आधार कार्डच्या आधारे ओळख पटवण्यात वृद्ध शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिकांना ज्या अडचणी सहन कराव्या लागत आहेत, त्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज दिल्लीत अर्थमंत्री अरुण जेटलींची भेट घेतली. ज्येष्ठ नागरिक, वृद्ध शेतकरी यांना पेन्शन काढताना, रेशन खरेदी करताना आधार व्हेरिफिकेशन होत नसल्याने त्रास सहन करावा लागत आहे. शेतात वर्षानुवर्षे काम केल्यामुळे अनेकदा वृद्ध शेतकऱ्यांच्या हातावरच्या रेषा झडतात. या बोटांचे ठसे मशीनवर व्यवस्थित घेता येत नाहीत. त्यामुळे मुळात या व्यक्तींना आधार कार्ड बनवण्यातच अडचणी येतात. सध्या मोबाईल सिम कार्डशीही आधार लिंक करण्याचा सरकारचा आदेश आहे. शिवाय पगार, पेन्शन काढताना इतर सरकारी सबसिडी मिळवतानाही आधार कार्डचीच सक्ती आहे. त्यामुळे या लोकांना ही गरजेची कामं करताना अडचणी येत आहेत. रेशनकार्ड खरेदी करतानाही अनेक ठिकाणी पीओएस मशीनवर या लोकांच्या बायोमेट्रिक्सची ओळख नीट पटत नाही. या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना आदेश द्यावेत, अशी विनंती सुप्रिया सुळे यांनी जेटलींकडे केली. शिवाय या व्यक्तींच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी, याबाबत स्थायी उपाययोजना करेपर्यंत त्यांची ओळख पटवण्यासाठी आधार कार्डशिवाय इतर कागदपत्रांना ग्राह्य धरण्यात यावं, अशीही विनंती त्यांनी केली.  वृद्धांना आधार व्हेरिफिकेशनमध्ये अडचणी, सुप्रिया सुळे जेटलींच्या भेटीला 

नमस्कार, तुम्हाला सगळ्यांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा ! संक्रांत म्हणजे स्थित्यंतर ! सूर्याचे उत्तरायण आजपासून सुरू होते ! आपल्या आकाशगंगेच्या महत्त्वाच्या बदलातील एक क्षण म्हणजे ही संक्रांत !! आज देशातही असंच स्थित्यंतर सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या जजेसनी अभूतपूर्व अशी पत्रकार परिषद घेऊन या देशातली लोकशाही वाचवायची साद लोकांना घातलीय. ज्यांच्याकडे न्यायाची अपेक्षा घेऊन सामान्य माणूस जातो त्यांनीच न्याय मिळावा म्हणून लोकशाहितल्या सर्वशक्तिमान न्यायालयाला, म्हणजे जनतेला आवाहन केलेय. जगभरात या घटनेला भारतीय लोकशाहीचा आक्रोश म्हणून पाहिलं जातंय. अश्या काळात, इथल्या मनुवादी हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या विरोधात निर्णायक लढाई लढण्याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यांवर येऊन पडते. आजपासून सुरू होणारा हा माझा ब्लॉग त्याच लढाईचा माझ्यापरीने छोटासा पण निर्धारपूर्वक सुरू झालेला भाग आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे केंद्रात सरकार येऊन आता पावणेचार वर्ष झाली. पुढच्या वर्षी या दिवशी निवडणुकांचे नगारे जोराने वाजू लागलेले असतील. पण, एक नागरिक म्हणून आपणच हा प्रश्न विचारला पाहिजे की ह्या पावणेचार वर्षांत नेमकं काय झालं ? ज्या आशेने मोदींच्या ‘अच्छे दिन’च्या आवाहनाला देशाने एकमुखी प्रतिसाद दिला होता त्याचा सन्मान ठेवला गेला का ? मी मागच्याच आठवड्यात माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ भाजपा नेते यशवंत सिन्हा यांची एक मुलाखत बघत होते. जे मागच्या सहा महिन्यांपासून केवळ माझ्या आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या सगळ्या सहका-यांच्याच नव्हे तर लाखो लोकांच्या मनात आहे ते सिन्हा साहेबांनी नेमक्या शब्दांत मांडलंय. ते म्हणाले, “Mandate of 2014 has been wasted completely.” म्हणजे 2014 च्या जनाधाराला या सरकारने पूर्णतः फुकट घालवले आहे. खरंतर, 2014 ला देशात आलेले सरकार हे त्याआधीच्या 30 वर्षांतले पहिले पूर्ण बहुमताने आलेले सरकार होते. राजीवजी गांधी यांना इंदिराजींच्या हत्येनंतर प्रचंड बहुमत मिळालं होतं. आणि ह्याच बहुमताच्या विश्वासावर राजीवजींनी 21 व्या शतकाकडे जाणाऱ्या आधुनिक, बलशाली भारताचं स्वप्न पाहिलं होतं. याच स्वप्नाचा एक भाग म्हणून त्यांनी ह्या देशात संगणक क्रांतीचा पाया घातला. पुढच्या अवघ्या 15 वर्षांत मुळातच मेहनती आणि जिद्दी असणाऱ्या भारतीय तरुणांनी जगासमोर हा देश आयटी सुपरपॉवर म्हणून उभा केला. याला म्हणतात व्हिजन आणि त्या व्हिजनच्या दिशेने केलेली अंमलबजावणी ! आज आपणाला काय दिसतं ? 2014 च्या जनाधाराच्या जोरावर मोदींनी भारताला कसलं व्हिजन दाखवलं ? अश्या कुठल्या योजना आणल्या ज्यांच्यामुळे भारताच्या विकासाला हातभार लागला ? एक योजना उदाहरण म्हणून बघूया. या सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ आणली. म्हणजे फक्त घोषणा केली. मी चाकणच्या परिसरात अधूनमधून जात असते. एकेकाळी ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी लागणा-या सुट्या पार्ट्सच्या निर्मितीसाठी हा भाग ओळखला जाई. आज इथे जीवघेणा सन्नाटा आहे. शेकडोंच्या नोक-या इथे गेल्या. डबल शिफ्टमध्ये चालणारे मध्यम दर्जाचे उद्योग बंद पडले. हे यांच्या ‘मेक इन इंडिया’चं खरं चित्र आहे. हे ‘मेक इन’ नाही, ‘ब्रेक इन इंडिया’ आहे. भारताच्या विकासाला लागलेला हा ब्रेक आहे. जी स्थिती उद्योगांची आहे त्याहून भयानक स्थिती ही शेतीक्षेत्राची आहे. नुकतेच आमच्या पक्षाचे हल्लाबोल आंदोलन पार पडले. यवतमाळ ते नागपूर हे 150 किलोमीटरचे अंतर आम्ही सर्व सहकारी चालत होतो. राज्यात मागच्या 3 वर्षात जवळपास 10 हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यात. सगळ्यात जास्त आत्महत्या ह्या यवतमाळ जिल्ह्यात झाल्यात. आम्ही जेव्हा या यात्रेत चालत होतो तेव्हा ठिकठिकाणी शेकडोंच्या संख्येने लोक सहभागी होत होते. कापसाला लागलेली बोन्ड अळी आणि राज्य सरकारचं त्याकडे झालेलं पूर्ण दुर्लक्ष आम्ही पाहिलं. पिकांवर फवारायच्या औषधाने 37 लोक गेले. हे भयंकर आहे. आणि अजूनही याला जबाबदार असणाऱ्या अधिका-यांवर काहीही ठोस कारवाई झालेली नाही. अस्मानीपेक्षा सुलतानी संकट आपल्यावर येऊ नये म्हणून प्रार्थना करणारा मराठवाडा आणि विदर्भातला कास्तकार आम्ही बघतोय. ह्या सरकारला खरंतर एकही क्षण सत्तेवर रहायचा अधिकार उरला नाहीये ही त्या कास्तकारांचीच भावना आहे. अश्या या अनागोंदीनंतर देशाचा विकासदर घसरेल नाहीतर काय ? यावर्षीचा भारताचा विकासदर हा 6.5 टक्के असेल असा अंदाज आहे. 3 वर्षात ही जवळपास 2 टक्क्यांची घसरण आहे. एकीकडे जगभरात पुन्हा एकदा देशोदेशीच्या अर्थव्यवस्था मजबूत होऊ लागलेल्या असताना भारतात मात्र उलटी स्थिती आहे. मंदी आहे ! आणि त्याला केंद्र आणि राज्य सरकारांची धोरणं जबाबदार आहेत. आज देशात कुठलाही मोठा उद्योजक गुंतवणूक करायलाच तयार नाही. तुम्ही बघा, महाराष्ट्रात मागच्या 3 वर्षात एकही मोठा उद्योग आला नाही. भरघोस अशी गुंतवणूक झालेली नाही. उलट लोकांना आयटी असो, बँकिंग असो किंवा अगदी पॉवर सेक्टर असो, या सगळीकडे नोक-या गमवाव्या लागल्या. आपण हाही विचार केला पाहिजे की असं का होतंय ? याला दोन महत्वाची कारणं आहेत असं मला वाटतं. एक म्हणजे सरकारची फसलेली धोरणं. आपण मेक इन इंडियाबद्दल बघितलं. नोटबंदीचा निर्णय आणि जीएसटीची चुकीची अंमलबजावणी यांनी...

शिवसेना भाजपशी काडीमोड घेणार हा मोठा जोक आहे, ते फक्त धमकी देतात, रुसतात आणि परत येऊन बसतात अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शिवसेनेची खिल्ली उडवली. त्या पंढरपूरमध्ये बोलत होत्या. शिवाय निवडणुकीआधी महागाईवर बोलणाऱ्या जाहिरातीतल्या मावशीच्या शोधात आहे, असं म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही चिमटे काढले. शिवसेना आणि भाजप धमक्या देतात, रुसतात आणि परत येतात त्यामुळे आता त्यांचा ‘कोल्हा आला रे आला’सारखी परिस्थिती बनली आहे, असा टोला सुप्रिया सुळेंनी लगावला. भाजप सरकार गेल्या 3 वर्षात अपयशी ठरलं असून, वाढती महागाई, पेट्रोल डिझेलचे गगनाला भिडलेले भाव पाहून सध्या मी भाजपच्या जाहिरातीमधील मावशीचा शोध घेत आहे, असा टोला सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला. शिवाय पाशा पटेल यांच्या वक्तव्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत, पारदर्शी मुख्यमंत्री राज्यातील माध्यमांना न्याय देतील असा खोचक टोलाही त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना लगावला. कर्जमाफीबाबत सरकारवर ताशेरे ओढताना, आपल्याला कर्जतमध्ये एक तरुण भेटला, कर्जमाफीसाठी कागदे गोळा करायला त्याने 400 रुपये खर्च केले आणि त्याच्या 2 खात्यात केवळ 130 रुपये कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली, असं सांगत आपण हा विषय मुख्यमंत्र्यांपर्यंत नेणार असून, या सरकारने दिलेला शब्द पाळावा असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.  https://www.youtube.com/watch?v=XFGztIsLyzs  https://www.youtube.com/watch?v=pLsAqJEk9-0  कुठे गेल्या भाजपच्या मावशी, सुप्रिया सुळेंचा सरकारला टोमणा

‘1 जानेवारीपर्यंत कोपर्डी घटनेचा निकाल न लागल्यास मुख्यमंत्र्यांना राज्यात फिरु देणार नाही.’ असं वक्तव्य राष्ट्रीवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलं आहे. त्या आज पुण्यात बोलत होत्या. ‘कोपर्डी घटनेला दीड वर्ष होत आला मात्र अद्यापही या खटल्याचा निकाल लागलेला नाही. त्यामुळे आता आणखी उशीर झाला तर आम्ही मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्रात फिरु देणार नाही.’ असं वक्तव्य करत हा खटला लवकरात लवकर निकाली काढण्याची मागणी सुप्रिया सुळेंनी केली आहे. या प्रकरणाचा निकाल 1 वर्षाच्या आत लावला जाईल असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते. मात्र, आतापर्यंत तरी याचा निकाल लागलेला नाही. असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. दरम्यान, नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात कोपर्डीचा निकाल लागणं अपेक्षित आहे. अशी माहिती विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता या खटल्याचा निकाल नेमका कधी लागणार याकडेच सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. कोपर्डीत चिमुकलीवर पाशवी बलात्कारअहमदनगरमधील कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी गावात 13 जुलै 2016 रोजी नराधमांनी अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करुन तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. याप्रकरणी जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे या तिघांना संशयित आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली होती. नराधमांना फासापर्यंत पोहोचवल्याशिवाय शांत बसणार नाही : मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्र्यांनी कोपर्डी बलात्काराबाबत विधानसभेत माहिती देताना म्हणाले होते, “आरोपींना फासापर्यंत पोहोचवल्याशिवाय सरकार शांत बसणार नाही. तसेच, या कारवाईसाठी विरोधकांनी सरकारला पाठिंबा देऊन, आपण एक आहोत, हा संदेश द्यावा.” ...अन्यथा मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्रात फिरु देणार नाही : सुप्रिया सुळे  

राज्यभर सुरू असलेल्या बसच्या संपामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. यावेळी पुण्यात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी चक्क आपल्या गाडीतून प्रवाशांना लिफ्ट दिली. एकीकडे बसच्या संपानं त्रस्त असलेल्या प्रवाशांना सुप्रिया सुळेंनी दिलेल्या लिफ्टमुळे आश्चर्याचा धक्का बसला. मात्र, यावेळी प्रवाशांनी एसटी संपाबद्दल नाराजीही व्यक्त केली आहे. आज सकाळच्या वेळी सुप्रिया सुळे यांनी पुण्यातील स्वारगेट बस स्थानकावर एसटी कर्मचाऱ्याची भेट घेतली. त्यावेळी बस स्थानकावर प्रवाशांशीही त्यांनी बातचीत केली. त्यानंतर काही प्रवाशांना त्यांनी आपल्या गाडीतून लिफ्ट दिली. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. 17 ऑक्टोबर मध्यरात्रीपासून एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. त्यामुळे मध्यरात्रीपासूनच प्रवाशांची गैरसोय झाली आहे. या संपात मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेसह सहा संघटना सहभागी आहेत. दिवाळी सणाला सुरुवात झाल्याने ऐन दिवाळीच्या हंगामात होत असलेल्या या संपाने एसटी प्रशासनाची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. कोकणच्या ग्रामीण भागातून शहरात यायचे महत्वाचे माध्यम एसटी आहे आणि हीच वाहतूक बंद झाल्याने सारे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. कोकणच्या ग्रामीण भागात कालरात्री वस्ती करिता आलेल्या गाड्या शहरात दाखल झाल्या, पण आज सकाळपासून एकही बस रत्नागिरी स्थानकातून सुटलेली नाही. जे चाकरमानी मोठ्या शहरातून आज दिवाळीनिमित्ताने कोकणात दाखल झाले आहेत, त्यांना शहरातून आपल्या गावात पोहोचण्यासाठी गाड्या उपलब्ध नव्हत्या . एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा इतिहास याआधी 1972 मध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांचा 12 दिवसांचा संप झाला होता. त्यावेळी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली होती. त्यानंतर 1996, 2007 सालीही संप झाले होते. किती एसटी गाड्या, किती कर्मचारी संख्या? राज्यात एसटी कर्मचारी संख्या 1 लाख 2 हजार असून, एसटी बसची संख्या 17 हजार आहे. दररोज 70 लाख प्रवासी एसटीने प्रवास करतात. एसटीच्या आगारांची संख्या 258, विभागीय कार्यालयांची संख्या 31 आहे.  खासदार सुप्रिया सुळेंच्या गाडीतून प्रवाशांना लिफ्ट 

देशभरात आज भाऊबीज मोठ्या उत्साहात साजरी होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही बारामतीमध्ये आज भाऊबीज साजरी केली. भाऊबीजेचा फोटो सुप्रिया सुळे यांनी फेसबुकवर शेअर करुन सगळ्यांना शुभेच्छा दिल्या. "दीपोत्सवाच्या प्रकाशमयी उत्सवात बहीण-भावांतील नाते उजळवणारा सण भाऊबीज...!! सर्वांना स्नेहमयी शुभेच्छा.!!" असं कॅप्शन त्यांनी फोटोला दिलं आहे. सुप्रिया सुळे या राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची एकुलती एक कन्या आहेत. तर अजित पवार सुप्रिया सुळेंचे चुलत भाऊ आहेत. दरम्यान, पवार कुटुंब सगळे सण बारामतीमधील 'गोविंदबाग' या निवासस्थानी साजरे करतात. यंदा पवार कुटुंबाने दिवाळी बारामतीमध्ये एकत्र साजरी केली. यावेळी त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आलेल्या कार्यकर्त्यांची शरद पवार यांनी आस्थेने विचारपूस केली आणि त्यांना शुभेच्छा दिल्या

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी खड्ड्यांसोबतचे सेल्फी ट्विटरवरुन शेअर केले आहेत. विशेष म्हणजे या ट्वीटमध्ये त्यांनी राज्याचे महसूल मंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनाही सुप्रिया सुळेंनी टॅग केले आहे.कात्रज-उंड्री बायपास आणि बोपदेव घाटातील रस्त्यावरील खड्ड्यांसोबत खासदार सुप्रिया सुळेंनी सेल्फी काढले आणि ट्वीटरवर पोस्ट केले. या ट्वीटमध्ये सुप्रिया सुळेंनी लिहिले आहे, "#Selfiewithpotholes at Katraj-Undri bypass & Bopdev ghat. @ChDadaPatil" #Selfiewithpotholes at Katraj-Undri bypass & Bopdev ghat.@ChDadaPatil pic.twitter.com/IKUdOriSz5 — Supriya Sule (@supriya_sule) 1 November 2017अगदी काही दिवसांपूर्वीच चंद्रकांत पाटील यांनी खड्डेमुक्त महाराष्ट्रासाठी नवी डेडलाईन जाहीर केली आहे. येत्या 15 डिसेंबरपर्यंत राज्यात एकही खड्डा दिसणार नाही, असा दावा चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.खड्डेमुक्त महाराष्ट्रासाठी चंद्रकांत पाटलांनी दिलेल्या डेडलाईनच्या पार्श्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळेंच्या या 'सेल्फी विथ खड्डे'ला महत्त्वं प्राप्त झालं आहे.दरम्यान, सुप्रिया सुळेंच्या या ट्वीटखाली आता राज्यभरातून वेगवेगळ्या ठिकाणचे लोक खड्ड्यांसोबतचे फोटो शेअर करत असून, व्यथाही मांडत आहेत.आता खड्ड्यांविरोधातील हा ऑनलाईन आवाज तरी चंद्रकांत पाटलांपर्यंत पोहेचेल का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सुप्रिया सुळेंचा 'सेल्फी विथ खड्डा' 

जाहिरताबाजीने काही होणार नाही. कामाला लागा आणि जाहिरातीचा पैसा गरीब माणसांना द्या, दोन आशीर्वाद मिळतील, असे म्हणत राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी एबीपी माझाला एक्स्क्लुझिव्ह मुलाखत दिली. सरकारच्या जाहिरातबाजीवर जोरदार टीकास्त्र "भाजप-शिवसेनेच्या सरकारला हात जोडून माझी नम्र विनंती आहे की, जाहिरातबाजीचे पैसे कृपा करुन बंद करा. कामाला लागा. ते पैसे गरीब शेतकऱ्याला, आमच्या अंगणवाडी सेविकेला, रस्त्यांसाठी आणि विकासकामांसाठी ठेवा. जाहिरातबाजी करुन काहीही होणार नाही. आज गरीब माणसाला त्या निधीची गरज आहे. सिलेंडरची सबसिडी वाढवा किंवा गरीब महिलांना द्या. कर्जमुक्त करण्यासाठी आमच्या शेतकऱ्यांना द्या, चांगला हमीभाव द्या. जाहिरातबाजीवरच्या खर्चातला निधी जर गरीब माणसाला दिलात, तर तुम्हाला दोन चांगले आशीर्वाद मिळतील.", असे खासदार सुप्रिया सुळेंनी हात जोडून भाजप-शिवसेनेला म्हटले. शिवसेनेचा भ्रष्टाचाराला पाठिंबा आहे का? "भाजप आणि शिवसेना एका सरकारमध्ये काम करतात. काल शिवसेनेने 'घोटाळेबाज भाजप!' नावाची एक पुस्तिका काढली आहे. जर एवढे घोटाळेबाज भाजप असेल, मग शिवसेनेची क्रेडिबिलिटी काय? तुम्ही करप्शनला सपोर्ट करता? हा प्रश्न मला शिवसेनेला विचारायचा आहे. तुम्ही सत्तेसाठी इतके स्वत:ला कॉम्प्रमाईज करता? तुम्ही भ्रष्टाचारालापण सपोर्ट करता?", अशा प्रश्नांची सरबत्ती सुप्रिया सुळेंनी शिवसेनेवर केली. सेनेच्या खोट्या डरकाळ्या! "खोट्या डरकाळ्या फोडून सरकारमध्ये राहण्याचं शिवसेनेचं प्रेम कमी होत नाही. शिवसेनेला सर्वसामान्य गरीब माणसाचं प्रेम नाही, हे त्यांच्या सगळ्याच कृतीतून दिसतंय. भाजप जर घोटाळेबाज असेल, तर शिवसेनेने सत्तेतून बाहेर पडावं.", असा घणाघातही सुप्रिया सुळेंनी शिवसेनेवर केला. सुप्रिया सुळेंच्या मुलाखतीतील महत्त्वाचे मुद्दे : - खड्ड्यांबाबत चंद्रकांतदादांच्या 18 डिसेंबरच्या डेडलाईनचं स्वागत - सुप्रिया सुळे- सरकार जाहिराती उत्तम करतंय, अतिशय सुंदर - सुप्रिया सुळे- सरकार किती सफाईने खोटं बोलतं, याची खरंतर दाद दिली पाहिजे - सुप्रिया सुळे- काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दबावामुळे राज्य सरकारने कर्जमाफी केली - सुप्रिया सुळे- सरकारमध्ये कुणीही गंभीर नसल्यासारखं वाटू लागलंय - सुप्रिया सुळे- निवडणूक जिंकणं, ही एक गोष्ट आणि प्रशासनात काम करणं, ही वेगळी गोष्ट - सुप्रिया सुळे- सरकारला डायलॉग करायचा नाही, हे सातत्याने दिसतंय - सुप्रिया सुळे- एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूनेच आम्ही कायम उभे राहणार - सुप्रिया सुळे- 'घोटाळेबाज भाजप' पुस्तिका काढूनही शिवसेना सत्तेत का? शिवसेना भ्रष्टाचाराला सपोर्ट करते का? - सुप्रिया सुळे- पवारसाहेबांचे सगळ्याच पक्षांशी चांगले संबंध - सुप्रिया सुळे- फेरीवाल्यांच्याही पोटा-पाण्याचा प्रश्न आहे, तेही गरीब आहेत, मारहाण करुन प्रश्न सुटणार नाहीत - सुप्रिया सुळे- भाजप-शिवसेनेला हात जोडून विनंती, कामं करा, जाहिरताबाजीने काही होणार नाही - सुप्रिया सुळे VIDEO : सुप्रिया सुळेंची एक्स्क्लुझिव्ह मुलाखत https://www.youtube.com/watch?v=C_A59H_cBXo भाजप-शिवसेनेला हात जोडून विनंती.... : सुप्रिया सुळे 

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सरकारविरोधात सुरु असलेल्या हल्लाबोल आंदोलनाचा आज चौथा दिवस आहे. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पारंपरिक आदिवासी नृत्यावर ठेका धरला. हल्लाबोल आंदोलनाच्या दिवसाची सुरुवात वर्ध्यातून झाली. या आंदोलनात बिडी गावजवळ मेळघाटाहून आलेले काही आदिवासी मंडळी सहभागी झाले. कोरकू आदिवासींच्या गादुली सुसुन या पारंपरिक नृत्याने हल्लाबोल पदयात्रेला सुरुवात झाली. यावेळी सुप्रिया सुळेंनी आदिवासींचं एक वाद्य हातात घेत त्यांच्यासोबत ठेका ठरला तर साडी नेसलेल्या एका चिमुकलीचं कौतुकही केलं.  <blockquote class="twitter-video" data-lang="en-gb"><p lang="mr" dir="ltr">पारंपरिक आदिवासी नृत्याने चौथ्या दिवसाचा <a href="https://twitter.com/hashtag/%E0%A4%B9%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%B2?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#हल्लाबोल</a> सुरू या <a href="https://twitter.com/hashtag/%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#खोटारड्या</a> सरकारवर.!!<br>आजचा मार्ग भिडी - कस्तुरबा ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र - रत्नापुर - दापोर<br>एकपाला फाटा -देवळी - हिंगणघाट फाटा <br>या सर्वांनी सामील व्हा.!! <a href="https://t.co/wIjvfPD0mx">pic.twitter.com/wIjvfPD0mx</a></p>&mdash; Supriya Sule (@supriya_sule) <a href="https://twitter.com/supriya_sule/status/937543213417603072?ref_src=twsrc%5Etfw">4 December 2017</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>  तर राष्ट्रवादीच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनीही पदयात्रेदरम्यान आदिवासी मंडळींसोबत फुगडी घातली. दुसरीकडे एका नवरदेवाने हल्लाबोल पदयात्रेत सहभागी होऊन अजित पवार, सुप्रिया सुळे आणि धनंजय मुंडे यांच्यासोबत सेल्फीही काढला. विशेष म्हणजे अजित पवारांनी नवरदेवाला लग्नाचा आहेरही दिला.  हल्लाबोल आंदोलनात सुप्रिया सुळेंचा आदिवासी नृत्यावर ठेका 

डीएमकेच्या माजी खासदार कनिमोळी यांची 2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर, राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आनंद व्यक्त केला. सुप्रिया सुळेंनी ट्वीट करुन, मैत्रीण निर्दोष सुटल्याचे सांगत न्याय मिळाल्याची भावना बोलून दाखवली.2G स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणी एकूण तीन खटले सुरु आहेत. त्यापैकी दोन सीबीआयकडे आणि एक अंमलबजावणी संचलनालयाकडे आहे. त्यापैकी ए. राजा यांच्याशी संबंधित खटल्यात सीबीआय कोर्टाने सर्व 17 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. यामध्ये माजी केंद्रीय मंत्री ए. राजा, डीएमकेच्या माजी खासदार कनिमोळी यांचाही समावेश आहे.“माझी मैत्रीण कन्नीसाठी मला खूप आनंद झालाय. अखेर न्याय मिळाला.”, अशा शब्दात भावना व्यक्त करत सुप्रिया सुळेंनी कनिमोळींसोबतचा फोटोही ट्वीट केला आहे. So happy for my friend kanni.. justice done🙏🏽🙏🏽🙏🏽😀 @KanimozhiDMK pic.twitter.com/NffxsIE1ww — Supriya Sule (@supriya_sule) 21 December 2017काय आहे घोटाळा?मोबाईलच्या वापरासाठी याआधी ध्वनीलहरी मर्यादित स्वरुपात होत्या. वाढत्या मोबाईलच्या वापरानंतर ध्वनीलहरींची मर्यादा केंद्र सरकारने हटवली. यूपीए सरकारने हा निर्णय घेतला. ध्वनी लहरींची सेकंड जनरेशन म्हणून टूजी म्हटलं गेलं.तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजांवर स्पेक्ट्रम वाटपात गैरकारभार केल्याचा आरोप झाला. टेलिकॉम कंपन्यांकडून बोली मागण्याऐवजी जो प्रथम येईल, त्याला स्पेक्ट्रम वाटप केलं गेलं. स्वान टेलिकॉमसारख्या अनेक कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यात आल्याचा ठपका आहे.2G स्पेक्ट्रम घोटाळा पहिल्यांदा 2010 साली समोर आला होता. टूजी स्पेक्ट्रमच्या वाटपामुळे 1 लाख 76 हजार कोटींचं नुकसान देशाला सोसावा लागल्याचा दावा कॅग रिपोर्टमध्ये करण्यात आला होता. हा रिपोर्ट 2010 मध्ये आला  होता.या घोटाळ्याप्रकरणी दोन याचिका सीबीआयने दाखल केल्या होत्या, तर एक अंमलबजावणी संचलनालयने दाखल केली होती.

पुण्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांना वास्तवाची जाणीव आहे. त्यांच्या या वक्तव्याचं मी स्वागत करते, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लगावला. त्या इंदापुरात बोलत होत्या. वर्षभरानंतर सरकार बदलणार आहे. त्यामुळे जे काही मागायचं आहे, ते आत्ताच मागून घ्या, असं वक्तव्य गिरीश बापट यांनी पुण्यात केलं होतं. यावर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “गिरीश बापटांच्या वक्तव्याचं मी मनापासून स्वागत करते. वास्तवाची जाणीव भाजपमध्ये कोणत्या नेत्यामध्ये असेल, तर ती माननीय, आदरणीय बापटसाहेबांकडे आहे. त्यामुळे त्यांनी वास्तव लक्षात घेऊन ते बोललेले आहेत. त्यामुळे त्यांचं मी मनापासून स्वागत करते”. गिरीश बापट काय म्हणाले होते?वर्षभरानंतर सरकार बदलणार आहे. त्यामुळे जे काही मागायचं आहे, ते आत्ताच मागून घ्या.पुढं काय होईल काय नाही याची चर्चा मी इथे करत नाही. पण पुढे काय होणार आहे हे मला माहिती आहे. कोणाचंही सरकार असो. शेतकऱ्यांना मदत करणं हे त्यांचं आद्य कर्तव्य आहे. त्यामुळे जे काही मागायचं असेल, ते आत्ताच मागून घ्या, असं गिरीश बापट म्हणाले होते. अखिल महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक संशोधन संघाचे राष्ट्रीय अधिवेशन आणि राष्ट्रीय डाळिंब परिषद पुण्यात संपन्न झाली. त्यावेळी बापट बोलत होते. डाळिंब उत्पादकांनी काही मागण्या गिरीश बापटांकडे केल्या होत्या. त्यावर बोलण्याच्या ओघात बापटांनी पुढील सरकार बद्दल हे वक्तव्य केलं.  https://www.youtube.com/watch?v=xcYmbnfgj8I

सर्वपक्षीय आणि सामाजिक धुरिणांनी संविधान बचाव सत्याग्रह आंदोलन पुकारलं आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर हा लाँग मार्च निघणार असून शरद पवार, राजू शेट्टी, सीताराम येचुरी, हार्दिक पटेल यासारखे नेते सहभागी होणार आहेत. 26 जानेवारीला मुंबईत मंत्रालयाजवळच्या आंबेडकर पुतळ्यापासून गेट वेवरील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापर्यंत हा लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे. शेतकरी नेते आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांच्या कल्पनेतून हा संविधान बचाव मार्च निघणार आहे. खासदार राजू शेट्टी, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, जदयूचे माजी नेते शरद यादव, महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी, माकपचे नेते सीताराम येचुरी, गुजरातमधील पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, काँग्रेसचे गुजरातचे आमदार अल्पेश ठाकोर, गुजरातचे आमदार आणि दलित नेते जिग्नेश मेवाणी, राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, भाषा आणि संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी काम करणारे गणेश देवी यामध्ये सहभागी होणार आहेत. 26 जानेवारीला मंत्रालय ते गेट वे मार्च पूर्ण झाल्यानंतर 2 तास मौन बाळगून संविधान बचाव सत्याग्रह करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमात राज्यातील काँग्रेस नेते सहभागी होणार की नाही, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही.  पवार, येचुरी, हार्दिक पटेल.. 26 जानेवारीला संविधान बचाव सत्याग्रह 

माझे वडील आणि पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार साहेब यांच्या प्रेरणेने मी राजकारणात पाऊल ठेवले. बारामती लोकसभा मतदारसंघातून निवडुन जाण्यापुर्वी मी २००६ साली राज्यसभेवर बिनविरोध निवडले गेले. त्यानंतर २००९ आणि २०१४ या दोन्ही सार्वत्रिक निवडणूकीत जनतेच्या आशीर्वादाने मी लोकसभेत निवडून गेले. राजकारण आणि समाजकारणाचे जवळपास एक तप म्हणजे बारा वर्षे पुर्ण झाले आहेत. दरम्यानच्या काळात व्यक्त होणारी माध्यमेही कमालीची बदलली आहेत. वर्तमानपत्रे, टिव्ही, रेडिओ ही पारंपरिक माध्यमे तर सक्रीय आहेतच पण आता डिजीटल माध्यमेही तितकीच सक्रीय आहेत किंबहुना या माध्यमांतून व्यक्त होणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. माझा पक्ष नेहमीच नाविन्याचे स्वागत करतो. नव्या विचारांना आम्ही वारंवार व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले आहे. त्यामुळेच डिजीटल माध्यमातून जनता, कार्यकर्ते आणि हितचिंतकांशी संवाद साधावा असे गेल्या काही दिवसांपासून मनात होतेच. त्यातच देशातील सद्यस्थिती, गेल्या काही वर्षांत विशेषतः २०१४ नंतर विस्कटलेली सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय घडी हे सर्व पाहता आपण यावर वेगळ्या माध्यमातून व्यक्त होणं महत्त्वाचं आहे असं मला सातत्याने वाटत होतं. आजच्या तरुणांचा ओढा हा डिजिटल माध्यमांकडे आहे. ते तेथे मोकळेपणाने व्यक्त होतातही. त्यामुळेच ब्लॉगसारख्या डिजिटल माध्यमातून आपले विचार त्यांच्यापर्यंत पोहोचावेत या भूमिकेतून मी ‘ब्लॉगर’च्या भूमिकेत शिरत आहे. आपणा सर्वांच्या सदिच्छा माझ्या पाठीशी आहेतच. माझे सर्व ब्लॉग/विचार आपणा सर्वांना http://blogs.supriyasule.net या माझ्या ब्लॉग साईटवर वाचायला मिळतील. – सुप्रिया सुळे  ब्लॉगच्या निमित्ताने.. 

Namskar! At the very onset I would like to extend my heartfelt wishes to all on the occasion of Makar Sankrant. Sankrat symbolises transition, the beginning of Uttarayana, one of the distinct characteristics of our galaxy.India is undergoing a similar transition. In their unprecedented press conference, the Supreme Court judges appealed to the people of this country to save Democracy. The appealants are those who are expected to deliver justice to every common man and woman of this great democracy in the highest court of law. But even they have now appealed to the people of this country, the most powerful court of India. The world is watching these events as an angst of Indian democracy. At this time, we all have the responsibility to fight the decisive battle against this Manuwadi authoritarian regime. Starting today, this blog from me will be a small but determined part of this battle.Almost three and half years have passed since the people of this great country elected the Narendra Modi government at the Centre. Next year, on this day, the election ball would have set rolling. But as a citizen of this nation, we must ask one critical question. What have we really achieved in the last three and half years? The manner in which Modiji’s call for ‘Acche Din’ was received by the people was astounding, but did the government subsequently show any respect towards the people’s sentiments?Last week, I happened to stumble upon a television interview of former Finance Minister and senior BJP leader Yashwant Sinha. He articulated in precise words, what not only me and my other colleagues within the NCP but millions of Indians have been feeling largely. He said, “Mandate of 2014 has been wasted completely.”In 2014, the country received its first government with absolute majority for the first time in the last 30 years. Following the murder of Indira Gandhi, Rajiv Gandhi attained power with an unprecedented majority. It was this power which became the stepping stone for Rajivji’s vision to take India towards the 21st century, transforming it into a pragmatic powerhouse of the world. As a part of his vision he laid the foundation of the digital revolution in this country. Using this foundation, the Indian youth with their in-built hardworking capability and stubbornness projected India as an IT superpower to the world. This is called foresight and ingenious implementation of policies to fulfill the vision.What is in store for us today? Which vision did Modiji show with his massive public support of 2014? Which are the schemes that he introduced to propel India’s development?Let’s examine one of his schemes as an example. Make in India! The fact is that it has been nothing but only an announcement. I often visit Chakan industrial area in Pune district. Once upon a time, this area with bustling activity was well-known for the production of complex components for the automobile industry. Today, the deafening silence will take your breath away. Hundreds have lost their jobs. Medium scale industry, earlier working on double shifts, is closed. This is the real picture of Modiji’s Make in India. This is not Make in India, but ‘Brake’ in India. This government has applied brakes to India’s development.Agriculture is affected far worse than the industrial sector. Recently, I along with all my colleagues in the Nationalist Congress Party walked from Yavatmal to Nagpur, covering over 150 kilometers. This was a part of our ‘Halla Bol’ agitation against the government and its anti-people policies. Maharashtra has witnessed over 10,000 farmer suicides in the last 3 years. Sadly, Yavatmal tops the chart. Hundreds of citizens joined us at different stages of our protest. We witnessed the pink bollworm pest destroying the cotton crop and the state government’s absolute neglect. 37 farmers have lost their lives due to pesticides. This is horrible. And yet, no firm action has been taken against the responsible officers. We are seeing...

I am born in a family which has been active in the country’s politics and in social work for more than half a century. The foundation for this was laid by my father’s mother, my grandmother, Shardabai Pawar and my mother’s mother, Nirmala Shinde. Shardabai Pawar was a lady of great courage who brought up the family while battling against significant odds in life. She created her unique identity in politics and social work with great courage and fortitude. She had the legacy of the Satyashodhak Samaj, a society that sought truth and rationality. Her personality was shaped and moulded in the intellectual atmosphere of Sevasadan. This intellectual legacy supported her all through her life. Similarly, my mother’s mother, Nirmala Shinde was a very strong lady. While her four daughters were still very young, she was prematurely widowed at the age of 28 years.She with great courage brought up her 4 daughters single handedly and gave them the best education. Both my grandmothers took all the decisions in life independently. Both my grandmothers were part of large and not very wealthy families. All the girls in my got freedom and equal treatment in our house along with the males. Similarly all my sisters-in-laws who came into our family after marriage were treated equal to the males in the family. The life stories of both of my grandmothers are inspiring to me. Since my mother was brought up in this atmosphere, she also lives in the same way. Since my father has been extremely busy in his socio-political life, I have taken all decisions with the guidance and assistance of my mother.   After birth i.e. around 48 years ago, my parents decided to only have one child since they both came from large families … my father felt family planning was a must given the large population Of our country.. they had only child child which was me – a girl and after this, my father underwent a vasectomy- which was unheard of in those days .He did not cast the burden of birth control on my mother. This was truly a revolutionary thinking in that era. Whenever I recall this now, I am amazed. After my daughter, Revati, was born and we were thinking of having another child my father said, “when you have a daughter why are you thinking of second child?”. I was brought up in a family where gender equality was a given. I was never treated differently just because I was a girl . Moreover I was brought up in the cosmopolitan city of Mumbai. After marriage we lived abroad for a few years. There too I never faced any gender discrimination.Against this background, when I returned to India and started working that’s where I for the first time encountered cases of female-male inequality while interacting in society. I was deeply disturbed by the disparity in the birth rate of women and men. Around that time I read the 2011 census report and it confirmed my doubt. The birth rate of girls had declined and it was 940 for every 1000 boys. Even the so called progressive districts had seen a sharp decline in the birth rate of girls.    This was clearly related to female foeticide which was taking place in many places in Maharashtra. In one such unfortunate incident, a woman died in the hospital in Parali in Beed district during delivery and her husband was arrested in that case, following which the family of four daughters and an old grandmother was rendered helpless and without support. I visited that family in the Bhopa village in Majalgaon taluka of Beed district and extended them support. We decide to adopt and supports three elder girls of that family to Shardanagar school in Baramati for further education. When these girls meet me with joyous and bright faces today, I feel elated. Thereafter we continued taking the...

देशाच्या राजकारण आणि समाजकारणात पवार कुटुंबीय गेल्या अर्ध्या शतकाहून अधिक काळापासून सक्रीय आहेत. याचा पाया माझ्या वडीलांच्या आई, माझ्या आजी शारदाबाई पवार आणि माझ्या आईच्या आई निर्मला शिंदे या आहेत. शारदाबाई पवार यांनी अतिशय हिंमतीने कठोर प्रसंगांना सामोरे जात कुटुंबाचे संगोपन केले. सामाजीक जीवनातही त्यांनी मोठ्या हिंमतीने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांना सत्यशोधक समाजाच्या विचारांचा वारसा होता. त्यांची जडणघडणच सेवासदनमध्ये झाली होती. ही वैचारीक जडणघडणच त्यांना आगामी आयुष्यभर पुरली.त्याचप्रमाणे माझ्या आईच्या आई निर्मला शिंदे या देखील अतिशय कर्तृत्त्ववान होत्या. मुलं लहान असताना त्यांना ऐन तारुण्यात वयाच्या २८ व्या वर्षी अकाली वैधव्य आलं. या आघाताने खचून न जाता त्यांनी मुला–मुलींचे संगोपन केले व त्यांना उत्तम शिक्षण दिले. त्यांनी आपल्या आयुष्यात सगळे निर्णय स्वतंत्रपणे घेतले. दोन्हीकडील कुटुंबांच्या प्रमुख या माझ्या आज्याच होत्या. माझ्या सर्व बहिणींना आमच्या घरात स्वातंत्र्य मिळाले व समानतेची वागणूक मिळाली, तसेच आमच्या घरात लग्न होऊन आलेल्या माझ्या सर्व वहिन्यांनाही घरात समानतेची वागणूक मिळाली. माझ्या या दोन्ही आज्यांची जीवनकहाणी माझ्यासाठी प्रेरणादायी आहे.माझी आईसुद्धा याच वातावरणात वाढल्यामुळे त्याचप्रमाणे जगणारी आहे. बाबा सामाजिक–राजकीय जीवनामध्ये पूर्णपणे व्यस्त असल्यामुळे, माझ्या आयुष्यातील सर्व निर्णय मी माझ्या आईच्या मार्गदर्शनाने व मदतीने घेतले आहेत. माझ्या जन्मानंतर म्हणजे साधारणतः ४८ वर्षांपुर्वी माझ्या आई–वडीलांनी दुसरे अपत्य नको असा निर्णय घेतला. यासाठी माझ्या वडीलांनी कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेतली. याचा भार त्यांनी माझ्या आईवर टाकला नाही. ही त्याकाळी मोठी क्रांतीकारक गोष्ट होती. आजही जेंव्हा मी याचा विचार करते तेंव्हा मी आश्चर्यचकीत होते. पुढे माझी मुलगी रेवती हिच्यानंतर कुटुंबीयांच्या आग्रहाखातर आम्ही दुसऱ्या मुलाचा विचार केला तेंव्हा बाबा मला म्हणाले, ‘एक मुलगी असताना तुम्ही दुसऱ्या मुलाचा विचार का करताय ?’ स्त्री–पुरुष समानतेचा विचार इतक्या सहजपणे अंगीकारणाऱ्या अशा कुटुंबात मी लहानाची मोठी झाले. घरात कधीही मुलगी म्हणून वेगळी वागणूक मला मिळाली नाही. इतर भावांप्रमाणेच मला वागवलं गेलं. त्यात मी स्वतः मुंबईसारख्या ‘कॉस्मोपॉलिटन’ शहरात लहानाची मोठी झाले. लग्नानंतर काही काळ आम्ही उभयता परदेशात राहिलो. तेथेही मला स्त्री–पुरुष विषमतेची झळ बसली नव्हती.या सर्व पार्श्वभूमीवर मी जेंव्हा भारतात परत येऊन सार्वजनिक आयुष्याला सुरुवात केली. त्यावेळी समाजात वावरत असताना स्त्री–पुरुष असमानतेची झळ मला जाणवू लागली. स्त्री–पुरुष जननदरातील मोठी तफावत, मला खूप चिंताजनक बाब वाटत होती. त्याचवेळी २०११ च्या जनगणनेचा अहवाल माझ्या हाती आला आणि त्याने माझ्या शंकेवर शिक्कामोर्तब केले. दर हजारी ९४० पर्यंत मुलींचा जननदर घसरला होता. प्रगत समजल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांत मुलींचा जननदर तर फारच घसरला होता. त्यात लाजिरवाणी बाब अशी होती कि अनेक ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये स्त्री–भ्रुण हत्येचे प्रकार घडत होते. बीड जिल्ह्यातील परळी येथील एका दवाखान्यात एका अशाच दुर्दैवी प्रकरणात मातेचा मृत्यू झाला व त्या प्रकरणात वडिलांना अटक होऊन ४ मुली व वयोवृद्ध आजी हे कुटुंब उघड्यावर आले. मी त्यांच्या बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यातील भोपा गावातील घरी जाऊन त्यांची भेट घेतली, विचारपूस केली व त्यातील ३ मोठ्या मुलींना बारामतीमधील शारदानगर विद्यालयात पुढील शिक्षणासाठी पाठविले. त्या मुली अतिशय प्रसन्न आणि तजेलदार चेहऱ्याने आज जेंव्हा मला भेटतात तेंव्हा खूप आनंद होतो. यापुढील काळात अशा अनेक मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी आम्ही घेत गेलो. त्यानंतर आम्ही “जागर” हा उपक्रम हाती घेतला आणि त्याचे प्रतिक म्हणून “जागर जाणीवांचा, तुमच्या माझ्या लेकींचा” असे घोषवाक्य आमच्या सर्वांच्या डोक्यात सतत घुमू लागले. महाराष्ट्रातील मुली, महिला आणि कार्यकर्त्यांना घेऊन २०११ साली क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नायगाव येथील जन्मस्थळापासून ते पुण्यातील गंज पेठेतील महात्मा फुले वाड्यापर्यंत भव्य पदयात्रा काढली. त्या मोहिमेअंतर्गत जेंव्हा मुली माझ्याशी संवाद साधू लागल्या तेंव्हा माझ्या कल्पनेपलीकडील विश्व माझ्यापुढे उभे राहत गेले. मुली बोलत होत्या, मी ऐकत होते.. त्यांच्या अनुभवांचे विश्व माझ्यासाठी अनोळखी होतेच शिवाय तितकेच धक्कादायकही…या अनुभवांनी माझे भावनाविश्व पुर्णतः बदलून गेले. मी महिलांच्या प्रश्नांविषयी अधिकच संवेदनशील होऊ लागले. त्याविषयी सातत्याने विचार करु लागले. यातूनच मी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकांना उपस्थित राहत असे तेंव्हा मला तेथे तरुणींचे प्रतिनिधीत्त्व नसल्याचे प्रकर्षाने जाणवले. त्यामुळेच त्यांना प्रतिनिधीत्त्व देता येईल का, मुख्य प्रवाहात कसे आणता येईल याचा विचार केला.या विचाराची परिणती म्हणजे २०१२ साली राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस उभारण्याचा पक्षाने निर्णय घेतला. हा देशातील अशाप्रकारचा पहिलावहिला प्रयोग होता. ज्यावेळी राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसची स्थापना झाली त्यावेळी पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहेब यांनी केलेल्या भाषणातील शब्द अजूनही माझ्या लक्षात आहेत. साहेब म्हणाले होते की, “यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राजकीय लाभ होईल का नाही हे मला माहित नाही, पण महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक पाऊल जरी पडलं तरी या उपक्रमाचे सार्थक झाले असे...

मा . देवेंद्र फडणवीस , मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र , …………सस्नेह नमस्कार, … माझ्या मतदार संघातील भोर तालुक्यात येणारा रायरेश्वरचा किल्ला महाराष्ट्राच्या इतिहासात एक अनन्यसाधारण महत्व ठेवून आहे. वयाच्या १६ व्या वर्षी या किल्ल्यावरील मंदिरात स्वराज्यस्थापनेची शपथ घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या मावळ्यांसोबत दिग्विजयासाठी सज्ज झाले आणि या महाराष्ट्राच्या मातीने एक अद्वितीय इतिहास घडताना पाहिला. इतिहासाच्या या खऱ्या सोनेरी पानाचे साक्षीदार असणारा किल्ला आणि शिवरायांच्या या ठेव्याची काळजी घेणारी तिथली जनता आज एका वेगळ्याच सरकारी संकटाला तोंड देत आहे. एक असे संकट जे या किल्ल्यावर राहणाऱ्या चिमुकल्यांच्या भविष्यावरच उठले आहे. त्या ४००० फुटाहून अधिक उंचावर असणाऱ्या किल्ल्यातील एकमेव शाळा बंद करण्याचा निर्णय आपल्या सरकारच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे. रायरेश्वरच्या पठारावर असलेल्या इतर दोन शाळादेखील सरकार कमी पटसंख्येचे कारण देऊन बंद करायला निघाले आहे.  कमी पटसंख्या म्हणजे कमी गुणवत्ता असे तद्दन भंपक आणि अशास्त्रीय कारण सांगत, शिक्षण हक्क कायदा पायदळी तुडवत पुणे जिल्ह्यातील ७६ तर राज्यातील तब्बल १३१४ शाळा सरकार बंद करणार आहे. हि संख्या अजून वाढेल याचे पूर्ण संकेत मिळत आहेत. ज्या राज्यात महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी बहुजन स्त्री-पुरुष जनतेच्या शिक्षणाचा पाया रचला, ज्या भूमीच्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी गुलामी आणि अशिक्षिततेच्या गर्तेत अडकलेल्या समाजाला ‘शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा’ हा कानमंत्र दिला, जेथील कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या ‘रयत’ ने शिक्षण खेडोपाडी नेले त्या राज्याचे सरकार आज शाळा बंद करायला निघाले आहे. कोणताही अभ्यास न करता, ग्रामीण जनतेला विश्वासात न घेता, परस्पर घेतलेल्या या संविधानविरोधी निर्णयाला मी आणि माझा पक्ष पूर्णपणे विरोध करीत आहोत. आत्तापर्यंत केवळ शिक्षकांच्याच मुळावर उठलेल्या आपल्या सरकारने आता राज्याच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशीही खेळायला सुरुवात केली आहे. जेव्हा मी सरकारच्या निर्णयाची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला आणि सरकार बंद करीत असलेल्या शाळांची पूर्ण तपशीलवार यादी एक लोकप्रतिनिधी या नात्याने मागितली तेव्हा कमालीची गुप्तता बाळगीत माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. अनेक शिक्षक, कार्यकर्ते आणि गावोगावीचे त्रस्त पालक यांच्याशी चर्चा केल्यावर समोर येणारे वास्तव भयावह आहे. आपल्या समोर व जनतेसमोर ते मांडणे हे मी माझे कर्तव्य समजते. दहापेक्षा कमी पटसंख्या आहे म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शाळा सरकार बंद करीत आहे. कमी विद्यार्थी म्हणजे गुणवत्ता कमी असा तर्क त्यामागे आहे. बंद केल्या जाणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन ‘नजीकच्या’ शाळेत केले जाईल, गरज असल्यास वाहतुकीसाठी शासन वाहन उपलब्ध करून देईल असा दावा आहे. त्याचसोबत कमी पट असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे ‘सामाजीकीकरण’ योग्य होत नाही असाही शोध सरकारने लावला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतराच्या आत शाळा उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. ‘द हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकात आलेल्या बातमीनुसार रायरेश्वर किल्ल्यावरून रायरी गावानजीकच्या शाळेत येण्यासाठी त्या चिमुकल्यांना तब्बल ३५ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागणार आहे किंवा दररोज दीड ते दोन तास पायवाटेने प्रवास करावा लागेल. मुखमंत्री महोदय, तुमचे सरकार म्हणे सगळे निर्णय अभ्यास करून घेते! हा कसला अभ्यास तुमच्या सरकारचा? डिसेंबर महिन्यात ‘लोकमत’ वृत्तपत्रात अशीच एक बातमी आली. ज्या विदर्भाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करता, तिथलीच आहे हि बातमी. चंद्रपुर मधल्या कोरपना तालुक्यातील पाच जिल्हा परिषदेच्या शाळा तुम्ही बंद करीत आहात आणि त्यातील गेडामगुडा या आदिवासी खेड्यातील शाळा तर तिथल्या आदिवासी बांधवानी एव्हढ्या कष्टाने मोठी केली आहे कि तिला ISO प्रमाणपत्र आहे. तब्बल ४०० हून अधिक शिक्षकांनी तेथील वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्प बघायला भेटी दिल्या आहेत. एव्हढेच कशाला, जिवती तालुक्यातील दोन शाळा तर खालच्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही आदेशाशिवायच बंद केल्या आहेत म्हणे. असा अभ्यास जर का तुमचे सरकार करीत असेल तर जनता तुम्हाला नक्कीच नापास करेल याची खात्री बाळगा. राज्याचे माजी शिक्षण संचालक वसंत काळपांडे यांनी तर कमी पटाच्या शाळेत सामाजीकीकरण होणे अवघड असते या दाव्यातील हवाच सकाळ वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखात काढून टाकली आहे. ते म्हणतात, सामाजिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शाळेचा काही प्रमाणात नक्कीच वाटा असतो; पण विद्यार्थी जिथे राहतात तिथल्या समाजाचा, त्यांच्या कुटुंबाचा, मित्रांचा आणि प्राणी, पक्षी, वनस्पती अशा नैसर्गिक पर्यावरणाचा वाटा आणखीच महत्त्वाचा असतो. आयुष्यात जे कधीच शाळेत गेले नाहीत किंवा ज्यांनी मध्येच शाळा सोडून दिली आहे, त्यांचेही सामाजिकीकरण शिक्षित व्यक्तींपेक्षा कितीतरी प्रमाणात जास्त झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. शिवाय गावात शाळा असल्यामुळे शिक्षणाचे वातावरण गावात निर्माण होते, हे विसरून कसे चालेल?’ किशोर दरक यांच्यासारख्या शिक्षण तज्ञांनी देखील कमी विद्यार्थी म्हणजे कमी गुणवत्ता या भ्रमाचा भोपळा फोडला आहे. जर एखाद्या गावाची लोकसंख्याच ४००-५०० असेल तेथे पट १० पेक्षा कमी असेल यात नवल ते काय? पण यावरून त्या शाळेची गुणवत्ता कमी हा निकष कसा काय निघतो? पुण्यामध्ये...

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना कसल्याही प्रकारचा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला नाही. उलट मध्यमवर्गीयांवर अधिकाधिक बोजा टाकून त्यांना उध्वस्त करण्याचा चंग या सरकारने बांधला आहे का अशी शंकाच या अर्थसंकल्पातून येत आहे. एका बाजूने सवलत दिल्यासारखे दाखवून दुसरीकडून सेस वाढवून सर्वसामान्यांच्या खिशातली रक्कम काढून घेण्याची हातचलाखी या सरकारने दाखविली आहे, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नसून भ्रमसंकल्प आहे. महागाईने कळस गाठला असताना सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. यामुळे किमान यावर्षी तरी इन्कमटॅक्सचे स्लॅब काही प्रमाणात तरी वाढतील अशी आशा नोकरदारांना वाटत होती. पण सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. उलट शिक्षण आणि आरोग्याच्या सेसमध्ये एक टक्क्याची वाढ करुन त्याचा भार या वर्गावर टाकला आहे. याशिवाय प्रत्येक बील महागले असून त्याचाही फटका मध्यमवर्गालाच बसला आहे. ज्या मध्यमवर्गाने २०१४ च्या निवडणूकीत भाजपला निवडून दिले, त्याच वर्गाची थट्टा करण्याचे काम या सरकारने केले आहे. पेट्रोल, डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी दोन रुपयांनी कमी केल्याचे सरकारने भासवले असले तरी रोड सेस आठ रुपये केला आहे. यापुर्वी हा सेस सहा रुपये होता. त्यामुळे कमी झालेल्या एक्साईज ड्युटीचा ग्राहकांना कसलाही फायदा मिळणार नसून पेट्रोल, डिझेलचे दर जैसे थे राहणार आहेत. याशिवाय सिलिंडरच्या दरात कपात करण्याबाबतही या अर्थसंकल्पात काहीच भाष्य करण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हे बजेट आहे असे म्हणत सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत असले तरी प्रत्यक्षातील चित्र खुपच वेगळे आहे. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दीडपट भाव देण्याचे गुलाबी चित्र या सरकारने रंगविले आहे. हमीभावाचे आकर्षक वाटणारे गाजर सरकारने दाखविले आहे. परंतु याच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हमीभावाच्या दीडपट किंमत देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञेवर सांगितले आहे. बरं एकवेळ हमीभाव दिला तरी शेतकऱ्यांच्या मालाच्या खरेदीची हमी मात्र नाकारुन तो विषय पुर्णतः व्यापाऱ्यांच्या हातात सोपविला आहे. म्हणजे एकीकडे शेतकऱ्यांना आमिष दाखवायचे आणि दुसरीकडे त्यांची व्यापाऱ्यांच्या साखळीतून लुट करायची असा हा सगळा प्रकार आहे. कृषीव्यवस्थेतील डिजिटायजेशनची बडी बात देखील या अर्थसंकल्पात आहे. पण हे सगळं करणार कसं अथवा त्यासाठीचा रोडमॅप काय आहे याची कसलीही वाच्यता यात करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रात कर्जमाफीचा घोळ अद्याप निस्तरलेला नाही. शेतकऱ्यांना रांगेत उभे करुन त्यांच्याकडून कर्जमाफीचे अर्ज भरुन घेतले. एवढा सगळा खटाटोप करुन शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र काहीच लागले नाही अशी यांच्या डिजिटायजेशनची अवस्था… सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेअर हाऊससारख्या अतिशय महत्त्वाच्या बाबीवर अर्थसंकल्प काहीही सांगत नाही. ही एवढी महत्त्वाची बाब केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या लक्षात कशी आली नाही याचेच मला आश्चर्य वाटते. नोटाबंदीसारख्या अतिउत्साही निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. याशिवाय छोटे उद्योजक देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्यासाठी काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्यात येतील अशी अपेक्षा या अर्थसंकल्पातून होती. परंतु केवळ पोकळ घोषणांखेरीज त्याही क्षेत्राच्या हाती फारसं काही लागलेलं नाही. हा अर्थसंकल्प निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मांडण्याचा प्रयत्न केला असा तरी त्यातून सरकारच्या हाती फारसं काही लागणार नाही असा मला वाटतं. – सुप्रिया सुळे, खासदार  सर्वसामान्यांचा अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प

बड्यांच्या कर्जवसुलीसाठी काहीही नाही… पेट्रोल/डीझेलच्या किमती कमी होण्यासाठी काहीही नाही… शेतीला कर्ज मिळण्याची सोय काहीही नाही (केंद्रात २००४ साली यूपीए सरकार आले तेव्हा शेतीला ८६,००० कोटी रुपये इतका कर्ज पुरवठा केला जात होता. आदरणीय पवार साहेबांच्या प्रयत्नाने २०१४ साली तो ८ लाख कोटी रुपये इतका म्हणजे दहापट झाला होता. आज अर्थसंकल्पात फक्त एक लाख कोटींची तरतूद करून केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे.)  बँकांचे चार्जेस कमी करायला काहीही नाही… मध्यमवर्गीय पगारदारांना  कोणताही दिलासा नाही… उलट अधिभाराचा फटका, मोठ्ठे मोठ्ठे आकडे दाखवायचे आणि पैसे वाटायची वेळ आली की कागदपत्रात अडकवायच आणि ऑनलाईन खेळवायचं हाच खेळ हा अर्थसंकल्पच्या निमित्ताने केंद्र सरकार खेळत आहे. बजेट हा काही आकर्षक आकडयांचा खेळ नव्हे तर सरकारची दिशा, इच्छा आणि प्राधान्य त्यातून दिसली पाहिजेत आणि त्यासाठी सरकार काय पार्श्वभूमीवर बजेट सादर करते महत्त्वाचं आहे. पार्श्वभूमी काय आहे? कुंठलेली शेती निव्वळ आकड्यात कळत नाही तर, आत्महत्या, सामाजिक अस्वस्थता, ग्रामीण भागातील गुन्हेगारी हा त्याचा जमिनीवरचा अर्थ आहे. खोटी जाहिरातबाजी, असंख्य मंदावलेले उद्योग आणि सर्वच क्षेत्रात घटणारा रोजगार याचाच दुसरा पैलु म्हणजे १% जनतेकडे ७३% संपत्ती आहे. बँका कर्जबाजारी आहेत, रिकव्हरीसाठी काहीच प्रयत्न नाहीत. बँक क्रेडीट घटतंय, त्यांच्यावरचा विश्वास कमी होतोय, सोन्याची आयात ४६% झाली आहे. सोन्यावर कठोर नियंत्रण नाही. नोटाबंदी आणि जी.एस.टी यांनी केलेले शेती व छोटे उद्योगाचे नुकसान यातून अर्थव्यवस्था अद्याप सावरलेली नाही. आता आपण आज जाहीर केलेल्या काही योजना तपासून पाहू. उज्वला गॅस योजने अंतर्गत आठ कोटी कनेक्शन्स मोफत दिली जाणार आहेत. आणि गॅस सिलिंडरचे भाव डबल केलेले आहेत. ते कमी करण्यासाठी काहीही तरतूद नाही. म्हणजे ही मोफत गॅस कनेक्शन्स गरिबांना लुटण्याचं साधन झाली आहेत. तसेच शेतक-याना उत्पन्नाच्या दीडपट भाव देणाच्या घोषणेकडे पाहू. (याच सरकारने सुप्रीम कोर्टात हमिभावाच्या दीडपट किंमत देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.) गव्हाची कृषिमूल्य आयोगाने उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत जवळपास २४०० रुपयांपेक्षा जास्त असतांना १६०० रुपयांच्या हमीभावावर आधारित दीडपट किंमत म्हणजे फारतर केवळ उत्पादन खर्च किंवा त्याहून कमीच भाव मिळेल. तूर, सोयाबीन, कापूस यांचे हमीभाव व प्रत्यक्ष शेतक-यांना मिळालेले दर यातील तफावत महाराष्ट्रातील शेतक-याने अनुभवली आहे. यारीतीने २०२० सालापर्यंत शेतक-याचं उत्पन्न दुप्पट होणार, बाजारसमित्या इन्टरनेटने जोडणार, ‘ईनाम’ वर ट्रेडिंग होणार हे सर्व ऐकायला छान वाटतं. पण ग्रेडिंगची सोय नाही, ड्रायर नाहीत, वेअर हाऊसेससाठी तरतूद नाही. मग हे कसे घडणार? बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी. भारतीय सर्वेक्षण संस्थेच्या २०१६ च्या प्रत्यक्ष परिस्थितीदर्शक अहवालानुसार शेतक-याचं सरासरी उत्पन्न ३६,००० रुपये इतके होते तर प्रत्यक्ष शेतक-याचं सरासरी कर्ज ४७,००० रुपये इतके होते. म्हणजे दरवर्षी सुमारे ११,००० रुपये तोटा शेतक-यांना होत होता. मोदींनी आधी मनरेगाची यथेच्छ टिंगल केली. मात्र गेल्यावर्षी या योजनेचा उदोउदो करून भरीव तरतूद केली. आणि आजच्या अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात त्याची नोंदही नसणे हे कशाचे लक्षण आहे. दीर्घकालीन परताव्यावर लावलेला करामुळे शेअर बाजार देखील उतरताना आपण पाहिला. या सरकारला आजवर साथ देणा-या शेअर बाजारालाही अपेक्षाभंगाला सामोरे जावे लागले. देशात डिजिटल साक्षरता वाढवण्यामध्ये हातभार लावणाऱ्या मोबाईल फोनवरचा कर वाढवणे हे अधोगतीकडचे पाऊल म्हटले पाहिजे. शिक्षणाच्या बाबतीत घोषणा करताना अर्थमंत्री म्हणतात की २०२२ पर्यंत खडू-फळा जावून तेथे डिजिटल बोर्ड आणण्यात येईल. म्हणजे याआधीच्या सरकारने ‘ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड’ द्वारे वस्तुस्थितीचे भान ठेवून यशस्वीरीत्या मुलभूत शिक्षण सुविधा निर्माण केल्याची नोंद घेतली याचे मला समाधान आहे. परंतु पुढील वाट चोखाळताना वस्तुस्थितीचे भान न ठेवता, चमकदार घोषणेच्या आहारी जाणे मात्र त्याकरिता आर्थिक तरतूद व नियोजनामध्ये हात आखडता घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आणि त्याचवेळी महाराष्ट्रातील १३१४ शाळा बंद करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. ही विपरीत कृती या शासनाची वृत्ती दर्शविते. एका बाजूला उत्पन्न करात ४०,००० रुपये सूट द्यायची आणि दुसरीकडून वैद्यकीय खर्च आणि वाहतूक भत्ता काढून घ्यायचा, म्हणजे मध्यम वर्गीयांना फायदा शून्य! मध्यम वर्गीयांवर कराचा भार वाढवणार आणि २५० कोटींची उलाढाल करणारे छोटे आणि मध्यम उद्योजक ? त्यांना मात्र कर सवलत? १० कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा मिळणार म्हणून जे उत्साहात आले, त्यांनी पिक विमा योजनेचा काय बोजवारा उडाला ते आठवावं. सरकारने आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक अथवा अनुदान देणे अपेक्षित असतांना विमा योजनेला पुढे करून वेळ मारून नेले आहे. विमा: कॅशलेस असेल का? क्लेम कोणाकडे करायचा? कुठल्या सरकारी संस्थेमार्फत सेटलमेंट होणार याचा उल्लेख झाला नाही. खाजगी संस्थेमार्फत विमा कंपन्यांना काम देणार हे स्पष्टीकरण अद्याप नाही. आणि महाराष्ट्रात ३०० खाटाहून जास्त खाटा असलेली रुग्णालये खाजगीकरणाचा प्रयत्न सुरूही झाला आहे. आरोग्य सेवेत जास्त सुविधा वाढवणे गरजेचे आहे....

आजची स्त्री घराच्या रुढ चौकटीतून बाहेर पडली आहे. आता तिचा वावर जवळपास सर्वच क्षेत्रात आहे. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून ती काम करते. स्वतःच्या कुटुंबाचे भरणपोषण करण्यासाठी ती सक्षम आहे. अर्थात अजूनही त्याचे प्रमाण तुलनेने खूपच कमी आहे. विपरीत परिस्थितीशी झुंज देऊन स्वतःचे अस्तित्त्व निर्माण करणाऱ्या अशा एकट्या महिलांची आपण जेंव्हा चर्चा करतो तेंव्हा मला माझ्या आजीची आवर्जून आठवण येते. आई खुप लहान असतानाच माझे आजोबा सदुभाऊ शिंदे यांचे निधन झाले. त्यावेळी माझी आजी निर्मला शिंदे यांचे वय केवळ सत्तावीस वर्षांचं होतं. या संकटाला आजी मोठ्या धीराने सामोरी गेली. आजोबांच्या पश्चात तिनं सगळ्या मुलांचं संगोपन मोठ्या हिंमतीनं केलं. माझ्या आजीचं हे एकटीनं सर्व काही सांभाळणं म्हणजे नेमकं काय होतं त्याची कल्पना लहान वयात मला आली नाही, पण जसजसं जाणीवेच्या कक्षा रुंदावत गेल्या तसतशी मला ते उलगडत गेलं. आजीबद्दलचा माझा आदर अधिकच वाढला. कळत्या वयात मी विचार करायचे की, आजीला कधी एकटेपणा जाणवला असेल का ? हक्कानं मनातलं सगळं काही रिकामं करावं असा माणूस तिच्या आयुष्यातून तर केंव्हाच निघून गेला होता. अशा वेळी तिनं कितीदा तरी स्वतःशीच संवाद साधला असेल. स्वतःलाच तिनं जीवन जगण्यासाठी खंबीर केलं असेल. पुढे मी जेंव्हा सामाजीक जीवनात प्रवेश केला तेंव्हा अशा अनेक एकाकी महिलांशी माझा संपर्क आला. यशस्विनी, जागर, उमेद अशा अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातून त्यांच्या जीवनात मला थोडी का होईना अशा फुलविता आली, याचे समाधान आहे. मात्र ते पुरेसे नाही याची जाणीवही आहे. त्यांचा संघर्ष, जगण्याची धडपड या सर्वांशी मी जोडली गेली. त्या सर्वांमध्ये मी माझ्या आजीचा जीवनसंघर्ष पाहत असते. आजीच्या जीवनसंघर्षात एक अदृश्य पोकळी आहे, असं मला नेहमी वाटतं. ती पोकळी तिनं कुठंच कधीच शेअर केली नसली तरीही… हीच पोकळी मला भेटायला येणाऱ्या एकल महिलांमध्ये जाणवते. कदाचित तीच त्यांना माझ्याशी घट्टपणे जोडणारा, किंबहुना माझ्यासाठी; मला तो धागा माझ्या दिवंगत आजीशी जोडतो. त्यांच्या एकटेपणाच्या वाळवंटात प्रेमासारख्या भावनेचं ओअसीस फुलायला हवं असं मला वाटतं म्हणूनच एकल महिलांविषयी लिहिण्यासाठी मी जाणीवपूर्वक १४ फेब्रुवारी अर्थात व्हॅलेंटाईन डे निवडला आहे. हा दिवस प्रेमाचा संदेश देणारे युरोपातील संत व्हॅलेंटाईन यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ साजरा केला जातो. तत्कालिन रोमन सम्राटाचा आदेश झुगारुन संत व्हॅलेंटाईन यांनी सर्वदूर प्रेमाचा संदेश रुजविला (भारतीय समाजात आज विविध समाज घटकात हा प्रेमाचा संदेश देण्याची कधी नव्हे एवढी गरज निर्माण झाली आहे. कारण द्वेषाला, सूडाला बळ देणाऱ्या शक्ती प्रबळ होताना आपण रोजच अनुभवतो आहोत. ). त्यासाठी त्यांनी मरणही पत्करले. प्रेमासाठी मरण पत्करणारा हा संत म्हणूनच पुढच्या पिढ्यांसाठी प्रेमाचा संदेश देणारा देवदूत ठरला. प्रेम ही माणसाची अतिशय तरल भावना. ही भावना सर्वांसाठी आणि सर्वसमावेशक अशीच… म्हणूनच तिचे वेगळेपण नजरेत भरणारे ठरते. व्हॅलेंटाईन डेच्या अनुषंगाने एकल महिलांचा मी विचार करते तेंव्हा माझ्यासमोर परीत्यक्ता, विधवा आणि इतर काही कारणांमुळे एकट्या राहिलेल्या महिलांचे चेहरे डोळ्यासमोर येतात. या महिला मानसिकदृष्ट्या कणखर जरी असल्या तरी अचानक आलेल्या संकटाने सुरुवातीच्या काळात कांहीशा बावरुन गेलेल्या असतात. पण संकटांचा सामना करण्याची जिद्द त्यांच्यात असते. क्वचितच एखादी स्त्री मानसिकदृष्ट्या कोलमडून पडलेली तुम्हाला आढळेल. हजारो संकटांचा सामना करुन त्या संकटांना परतावून लावतात. संकटांशी झुंजताना त्या अनेकदा माझ्याकडे खंत व्यक्त करतात ती म्हणजे जिथं आपण व्यक्त होऊ अशी एक जवळची व्यक्ती असायला हवी होती. मला वाटतं, आयुष्याशी दोन हात करणाऱ्या या शूर महिलांसाठी आपण सर्वांनीच व्हॅलेंटाईन म्हणून उभे ठाकले पाहिजे. त्यांच्या मनात एकाकीपणाची भावना रुजू नये. त्यांच्या संघर्षाला सतत बळ मिळावं. त्यांना यश मिळावं म्हणून त्यांच्या पाठीशी नाही तर त्यांच्यासोबत रहायला हवं. याची सुरुवात अर्थातच घरातूनच व्हायला हवी. आई-वडील, भाऊ-बहीणी आणि इतर नातेवाईकांनी त्यांचे हे एकटेपण स्वीकारावं. त्यांना माणूस म्हणून त्यांची स्पेस जपू द्यावी. ही स्पेस त्यांच्यासाठी स्वतःशी हितगूज करण्यासाठी आवश्यक असते. व्हॅलेंटाईन डे च्या निमित्ताने आपण त्यांना ही भेट तर नक्कीच देऊ शकू, नाही का ? कारण आदरणीय कविवर्य कुसूमाग्रज म्हणतात त्याप्रमाणे, “प्रेम आहे माणसाच्या संस्कृतीचा सारांश त्याच्या इतिहासाचा निष्कर्षआणि भविष्यकालातील अभ्युदयाची आशा एकमेव “म्हणून हा आशेचा दीप तेवत ठेवूया…!-सुप्रिया सुळे, खासदार