लोकसभेत आज घटनादुरुस्ती (१२९ वी) विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने भूमिका मांडली. हे विधेयक केंद्र-राज्य परस्पर संबंध आणि साहचर्य यांच्या तत्वाला धक्का लावणारे आहे असे मत मांडले. हे विधेयक निवडणूक आयोगाला राज्य सरकारे बरखास्त करण्याचे अधिकार देणे हे योग्य नाही असेही यावेळी...
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या विधेयकावर विचार करण्यासाठी संसदेची संयुक्त समिती (जेपीसी) स्थापन करण्यात आली आहे. देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद करणारे संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ आणि संबंधित 'केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४' कनिष्ठ सभागृहात सादर करण्यात आले. ज्याला विरोधी प...
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या विधेयकावर विचार करण्यासाठी संसदेची संयुक्त समिती (जेपीसी) स्थापन करण्यात आली आहे. देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद करणारे संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ आणि संबंधित 'केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४' कनिष्ठ सभागृहात सादर करण्यात आले. ज्याला विरोधी प...
'हे' कारण देत बोलण्यास दिला नकार मुंबई One Nation One Election : केंद्रीय मंत्रिमंडळानं वन नेशन वन इलेक्शनचा निर्णय घेतला असून त्यावर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. अद्याप वन नेशन वन इलेक्शन प्रकरणी सरकारनं अद्या...
वन नेशन वन इलेक्शनवर सुप्रिया सुळे यांची प्रतिक्रिया महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीबाबत गदारोळ सुरूच आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या (एसपी) खासदार आणि शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनी एका वृत्तवाहिनीशी केलेल्या संवादात;वन नेशन वन इलेक्शन महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर बोलून आपले मत मांडले. वन नेशन वन इलेक्शनबाब...
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं वन नेशन वन इलेक्शन योजना लागू करण्याचा विचार सध्या सुरू आहे. मात्र वन नेशन वन इलेक्शन योजनेवर विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. अद्याप वन नेशन वन इलेक्शन प्रकरणी सरकारनं अद्याप प्रस्तावच दिला नसल्यानं बोलणं योग्य होण...
