[Eduvarta]राज्यात CBSE पॅटर्नची घोषणा; सुप्रिया सुळे यांचे शिक्षण मंत्र्यांना हे सवाल?
महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा असून ती बाजूला ठेवून सीबीएसई बोर्डाच्या (CBSE Board)अनुकरणाकडे होणारी वाटचाल अत्यंत वेदनादायक आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे (School Education Minister Dada Bhuse)यांच्या या निर्णयातून अशा प्रकारे अन्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू केल्यास आपल्या राज्याचे अस्तित्व दाखवणारे एस एस सी बोर्ड (SSC Board) पूर्ण बंद करणे हाच आपला उद्देश असावा, असे दिसते. महाराष्ट्राला संत- समाज सुधारकांची फार मोठी परंपरा आहे. संतांनी लोकशिक्षणाचे काम त्यांच्या अभंगांतून आणि कीर्तनातून केले आहे. असे असताना अन्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू करताना अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला कितपत सन्मानाचे स्थान मिळेल ही शंकाच आहे. आपण घेतलेला निर्णय हा मराठी साहित्य, कला, संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेला मारक असून ही मनाला वेदना देणारी गोष्ट आहे,असे पत्र खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना लिहिले आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक बाबी, पुरेशा भौतिक सुविधा उपलब्ध, पुरेशी शिक्षक संख्या, अशैक्षणिक कामाचा बोजा आणि त्यांच्या अनेक समस्यांची सोडवणूक होत नसल्याने शिक्षक आत्महत्या करत आहेत, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. सध्या सुरू असलेल्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत देखील मोठ्या प्रमाणावर विविध संघटना आणि शिक्षण क्षेत्रातील विचारवंत यांनी नकारात्मक भूमिका घेऊन त्यातील तांत्रिक दोष दाखवून देखील शिक्षण व्यवस्था आपलेच म्हणणे पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यात स्थलांतरित होऊन आलेल्या पालकांच्या गावाकडे जाण्याच्या नियोजनात बदल होत असल्याने त्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे आणि होणारी गैरसोय देखील सहन करावी लागणार आहे.
शाळा संहिता/एम ई पी एस कायद्यानुसार खाजगी शाळातील विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, अधिकार व व्यवस्थापन शाळा प्रमुख म्हणून मुख्याध्यापकांचा असताना त्यांचा अधिकार कोणालाही विश्वासात न घेता त्यांच्याबरोबर कोणतीही चर्चा न करता हे शासनाचे अधिकारी मुख्याध्यापकांचा अधिकार हिसकावून घेऊ पाहत आहेत. गरज असूनही कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याची/ प्राधिकरणाची मान्यता न घेता संविधानातील तरतुदी, कायदे, नियम यांना डावलून मनमानीपणा करण्याची प्रकृती शासनच वाढलेली आहे. बोर्डाचे अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि शिक्षक प्रशिक्षणे ही कामे विधिमंडळाला डावलून एसीईआरटीकडे वर्ग केली आहेत, हा मनमानीपणाचा कळसच म्हणायला पाहिजे.
सीबीएसई पॅटर्न लागू करत असताना काही प्रक्ष इथे उपस्थित होतात.
१) आपण हा निर्णय घेत असताना शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्या व्यक्तीशी संस्था, संघटना बांच्याशी चर्चा केली होती का?
२) एम एस सी बोर्ड सक्षम करण्याऐवजी आपण बाहेरील इतर बोर्ड सक्षम करू पाहत आहात का?
३ ) हा निर्णय घेत असताना आपण काय तयारी केली आहे?
४) सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू करत असताना आपण मराठी साहित्य, कला, संस्कृती , इतिहास यावर घाला घालत आहोत,अस आपणास वाटत नाही का?
५) एकीकडे शिक्षक आत्महत्या करतायत, शाळांना इमारती नाहीत, पट संख्या, वेळापत्रक, शाळेला वीज नाही, पाणी नाही, इतर अनुदानाचा प्रश्न इत्यादी तातडीचे प्रश्न समोर असताना सीबीएसई पॅटर्न राबवणे कितपत योग्य आहे?
६ ) आपल्या पाल्यांना कोणत्या बोर्डातुन शिक्षण घ्यायचे हा सर्वस्वी अधिकार पालकांचा असताना आपण त्यांच्या अधिकारावर गदा आणतो आहोत अस आपल्याला वाटत नाही का?
७) पण काल सभागृहात आपण केलेल्या घोषणेमुळे आपण आम्हाला दिलेल्या मानसिक धक्क्याला हा आमचा भावनिक प्रतिसाद आहे वरील सर्व बाबीचा विचार करून हा निर्णय रद्द केल्याची त्वरित घोषणा सभागृहात करावी आणि राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व सहमतीने पुढील धोरण ठरवावे, ही अपेक्षा आहे. तसेच आमची आपणास विनंती आहे, वरील सर्व बाबी ध्यानात घेऊन शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच घटकांना सोबत घेऊन त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी आपण
तातडीची बैठक बोलवावी.