[LOKMAT]200 आमदार, 300 खासदार..तरीही मराठा आरक्षण का अडकलं

सुप्रिया सुळे संसदेत कडाडल्या!

महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्षाकडे जास्तीत जास्त आमदार आहेत. केंद्रातही बहुमत असूनही देखील, ही स्थिती कायम असून महाराष्ट्रावर अन्याय का केला जात आहे हा मुद्दा उपस्थित केला. केंद्रीय मंत्रीमहोदय नेहमीच सांगतात की, याबाबत महाराष्ट्र शासनाने प्रस्ताव पाठविलेला नाही. दोन्हीकडे सत्ता असून देखील शासन ही कारणे देते, नेमकी अडचण कुठे आहे? भाजपा राजकीय मेळाव्यांमध्ये आरक्षणाची भरघोस आश्वासने देते. परंतु आरक्षण दिले जात नाही. याबाबतची नेमकी प्रक्रिया काय आहे अशी विचारणा केली. आरक्षणांच्या या मागण्यांबाबत प्रत्येक राज्यातून प्रस्ताव मागवावा. यासाठी एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करुन या सर्व मागण्या गृहित धरुन एकच विधेयक आणावे. जेणेकरुन या सर्व मागण्यांना एकत्रितपणे न्याय देता येणे शक्य होईल अशी सूचना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मांडली आहे.