[My Mahanagar]फडणवीसांचे ‘ते’ आव्हान सुप्रिया सुळेंनी स्वीकारलं; म्हणाल्या, ते सांगतील ती जागा…
मुंबई : 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' म्हणजेच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी तीन दिवस विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं. महिला आरक्षणासोबतच मतदारसंघ पुनर्रचना आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती ही दोन विधेयकं देखील केंद्र आणली होती. पण मतदारसंघ पुनर्रचना होणार असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांनी महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध केला. तीन दिवसात 21 तास चर्चा केल्यानंतर महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं नाही. यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षातील नेत्यांनी महिला आरक्षणाबाबत समोर येऊन डिबेट करावे, असे थेट आव्हान दिले. फडणवीस यांचं आव्हान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्विकारले आहे.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महिला आरक्षणाचे बिल एकमताने संसदेत पास केलेलं आहे. त्याची अंमलबजावणी 2024 च्या लोकसभेत करणे आम्हाला अपेक्षित होते आणि आजही मी विनंती करते की, या क्षणी तुम्ही अंमलबजावणी करा. तसेच 543 मधील 33 टक्के महिलांना लगेच आरक्षण द्या. आम्ही त्यासाठी तयार आहोत. खरं तर हे कालच करायला पाहिजे होतं. कारण हे बिल प्रत्यक्षात महिला आरक्षणाचे नव्हतेच, तर ते 'डिलिमिटेशन'चे (मतदारसंघ पुनर्रचना) बिल होते. नारीशक्तीला 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी जे घटनात्मक बदल करायचे होते, ते आम्ही तीन वर्षांपूर्वीच एकमताने केले आहेत. मग आता पुन्हा त्यावर चर्चा कसली? सरकारने अंमलबजावणीत टाळाटाळ का केली? डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाचा संबंध काय? अधिवेशन आधी अनेक गोष्टी आम्हाला सांगण्यात आल्या, मग त्या विधेयकात का आल्या नाहीत? असा प्रश्नांचा भडीमार करत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री महिला आरक्षणाबाबत खोटं बोलत आहेत, असे मला म्हणायचे नाही. मात्र, यासंदर्भात त्यांच्याशी चर्चा करण्याची माझी तयारी आहे. मुख्यमंत्री म्हणतील ती जागा आणि वेळ मला मान्य आहे, असे म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी एकप्रकारे देवेंद्र फडणवीसांचे आव्हान स्वीकारल्याचे पाहायला मिळत आहे.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री संसदेतील चर्चासत्रात नव्हते. पण विधेयकात दोन-तीन बदल झालेले आहेत. ही क्रोनोलॉजी त्यांना माहीत असली पाहिजे. डिलिमिटेशन आणि सेन्सेस या दोन्ही गोष्टींची चर्चा त्या बिलामध्ये आहे. पण सेन्सेस कुठला? जो येईल तो? मग भारत सरकारने शब्द दिला होता की, सेन्सेस करणार. त्यानंतर मागणी झाली की, जातीय जनगणना करा. मात्र जातीय जनगणनेसाठी सरकारकडून पैसे देण्यात आलेले नाहीत. हे मी वारंवार केंद्र सरकारच्या बजेटच्या भाषणात बोलले आहे. तसेच मागणी केल्यानंतर तुम्ही जातीय जनगणनेसाठी हो म्हटलेले आहे. मग ती वेळेवर का सुरू केली नाही? कारण त्यांची हे करण्याची इच्छाशक्ती नव्हती. तसेच सरकारने मागील तीन दिवसांचे अधिवेशन बोलावण्याची गरज काय होती? त्यांना यातून काय मिळाले? चार राज्यांत निवडणुका सुरू आहेत. तातडीने सगळी कामे सोडून त्या अधिवेशनासाठी गेले. पण काय मिळवले? राज्यसभा तीन दिवस उगाच चालली. तीन दिवस लोकसभा चालली. काय हाती लागले? करोडो रुपयांचा चुराडा करायची काय गरज होती? त्याऐवजी आज पश्चिम आशियात जे संकट आहे, त्यावर भारत सरकारने काही का बोलले नाही? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला.
