मुंबई - मध्य प्रदेशमध्ये बाबा-बुवांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला जातो. तरीही त्या विरोधात समाजातून आवाज उठत नाही, अशी खंत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शनिवारी व्यक्त केली. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात सामाजिक बहिष्काराविरोधी कायद्याची माहिती शाळा - महाविद्यालयांत पोचवण्याची गरज असल्याचे मतही त्यांनी या वेळी व्यक्त केले.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे झालेल्या सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याचे स्वागत व अंमलबजावणी परिषदेत त्या बोलत होत्या. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, आमदार नीलम गोऱ्हे आदी या वेळी उपस्थित होते. जातपंचायतीच्या मनमानीतून बाधित व्यक्तींची प्रतीकात्मक सुटका करून या परिषदेत प्रतीकात्मक उद्‌घाटन झाले. आतापर्यंत अनेक जातपंचायती स्वतःहून बरखास्त झाल्या आहेत. त्यातील पद्मशाली, भटके जोशी, वैदू व अन्य समाजाच्या जातपंचायतींचे प्रतिनिधीही याप्रसंगी हजर होते.
निंबाळकर म्हणाले, केवळ कायदा करून आपले उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. समाजमन हा बदल स्वीकारेपर्यंत अविरत काम करावे लागेल.
सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याबाबत काही लोक समाजात गैरसमज पसरवत आहेत. ते एक षड्‌यंत्र असते. खरे तर तो एक सत्तासंघर्ष असतो. त्यामुळे प्रबोधनातूनच समाजाचे विचार बदलावे लागतील, असे मत आमदार गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
अंनिसची प्रचार यात्रा सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याची माहिती समाजापर्यंत पोचवण्याच्या उद्देशाने अंनिसतर्फे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत प्रचार यात्रा काढण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र दिनापासून (1 मे) मुंबईतून या यात्रेस सुरवात होईल. पुढील वर्षी महाराष्ट्रदिनी या यात्रेचा समारोप होईल, अशी माहिती संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी दिली.
