मुंबई दि १३(प्रतिनिधी)- आरोग्य परिषदेतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत यशवंतराव चव्हाण सेंटरचे एक शिष्टमंडळ, आरोग्य मंत्रालय आणि अर्थ विभाग यांची पुढील आठवड्यात एक बैठक घेऊन शासकीय पातळीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. महाराष्ट्र शासनाचा आरोग्य विभाग आणि यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या वतीने आणि चव्हाण सेंटरच्या कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या संकल्पनेतून मुंबईत १२ मे रोजी राज्यस्तरीय आरोग्य परिषद आयोजित करण्यात आली होती.'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना : उपयुक्तता, भूमिका, सल्ला आणि दुरूस्त्या' या विषयावर या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. परिषदेला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, खासदार सुप्रिया सुळे, राज्यमंत्री अदिती तटकरे, आमदार भास्कर जाधव, सेंटरचे कोषाध्यक्ष हेमंत टकले यांच्यासह आरोग्य विभागातील अधिकारी व डाॅक्टर्स उपस्थित होते. यावेळी अजित पवार म्हणाले, "कोरोना काळात राज्य शासनाने नागरिकांना मदत करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाला जास्त निधी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आरोग्य परिषदेतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत यशवंतराव चव्हाण सेंटरचे एक शिष्टमंडळ, आरोग्य मंत्रालय आणि अर्थ विभाग यांची पुढील आठवड्यात बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील." कोरोना काळात चांगले काम केल्याबद्दल अजित पवार यांनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे काैतुक केले. या परिषदेला पूर्ण वेळ उपस्थित राहून राजेश टोपे यांनी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टर्स, सामाजिक कार्यकर्ते आणि रुग्णसेवकांचे अनुभव ऐकून घेतले. त्यांच्या मागण्या पूर्ण करून आरोग्य सेवा क्षेत्रात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, " महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी यंदा शासनाने १७०० कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेतील रुग्णालयांची संख्या एक हजार इतकी केली आहे. त्याचबरोबर या योजनेत महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला समाविष्ट करण्यात आल्याने 'युनिव्हर्सल योजना' म्हणून या योजनेकडे पाहिले जात आहे. या योजनेचा अनेकांना लाभ झाला आहे'. आरोग्य क्षेत्रातील शासकीय तरतुदींबाबत बोलताना टोपे यांनी आरोग्य विभागासाठीची तरतूद ४ टक्यावरून ८ टक्के करण्यात यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या दिव्यांग अस्मिता अभियानार्तंगत एक लाख दिव्यांगांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. परिषदेच्या सुरूवातीला खा. सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या प्रास्ताविकपर भाषणात आरोग्य परिषद आयोजित करण्यामागची भूमिका विषद केली. त्या म्हणाल्या, "आरोग्य विभागावर थेट प्रभाव टाकणा-या योजनांमधील त्रुटी दुर करणे त्याचबरोबर केंद्राची आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि राज्य शासनाची महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजनांचे ऑडिट करणे हे या परिषदेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. महाराष्ट्राने कायमच देशाला दिशा देण्याचे काम केले आहे. आपल्या महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या धर्तीवर केंद्राने आयुष्मान योजना लागू केली. या परिषदेतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत आपण लवकरच केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांची भेट घेऊ". राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांनीही परिषदेत मार्गदर्शन केले. त्या म्हणाल्या, "धर्मादाय रुग्णालयांची देखरेख समिती कायम केल्यास राज्याच्या आरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवता येईल. त्याशिवाय अनेक आरोग्य सुविधा रूग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रातही उपलब्ध आहेत. त्याचा प्रसार आणि प्रचार करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर धर्मादाय रूग्णालयातील आरक्षित खाटांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे." अशी माहिती तटकरे यांनी दिली.