[Sarkarnama]कांदा प्रश्नावर सुप्रिया सुळे यांनी केली भाजपची कोंडी
कांद्याची माळ घालत केले आंदोलन
लोकसभा निवडणुकीत कांद्याचा प्रश्न गाजला. मात्र अद्यापही केंद्र शासन या विषयावर ठोस निर्णय घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे शेतकरी संतप्त आहेत. आज सुप्रिया सुळे यांनी कांद्याची माळ घालत केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज कांदा प्रश्नावर केंद्र शासनाची चांगलीच कोंडी केली. कांदा प्रश्न तातडीने सोडवावा आणि नाफेड मार्फत किमान ३५ रुपये प्रति किलो दराने कांद्याची खरेदी करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.कांदा निर्यात बंदीचे पडसाद आज लोकसभेत उमटले. नाशिकसह राज्याच्या विविध खासदारांनी कांद्याच्या माळा घालून लोकसभेत प्रवेश केला. केंद्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी यावेळी घोषणा देण्यात आल्या.केंद्र शासनाने वारंवार आश्वासने देऊनही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविले नाहीत. अद्यापही कांदा निर्यात बंदी सुरू आहे. यावर सत्ताधारी पक्ष आणि राज्यातील महायुतीच्या नेत्यांकडून विविध घोषणा करण्यात येतात. कृती मात्र काहीच होत नाही.
या संदर्भात केंद्र शासनाकडून काहीही कृती होत नाही. त्यामुळे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारला थेट जाब विचारला. कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्याला केंद्र सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त आहेत.कांदा दर कोसळल्याने या शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. या विषयावर आज नाशिकचे शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार राजाभाऊ वाजे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे भास्करराव भगरे यांसह विविध खासदारांनीही सुळे यांच्या आंदोलनात भाग घेत निर्दशने केली. यावेळी राज्यातील अन्य खासदारांनी ही कांदा प्रश्नावर नाशिकच्या खासदारांना पाठिंबा दिला. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने कांदा निर्यात बंदी केली आहे. ही निर्यात बंदी कोणतेही सबळ कारण नसताना लागू केली आहे.
कांद्याला ३५ रुपये प्रति किलो भाव देण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. लोकसभेच्या प्रवेशद्वारावर या खासदारांनी केंद्र सरकार विरोधात घोषणा दिल्या. केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करण्यात आला.यावेळी खासदार राजाभाऊ वाजे भास्करराव भगरे निलेश लंके धैर्यशील मोहिते पाटील रजनीताई पाटील प्रियंका चतुर्वेदी यांचं विविध खासदारांनी कांदा प्रश्नावर आंदोलनात भाग घेतला यावेळी तेलगू देशम पक्ष आणि समाजवादी पक्षानेही कांद्याच्या प्रश्नाला पाठिंबा दिला.