प्रत्येक सजीवासाठी पाणी ही मुलभूत गरज आहे. भारतीय उपखंडात पाण्याची गरज मुख्यत्वे मोसमी पावसाच्या माध्यमातून भागविली जाते. मोसमी पाऊस हे या उपखंडाला लाभलेले निसर्गाचे अनोखे वरदान आहे. मोसमी पावसाच्या माध्यमातून नद्यांसारखे जलस्रोत ओसंडून वाहू लागतात. त्यांच्या माध्यमातून माणसाची पाण्याची गरज पुर्ण होते. प्राचीन काळापासून नद्यांच्या काठावरच मानवी संस्कृती वसली याचे मुख्य कारणही पाण्याची गरजच आहे. प्राचीन काळी मानवी संस्कृतीही गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सरस्वती असा जलस्रोतांच्या आसपासच वसली. जेथे मुबलक पाणी तेथे जगण्याच्या संधी अधिक, म्हणूनच पाण्याला जीवन असेही म्हणतात. जागतिक जलदिनाच्या निमित्ताने पाण्याचे नव्हे तर जीवनाचे संवर्धन करण्याची प्रतिज्ञा जगभरात घेतली जाते. गेल्या काही वर्षांतील वातावरणीय बदलांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे पाण्याच्या व्यवस्थापनास अपिरमित महत्त्व आले आहे. जलव्यवस्थापनाच्या मुद्याकडे वळण्यापुर्वी खान्देशातील हल्लाबोल आंदोलनाच्या काळात आलेला एक अनुभव मला नमूद करायचा आहे. या आंदोलनाच्या दरम्यान अनेक महिलांनी पाणीटंचाईमुळे होत असलेला त्रास सांगितला. हंडाभर पाण्यासाठी त्यांना दूर जावे लागते, यामुळे अनेक कामे अडून राहतात असेही त्यांनी सांगितले. त्यावेळीच एक खुणगाठ मनाशी बांधली की, महिलांच्या डोक्यावरील हंडा कायमस्वरुपी काढायचा. राज्यातील अनेक भागात पाणीटंचाईची स्थिती भीषण आहे. पाण्याचे अनियमित झालेले चक्र आणि जलव्यवस्थापनाच्या बदललेल्या पद्धती यांचा सर्वात मोठा फटका महिलांना बसतो. मानवी श्रमाचे जे अमूल्य तास देशाच्या कारणी लागायला हवेत, ते पाण्याची सोय करण्यात वाया जातात. पाण्याची टंचाई हा सर्वात मोठा प्रश्न प्रत्येक जिल्ह्यात उभा आहे. सर्वांना पिण्याचे स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी मिळावे किंबहुना स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी पिणे हा त्याचा मुलभूत अधिकार ठरायला हवा. संसदेत ज्या बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे मी प्रतिनिधीत्व करीत आहे त्या भागाच्या पाचवीलाच दुष्काळ, अवर्षण अशी संकटं पुजलेली असत, असं कोणी सांगितलं तर आज कदाचित विश्वास बसणार नाही. या भागाचे गेल्या अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ प्रतिनिधीत्त्व करणारे शरद पवार साहेब यांच्या प्रेरणेतून येथे जलसंधारणाची मुलभूत कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली. यामुळेच येथील बहुतांश भाग हा सिंचनाखाली आला. विशेष म्हणजे येथील जनतेनेही जलसंधारणाचं तत्त्व समजून घेऊन ते जोपासलं आहे. योग्य जलव्यवस्थापन केल्यामुळे आज हा भाग कृषीक्षेत्रातील प्रगतीचे एक मॉडेल म्हणून भारतात सर्वत्र नावाजला जातो. पाण्याची नासाडी थांबून त्याचा काटकसरीने वापर व्हावा यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने २२ मार्च हा दिन जागतिक जलदिन म्हणून साजरा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाच्या क्षेत्रात बारामती अथवा अहमदनगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार या गावांनी केलेल्या कामाचे महत्त्व ठळकपणे अधोरेखित होते. गेल्या काही वर्षांत पिण्यासाठी तसेच सिंचनासाठी पाण्याची कधी नव्हे तेवढी गरज निर्माण झाली असून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे नियोजन आता करावेच लागेल असा इशारा निसर्गाने देण्यास सुरुवात केली आहे. वाढती लोकसंख्या आणि त्या लोकसंख्येचे भरणपोषण करण्यासाठी कृषी क्षेत्रावर आलेला दबाव पाहता आगामी काळात उपलब्ध जलस्रोतांचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध जलस्रोत असो किंवा पावसाचे पाणी, ते अधिकाधिक प्रमाणात जतन करण्यातच खरा शहाणपणा आहे. भूजल पातळीतील घट लक्षात घेता जमीनीत अधिकाधिक प्रमाणात पाणी मुरवून ठेवणे आवश्यक आहे. गेल्या पन्नास वर्षांची आकडेवारी आपण लक्षात घेतली तर दरडोई पाण्याची उपलब्धता एक तृतीयांशाने कमी होत आहे. त्यामुळे देशातील अनेक भाग नेहमीच दुष्काळाच्या छायेत असतात. यामध्ये महाराष्ट्रातील मराठवाडा व इतर विभागामधील अनेक जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. हे सर्व लक्षात घेतल्यास शेती आणि दररोजच्या वापरासाठीच्या पाण्याचे योग्य नियोजन आवश्यक आहे. किंबहुना अलिकडच्या काळात त्याची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. जलसंवर्धनाच्या तंत्राचा आपण जेंव्हा विचार करतो तेंव्हा इस्त्रायलचे उदाहरण देणे आवश्यक आहे. जगाच्या नकाशावर ठिपक्याप्रमाणे दिसणाऱ्या या देशाने जलस्रोतांचे उत्तम नियोजन करुन कृषीक्षेत्रात जी झेप घेतली आहे ती थक्क करणारी आहे. आपल्याकडेही या राष्ट्राच्या कामगिरीचा वस्तुपाठ गिरविण्याची आवश्यकता आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वापरात आणलेली पाणीयोजना असो किंवा महात्मा जोतीबा फुले यांनी सुचविलेली सिंचनाची पद्धती ही त्या दोन द्रष्ट्या युगपुरुषांनी ओळखलेली काळाची पावलेच होती. आपण फक्त त्यांनी दाखविलेल्या रस्त्याने चालण्याची गरज आहे. सध्या तरी आपण शहरी असो किंवा ग्रामीण, प्रत्येकाने पाण्याच्या नियोजन आणि वापराबाबत जागरुक झाले पाहिजे. यामध्ये शेतीसाठी वापरात येणाऱ्या पाण्याचे व्यवस्थापन, घरगुती पाण्याचा वापर, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, विहीर पुनर्भरण आणि रेनवॉटर हार्वेस्टींग अशा तंत्रांचा वापर करण्याची गरज आहे. शहरांमध्ये सोसायटी तेथे रेन वॉटर हार्वेस्टींग आणि सांडपाणी पुनर्वापर यंत्रणा अशा मोहिमा राबविण्याची आवश्यकता असून यासाठी जनतेचे मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय शासकीय पातळीवरुनही अशा प्रयोगांना बळ दिले पाहिजे. सिंचनाखाली जास्तीत जास्त जमीन कशी आणता येईल आणि कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन कसे घेता येईल याकडे लक्ष द्यायला हवे. याशिवाय भूजलाच्या वापरावरही मर्यादा नसल्यामुळे जमीनीच्या पोटात कोट्यवधी वर्षांपासून साठलेले पाणी माणसाने अक्षरशः हिसकावून बाहेर काढले आहे. परिणामी देशातील...

प्रति,मा. देवेंद्र फडणवीस,मुख्यमंत्री, महाराष्ट्रमुंबई. मा. महोदय,महिला सुरक्षेच्या अतिशय गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे पत्र लिहीत आहे. आपल्या शासनकाळात महिलांवरील अत्याचारात लक्षणीयरित्या वाढ झाली असून काही गुन्ह्यांमध्ये तर महाराष्ट्राचा आलेख देशामध्ये उंचावलेला दिसतो. एनसीआरबीच्या अहवालात याची नोंद असून या नोंदी महाराष्ट्राला भूषणावह नाहीत. महिला सुरक्षेचा मुद्दा करुन आपला पक्ष सत्तेवर आला आहे. आपण जनतेला महिला सुरक्षेसाठी कठोर उपाय करण्याचे आश्वासन दिले आहे. म्हणजेच आपण महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जरब बसेल अशी यंत्रणा निर्माण करणार होता. परंतु यातील एकही गोष्ट सध्या घडताना दिसत नाही. आपल्या शासनकाळात महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना मोकळे रान मिळाले आहे, यामागे असणाऱ्या अनेक कारणांपैकी सर्वात मोठे कारण म्हणजे आपल्या सरकारमध्ये गृहखात्याला स्वतंत्र मंत्री नाही. हे खाते आपण स्वतःकडेच का ठेवले आहे याचे उत्तर आम्हाला अद्याप मिळाले नाही. मुंबईसारख्या सर्वात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या शहरात अल्पवयीन मुलींचे अपहरण होण्याचे प्रमाण तब्बल पंधरा पटींनी वाढल्याचे वाचून धक्का बसला. विनयभंग, छेडछाड, बलात्कार यांसारख्या गुन्ह्यांचेही प्रमाण लक्षणीय असून देशात तसेच महाराष्ट्रातही त्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे झाल्यास या गुन्ह्यांवर आणि गुन्हेगारांवर वचक बसविण्यास आपले सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. या अपयशाचा तुरा आपण आपल्या गृहमंत्री कम मुख्यमंत्री पदाच्या शिरपेचात लावणे पसंत कराल काय ? मुख्यमंत्री साहेब, राज्यातील पोलीस यंत्रणा गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये अक्षरशः सैरभैर असून त्यांना खंबीर अशा गृहमंत्र्याची आवश्यकता आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीसांच्या कार्यक्षमतेचा देशातच नव्हे तर विदेशातही डंका आहे. परंतु त्यांना आवश्यक असणाऱ्या नेतृत्त्वाचा अभाव आपल्या सरकारच्या काळात आहे.आघाडी सरकारने आपल्या कार्यकाळात गृहखात्यासाठी नेहमीच सक्षम मंत्री दिला. यामुळे पोलीस खाते अधिक सजगपणे आपले काम करु शकत होते. मुलींना सुरक्षित वाटावे यासाठी खास छेडछाडविरोधी पथकाची आघाडी सरकारच्या काळात स्थापना करण्यात आली होती. त्यामुळे छेडछाड करणाऱ्या समाजकंटकांवर पोलीस यंत्रणेचा वचक होता. त्यांना कठोर शासनही होत होते. परंतु आपल्या सरकारच्या काळात अशी प्रभावी यंत्रणा दिसत नाही. आपणास मुख्यमंत्रीपदाचा भार सांभाळताना गृहखात्याकडे लक्ष देण्यास पुरेसा वेळ मिळतच नाही हे स्पष्ट होत असून कृपया आपण या खात्याचा भार दुसऱ्या एखाद्या सक्षम मंत्र्याकडे सोपवावा, जेणेकरुन गृहखाते सक्षम होईल. महिलांच्या विरोधातील गुन्हे कमी होतील. राज्यातील लेकींचा आपणास दुवा मिळेल. मुख्यमंत्री महोदय, आपण माझ्या पत्राची दखल घेऊन गृहखात्यासाठी स्वतंत्र मंत्र्याची नेमणूक अवश्य कराल ही अपेक्षा आहे. धन्यवाद.सुप्रिया सुळे, खासदार