[ABP MAJHA]महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा विधेयकाला सुप्रिया सुळेंचा कडाडून विरोध
म्हणाल्या, राज्यात 'पोलीसराज' प्रस्थापित करायचाय का?
Supriya Sule : महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा विधेयकाला राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विरोध केलाय. महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा विधेयकातील बेकायदेशीर कृत्य या संकल्पनेचा माध्यमातून शासकीय यंत्रणांना अमर्यादित अधिकार प्रदान करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. तर शासकीय यंत्रणांना अमर्याद अधिकार देऊन राज्यात पोलीसराज प्रस्थापित करायचा आहे का? असा सवाल त्यांनी सरकारला केलाय. सरकारकडून या संकल्पनेच्या माध्यमातून शासनाच्या विरोधात असलेल्या परंतु लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, संघटना यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा डाव आहे. सरकार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करत असून थेट इंग्रजांनी आणलेल्या रौलेक्ट अ‍ॅक्टसारखा कायदा पुन्हा आणत असल्याचे देखील सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्राच्या विधीमंडळ सचिवालयाने वर्तमानपत्रातून एक जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. विधानसभेचे विधेयक क्र.33, व्यक्ती आणि संघटना यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध घालता यावा यासाठीची तरतूद करणारे असल्याचे या जाहिरातीच्या शीर्षकावरून दिसते आहे. या विधेयकासाठी विधीमंडळाच्या दोन्ही सदनाच्या सदस्यांची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या विधेयकासंदर्भात सर्वसामान्य जनता, विधीमंडळाचे माजी सदस्य, संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना, संस्था यांनाही विधेयकासंदर्भात आपले म्हणणे समितीपर्यंत पोहचवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
यावरून सुप्रिया सुळे यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करत म्हटलंय की, महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी नागरीकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करण्यासाठी नवे विधेयक आणायचे ठरविले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेचा शासनाच्या विरोधात बोलण्याचा हक्क हिरावून घेतला जाणार आहे. वास्तविक सुदृढ लोकशाहीत विरोधी मतांचा आदर केला जातो. लोकशाहीचे तत्व विरोधी मतांना देखील महत्वाचे मानते. सत्ताधारी बेलगाम होऊ नयेत, त्यांनी जनमताचा आदर करावा याची दक्षता विरोधी आवाज घेत असतो. परंतु सदर 'महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा' विधेयकात 'बेकायदेशीर कृत्य' ही संकल्पना स्पष्ट करताना शासकीय यंत्रणांना अमर्यादित अधिकार प्रदान केल्याचे दिसते.
या माध्यमातून शासनाला 'पोलीसराज' प्रस्थापित करण्याचे लायसन्स मिळणार असून याचा दुरुपयोग शासनाच्या विरोधात असणाऱ्या परंतु लोकशाही मार्गाने, विधायक विरोध व्यक्त करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था अगर संघटनांच्या विरोधात होऊ शकतो. आम्ही भारताचे लोक या संकल्पनेला देखील या विधेयकामुळे हरताळ फासला जाणार आहे. प्रशासनाला अमर्याद अधिकार देण्यात येणार असल्याने कोणत्याही व्यक्तीला केवळ सूडबुद्धीने गजाआड करुन त्याला प्रताडीत केले जाऊ शकते.
शासनाची धोरणे, निर्णय यांवर टिका करणे किंवा शांततामय मार्गाने त्यासाठी निदर्शने करणे, मोर्चा काढणे बेकायदेशीर कृती म्हणून गृहित धरली जाऊ शकते. नागरीकांच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकारांची सरळसरळ पायमल्ली होणार असून या देशातील वैचारिक विविधतेच्या तत्वांचा हे विधेयक सन्मान करीत नाही. एवढंच नाही तर काही ठिकाणी न्यायालयीन प्रक्रियेत देखील हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार या विधेयकाच्या माध्यमातून शासनाला प्राप्त होणार आहे. याद्वारे न्यायपालिकेच्या सार्वभौमत्वावर देखील हल्ला करण्यात येणार आहे.
या विधेयकातील काही तरतुदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटनात्मक स्वातंत्र्य आणि न्यायपूर्ण खटल्याचा अधिकार या घटनेने प्रदान केलेल्या अधिकारांवर थेट प्रहार होणार आहे. अशाच प्रकारचा कायदा (रौलेक्ट ॲक्ट) इंग्रजांनी आपल्या शासनकाळात आणण्याचा प्रयत्न केला होता. संविधानाच्या मूळ तत्वांना नाकारणारे हे विधेयक असून आम्ही त्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो. शासनाला विनंती आहे की कृपया या विधेयकातील मसुद्याची पुन्हा एकदा समिक्षा करुन त्या माध्यमातून संविधानात्मक मूल्यांचे हनन होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
