[Tendernama]पुणे जिल्ह्यातील धरणांबाबत सर्वंकष विकास आराखडा तयार करा

 पुणे (Pune) : 'खडकवासला धरणातील दूषित पाण्याबाबत महापालिका कोणतीही खबरदारी घेत नाही. त्यामुळे या तसेच जिल्ह्यातील धरणांच्या पाण्यासंबंधीचा सर्वंकष विकास आराखडा (डीपीआर) तत्काळ तयार करण्यात यावा. हा विषय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे विषय मांडू,' असे खासदार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी सांगितले.

सुळे यांनी नुकतीच विविध विकास कामे, प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत महापालिकेत आढावा बैठक घेतली. यावेळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त एम. जे. प्रदीप चंद्रन, विविध विभागांचे प्रमुख, पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, विशाल तांबे, सचिन दोडके, काका चव्हाण यांच्यासह समाविष्ट गावांतील नागरिक उपस्थित होते. सुळे यांनी सांगितले की, 'धरणाच्या परिसरात अनेक आस्थापने आहेत. त्यामुळे धरणातील पाणी दूषित होते. त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. महापालिका खबरदारी घेत नसल्याने पालकमंत्री व महापालिका आयुक्तांनी पुणे महापालिका, पुणे नवनगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) व पुणे जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत 'डीपीआर' तयार करावा.'

लष्करी संस्था, रिसॉर्ट, हॉटेल्स, गृहप्रकल्पांचे सांडपाणी थेट धरणात येऊनही महापालिका ठोस कारवाई करीत नसल्याबद्दल तांबे, दोडके, चव्हाण यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. गावांमधील रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी वाहिन्या आदींच्या किरकोळ कामांसाठीही निधीची कमतरता असल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली. मेट्रो व समाविष्ट गावांच्या प्रश्‍नांबाबत सुळे म्हणाल्या, ''घरापासून कार्यालयापर्यंत ये-जा करण्यासाठी मेट्रो सोईस्कर ठरली पाहिजे. प्रत्यक्षात तसे घडत नसल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या सुटलेली नाही. त्यामुळे पाच हजार बस तत्काळ खरेदी कराव्यात. मेट्रो यशस्वी होण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय होण्याची गरज आहे. ३४ समाविष्ट गावांच्या मिळकतकराचा विषय गंभीर आहे. राज्य सरकारने निवडणुकीच्यावेळी स्थगिती दिली होती. आता सरकार काहीच बोलत नाही. त्याबाबत सरकारने अचानक काही निर्णय घेतल्यास सामान्यांना फटका बसेल. या गावांमधील रस्ते, पाणी, वीज यांसारखे प्रश्‍न अद्यापही सुटलेले नाहीत.''

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टेरिफच्या निर्णयाबाबत सुळे म्हणाल्या, ''केंद्राचा अर्थसंकल्प व वित्त याविषयी बोलताना मी अनेकदा टेरीफचा भारतावर परिणाम होईल हे सांगत होते. त्यानुसार बाजारपेठेवर लक्ष ठेवावे हे सुद्धा सांगितले होते. ट्रम्प यांनी भारताला २६ टक्के टेरिफ आकारले आहे. सिंगापूरला १० टक्के टेरिफ आकारल्यानंतर त्यांच्या पंतप्रधानांनी तीव्र निषेध नोंदविला. आपल्याकडे अद्याप काहीही घडलेले नाही.''

देशात गोखले संस्था नावाजलेली आहे. अजित रानडे यांचेही अर्थतज्ज्ञ म्हणून मोठे नाव व ओळख आहे. सरकारनेच रानडे यांच्यावर संबंधित संस्थेची जबाबदारी दिली होती. त्यानंतर आता सुरू झालेला प्रकार दुर्दैवी आहे. या संस्थेची सध्या गळचेपी होत असल्याचा आरोप सुळे यांनी केला.

खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या

- टेरीफवरील चर्चा विरोधक म्हणून नव्हे तर देशासाठी गरजेची

- नितीन गडकरी यांच्या सूचना देश व राज्याच्या हिताच्याच

- अनिल देशमुख यांच्या पुस्तकावर बंदी आणण्याची चर्चा सुरू आहे

- अजित पवार बारामतीबाबत बोलले असतील, लोकशाहीमध्ये सर्वांना बोलण्याचा अधिकार आहे

- रामदास तडस यांना मंदिरात जाण्यापासून रोखण्याचा प्रकार गंभीर