[tv9marathi]सुप्रिया सुळे यांचा छगन भुजबळ यांना सल्ला काय?
अक्षय मंकनी, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, पुणे | 27 नोव्हेंबर 2023 : मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. काल ओबीसी मेळाव्यातून छगन भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा मराठा समाजाला ओबीसीत घेण्यास विरोध केला आहे. इतकंच नाही तर मराठा समाज मागासच नाही असं सांगत शिंदे समिती बरखास्त करा, अशी मोठी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. भुजबळ यांच्या या मागणीमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. जरांगे आणि भुजबळ यांच्यात जुंपलेली असतानाच राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मोठं विधान केलं आहे.
भुजबळ साहेब वयाने कर्तृत्वानं मोठे आहेत. मला प्रांजळपणे एक गोष्ट सांगायची आहे. त्याबाबत गैरसमज नसावा. तुमचं जे मागणं आहे ते तुम्ही सरकारकडे मांडा. व्यासपीठावर ज्या मागण्या करता त्या बंद दरवाजामागे किंवा कॅबिनेटमध्ये केल्या तर बरं होईल, असा सल्ला सुप्रिया सुळे यांनी छगन भुजबळ यांना दिला आहे. सुप्रिया सुळे या मीडियाशी संवाद साधत होत्या. राज्यात दुर्दैवाने गलिच्छ राजकारण सुरू आहे. गोंधळ सुरू आहे. या दूषित होणाऱ्या या वातावरणाला जबाबदार खोके सरकार आहे. भुजबळांना महत्त्वाचं पद मिळालंय. 200 आमदार असताना तुमच्या मंत्र्याला बोलायला बाहेरचं व्यासपीठ लागतंय. सरकारमधलं हे मिसमॅनेजमेंट दिसतंय, अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली.
राज्यात अनेकठ्काणी दगडफेक होताना दिसत आहे. भाजपच्या खासदारांवरही दगडफेक झाली. इंटेलिजन्स करतंय काय? माझं देवेंद्रजींशी वैयक्तिक भांडण नाही. हे भांडण वैचारिक आहे. ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांच्याकडे गृह होतं. तेव्हा क्राईम कॅपिटल म्हणून नागपूर ओळखलं जायचं. ते मंत्री असताना क्राईम वाढतो कसा? हे मी नाही डेटा बोलतोय, असा सवाल त्यांनी केला. संदीप क्षीरसागर यांच्या कुटुंबाच्या वेदना पाहा. जालन्यातील घटनेत अमानुष पद्धतीनं महिलांना मुलांना मारलं, कोण जबाबदार? गृहमंत्रालय काय करतंय?, असा सवालही त्यांनी केला.
महाराष्ट्र राज्य अडचणीच्या वळणावर उभं आहे. दुष्काळाची परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालंय. अवकाळी पाऊस सुरू आहे. शेतकऱ्यांसमोरचं संकट वाढत आहे. सर्वांनी कामाला लागलं पाहिजे. 2600 कोटी रुपयांची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली आहे. तातडीनं दिल्लीहून टीम बोलवा. तीन दिवसात तलाठी, कलेक्टरांनी कामे करावीत. ज्या भागात नुकसान झालं आहे, त्या ठिकाणी सरसकट कर्जमाफी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
