पुण्यासह महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस झाल्याने जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. अशातच पुण्यात खडकवासला धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. शहरात ऑरेंज अलर्ट असतानाही नागरिकांना पूर्व सूचना का दिली गेली नाही? असा प्रश्न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी थेट लोकसभेत उपस्थित केला. 

 पुण्यात मागील २४ तासांपासून जोरदार पाऊस सुरु आहे. घाटमाथ्यावरही पावसाची बॅटिंग सुरु असल्याने शहरातील नद्यांना पूर आला आहे. या नद्यांनी आपली पातळी ओलांडली असून अनेक नागरी भागात पाण्याने प्रवेश केला आहे. त्यामुळे अखेर लष्कर आणि NDRF चे जवान बोलावण्यात आले आहे. याच मुद्द्यावर आज खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत सवाल विचारला.

ये आम बजट एक अप्रैल से लागू माना जाएगा जो कि अंतरिम बजट की जगह लेगा. इस आम बजट ने साफ़ संकेत दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है.मोदी सरकार के नए बजट में ग्रामीण विकास, कौशल, नौकरियों और कृषि के मद में रक़म को बढ़ाया गया है. लेकीन इस बजेट पर सुप्रिया सुलेजीने सरकारपर तंज कसा है. 

In her Lok Sabha speech, NCP's Wednesday demanded govt to conduct population census which has which was supposed to take place in 2021. 'They (BJP) talked about women and how much more they want to do and how they've got the women Reservation Bill which is still not implemented but unless you do the census how are you going to implement the bill,' ...

n her Lok Sabha speech, NCP's Wednesday demanded govt to conduct population census which has which was supposed to take place in 2021. 'They (BJP) talked about women and how much more they want to do and how they've got the women Reservation Bill which is still not implemented but unless you do the census how are you going to implement the bill,' s...

खासदार सुप्रिया सुळे यांचा आरोप: तात्काळ मदत पुरवण्याची सरकारकडे मागणी पुणे : स्थानिक प्रशासन आणि जलसंपदा विभागामध्ये समन्वय नसल्यामुळेच कालच्या पावसात नदीकाठच्या नागरिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे, असा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला असून बाधित कुटूंबियांना सरकारने तातडीने मदत पुरवावी, अशी मागणी केली आहे. बुधवारी आणि गुरुवारी पुणे आणि आसपासच्य...

In her Lok Sabha speech, Supriya Sule highlighted the Jammu and Kashmir elections, praising the government's efforts in digitization and the banking sector. However, she criticized Budget 2024 for its shortcomings in addressing key issues like agrarian crisis and unemployment. 

This general budget will be considered effective from April 1 and will replace the interim budget. This general budget has clearly indicated that there has been a change in the priorities of Prime Minister Narendra Modi. In the new budget of Modi government, the amount has been increased under the heads of rural development, skills, jobs and agricu...

ये आम बजट एक अप्रैल से लागू माना जाएगा जो कि अंतरिम बजट की जगह लेगा. इस आम बजट ने साफ़ संकेत दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है.मोदी सरकार के नए बजट में ग्रामीण विकास, कौशल, नौकरियों और कृषि के मद में रक़म को बढ़ाया गया है. लेकीन इस बजेट पर सुप्रिया सुलेजीने सरकारपर तंज कसा है.

मोदींच्या बजेटची केली ऐशी तैशी  संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आक्रमक भाषण केलं आहे. विविध योजनांचा उल्लेख करत सुप्रिया सुळेंनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. यावेळी त्यांनी रिजर्व्ह बँकेचे कौतुक केले आहे. त्यांच्या लोकसभेतील भाषणाची चांगलीच चर्चा रंगलीय.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आक्रमक भाषण केलं आहे. विविध योजनांचा उल्लेख करत सुप्रिया सुळेंनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. यावेळी त्यांनी रिजर्व्ह बँकेचे कौतुक केले आहे. त्यांच्या लोकसभेतील भाषणाची चांगलीच चर्चा रंगलीय. 

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आक्रमक भाषण केलं आहे. विविध योजनांचा उल्लेख करत सुप्रिया सुळेंनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. त्यांच्या लोकसभेतील भाषणाची चांगलीच चर्चा रंगलीय. 

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आक्रमक भाषण केलं आहे. विविध योजनांचा उल्लेख करत सुप्रिया सुळेंनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. त्यांच्या लोकसभेतील भाषणाची चांगलीच चर्चा रंगलीय. 

सुळेंचा केंद्राला सवाल, तर शिंदेसह दादांनाही डिवचलं पुणे: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज म्हणजेच २३ जुलै रोजी मोदी ३.० चा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्य आणि उद्योगसमूहाच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. या अर्थसंकल्पात सरकारचे लक्ष महिला आणि तरुणांवर केंद्रित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मोदी सरकारने बिहार आणि आंध्र प्रदेशच्...

हे देशाचे बजेट आहे. त्यामुळे हे देशासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. केंद्र सरकार हा प्रत्येक राज्याचा मोठा भाऊ आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पात फक्त दोन राज्यांनाच भरभरून मिळाले आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना काहीही मिळालेले नाही. पूर्वेकडील राज्यांसाठी आणलेल्या योजनेतही ठोस असे काहीच नाही, असा हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्...

अर्थममंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज सलग सातव्यांदा आणि मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर आता वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्ती केली आहे. या बजेटमध्ये नवीन काहीच नसल्याचं ...

हे देशाचे बजेट आहे. कुठल्या राज्याचे बजेट नाही. त्यामुळे प्रत्येक राज्याला समान काहीतरी मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र या बजेटमध्ये बिहार आणि आंध्रप्रदेश या दोन राज्यांना भरघोस निधी दिल्याकडे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लक्ष वेधले.यावर 'लाडकी बहीण' या योजनेची कोटी करत खासदार सुळेंनी मोदी सरकारवर घणाघात केला. केंद्रासाठी 'लाडका बिहार अन् आंध्र प्रदेश,...

नवी दिल्ली : केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर केला. यावेळी विरोधकांच्या म्हणण्याप्रमाणे दोन टेकूंवर उभ्या असलेल्या म्हणजेच चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री असलेल्या आंध्र प्रदेशसाठी 15 हजार कोटी आणि नितीश कुमार मुख्यमंत्री असलेल्या बिहारसाठी 26 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली...

हे देशाचे बजेट होते कोणत्याही राज्याचे नाही त्यामुळे आम्हाला अपेक्षा होती की सर्व राज्यांना समान अधिकार मिळाला पाहिजे - आंध्र प्रदेश आणि बिहारला देण्याचे अजिबात दुख: नाही तो त्यांचा अधिकार आहे पण महाराष्ट्रावर अन्याय का ? - लाडका बिहार, लाडका आंध्र प्रदेश फक्त परका महाराष्ट्र का ? हा प्रश्न मला या सरकारला विचारायचा आहे, हे देशाचे बजेट आहे दोन राज्य...

हे देशाचे बजेट होते कोणत्याही राज्याचे नाही त्यामुळे आम्हाला अपेक्षा होती की सर्व राज्यांना समान अधिकार मिळाला पाहिजे - आंध्र प्रदेश आणि बिहारला देण्याचे अजिबात दुख: नाही तो त्यांचा अधिकार आहे पण महाराष्ट्रावर अन्याय का ? - लाडका बिहार, लाडका आंध्र प्रदेश फक्त परका महाराष्ट्र का ? हा प्रश्न मला या सरकारला विचारायचा आहे, हे देशाचे बजेट आहे दोन राज्य...