विवाह कायद्याअंतर्गत समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. यासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याचे पाच सदस्यीय घटनापाठीने म्हटले आहे. त्याच वेळी समलिंगी व्यक्तींना समान हक्क मिळणे आणि त्यांची सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले. अशा व्यक्तींबाबत दुजाभाव दाखवला...