[news18marathi]33 टक्के महिला आरक्षण कधी लागू होणार?
सुप्रिया सुळे यांनी सांगितली तारीख
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर (प्रशांत रामदास प्रतिनिधी) : जवळपास तीन दशकं वाट पाहिल्यानंतर आणि वादांनंतर महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) नव्या संसद भवनामध्ये कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सादर केलं. दोन्ही सभागृहांमध्ये हे बिल पास झाल्यावर संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण लागू होईल. हे विधेयक कायदा बनल्यानंतर 15 वर्षांपर्यंत लागू राहील, पण आरक्षणाची कालमर्यादाही वाढवली जाऊ शकते. कायदा पास झाल्यानंतर पुढच्या निवडणुकीत महिला खासदारांची संख्या 181 होईल. दरम्यान, यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यध्यक्षा आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
2029 लाच हे बिल लागू होईल : सुप्रिया सुळे
संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये महिला आरक्षण विधेयक पास झाल्यानंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सुळे, म्हणाल्या, भावना मिक्स आहेत. पण राष्ट्रवादी म्हणून मी याचं स्वागत करते. पण हे विधेयक वाचल्यानंतर सविस्तर बोलेल. हे विधेयक 2029 लाच लागू होईल, अशी शक्यताही सुळे यांनी वर्तवली आहे. मला ही काळजी वाटते, याच वोटिंग व्हावं लागेल. भाजपने सगळ्या पक्षांशी बोलणं केलं आहे का हे माहीत नाही. राज्यसभेसाठी हे काय करणार आहेत हे स्पष्ट झालं नाही. श्रेयवाद नंतर होईल. आधी बिल तर पास होऊ द्या, अशी प्रतिक्रिया सुळे यांनी दिली.
दरम्यान, भाजप नेते गोपिचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर केलेल्या टीकेलाही सुप्रिया सुळे यांनी उत्तर दिलं आहे. दादा हे राज्याचे वरिष्ठ नेते आहेत. त्यांच्याबद्दल दादांचा मित्रपक्ष अस बोलतो, हे दुर्देवी आहे. भाजपने दादांचा अपमान केला आहे. दादांचा अपमान करण्यासाठी तुम्ही अजित पवार यांना सोबत घेतलं का? असा प्रश्नही सुळे यांनी भाजपला विचारला आहे.
महिला आरक्षण कधी होणार लागू?
महिला आरक्षण विधेयक पहिले पास होईल त्यानंतर मतदारसंघांचं सीमांकन आणि पुनर्व्याख्या केली जाईल, यानंतर 33 टक्के आरक्षण लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये लागू केलं जाईल, असंही विधेयकामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. 2027 साली होणाऱ्या जनगणनेनंतर मतदारसंघांचं सीमांकन आणि पुनर्व्याख्या होण्याची शक्यता आहे.
महिला आरक्षण विधेयकामध्ये 33 टक्के आरक्षणामध्येच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि एंग्लो इंडियन महिलांना एक तृतियांश जागा आरक्षित असतील. या आरक्षित जागांना राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये रोटेशन प्रणालीने विभाजित केलं जाईल. तसंच 33 टक्के आरक्षण राज्यसभा किंवा राज्यांच्या विधानपरिषदांमध्ये लागू होणार नाही.
