[lokmat]“मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती तिघाडी सरकारमध्ये आहे का?”
सुप्रिया सुळेंचा सवाल"
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला २ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, ही मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने केलेली मागणी मान्य करीत मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले. यानंतर राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात सकारात्मक पावले टाकणारा शासन निर्णय काढला. त्यानुसार न्या. संदीप शिंदे समितीची कार्यकक्षा अणि व्याप्ती संपूर्ण राज्यासाठी वाढविण्यात आली आहे. मात्र, मराठा आरक्षणावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती तिघाडी सरकारमध्ये आहे का, असा खोचक सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.
मीडियाशी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार डेंग्यूने आजारी होते. आरोग्याच्या बाबतीत राजकारण करू नये. त्यांच्या तब्येतीची चैकशी करत आहे, असे सांगत अजित पवार यांचा आजार राजकीय नव्हता, अशी बाजू सुप्रिया सुळे यांनी घेतली. याशिवाय, चांदणी चौकातील संपूर्ण प्रकल्पाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणीही सुळे यांनी केली. तसेच केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार शेतकरी आणि महिला विरोधी आहे, अशी टीका करताना, पाच महिन्यांपूर्वी कांदा प्रश्न पेटणार असल्याचे सांगितले होते. वाणिज्य मंत्री पियुष गोएल यांनी त्याची दखल घेतली नाही. कांद्यावर चाळीस टक्क्यांचा कर चुकीच्या पद्धतीने लावण्यात आला आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली आहे. मनोज जरांगे यांनी मोठेपणा देत सरकारला दोन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. राज्यातील सरकार मात्र तारखांचा घोळ करून फसवणूक करत आहे. आरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती सरकारमध्ये आहे का, हा मूळ प्रश्न आहे. इच्छाशक्ती असेल तर ते आरक्षण देतील, असे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.
दरम्यान, कुणबी नोंदी असणाऱ्या मराठवाड्यातील मराठा समाजाला युद्धपातळीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ताकद दिली जाईल. शिंदे समितीला या कामात मदत करण्यास प्रत्येक जिल्ह्यात मनुष्यबळ वाढवणे, यंत्रणा वाढवून देणे, ही कामे केली जातील. मराठा आरक्षणासाठी सरकार प्रामाणिकपणे काम करीत असून, आरक्षणासाठी कटिबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले होते.
