सकाळी 7 वाजल्यापासून अॅप्रेंटिसच्या विद्यार्थ्यांनी मध्य रेल्वे मार्गावर ठिय्या मांडून, रेल्वे वाहतूक ठप्प केली होती. ती वाहतूक सकाळी पावणे अकराच्या सुमारास सुरु करण्यात आली. प्रशांत बडे, एबीपी माझा, मुंबई |Last Updated: 20 Mar 2018 11:00 AM मुंबई: तब्बल साडेतीन तास मुंबईकरांची नाकेबंदी केल्यानंतर, अॅप्रेंटिसच्या उमेदवारांनी आपला रेल रोको मागे घेतला आहे. प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर अॅप्रेंटिसच्या उमेदवारांनी आंदोलन मागे घेतलं.सकाळी 7 वाजल्यापासून अॅप्रेंटिसच्या विद्यार्थ्यांनी मध्य रेल्वे मार्गावर ठिय्या मांडून, रेल्वे वाहतूक ठप्प केली होती. ती वाहतूक सकाळी पावणे अकराच्या सुमारास सुरु करण्यात आली.सकाळी सात वाजल्यापासून सुरु असलेलं आंदोलन साडेतीन तासांनी मागे घेण्यात आलं.  येत्या दोन ते तीन दिवसात मागण्यांवर चर्चा केली जाईल, असं आश्वासन रेल्वेकडून अॅप्रेंटिसच्या उमेदवारांना देण्यात आलं. त्यानंतर आंदोलक ट्रॅकवरुन हटले.त्यामुळे रखडलेली वाहतूक हळूहळू सुरळीत करण्यात येत आहे. सुरुवातील लांब पल्ल्याच्या गाड्या सोडण्यात आल्या, त्यापाठोपाठ लोकलही रवाना झाल्या.दरम्यान, मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार झाला नाही, तर आजच्या प्रमाणे अचानक आंदोलन करु, असा इशारा अॅप्रेंटिसच्या उमेदवारांनी दिला.अॅप्रेंटिसच्या उमेदवारांचा रेलरोकोरेल्वेभरतीतील गोंधळाविरोधात अॅप्रेंटिसच्या विद्यार्थ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, मंगळवारी सकाळी 7 वा. मध्य रेल्वे ठप्प केली. पिक अवर्सलाच म्हणजे सकाळी कामावर जाण्याच्या वेळेलाच, अॅप्रेंटिसच्या विद्यार्थ्यांनी अचानक रेल्वे बंद केल्याने, मुंबईकरांचं तुफान हाल झालं.विद्यार्थ्यांनी माटुंगा ते दादर दरम्यान रेल्वे रुळावर ठिय्या मांडला. त्यामुळे लोकलसह बाहेरगावी जाणाऱ्या एक्स्प्रेसही रखडल्या.अॅप्रेंटिस विद्यार्थ्यांसाठी 20 टक्के कोटा दिला आहे तो रद्द करा, रेल्वे जीएम कोट्यातून भरती होत होती तशी सुरु करा, रेल्वेत अडीच लाख जागा रिक्त असताना जागा भरल्या जात नाहीत त्या भरल्या जाव्यात, अशा प्रमुख मागण्या या प्रशिक्षणार्थींच्या आहेत. संबंधित बातमी अॅप्रेंटिस उमेदवारांसाठी वेगळी परीक्षा घेणार अॅप्रेंटिस विद्यार्थ्यांनी अनेक वर्षे काम करुनही जागा न भरल्याने हा पवित्रा घेतला. महत्त्वाचं म्हणजे देशभरातील विद्यार्थी आज मुंबईत आले. त्यांनी सकाळी सकाळीच रेल्वे बंद पाडल्या. विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्या रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे मांडल्या. त्यांची भेट घेतली, पण गोयल यांनी अपमानस्पद वागणूक दिल्याचा आरोप, आंदोलक विद्यार्थ्यांचा आहे.20 टक्के कोटा रद्द करण्याची मागणीपूर्वी रेल्वे अप्रेंटिसना थेट रेल्वेत सामावून घेतलं जायचं, पण आता त्यासाठी 20 टक्के इतका कोटा ठरवला गेलाय, शिवाय एक लेखी परीक्षाही द्यावी लागते. त्यामुळे रेल्वेतल्या संधी कमी झाल्याचा युवकांचा आरोप आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचाही इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला. यामध्ये अनेक मराठी तरुणांचाही समावेश आहे.रेल्वे अॅप्रेंटिसच्या मागण्या काय आहेत?20 टक्के कोटा कायमस्वरुपी रद्द करण्यात यावारेल्वे अॅक्ट अॅप्रेंटिस परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या परीक्षार्थींना रेल्वे सेवेत कायमस्वरुपी सामाविष्ट करण्यात यावंरेल्वे अॅप्रेंटिस झालेल्या सर्व प्रशिक्षणार्थींना जीएम कोट्याअंतर्गत जुन्या नियमानुसार रेल्वेसेवत सामाविष्ट करावं, भविष्यातही नियम लागू ठेवावायाबाबत एका महिन्यात निर्णय व्हावा, कोणत्याही नियम आणि अटी लागू करु नयेपोलिसांचा लाठीचार्जअॅप्रेंटिसच्या विद्यार्थ्यांनी अचानक रेल्वे ठप्प केल्याने प्रशासनाचा चांगलाच गोंधळ उडाला. मोठ्या संख्येत अॅप्रेंटिसचे विद्यार्थ्यी रेल्वे रुळावर आले मात्र आरपीएफ किंवा पोलीसांची संख्या खूपच तोगडी होती.थोड्यावेळाने पोलिसांनी रेल्वेरुळावर उतरुन विद्यार्थ्यांना हटवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विद्यार्थ्यांनी आपला पवित्रा कायम ठेवल्याने, पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला.या लाठीचार्जमध्ये काही विद्यार्थी जखमी झाले आहेत.यापूर्वी अर्धनग्न आंदोलनयापूर्वी अॅप्रेंटिसच्या विद्यार्थ्यांनी दिल्लीत अर्धनग्न आंदोलन केलं होतं. रेल्वेने नोकरीत सामावून घेण्यासंदर्भातले नियम बदलल्याने अन्याय होत असल्याचा आरोप करत, 2 हजार तरुणांनी अर्ध नग्न प्रदर्शन करुन सरकारचा निषेध केला होता.पंतप्रधान एकीकडे स्किल इंडियाची भाषा करतात, पण मग आमच्यासारखे ऑलरेडी स्किल अवगत असलेले युवक रेल्वे का नाकारते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. अॅप्रेंटिस प्रशिक्षणार्थ्यांच्या आंदोलनाची रेल्वेकडून दखल, अॅप्रेंटिस उमेदवारांची वेगळी परीक्षा घेणार, या परिक्षेसाठी अर्ज भरण्यासाठी 31 मार्च ही शेवटची तारीख, रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्डचा निर्णय मुंबई- आंदोलनाला मनसेचाही पाठिंबा,  पियुष गोयलांकडून ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत हटणार नाही, मनसेची भूमिका हे सरकारचं अपयश, अतिशय दुर्दैवी, निंदनीय घटना, एकही अधिकारी अजूनही आंदोलकांपर्यंत कसा पोहोचला नाही? अॅप्रेंटिसच्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न संसदेत उपस्थित करणार : सुप्रिया सुळे रेल्वेभरती परिक्षेसाठी इतक्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आंदोलन करणार आहेत याची गंध वार्ताही सरकारला असू नये हे Intelligence Failure आहेच तसेच  गेल्या 3 वर्षात सातत्य पूर्ण रित्या रोजगार निर्मितीतील अपयश हे आता रस्त्यावरील विद्यार्थी व बेरोजगारांच्या उग्र आंदोलनाने समोर आणले आहे - धनंजय मुंडे मुंबईकरांसाठी बेस्टकडून विशेष सुविधा, गैरसोय टाळण्यासाठी जादा बस सोडणार,सर्व डेपोंना जादा बस सोडण्याचा आदेश पोलिसांचा आंदोलकांवर लाठीचार्ज, प्रत्युत्तरादाखल आंदोलकांची दगडफेक आंदोलकांना शिवसेनेचा पाठिंबा – खासदार राजन विचारे आंदोलकांनी रेल्वे रोखल्या, पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, विद्यार्थ्यांची दगडफेक केली, तरीही रेल्वेकडून चर्चेसाठी कुणीच अधिकारी नाही आंदोलकांचे प्रतिनिधी सोबत येवो किंवा न येवो, आम्ही रेल्वेमंत्र्यांना भेटून त्यांच्यासमोर मागण्या मांडणार - शिवसेना खासदार अरविंद सावंत आंदोलन पूर्वनियोजित असल्याचे दिसते, मग प्रशासनाला माहिती नाही? - शिवसेना खासदार अरविंद सावंत रेल्वेमंत्री, अध्यक्ष आणि अधिकाऱ्यांशी बोलणार, अन्याय होणार नाही...

By Prachee Kulkarni, Pune Mirror | Updated: Mar 27, 2018, 02.30 AM IST Road_To_Aapla_Gahr Charitable facility providing succour to 14 villages closes doors after begging all for a decent approach road over 8 yearsThe quest for getting an approach road has so frustrated the trustees of Kausalya Bai Karad Hospital that they have now decided to shut down the facility. Villagers from 14 surrounding villages, who are dependent on the hospital, are shaken by the decision and have requested the trustees for a rethink. Zilla parishad authorities have meanwhile claimed that the work on the hospital road will start soon. When Vijay Phalnikar, founder of Aapla Ghar NGO and orphanage, set up the well-equipped hospital in Donje village, he had never imagined he would be treating patients for injuries sustained on the approach road to the facility. But this has now become a routine affair for doctors from the hospital. The doctors not only have to worry about the treatment of patients but also whether asking the patients to visit on post-surgery follow-ups would be safe. All because the approach road to the hospital is in a pitiable condition despite having been constructed just two years ago. Phalnikar said, “I have been following up with the authorities and politicians for the last eight years. Besides submitting petitions to the grampanchayat and the zilla parishad authorities I met MLA Bhimrao Tapkir and MP Supriya Sule. Each one of them promised to look into the matter but nothing happened. The road lies in the same condition and travelling on it is an ordeal. We had spent almost Rs 45 crore on the construction of the hospital. But we feel that all of this has gone in vain because we have failed to get this road constructed which cannot cost anything beyond Rs 40 lakh. Our trustees are now tired of following up and have asked me to shut the hospital.” Patients are suffering too. Archana Kurbu, who works as a labourer in Donje village, was taking her daughter to the hospital which is barely a kilometre from her place when both of them fell and sustained injuries. On their way to the hospital, her brother who was driving the bike they were on, lost control due to loose stones on the road causing injuries to both mother and daughter. While Archana suffered minor injuries, the daughter had to get eight stiches on her forehead as she hit her head against a stone. Archana said, “We are from Solapur. We moved to this village a few days ago. Since this is the only hospital in the vicinity which gives proper treatment and for free I decided to come here for consulting the doctor. But the condition of this road is absolutely pathetic. My daughter is in so much pain. While her fever, for which I had originally come here, is cured I have to now keep coming to the hospital to get her fresh wound cleaned and the dressed. All of this because of the road.” While the patients are suffering, the employees of the hospital are not an exception. Along with the task of travelling daily on this road, they also have to face the anger of villagers for not reaching on time. Vaibhav Padmane, ambulance driver, said, “People call an ambulance in emergencies. But due to the condition of the road we cannot reach on time. Who will explain this to villagers? Once I was called to neighbouring Padalwadi and the patient died even as I was negotiating the road. The villagers were so angry that they held me hostage. Phalnikar sir had to intervene to bring me back.” People who visit Aapla Ghar for giving donations suffer too. Ajinkya Chavan said, “We had collected onions for donating to the orphanage. While we kept the gunny bag on the scooter, we had to stop and collect the onions from the road because the bag...

इतक्या कमी वेळात हरकती, सूचना कशा मांडायच्या? खासदार सुप्रिया सुळे यांचा सवाल पुणे, दि. २८   (प्रतिनिधी) –  बारामती आणि इंदापूर ही दोन मोठी शहरं. त्यापैकी बारामती तालुक्यातील पाच गावे आणि इंदापूर तालुक्यातील 22 गावे याचा अर्थ एकूण 26 ठिकाणच्या शेतकरी आणि नागरिकांची जमीन पालखी मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी संपादित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्थानिक जमीन मालकांना  हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी सरकारने दिलेली मुदत अत्यंत कमी असून नागरिकांचा गोंधळ उडू शकतो, अशी भावना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली आहे.इंदापूर आणि बारामती या दोन तालुक्यांच्या हद्दीतून राष्ट्र संत तुकाराम महाराजाची पालखी जाते. हा मूळ रस्ता सहा पदरी होणार असून त्यासाठी या हजारो नागरिकांच्या जमिनी अंशतः घ्याव्या लागणार आहेत. हे करत असताना जसा पालखी आणि वारकऱ्यांचा विचार झाला तसा त्या जमीन मालकांचाही विचार व्हायला हवा होता; तथापि तो झालेला दिसत नाही, अशी टीका सुळे यांनी केली आहे.राज्य शासनाने भूसंपादनासाठी अद्यादेश 9 मार्च रोजी काढला असून हरकती सुचनांसाठी 21 दिवसांचा अवधी दिला आहे. त्यानुसार ही मुदत उद्या म्हणजे 29 मार्च 2018 रोजी संपत आहे. हे पाहता 21 दिवसांची मुदत देताना त्याच तारखेला म्हणजे 9 तारखेलाच किंवा एखादा दिवस आगे-मागे शासनाने जाहिरात प्रसिद्ध करायला हवी होती. तसे न करता ती काल म्हणजे 27 मार्च रोजी प्रसिद्ध केली. ते पाहता अवघ्या दोन दिवसांत हजारो लोकांनी आपल्या हरकती कशा नोंदवायच्या; आणि त्यावर सुनावणी कशी होणार याचे उत्तर शासनाकडे आहे काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.वास्तविक इतक्या मोठ्या संख्येचे प्रश्न 21 दिवसांत सुटनेही अश्यक्य असताना शासनाने लोकाना सांगण्यात आणखी दिरंगाई केली आहे. त्यामुळे तांत्रिक दृष्ट्या अवघे दोन दिवस मिळत आहेत. या दोन दिवसांत तलाठी, प्रांत आणि तहसीलदार आदी महसूल कार्यालयांत नाहक गर्दी करून 'लोक ऐकत नाहीत. आम्ही ऐकायला तयार आहोत पण विनाकारण गर्दी करून लोक कामात अडथळे आणत आहेत' असा कांगावा सरकारला करायचा आहे काय?, असा सवाल खादार सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.शेकडो वर्षांचा पालखी सोहळा सुरळीत व्हावा. वारकर्यांना विना अडथळा पालखी सोबत चालता यावे, त्यासाठी रस्ता रुंद असावा. तो शासनाने करून द्यायला हवा. त्यासाठी भूसंपादन करावे लागणार. हे आम्हासही कळते. किंबहुना त्यासाठी आमचा पाठिंबाच आहे; तथापि चांगल्या कार्यात अशा प्रकारचे तांत्रिक घोळ घालून ऐनवेळी सर्वसामान्य नागरिकांचे गळे आवळण्याचे कारण काय? असा सवाल उपस्थित करून सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणी केली आहे.

खासदार सुप्रिया सुळे यांना उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कारपुणे, दि. ३० (प्रतिनिधी) – दिल्ली येथील फेम इंडिया संस्थेच्या वतीने देण्यात येनारा उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार यंदा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे याना आज प्रदान करण्यात आला. आज (दि. ३०) सकाळी साडेदहा वाजता दिल्ली येथील विज्ञान भवनच्या सभागृहात केंद्रीय मंत्री हर्ष वर्धन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सुळे यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री हरीभाई चौधरी, माजी खासदार जनार्दन द्विवेदी, ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मभूषण डॉ. बिंदेश्वर पाठक यांच्यासह कार्तिकेय शर्मा, राजीव मिश्रा, ‘फेम’चे प्रमुख संदीप मारवाह आणि उमाशंकर सोंथालिया आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.लोकप्रतिनिधी या नात्याने आपल्या मतदार संघात खासदारांनी केलेली कामे, अधिवेशन काळात संसद भवनात त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि प्रश्न मांडताना किती प्रभावीपणे त्यांनी मांडला आहे, या आणि अशा विविध मुद्द्यांवर आधारित फेम इंडिया आणि आशिया पोस्ट या दोन संस्थांनी केलेल्या सर्व्हेक्षणातून देशभरातील २५ खासदारांची निवड करण्यात आली आहे. यांत संसदेत सर्वाधिक ९६ टक्के प्रश्न उपस्थित करून अव्वल ठरलेल्या सुप्रिया सुळे यांना प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार नारीशक्ती पुरस्कार देण्यात आला. हा जनतेचा सन्मान- सुप्रिया सुळेफेम इंडिया' या संस्थेतर्फे सर्वोत्कृष्ट संसदीय कार्यासाठी दिला जाणारा यंदाचा 'श्रेष्ठ सांसद अवार्ड' मला मिळाले. ‘माझा मतदारसंघ आणि राज्यातील जनतेचा विश्वास यांच्या बळावर संसदेत मला त्यांचे प्रश्न मांडता आले. हा सन्मान माझ्यापेक्षा माझ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या तमाम जनतेचा आहे, अशा शब्दात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुरस्कार स्वीकारताना भावना व्यक्त केल्या

संसदेत बारामतीचा आवाज लोकसभेत 95 टक्के उपस्थिती, कामकाजात 90 टक्के सामाजिक सहभागबारामती : प्रतिनिधीदिल्ली येथील फेम इंडिया संस्थेच्यावतीने देण्यात येणारा उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार यंदा बारामती लोकसभा मतदार संघातील राष्ट्रवादी काँग्रे सच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना प्रदान करण्यात आला. यामुळे यंदाही संसदेत बारामतीचा आवाज घुमच्याचे दिसते.शनिवारी (दि. 30) सकाळी साडेदहा वाजता दिल्लीतील विज्ञान भवनाच्या सभागृहात केंद्रीय मंत्री हर्ष वर्धन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत खा.सुळे यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री हरीभाई चौधरी, माजी खासदार जनार्दन द्विवेदी, ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मभूषण डॉ. बिंदेश्वर पाठक यांच्यासह कार्तिकेय शर्मा, राजीव मिश्रा, ‘फेम’चे प्रमुख संदीप मारवाह आणि उमाशंकर सोंथालिया आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.लोकप्रतिनिधी या नात्याने आपल्या मतदार संघात खासदारांनी केलेली कामे, अधिवेशन काळात संसद भवनात किती प्रभावीपणे त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले, या आणि अशा अनेक मुद्यांवर फेम इंडिया आणि आशिया पोस्ट या दोन संस्था सर्व्हेक्षण करुन देशभरातील 25 खासदारांची निवड करतात. संसदेत सर्वाधिक 96 टक्के प्रश्न उपस्थित करून अव्वल ठरलेल्या खा. सुप्रिया सुळे या सर्वेक्षणात प्रथम क्रमांकाचा नारीशक्ती पुरस्कार देण्यात आला. हा जनतेचा सन्मान : सुळे‘फेम इंडिया’ संस्थेतर्फे सर्वोत्कृष्ट संसदीय कामकाजासाठी दिला जाणारा यंदाचा ‘श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार’ मला मिळाला. ‘माझा मतदारसंघ आणि राज्यातील जनतेचा विश्वासाच्या बळावर संसदेत मला त्यांचे प्रश्न मांडता आले. हा सन्मान माझ्यापेक्षा माझ्यावर विश्वास ठेवणार्‍या तमाम जनतेचा असल्याची भावना खा. सुळे यांनी पुरस्कार स्वीकारताना व्यक्त केली. फेम इंडिया आणि आशिया पोस्ट या संस्थांनी केलेया सर्वेक्षणात खा.सुळे यांनी संसदीय कामकाजात 90 टक्के सामाजिक सहभाग व 72 टक्के चर्चेत सहभाग नोंदवत मंंजुरीसाठी सभागृहात आलेल्या विविध बिलांवरील चर्चेत 92 टक्के, संसदेत अनेक विषयांवर 98 टक्के प्रश्न उपस्थिती, संसदेतील कामकाजात 95 टक्के उपस्थिती, प्रदेश तसेच पक्षातील त्यांचा प्रभाव 93 टक्के, कार्यशैलीसाठी 94 टक्के आणि सर्वसामान्यांशी जोडलेली नाळ आदींबाबतीत 80 टक्के गुण पटकावले आहेत. Read more at http://baramatipride.com/article_view?id=2339&catid=1#3fuBSm42880hrdy8.99

प्रभात वृत्तसेवा - सुप्रिया सुळे यांना उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कारMarch 31, 2018 | 9:29 amबारामती -दिल्ली येथील फेम इंडिया संस्थेच्या वतीने देण्यात येणारा उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार यंदा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना आज प्रदान करण्यात आला. शुक्रवारी (दि. 30) दिल्ली येथील विज्ञान भवनच्या सभागृहात केंद्रीय मंत्री हर्ष वर्धन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सुळे यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री हरीभाई चौधरी, माजी खासदार जनार्दन द्विवेदी, ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मभूषण डॉ. बिंदेश्वर पाठक यांच्यासह कार्तिकेय शर्मा, राजीव मिश्रा, फेमचे प्रमुख संदीप मारवाह आणि उमाशंकर सोंथालिया आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.

Friday, 30 Mar, 8.18 pmपुणे - राज्य शासनाने पालखी मार्ग रूंदीकरणाकरिताच्या भूसंपादनासाठीचा अद्यादेश दि. 9 मार्चला काढला. परंतु, हरकती व सुचनांसाठीची निविदा मंगळवारी (दि. 27) प्रकाशित करण्यात आली. यामध्ये हरकती व सुचनांकरिता 21 दिवसांचा अवधी दिल्याचे नमुद असले तरी प्रत्यक्षात ही मुदत गुरूवारी (दि. 29) संपल्याने बारामती आणि इंदापुरातील महसूलसह शासकीय कार्यालयात हरकती मांडण्याकरिता आलेल्या शेतकऱ्यांचा मोठा गोंधळ उडाला. केवळ दोनच दिवसांत हरकती व सुचना कशा द्यायच्या तसेच याची सुनावणी दोन दिवसांत कशी होणार? असा घोर जीवाला लागलेल्या शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्‍त केला असून याबाबत 26 गावांतील शेतकऱ्यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे निवेदन दिले आहे.पुणे जिल्ह्यातून जाणाऱ्या पालखी मार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून याकिरता भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जात आहे. याकरिता काही गावातील शेतकऱ्यांनी विरोधी भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे याबाबतचा आद्यादेश दि. 9 मार्चला काढून हरकती व सूचनांकरिता 21 दिवसांची मुदत दिली जात असल्याचे नमूद करण्यात आले. परंतु, प्रत्यक्षात याबाबतची निविदा मंगळवारी (दि.27) प्रकाशित करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांत गोंधळ उडाला आहे.बारामती तालुक्‍यातील पाच गावे आणि इंदापूर तालुक्‍यातील 22 गावांतून पालखी मार्ग रूंदीकरण होत आहे. एकूण 26 गावांतील जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. परंतु, यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांना हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी सरकारने दिलेली मुदत अत्यंत कमी असून केवळ दोन दिवस मिळत असल्याने यात शेतकऱ्यांचा गोंधळ उडाला आहे. वास्तविक इतक्‍या मोठ्या संख्येचे प्रश्‍न 21 दिवसांत सुटने अश्‍यक्‍य असताना राज्य शासनाने हरकती व सूचनांकरिता शेतकऱ्यांना दोनच दिवसांची मुदत कशी दिली. यातून तलाठी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार आदी महसूल कार्यालयात शेतकऱ्यांनी गर्दी करू लागले असून शेतकऱ्यांचे काही ऐकायचेच नाही, याकरिताचा शासनाची ही खेळी असल्याचा संताप शेतकऱ्यांतून व्यक्त होवू लागला आहे.पालखी सोहळा सुरळीत व्हावा, याकरिता पालखी मार्ग रूंदीकरण होणे गरजेचेच आहे. परंतु, शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय ठेवून आम्ही राज्य शासनाला काही करू देणार नाही. चुकीचा कारभार चालल्याने मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्‍नांत लक्ष घालायला लावू.- सुप्रिया सुळे, खासदा

सुप्रिया सुळे http://news.supriyasule.net/wp-content/uploads/2018/03/sakal-1.jpgराष्ट्रीयीकृत बँका सातत्याने विविध शुल्कांच्या नावाखाली खातेदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर वसुली करीत आहेत. पण रिझर्व्ह बँक असो की सरकार, कोणतीच यंत्रणा ग्राहकांच्या नाराजीची दखल घेत नाही.  राष्ट्रीयीकृत बँका ग्राहकांसाठी सर्वाधिक सुरक्षित मानल्या जात होत्या. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या व्यवहारांबाबत शंका निर्माण होत आहेत. विशेषतः काही मोठ्या उद्योगपतींनी राष्ट्रीयीकृत बँकांची मोठी देणी थकविल्याचे उघड झाल्यानंतर हा विषय अधिक गंभीर झाला. या व्यावसायिकांना मोठी कर्जे देताना बँकांनीच नियम पायदळी तुडविल्याचे समोर येत आहे. मोठ्या कर्जबुडव्यांकडून होणाऱ्यानुकसानीची भरपाई खातेधारकांना नाहक शुल्क लावून बँका करतात की काय, अशी चर्चाही सध्या सुरू आहे. एकीकडे सरकार डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्याची भाषा करते, तर दुसरीकडे डेबिट कार्डाद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क लावले जात आहे. खात्यांमध्ये निर्धारित रक्कम नसल्यास खातेधारक जेवढ्या वेळा कार्ड स्वाईप करतील अथवा खात्यातून पैसे काढतील, तेवढ्या वेळा बँका 17 ते 25 रुपयांपर्यंत शुल्क लावत आहेत. अशी मनमानी होत असताना अर्थ मंत्रालयाने मौन का बाळगले आहे? केंद्र सरकारचे या गोष्टींना अभय आहे काय?अलीकडेच स्टेट बँकेने खातेधारकांना पूर्वसूचना न देता 147.50 रुपये कापून घेतले. खातेधारकांनी बँकेकडे विचारणा केली, तेव्हा ती रक्कम वार्षिक फी म्हणून वसूल केल्याचे बँकेने स्पष्ट केले. ही खातेधारकांची लूट नव्हे काय? स्टेट बँकेने नुकतेच एप्रिल ते नोव्हेंबर 2017 या काळात "मिनिमम मंथली ऍव्हरेज बॅलन्स'चे उल्लंघन केल्याच्या कारणाखाली सतराशे कोटींपेक्षा जास्त दंडाची रक्कम वसूल केली. ही रक्कम स्टेट बँकेच्या जुलै ते सप्टेंबर 2017 च्या निव्वळ नफ्यापेक्षाही जास्त आहे.बँकांनी दयनीय आर्थिक स्थितीचा हवाला देत गेल्या काही वर्षांपासून ठेवींवरील व्याजदर कमी केले आहेत. परिणामी ठेवीदारांचा कल खासगी बँकांकडे वाढला आहे. बँकांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणारी रिझर्व्ह बँकेसारखी भक्कम यंत्रणा आपल्याकडे आहे. वित्त मंत्रालयामध्ये बँकांसंदर्भात वेगळा विभागही आहे. परंतु, ज्या प्रकारे बँका खातेधारकांकडून विविध शुल्कांच्या नावाखाली पैसे उकळत आहेत, ते पाहता या यंत्रणांना बँका जुमानत नाहीत काय, असा प्रश्न येतो. या यंत्रणा ग्राहककेंद्री नसून मोठ्या रकमेच्या थकीत कर्जांची वसुली करण्यात अपयशी ठरलेल्या बँकांच्या चुकांवर पांघरुण घालण्यासाठी आहेत. सद्यःस्थितीत बँका एसएमएस अलर्ट, एटीएम शुल्क, मिनिमम बॅलन्स शुल्क, अकाउंट मेंटेनन्स शुल्क यांसारख्या सेवांसाठी काही रक्कम कापून घेत आहेत. यातून ज्येष्ठ नागरिकांची खातीही सुटलेली नाहीत. बँकांमध्ये विविध शुल्क लावले गेल्यास त्यातून कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल अशी अजब मांडणी सरकार आणि बँकांच्या वर्तुळातून केली जात आहे. पण या एका कारणासाठी सर्वसामान्य खातेदारांच्या हिताकडे काणाडोळा करणे हा कोणता न्याय आहे? शिवाय कॅशलेस व्यवहार नको म्हणून ऑनलाइन व्यवहार केले तर त्यावरही शुल्क आकारले जाते. विशेष म्हणजे बँकेसोबत रोखीने व्यवहार करण्यापेक्षा ऑनलाइन व्यवहार करण्यासाठी तुलनेने बँकेला नगण्य खर्च असला तरीही बँका त्यावरही शुल्क घेत असतात.सद्यःस्थितीत या बँका आपल्या मूळ उद्देशापासून दूर जात आहेत की काय, असा संशय येत आहे. अर्थात या संशयाला रास्त कारणही आहे. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी काही दिवसांपूर्वी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाबाबत एक विधान केले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे हा तत्कालीन सरकारचा मोठा गुन्हा होता. त्यांच्या मतानुसार देशात केवळ पाच ते सात मोठ्या बँका असणे आवश्‍यक आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे मुख्य रचनाकार म्हणविल्या जाणाऱ्या मुख्य आर्थिक सल्लागार यासारख्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीचे हे मत विचारात घेतल्यास घटनेत ज्या लोककल्याणकारी राज्याचा विचार मांडला आहे, त्या विचारांपासून सरकार दूर जात आहे.बँकांचा एनपीए (अनुत्पादित कर्जे) वाढत आहे. या कर्जांची वसुली करण्यात बँकांना यश येत नाही. ही कर्जे मोठ्या औद्योगिक घराण्यांकडेच आहेत. वाढत्या "एनपीए'मुळे बँकांच्या व्यवहारांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. हे टाळण्यासाठी बड्या कर्जदारांकडून वसुली व्हावी. वाढत्या "एनपीए'मुळे बँकांची स्थिती खराब आहे, हे मान्य केले तरी त्यासाठी खातेधारकांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे? "एनपीए' आणि बुडीत कर्जाचे ओझे घेऊन कोणतीही बँक सक्षम होऊ शकत नाही, हे निर्विवाद; परंतु कर्जांची वसुली करण्यात आलेले अपयश ग्राहकांकडून शुल्कवसुली करून झाकले जाणार आहे काय? शुल्कवसुलीचा वरवंटा फिरवून बँका थांबलेल्या नाहीत, तर व्याजदरांमधील कपातीचा खातेदारांना लाभ देण्यातही बँका आढेवेढे घेत असतात. रिझर्व्ह बँकेचा Internal Study Group to Review the working of the Marginal Cost of Funds Based Lending Rate System हा अहवाल प्रकाशित झाला. रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर 2014 ते 2017 पर्यंत रेपो रेटमध्ये (या दरानुसार बँका रिझर्व्ह बँकांकडून कर्जे घेतात.) दोन टक्‍क्‍यांची कपात केली. परंतु, या काळात बँकांनी कर्जांच्या व्याजदरात केवळ 0.75 टक्के एवढीच कपात केली; तर ठेवींवर तब्बल 1.95 टक्‍क्‍यांपर्यंत कपात केली. एप्रिल 2016 ते ऑगस्ट 2017 या कालखंडाबाबत बोलायचे झाल्यास रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये 0.75 टक्‍क्‍याची कपात केली, तर बँकांनी कर्जाचे व्याजदर 0.15 आणि ठेवींवरील व्याजदर 1.04 टक्के एवढे घटविले....

पुरंदर विमानतळ आढावा बैठकीस सुप्रिया सुळे यांची उपस्थिती शेतकऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवूनलवकरात लवकर काम सुरु करावे. दिल्ली दि. ३ (प्रतिनिधी) – पुरंदर येथे होणाऱ्या विमानतळासाठी भूसंपादन करताना स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा त्यांना योग्य मोबदला मिळायला हवा. याबरोबरच तेथील पाणी प्रश्न आणि अन्य अडचणींवर योग्य तो मार्ग काढून विमानतळाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली.पुरंदर येथे होत असलेल्या विमानतळासंदर्भात दिल्ली येथील नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस त्या उपस्थित होत्या. या विमानतळाला काही स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. आपल्या जमिनी जाणार म्हणून ते संभ्रमात आहेत. त्यामुळे अलीकडेच त्यांनी पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढला होता. या मोर्चातील संख्या लक्षणीय होती. हे पाहता त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन त्यावर योग्य तोडगा काढला गेला पाहिजे. त्यांच्या मनातील सर्व शंकांचे निरसन झाले पाहिजे. त्यासाठी प्रत्यक्ष त्या शेतकऱ्यांना भेटून चर्चा व्हायला हव्यात.शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या प्रश्नांवर योग्य तो तोडगा काढून आवश्यक मोबदला मिळेल याची ग्वाही द्यावी लागेल. त्यांतर आवश्यक ते भूसंपादन करून, पाणी आणि अन्य प्रश्न लवकरात लवकर सोडवून विमानतळाचे काम तातडीने सुरु व्हावे, अशी अपेक्षा सुप्रिया सुळे यांनी या बैठकीत व्यक्त केली.

पुरंदर_विमानतळ_दिल्ली_बैठक पुरंदर येथील विमानतळाबाबत आज दिल्ली येथे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस सुप्रिया सुळे उपस्थित होत्या. विमातळासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा. तसेच तेथील पाणी आणि अन्य अडचणी तातडीने सोडवून लवकरात लवकर काम मार्गी लावण्याच्या सुचना सुळे यांनी केल्या.

प्रभात वृत्तसेवा -April 4, 2018 | 8:07 am पुणे- पुरंदर येथे प्रस्तावित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना जमिनींचा योग्य तो मोबदला मिळायला हवा. याबरोबर तेथील पाणी प्रश्‍न आणि अन्य अडचणींवर योग्य तो मार्ग काढून विमानतळाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली.पुरंदर येथे होत असलेल्या विमानतळासंदर्भात दिल्ली येथील नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस केंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, खासदार सुप्रिया सुळे, अनिल शिरोळे, विमान वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव आर. एन. चौबे, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी आदी उपस्थित होते.या विमानतळाला काही स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. आपल्या जमिनी जाणार म्हणून ते संभ्रमात आहेत. त्यामुळे अलिकडेच या शेतकऱ्यांनी पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढला होता. या मोर्चातील संख्या लक्षणीय होती. हे पाहता त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन त्यावर योग्य तोडगा काढला गेला पाहिजे. त्यांच्या मनातील सर्व शंकांचे निरसन झाले पाहिजे. त्यासाठी प्रत्यक्ष त्या शेतकऱ्यांना भेटून चर्चा झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा खासदार सुळे यांनी व्यक्त केली.शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या प्रश्नांवर योग्य तो तोडगा काढून आवश्‍यक मोबदला मिळेल याची ग्वाही द्यावी लागेल. त्यांतर आवश्‍यक ते भूसंपादन करून, पाणी आणि अन्य प्रश्न लवकरात लवकर सोडवून विमानतळाचे काम तातडीने सुरु व्हावे, अशी अपेक्षा खासदार सुळे यांनी या बैठकीत व्यक्त केली.विमानतळाला जोडरस्तेया बैठकीत विमानतळाच्या प्रस्तावित जागेसाठी सध्या अस्तित्वात असणारे जोडरस्ते, प्रस्तावित रिंग रोड तसेच रेल्वे आणि मेट्रो ह्यांची विमानतळास जोडणी इत्यादी विषयांवर चर्चा झाल्याचे खासदार अनिल शिरोळे यांनी सांगितले.http://www.dainikprabhat.com/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%B3%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%B2%E0%A4%B5/

सकाळ न्यूज नेटवर्क  02.57 AM बाबा-बुवांच्या राज्यमंत्री दर्जाविरोधात आवाज नाहीमुंबई - मध्य प्रदेशमध्ये बाबा-बुवांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला जातो. तरीही त्या विरोधात समाजातून आवाज उठत नाही, अशी खंत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शनिवारी व्यक्त केली. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात सामाजिक बहिष्काराविरोधी कायद्याची माहिती शाळा - महाविद्यालयांत पोचवण्याची गरज असल्याचे मतही त्यांनी या वेळी व्यक्त केले.अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे झालेल्या सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याचे स्वागत व अंमलबजावणी परिषदेत त्या बोलत होत्या. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, आमदार नीलम गोऱ्हे आदी या वेळी उपस्थित होते. जातपंचायतीच्या मनमानीतून बाधित व्यक्तींची प्रतीकात्मक सुटका करून या परिषदेत प्रतीकात्मक उद्‌घाटन झाले. आतापर्यंत अनेक जातपंचायती स्वतःहून बरखास्त झाल्या आहेत. त्यातील पद्मशाली, भटके जोशी, वैदू व अन्य समाजाच्या जातपंचायतींचे प्रतिनिधीही याप्रसंगी हजर होते.निंबाळकर म्हणाले, केवळ कायदा करून आपले उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. समाजमन हा बदल स्वीकारेपर्यंत अविरत काम करावे लागेल.सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याबाबत काही लोक समाजात गैरसमज पसरवत आहेत. ते एक षड्‌यंत्र असते. खरे तर तो एक सत्तासंघर्ष असतो. त्यामुळे प्रबोधनातूनच समाजाचे विचार बदलावे लागतील, असे मत आमदार गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.अंनिसची प्रचार यात्रा सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याची माहिती समाजापर्यंत पोचवण्याच्या उद्देशाने अंनिसतर्फे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत प्रचार यात्रा काढण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र दिनापासून (1 मे) मुंबईतून या यात्रेस सुरवात होईल. पुढील वर्षी महाराष्ट्रदिनी या यात्रेचा समारोप होईल, अशी माहिती संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी दिली.http://www.esakal.com/maharashtra/supriya-sule-remarks-no-voice-against-ministerial-status-baba-buwa-108449

शिरूर येथील हल्लाबोल आंदोलनात बोलताना सुप्रिया सुळे पुणे, दि. २० (प्रतिनिधी) – केवळ महाराष्ट्रच नाही, तर संपूर्ण देशभरात जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांचे प्रश्न उभे राहतात, तेव्हा पवार साहेबच धावून येतात. डिजिटल इंडियाची गरज आहेच; पण केवळ त्याने पोट भरत नाही ते काम फक्त शेतकरीच करू शकतो, असा घणाघात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला.शिरूर येथे झालेल्या हल्लाबोल सभेत त्या बोलत होत्या. पक्षाचे नेते माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि अन्य नेते तसेच शिरूर तालुक्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते याप्रसंगी उपस्थित होते.राज्यात अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसानभरपाई मिळायला हवी, अशी मागणी करून सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ज्या ज्या वेळी या राज्यातला किंबहुना देशातलाही शेतकरी अडचणीत आला आहे, त्या त्या वेळी शरद पवार साहेब त्याच्या मदतीला धावून गेले आहेत. हा गेल्या अनेक वर्षांचा इतिहास आहे. शेतकऱ्यांना मदत ककरताना त्यांनी कधी सरकार मध्ये आहोत, की विरोधी पक्षात आहोत याचाही कधी विचार केला नाही.आगामी काळात शेतकर्यांसाठी आणि पर्यायाने राज्यासाठी अनेक योजना आमच्याकडे तयार आहेत. त्यांतील अनेक योजना, अपक्रम आम्ही बारामतीत राबविले आहेत. त्यातून विकास साधत बारामती शहराला एक आदर्श नगरपालिका बनवली आहे. येत्या निवडणुकीत शिरूर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा खासदार निवडून आल्यास आम्ही येथे बारामतीपेक्षा जास्त कामे येथे करू, असे आश्वासन सुळे यांनी यावेळी शिरुरकरांना दिले. पुरोगामी माहाराष्ट्राला हे शोभणारे नाहीनिती आयोगाचा अहवाल नुकताच पसिद्ध झाला असून त्यात राज्यात स्त्रीभ्रूणहत्या वाढल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याहून खेदाची बाब अशी की, गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्रात जास्त स्त्रीभ्रूणहत्या झाल्या आहेत. हे पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारे नाही, अशी टीकाही सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी केली.

Sandip Kapde Updated Wednesday, 11 April 2018 - 3:22 PMपुणे: “दहावीच्या पुस्तकात राजकीय पक्षांचा उल्लेख केला आहे. हे महाराष्ट्रात प्रथमच घडतेय. शिक्षणात राजकारण कधीच आले नव्हते. मुलांना चुकीचे शिकवू नका! आठ दिवसात ही पुस्तके बदलली नाही तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू”. असा इशारा खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी हल्लाबोल यात्रेदरम्यान बोलतांना केला दिला.महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या दहावीच्या नव्या पुस्तकात सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेचे गोडवे गायले आहेत. त्यामुळे नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काहीदवसांपूर्वी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दादरच्या शिवाजी मंदिरात दहावीच्या नव्या अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांचं प्रकाशन केलं. तसेच दहावीच्या नव्या अभ्यासक्रमांची पुस्तके वेळेत आल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा फायदा होणार असल्याचे तावडे म्हणाले होते. मात्र अभ्यासक्रमात भाजप आणि शिवसेनेचे गुणगान करण्यात आलं आहे तर अप्रत्यक्षपणे कॉँग्रेसवर तसेच कम्युनिस्ट पार्टीवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.दहावीच्या नवीन अभ्यासक्रमावरुन आता वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यावर्षीपासून राज्यशास्त्र हा विषय पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामध्ये भाजप-शिवसेनेचे गोडवे तर विरोधी पक्षावर निशाणा साधला आहे. त्यामुळे पाठ्यपुस्तकातही भाजपने राजकीय स्वहित जोपासत अतिशोक्ती केल्याचे दिसून येत आहे. तसेच अप्रत्यक्षपणे कॉँग्रेसवर तसेच कम्युनिस्ट पार्टीवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. विरोधीपक्षांनी दहावीच्या नवीन पुस्तकातील मजकुरावर जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे.https://maharashtradesha.com/change-the-tenth-book-in-eight-days/

फुले दांपत्यास भारतरत्न मिळावा संसदेतील मागणीचा सुप्रिया सुळे यांच्याकडून पुनरुच्चारपुणे, दि. ११ (प्रतिनिधी) – क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न पुरस्काराने गौरविण्यात यावे, या मागणीचा पुनरुच्चार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज केला.महात्मा जोतिबा फुले यांची आज जयंती आहे. त्यानिमित्त फुले याना अभिवादन केल्यानंतर त्या बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, समाजातील पददलित आणि गोरगरीब वर्गासाठी आणि त्याहून मोठे कार्य म्हणजे स्त्री शिक्षणासाठी फुले दांपत्याने केलेले कार्य लाख मोलाचे आहे. या दोघांचेच हे श्रेय आहे, की आज देशातील महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक क्षेत्रात उभ्या आहेत.अशा या क्रांतिकारी दांपत्याला देशाचा सर्वोच्च पुरस्कार मिळायलाच हवा. त्यासाठी संसदेतही हा मुद्दा आपण उपस्थित केला होता, असे सुळे यांनी सांगितले. फुले दांपत्याला भारतरत्न मिळावा यासाठी देशातील सर्व राजकीय नेते, मंत्री, आणि कार्यकर्ते तसेच सामाजिक संघटनांनी पक्षभेद आणि वैचारिक मतभेद बाजूला ठेऊन एकत्र यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. आज महात्मा फुले जयंतीदिनी पुन्हा एकदा आपण याबाबत सर्वांना आवाहन करट असून या मागणीला सर्व पक्ष आणि संघटना पाठिंबा दर्शवतील अशी आशा आहे, अशी अपेक्षात्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

Supriya Sule also announces that Ajit Pawar would lead NCP party in Maharashtra Supriya Sule during NCP’s Halla Bol rally at Waraje in Pune asked party workers to work hard to see Ajit Pawar as the next chief minister of Maharashtra apart from hitting out at the chief minister for controversial textbook content. (HT PHOTO ) Supriya Sule during NCP’s Halla Bol rally at Waraje in Pune asked party workers to work hard to see Ajit Pawar as the next chief minister of Maharashtra apart from hitting out at the chief minister for controversial textbook content. (HT PHOTO Yogesh Joshi :Hindustan Times, Pune Updated: Apr 12, 2018 15:13 ISTThe issue of who will be number one in Maharashtra within the Nationalist Congress Party (NCP) seems to have been sorted out with Supriya Sule, party MP and daughter of NCP chief Sharad Pawar, saying that the party in the state will go ahead under the leadership of Ajit Pawar. Speaking at a public rally in Pune on Wednesday held as a part of NCP’s ‘Halla Bol’ (raise voice) agitation, Sule said, “I have come here to ask party workers to give up their lethargy. Maharashtra, henceforth, will go ahead under the leadership of Ajit dada.” Seen as mass leader, Ajit Pawar, has already served as the deputy chief minister in the previous NCP-Congress government. Earlier on Tuesday, Sule asked party workers to work hard to see Ajit Pawar as the next chief minister of Maharashtra. “To see Ajit Pawar become chief minister, every worker will not just have to come to public rallies but also reach out to voters.” Sule’s remarks are significant given that NCP in the past had several aspirants for the top post in Maharashtra and Pawar’s daughter was also seen by many within the party as the top contender. The demise of RR Patil and arrest of Chhagan Bhujbal, however, has cut down the list. Taking on the chief minister, Sule said that Devendra Fadnavis would not be allowed to step out of the Mantralaya if the government does not recall a Class 10 textbook, the content of which has political overtones. The recently released SSC textbook for History and Political Science invited criticism from political parties due to this issue. The book has many references to major political parties from Maharashtra. One of the references, under a topic related to the elections, says, “Family monopoly in politics is a major problem before democracy in India. Monopoly of just one family in politics reduces democratic space. Common people cannot participate in the public sector.” Sule, while addressing the public rally in Pune, said that the government is trying to present distorted history to the children of the state. “As a mother and parent, I have decided to launch an agitation. If the government doesn’t recall or change the contents of the book in eight days, we will not let the chief minister come out of his office in Mantralaya.” In its last leg, NCP’s ‘Halla Bol’ agitation reached Pune on Wednesday with the party sharpening its attack on the ruling BJP-Shiv Sena combine to recover lost ground it ceded in the last Lok Sabha and assembly elections. Started in Vidarbha on December 1, 2017, the NCP launched the agitation by reaching out to people from every district of the state to criticise various decisions taken by the BJP government. The party started the fourth phase of the agitation from Kolhapur and carried out public rallies in other districts including Sangli, Satara, Solapur before reaching Pune district. The response to the agitation in western Maharashtra has been strong with people coming out amid scorching heat, much to the enthusiasm of party, which faced poor performance in the 2014 Lok Sabha polls and subsequent assembly elections in western Maharashtra, which once was its stronghold. The party’s tally came down from 25 seats to 15 seats in 2014 assembly polls while only...

Supriya Sule has demanded action against those who were trying to shield the culprits NCP leader Supriya Sule wrote an open letter to Modi on Saturday.(Hindustan Times)NCP leader Supriya Sule wrote an open letter to Modi on Saturday.(Hindustan Times)Updated: Apr 14, 2018 23:43 ISTFaisal MalikHindustan TimesIn a scathing open letter to Prime Minister Narendra Modi over Unnao and Kathua gang-rape cases, Nationalist Congress Party (NCP) MP Supriya Sule has demanded action against those who were trying to shield the culprits.Sule asked Modi, who gave a slogan of Beti Bachao, Beti Padhao, if the eight-year-old child, who was gang-raped and murdered in J&K’s Kathua, and 17-year-old girl from Unnao are not his daughters too. Sule targeted the ruling parties in Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir for lack of political will in taking action against the accused. While Uttar Pradesh is ruled by the Bharatiya Janata Party (BJP), the Peoples Democratic Party in alliance with the BJP is in power in Jammu and Kashmir. The alleged inept handling of chilling gang-rape cases has shocked the nation, leading to a public outcry and nationwide protests.“The victims of both Kathua and Unnao were daughters of this country. When you raise a slogan to save daughters, the responsibility for safety of these daughters is on you as well. In a way, you have become a guardian of all daughter of the country. By this way, doesn’t the Kathua child become your daughter? Being a mother of a daughter, I am urging you to act against those who are trying to shield the perpetrators,” read the letter sent to Modi on Saturday. She has also termed the stand taken by some BJP members as a precursor to anarchy. “Lack of political will was clearly visible when it came to action... If you (Modi) keep quiet today, this tendency will be encouraged,” Sule wrote.She added that she was expecting justice from a person like Modi who speaks for women empowerment. 

पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मार्गिकेचे कात्रजपर्यंत विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे लोकसत्ता टीम | Updated: April 17, 2018 4:36 AM स्वारगेट खडकवासला मेट्रो सुरु करावी मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत मेट्रो मार्गिकांच्या विस्तारीकरणाची मागणी होत असतानाच आता स्वारगेट ते खडकवासला अशी मेट्रो मार्गिका सुरू  करावी, अशी मागणी सुरू झाली आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ही मागणी केली आहे. मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत वनाज ते रामवाडी आणि स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड या दोन मार्गिकांची कामे महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (महामेट्रो) कडून सुरू झाली आहेत. ही कामे सुरू झाल्यानंतर मेट्रो मार्गिकांचे विस्तारीकरण करण्याची मागणी सुरू झाली. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मार्गिकेचे कात्रजपर्यंत विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठीची हवाई सर्वेक्षणाची प्रक्रियाही महामेट्रोकडून सुरू झाली असून येत्या काही दिवसांमध्ये त्याचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डीपीआर) करण्यात येणार आहे. तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कडूनही शिवाजीनगर-हिंजवडी या मार्गिकेचे हडपसपर्यंत विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्वारगेट ते खडकवासला मेट्रो मार्गिका करण्याची मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. खडकवासला हे गाव येथील धरण, त्यापुढील सिंहगड किल्ला, पानशेत, वरसगाव ही धरणे, आणि एकूणच या परिसरातील निसर्ग संपदा यामुळे या भागात पर्यटकांची बारमाही गर्दी असते. याशिवाय गेल्या काही वर्षांत या भागात वाढलेली नागरी लोकसंख्या, तेथून नोकरी व्यवसायानिमित्त रोज पुणे शहरात ये-जा करणारा नोकरदार वर्ग, शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी, रुग्णालये आणि अन्य कारणांसाठी ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिलांना रोजच्या रोज पुण्यात यावे लागते. या सर्वाची खूप मोठी संख्या आहे. त्यांच्या सोयीसाठी स्वारगेट ते खडकवासला दरम्यान मेट्रो सुरू करावी. https://www.loksatta.com/pune-news/start-from-swargate-to-khadakwasla-metro-line-supriya-sule-1664404/

अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना हेल्थ कार्ड मिळावे पुणे, दि. १७ (प्रतिनिधी) – अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत राज्यातील अंगणवाडी आणि आशा सेविका काम करत असून त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न भेडसावत आहेत. त्यांना हेल्थ कार्ड देण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आपण पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.राज्यातील बालकांच्या आरोग्यासाठी सतत झटणाऱ्या या महिलांचे स्वत:चे आरोग्य सांभाळण्याकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. मुळातच कमी पगार, त्यात घरगुती प्रश्न, आणि अन्य अनेक कारणांनी या महिलांच्या आरोग्याची हेळसांड होते. शेकडो महिला अक्षरशः उपाशी पोटी तासनतास काम करत असतात. साहजिकच त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात. या महिलांमध्ये अनेकदा अशक्तपणा, हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी होणे, गर्भाशय आणि स्तनाचा कर्करोग अशा आरोग्याच्या गंभीर समस्या आढळून आल्या आहेत. त्यांना स्वस्त दरात चांगले उपचार मिळावेत. यासाठी लवकरात लवकर राज्यातील सर्व अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना हेल्थ कार्ड मिळावे, अशी मागणी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.या सेविकांना देण्यात येणाऱ्या हेल्थ कार्डवर हिमोग्लोबिन, ब्रेस्ट व गर्भाशयाचा कॅन्सर तपासणी करण्याबरोबरच मोफत उपचाराचीही तरतुद करण्यात यावी, त्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे, असेही सुळे यांनी म्हटले आहे.

खा सुप्रिया सुळे यांचा विश्वास,सरकारच्या धोरणावर प्रखर टीका सुप्रिया सुळे अमोल तोरणे : पुण्यनगरी बारामती: देशातील प्रत्येक घटक या सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणावर नाराज आहे. महिला अत्याचार, बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या यामध्ये मोठी वाढ झाली असून २०१४ साली निवडणूकीत दिलेले कोणतेही आश्वासन भाजपला पाळता आले नाही, अशी टीका करीत आगामी २०१९ च्या निवडणूकीत २०१४ प्रमाणे मोदी लाट दिसणार, त्यावेळी आघाडी सरकारच सत्तेवर येईल असा ठाम विश्वास बारामती लोकसभा मतदार संघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दैनिक पुण्यनगरीशी संवाद साधताना व्यक्त केला.सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “मागील निवडणुकीत भाजपने दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या, काळा पैसा बाहेर काढून प्रत्येक नागरीकांच्या खात्यावर १५ लाख भरणार अशी आश्वासने दिली होती. ती आश्वासने आता गेली कुठे ? आम्ही सत्तेत असताना सर्वसामान्यांची कामे केली, त्याचे मार्केटींग केले नाही. पण त्यावेळेसचे विरोधक आणि आताचे सत्ताधारी यांचा केवळ जाहीरातबाजीवरच जोर होता. सत्तेत आल्यानंतरही त्यांचा जाहिरातबाजीचा सोस कमी होताना दिसत नाही. जाहिरातींच्या खर्चातून सरसकट कर्जमाफी होईल”, असा टोलाही त्यांनी मारला.या सरकारच्या काळात महिला सुरक्षित नाहीत असे नमूद करुन सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, देशात महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. जम्मू काश्मीर येथे आठ वर्षांच्या बालिकेवर सामूहिक बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली. तिथे आरोपींच्या समर्थनार्थ या सरकारच्या जवळच्या संघटनांनी मोर्चे काढले. या मोर्चांमध्ये तेथील भाजपाचे मंत्रीही सामील झाले. उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे एका महिलेवर तेथील भाजप आमदाराने बलात्कार केला. ही पिडिता न्याय मागण्यासाठी तेथील मुख्यमंत्र्यांच्या दारात गेली असता तिच्या वडीलांना पोलीसांनी उचलून नेले. त्यांचा पोलीस कोठडीतच मृत्यू झाला. मागितला न्याय आणि मिळाला वडीलाचा मृतदेह अशी तिची स्थिती झाली. बलात्कार, छेडछाड, मुलींचे अपहरण, विनयभंग आदी घटनांनी राज्यात अक्षरशः कळस गाठला आहे. हे सर्व सरकारचेच आकडे आहेत. ही परिस्थिती महाराष्ट्राला भूषणावह आहे का ? राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती गंभीररित्या ढासळली असताना या राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्री असावा असे मुख्यमंत्र्यांना वाटत नाही काय ?आपण सर्वच क्षेत्रात माघारलो हे सर्व आम्ही विरोधक नाही तर नीती आयोगच सांगतोय. सरकारच्या धोरणाचे एक उदाहरण सांगते, अंगणवाडी सेविका संपावर असताना त्यांना सरकारने अचानक आदेश काढून त्यांना मेस्मा लावला. पण ही चूक केल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तो मागे घेतला. या प्रकारच्या कार्यपद्धतीला ‘गुड गव्हर्नन्स’ नाही तर ‘बॅड गव्हर्नन्स’ म्हणावे लागेल. राज्यातील बालकांच्या विकासाची स्थिती दारुण असल्याचा मुद्दा त्यांनी नमूद केला.हे सरकार कृषीविरोधी असल्याचे नमूद करुन सुप्रियाताई म्हणाल्या, सुरुवातीला आम्ही त्यांना काम करण्यासाठी तीन वर्षांचा वेळ दिला. पण ते काहीच करत नसल्याचे लक्षात आले. त्यावेळी जनतेच्या हितासाठी आम्ही हल्लाबोलच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरलो. शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. पण सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी फसवी आहे. सरकारचा कर्जमाफीत हेतू स्वच्छ आहे तर मग त्यांनी दीड लाखाची अट का घातली? आम्ही सत्तेत असताना सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेवून शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढून त्याला पुन्हा बळ देण्याचे काम केले होते. मात्र या सरकारने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर यासाठी टाकलेल्या जाचक अटी,ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची किचकट प्रक्रिया,अर्ज भरण्यासाठी पती-पत्नीची अट, त्यामुळे महिलांना मोठा त्रास झाला,यासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागले. तरीदेखील काहीही साध्य झाले नाही.शेतकऱ्यांप्रती हे सरकार असंवेदनशील आहे असे नमूद करुन सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, शेतकऱ्यांनी हजार रूपयांचे वीजबील थकविले तरी त्याची लगेच वीज तोडली जाते. शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात असून ते आत्महत्या करण्याच्या निर्णयाप्रत येत आहेत. मंत्रालयात धर्मा पाटील या वृद्ध शेतकऱ्याने केलेली आत्महत्या असो की यवतमाळ जिल्ह्यातील सावळेश्वर येथे शेतकऱ्याने पऱ्हाटीची चिता रचून केलेले आत्मदहन हे सर्व या सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचे परिणाम आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली होती. कर्जमाफीसाठी आम्ही शेतकऱ्यांना कुठलेही ऑनलाईन फॉर्म भरायला लावले नाहीत. त्यांना रांगेत उभे केले नाही, आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना आमच्या सरकारमधील कुणीही त्यांच्या दुःखावर मीठ चोळण्याचे काम केले नाही. या सरकारमधील एका जबाबदार मंत्र्यांनी कर्जमाफीच्या यादीतील बहुतांश शेतकरी बोगस असल्याचे विधान केले होते. नुकत्याच झालेल्या गारपीटीनंतर शेतकऱ्यांना मदत देऊ करण्याऐवजी हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हातात गुन्हेगारांसारख्या पाट्या देऊन त्यांचे फोटो काढण्यात मग्न होते. शेतकरी मदतीसाठी टाहो फोडत असताना कोणत्याही संवेदनशील सरकारला हे उद्योग सुचू कसे शकतात असा प्रश्न मला पडला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली आहे पण राज्यातील कृषीव्यवस्थाच मोडीत निघते की काय अशी स्थिती आहे. शेतमालाला भाव नसल्यामुळे शेतकरी उभ्या पिकांवरुन नांगर फिरवत आहेत. देशाच्या प्रधानमंत्र्यांकडून अपेक्षाभंग झाल्याचे सांगून आपल्या मृत्यूला त्यांना जबाबदार धरावे असे लिहून आत्महत्या करीत आहेत. हे वास्तव भीषण आणि अस्वस्थ करणारे आहे.बेरोजगारीमध्ये वाढ होत असल्याचे नमूद करुन सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, उद्योग...