोन कोटी सोडा पण किमान लाखात तरी नोकऱ्या हे देतात का? देशातील प्रत्येक घटक या सरकारवर नाराज आहे. या सरकारच्या काळात शेतकरी, डॉक्टर, वकील यांच्यासह इतरांचे संप झाले. आम्ही सत्तेत असताना शिक्षणात कधीही राजकारण आणले नाही. कोणाचीही सत्ता असो शिक्षण क्षेत्रात राजकारण नको हे धोरण ६० ते ६५ वर्षे पाळण्यात आले होते. या क्षेत्रात कधीही राजकीय हस्तक्षेप करण्यात आला नाही. परंतु आता पाठ्यपुस्तके आणि वह्यामध्येही राजकारण आणले जात आहे. शिक्षण क्षेत्रात तर दररोज नवीन आदेश काढले जात आहेत. शिक्षकांच्या पगारासाठी शालार्थ सारखी प्रणाली कार्यरत करण्यात आली. पण ही यंत्रणा सातत्याने कोसळतेय. शिक्षकांचे दोन-दोन महिने पगार होत नाहीत. यामुळे शिक्षकही हैराण आहेत. खेड्यापाड्यातील १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला. गोरगरीबांची शाळा त्यांच्या घरांपासून दूर गेली. यामुळे शाळांतील गळतीचे प्रमाण वाढणार हे स्पष्ट आहे. हे सरकार आल्यापासून शिक्षकभरतीची केवळ आश्वासनेच दिली जात आहेत. अनेक ठिकाणी एकशिक्षकी शाळाच आहेत. पण सरकार शिक्षकभरती करण्यास तयार नाही. आतापर्यंत चार परिक्षा घेऊन झाल्या आहेत. आता पाचव्या परीक्षेची जाहिरात हे सरकार काढतेय. खेड्यापाड्यातील डीएड्, डीटीएड् धारक विद्यार्थी कासावीस होऊन शिक्षकभरतीची वाट पाहत आहेत. गेल्या चार परीक्षांमध्ये गुणवत्ता यादीत आलेल्या विद्यार्थ्यांना थेट नियुक्त्या दिल्यास या सरकारच्या नावावर शिक्षण क्षेत्रात एक तरी चांगले काम केल्याची नोंद होईल. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे या देशातील सर्वसामान्यांची आर्थिक घडी विस्कटल्याचा आरोप करून खासदार सुळे म्हणाल्या,नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी कोणतेही नियोजन करण्यात आले नाही. नोटाबंदीमुळे देशातील काळा पैसा बाहेर येईल, असे सत्ताधाऱ्यांनी सांगितले. मात्र किती काळा पैसा बाहेर आला, हे सत्ताधाऱ्यांनी आता सांगावे. नोटाबंदीनंतर अनेकांचे रोजगार बुडाले, सध्या तर सहा राज्यात चलन तुटवडा निर्माण झालेला आहे. नोटाबंदीनंतर फक्त नोटा बदलल्या, साध्य काहीही झाले नाही, डिजिटलायझेशनला आमचा पाठिंबा आहे. मात्र त्यासाठी योग्य आणि व्यापक नियोजन हवे. संसदेचे अधिवेशन दहा टक्के देखील चालले नसल्याचे सांगून खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, देशातील वाढती बेरोजगारी , नोटाबंदी, महिलांवरील वाढते अत्याचार यासह इतर महत्वाच्या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांना आम्ही विरोधक धारेवर धरणार होतो . यामुळे सत्ताधाऱ्यांची मोठी अडचण होणार असल्याने अण्णा द्रमुकच्या सदस्यांनी गोंधळ घालून अनेकवेळा कामकाज बंद पाडले. त्यावेळी अधिवेशन काळापुरती कारवाई का नाही केली. हा मोठा प्रश्न आहे. कारवाई केली असती तर आम्हाला महत्वाचे प्रश्न मांडता आले असते. परंतु ते मांडता येवू नयेत ,यासाठी अण्णा द्रमुकच्या माध्यमातून सरकारने अधिवेशन पुर्णवेळ चालू दिले नाही. अधिवेशनापूर्वी भाजप व अण्णा द्रमुकमध्ये याबाबत गुप्तगू झाले होते. त्यामुळेच अधिवेशन फार कमी वेळ चालले. अपयश झाकण्यासाठी असे उद्योग सत्ताधारी इतरांना हाताशी धरून करत आहेत,असा आमचा दावा आहे. सुप्रिया सुळे पुढे म्हणाल्या, की पुरोगामी विचारांचा पुरस्कार करून आम्ही नेहमी राजकारण व समाजकारण केले आहे.मात्र सध्या जाती-जातीत भांडणे लावण्याचे काम केले जात आहे,हे मोठे दुदैव आहे.या सत्ताधाऱ्यांनी कोणताही निर्णय घेताना अतिघाई केली. जीएसटीचा निर्णय चांगला आहे,मात्र यााबाबत घाई फार करण्यात आली. सर्वसामान्य वापरत असलेल्या सायकलवर १५ टक्के टॅक्स लावला, शेतकऱ्यांच्या ट्रॉलीलाही मोठ्या प्रमाणावर टॅक्स लावला, हे कितपत योग्य आहे, अतिघाईने या सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे देशाचे उत्पन्न वाढण्याऐवजी घटले असल्याचे खा सुळे यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, भाजप सरकार या सहकारी संस्था अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत करून त्यांना संपविण्याचा उद्योग करीत आहे. त्यांना सहकारी अथवा खाजगी कोणतीही संस्था टिकवायची नाही, हे यातून स्पष्ट होत आहे. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत या सरकारचे अपयश जनतेच्या मतातून दिसून येणार आहे. आम्ही विकासासह इतर प्रश्न घेवून जनतेसमोर जाणार आहोत.या निवडणुकीत जनतेचा सत्ताधाऱ्यांवरील रोष मतपेटीच्या माध्यमातून दिसून येईल.आगामी निवडणुक केवळ एका व्यक्तीला विरोध म्हणून आम्ही लढविणार नाही तर जनतेच्या जीवनाशी निगडीत प्रश्न घेवून लढविणार आहोत,आमचा कोणाही वैयक्तिक एका व्यक्तीला व्यक्तीला विरोध नसतो,तर विचारधारेला विरोध असतो,आमचा विरोध हा तत्वाला धरून असतो.त्यामुळे होणाऱ्या निवडणुकीत मोदी लाट ओसरलेली दिसेल,असा विश्वास खा सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी व्यक्त केला. राज्यातील स्त्री भ्रुणहत्या रोखण्यासाठी पुन्हा नव्याने विशेष मोहिम राबविणार असल्याचे सांगून राष्ट्रवादी युवती कॉंग्रेसच्या माध्यमातून युवती व महिलांचे संघटन निर्माण केले जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सेनेचे दोन्ही दगडावर पाय एकीकडे आमचे राजीनामे खिशात घेवून आम्ही फिरत असून राजीनामा देण्याची भाषा करणाºया शिवसेनेचे मंत्री प्रत्यक्षात राजीनामे देत नाहीत,प्रत्यक्षात दोन दगडावर पाय ठेवून शिवसेना उभी आहे.राज्याच्या विकासाबद्दल कोणाला देणं-घेणं नाही,सत्तेच्या मोहात सगळे अडकलेत अशी टीका त्यांनी यावेळी केली.

भीती दाखविण्याची त्यांची स्टाईलच सर्वांच्या कुंडल्या माझ्याकडे आहेत,असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणतात,मात्र अशा पध्दतीने कोणता मुख्यमंत्री बोलू शकतो,असा उपरोधिक सावाल खा सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त करून त्या म्हणाल्या,भीती दाखविण्याची त्यांची स्टाईलच आहे.आत्तापर्यंत सुडाचे राजकारण कोणी केलेले नाही. आघाडी सरकारमधील कोणीही चुकीचे काहीही केलेले नाही,त्यामुळे कोणाला घाबरण्याचे कारणच नाही,जनतेच्या हितासाठी शेवटपर्यंत आम्ही लोकशाही मार्गाने लढणार असल्याचे खा सुळे यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांचे उपोषण का केवळ देखावा नेहमी टाचणी पडली तरी बोलणारे आणि ट्विट करणारे प्रधानमंत्री उन्नाव आणि कठुआ घटनेनंतर का नाही बोलले..संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर पाच दिवसांनतंर त्यांनी विरोधकांच्या विरोधात उपोषण केले, मात्र त्यांनी कठुआ आणि उन्नाव घटनेच्या निषेधार्थ उपोषण का नाही केले,असा सवाल करत पंतप्रधानांचे उपोषण हा केवळ देखावा होता,अशी टीका खा सुळे यांनी यावेळी बोलताना केली.

नीरव मोदीला कोणाचा सपोर्ट ?निरव मोदी वर गेल्या वर्षी छापा टाकला होता,सात दिवस हे छापा सत्र सुरु होते,त्यानांतर एक वर्षाने तो पळून जातो,यावरूनच त्याला कोणाचा सपोर्ट होता,हे जनतेने ओळखावे,असे आवाहन खा सुळे यांनी यावेळी केले.