पुणे : जगभरात आज महिला दिन साजरा केला जात आहे. पण हवेली तालुक्यातील रहाटवडे या गावाने वर्षातील पूर्ण ३६५ दिवस महिलांचा सन्मान केला आहे. येथील ग्रामपंचयात पूर्णपणे महिलाच चालवतात. बारामती लोकसभा मतदार संघातील या गावाला आवर्जून भेट देत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सर्व संदस्यांसहित गावकऱ्यांचेही कौतुक केले आणि त्यांना शुभेच्छा दिल्या.रहाटवडे गावाचे वैश...

संपत्तीत महिलांना महत्वाचे स्थान देणाऱ्या पुणे जिल्हा परिषदेचा केला विशेष गौरव पुणे : 'आजच्या दिनी लिंगसमभावाचे तत्व समाजात रुळावे' अशी अपेक्षा व्यक्त करत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जागतिक महिला दिनानिमित्त समस्त महिला वर्गाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेने महिलांसाठी हाती घेतलेल्या उपक्रमाचे खास स्वागत करत जिल्ह्यातील तब्बल आठ लाख महिल...

संसाराच्या लाख जबाबदाऱ्या सांभाळत ऑफीसचेही काम यशस्वीपणे करणाऱ्या, शेतामध्ये काबाडकष्ट करणाऱ्या, विविध क्षेत्रामध्ये प्रगतीचे सर्वोच्च टोक गाठणाऱ्या अशा सर्वच महिलांना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दीक शुभेच्छा. जागतिक महिला दिन साजरा होत असताना क्रीडा क्षेत्रातून चांगल्या बातम्या आहेत. नेमबाजीमध्ये भारतीय महिलांनी देदिप्यमान कामगिरी करत सुवर्णपदके पटकाविली. महिला प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने काम करीत असल्याचे एक समाधानी चित्र डोळ्यासमोर दिसत आहे.यावर्षी ब्लॉगसारख्या माध्यमातून जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने प्रथमच आपणा सर्वांशी संवाद साधत असताना माध्यमात गेल्या पंधरा वीस दिवसांच्या काळात प्रकाशित झालेल्या एका बातमीची मी आवर्जून उल्लेख करीत आहे. या बातमीमुळे मी प्रचंड अस्वस्थ झाले. कारणही तसंच होतं. देशातील घसरलेल्या लिंग-गुणोत्तराची नीती आयोगाने प्रकाशित केलेली आकडेवारीच त्या बातमीत दिलेली होती. सर्वात वेदनादायी बाब अशी की, आपल्या महाराष्ट्राचा लिंगगुणोत्तराचा क्रमांकही घसरुन चक्क सतराव्या स्थानी येऊन ठेपल्याचे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले होते. राजकीय आणि सामाजिक कार्य करीत असताना लिंगगुणोत्तराचा समतोल राखला जावा यासाठी विविध माध्यमांतून प्रयत्न करणाऱ्या माझ्यासारख्या कार्यकर्तीला हा खरंतर मोठा धक्काच ठरला. स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व समाजात व्यवस्थितपणे रुळलेय, असे वाटत असतानाच; असे काही अभ्यास-अहवाल समोर आल्यावर लक्षात येते की, अजून बरीच लढाई बाकी आहे. ही लढाई समाजातील लैंगिक विषमतेची आहे. मुलगी नको या मानसिकतेच्या विरोधातील आहे. ज्यावेळी आम्ही जागर जाणिवांचा हा उपक्रम सुरु केला, तेंव्हा आम्हाला या उपक्रमाच्या माध्यमातून समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत सहजपणे पोहोचता आले. या प्रत्येक घटकाशी संवाद साधत असताना समाजातील लैंगिक विषमता मोडून काढणं अवघड जरी असलं तरी अशक्य मुळीच नाही हे वारंवार जाणवत होतं. त्यादृष्टीने आपण सर्वांनीच प्रयत्न देखील केले. त्या प्रयत्नांना आलेले मूर्त रुप आगामी काही वर्षांतच दिसूनही आले. परंतु अलिकडच्या दोन-तीन वर्षांत मात्र परिस्थिती बदलली आहे. http://indianexpress.com/article/india/sex-ratio-at-birth-dips-in-17-of-21-large-states-gujarat-records-53-points-fall-5067479/स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वाला अनेक ठिकाणी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करण्यात येतेय की काय अशी शंका यावी अशी ही परिस्थिती आहे. ज्या पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे गर्भलिंग तपासणीला आळा बसला होता, त्या चाचण्यांचे प्रमाण पुन्हा वाढत असून कोवळ्या कळ्या गर्भातच खुडण्याच्या प्रवृत्तीने पुन्हा एकदा समाजात डोके वर काढल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले. हे वृत्त वाचताक्षणीच मला पुन्हा एकदा जाणिवांच्या जागरासाठी सज्ज होण्याची गरज भासू लागली आहे. कायद्याची कठोर अंमलबजावणीची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली असली तरी समाजाची मानसिकताही आमूलाग्र बदलण्यासाठी अजून बराच टप्पा गाठावा लागणार आहे. या दीर्घकालिन लढाईसाठी सज्ज होण्याचा संकल्प करण्यासाठी जागतिक महिला दिन हा उत्तम दिवस आहे.महाराष्ट्रातील लिंगगुणोत्तराचे प्रमाण ढासळले असतानाच आणखी एका महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष द्यावं लागेल ते म्हणजे, मुलींचं शिक्षणातील स्थान. यापुर्वीच्या शासनकर्त्यांनी शाळेतील मुलींचा टक्का वाढावा यासाठी सुक्ष्म पातळ्यांवर नियोजन केलं होतं. वाड्यावस्त्यांवर शाळा काढून तेथील मुलींना शाळेत पाठविलं. त्यातूनच अनेक मुली शिकल्या. त्यांनी विविध क्षेत्रात आपल्या कार्याचा ठसा उमटवला. परंतु सध्याच्या सरकारने शाळा बंद करण्याचा ध्यास घेतला आहे. तेराशेहून अधिक शाळा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली बंद करण्यात येत आहेत. या शाळा दुर्गम ठिकाणीही आहेत. मुलींना शिकवावं अशी खेड्यापाड्यातील पालकांची मानसिकता अजूनही शंभर टक्के जिथं झालेली नाही तिथं जर जवळ शाळाच नसेल तर ते आपल्या मुलींना शाळेत पाठवतील का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारनं शाळा बंदचा निर्णय घेऊन शेकडो मुलींच्या प्रगतीचा मार्ग बंद केला आहे. ज्या सरकारनं लोककल्याणकारी असायला हवं ते सरकार नफा-तोट्याचा विचार करुन शाळा बंद करण्यासारखा निर्णय घेत आहे. एकीकडे जाहिराती, उद्घाटनाचे कार्यक्रम यांच्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करायचे आणि दुसरीकडे मात्र शाळांवर खर्च करण्यासाठी पैसाच नाही असे रडगाणे गायचे ही यांची तऱ्हा... सरकारच्या शाळा बंदच्या निर्णयामुळे स्त्री-पुरुष विषमतेचा राक्षस पुन्हा एकदा डोके वर काढणार यात तीळमात्रही शंका नाही. आपण सर्वजण शाळा बंदच्या निर्णयाचा कडाडून विरोध करीत आहोत. सरकारला आपण हा निर्णय फिरवायला भाग पाडू असा मला विश्वास आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या कृषी धोरणांमुळे गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली बुडालेला शेतकरी आत्महत्या करतो तेंव्हा तो त्याचे कुटुंब मागे ठेवून जातो. अशा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना उभारी देण्यासाठी आपण उमेद सारख्या अभियानाच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत आहोत. या स्त्रीयांचे दुःख आपण काही अंशी तरी कमी करत आहोत ही समाधानाची बाब असली तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊच नयेत यासाठी सर्वच स्तरावरुन प्रयत्न व्हायला पाहिजेत हे देखील तेवढंच महत्त्वाचं.... महिलांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावं यासाठी आम्ही बचत गटांची मोहिम सुरु केली. या मोहिमेला मिळालेला प्रतिसाद प्रचंड असाच आहे. आता आम्ही गावरान खाद्यमहोत्सव सारखी एक कल्पना पुढे आणली आहे. या महोत्सवास महिला आपल्या रेसिपी, जिन्नस घेऊन येतात. त्यांच्या विक्रीतून त्यांना चांगला फायदाही मिळतोय. महोत्सवात सहभागी झालेल्या महिलांनी गावरान खाद्यमहोत्सवाबाबत अतिशय उत्साही प्रतिसाद नोंदविलेला आहे. हल्लाबोल...