[Sakal]प्रशासनाने नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे

वेताळ टेकडीबाबत सुप्रिया सुळे यांची मागणी

पुणे - बालभारती ते पौड फाटा या रस्त्याच्या प्रकल्पासाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणात विरोध करत असून प्रशासनाने नागरिकांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घ्यावे. प्रकल्पाबाबत आज स्थानिकांची बाजू ऐकली आता पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडून ही याबाबत माहिती घेणार आहे. तसेच प्रकल्पाशी निगडित सादरीकरण पाहणार. त्यानंतर यावर काय करता येईल ते पाहू, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मंगळवारी सांगितले.

पुणे महापालिकेच्या वतीने विधी महाविद्यालय रस्त्याची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी बालभारती ते पौड फाटा या प्रस्तावित रस्त्याच्या अनुषंगाने सुप्रिया सुळे यांनी वेताळ टेकडी बचाव कृती समितीच्या सदस्यांसमवेत मंगळवारी (ता. १८) टेकडीची पाहणी केली. प्रकल्पामुळे कापली जाणारी झाडे तसेच एलिव्हेटेड रस्त्याचा मार्ग याबाबत त्यांना यावेळी समितीच्या सदस्यांनी माहिती दिली. याप्रसंगी समितीच्या डॉ. सुषमा दातार, डॉ. सुमिता काळे, सेव्ह पुणे ट्रॅफिक मूव्हमेंटचे हर्षद अभ्यंकर आदी उपस्थित होते.

टेकडीच्‍या पाहणीनंतर पुणे वन विभाग येथे सुळे यांना समितीने तयार केलेले सादरीकरणही पाहिले. वेताळ टेकडी बचाव कृती समितीद्वारे सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींना भेटून त्यांना या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय धोक्याबाबत माहिती देत प्रकल्प थांबविण्याचे निवेदन केले जात आहे.

सुळे यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे

- पुणे महापालिकेने वाहतूक कोंडीच्या सर्वेक्षणाचे तीन अहवाल केले असून प्रत्येक अहवालातील आकडे बदलत आहेत.

- स्थानिकांच्या काय अडचणी आहेत, त्यांच्या काय समस्या आहेत हे समजून घेणे लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची नैतिक जबाबदारी आहे.

- आम्ही डोमेनमधील तज्ज्ञ नाही, तर धोरण निर्माते आहोत. त्यामुळे प्रकल्पाशी निगडित तांत्रिक बाबीमधील तज्ज्ञांच्या अभ्यासाची पाहणी करणे, त्यात काही त्रुटी असेल तर त्यावर मार्ग शोधणे, पर्यावरणाला धोका होणार नाही हे सुनिश्‍चित करणे मग त्यानुसार धोरणे आखणे ही लोकप्रतिनिधींची खरी भूमिका असते.

- काही लोकांद्वारे सांगण्यात येत आहे की टेकडीवर रस्‍ता होणार आहे, तर प्रशासन म्हणते टेकडीवर रस्ता नाही.

- प्रत्यक्षात पाहणी केल्यावर समजते की रस्ता टेकडीवरूनच काढण्यात येत आहे.

- प्रशासन हे जनतेसाठी असते, त्यामुळे जर जनतेचा विरोध असेल तर प्रशासनाने त्यांची मागणी संवेदनशीलपणे ऐकलीच पाहिजे