[Lokmat]जातीऐवजी आर्थिक निकषावरील आरक्षणाला सुप्रिया सुळेंचा पाठिंबा? नेमकं काय म्हणाल्या वाचा.
महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. यावरुन मराठा आणि ओबीसी समाजात प्रचंड तेढ निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. अशातच, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आरक्षणाबाबत मोठे विधान केले. ज्यांना गरज आहे, त्यांनाच आरक्षण मिळावे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
मी आरक्षण मागणे लाजिरवाणे ठरेलएनडीटीव्हीच्या कार्यक्रमात बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, 'आरक्षण त्यांनाच दिले पाहिजे, ज्यांना त्याची खरंच गरज आहे. माझे आई-वडील सुशिक्षित आहेत, मी स्वतः चांगले शिक्षण घेतले आहे, माझी मुलंही शिकलेली आहेत. मग मी आरक्षणाची मागणी करणे लाजिरवाणे ठरेल. आरक्षण त्या व्यक्तींसाठी आहे, ज्यांना शिक्षण घेता आले नाही आणि ज्यांना त्याची खरी गरज आहे. जर माझी मुलं मुंबईतील चांगल्या शाळेत शिकत असतील आणि चंद्रपूरसारख्या ठिकाणी एखादे मूल माझ्या मुलापेक्षा अधिक हुशार असेल, पण त्याला अशा शिक्षणाची संधी मिळत नसेल, तर त्या मुलाला आरक्षण मिळाले पाहिजे.'
आरक्षणावर खुल्या चर्चेची मागणीयावेळी सुप्रिया सुळेंनी समाजात आरक्षणाबाबत मुक्त चर्चा होण्याची गरजही व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, 'आपण सगळ्यांनी यावर चर्चा केली पाहिजे. या देशातील प्रत्येक घटकाला विचारले पाहिजे की, त्याचे काय मत आहे. यावर खुलेपणाने वादविवाद झाले पाहिजेत. कॉलेजमध्ये, समाजात, प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर हा विषय चर्चेला यायला हवा. इथेच एक जलद मतदान घेऊन आपण प्रेक्षक काय विचार करतात, हेही जाणून घ्यायला हवे.'
कार्यक्रमादरम्यान प्रेक्षकांना प्रश्न विचारण्यात आला की, आरक्षण जातीनुसार असावे की, आर्थिक निकषावर? यावर उपस्थितांपैकी अनेकांनी आर्थिक निकषावर आरक्षणासाठी हात वर केले. हा प्रतिसाद पाहून सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, 'मी Gen Z शी कनेक्ट होऊ शकले, यासाठी देवाचे आभार मानते. आज मी अर्धा तास जास्त झोपू शकेन, कारण आज मला माझे नाते प्रत्येक घटकाशी जोडलेले आहे असे वाटत आहे.
'मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसुप्रिया सुळे यांचे हे विधान मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर आले आहे. जरांगे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे, म्हणून मुंबईत मोठे आंदोलन केले होते. राज्य सरकारने त्यांच्या बहुतांश मागणी मान्य केल्यानंतर त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. यात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पात्र मराठा बांधवांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा होता, ज्यामुळे त्यांना इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल.",
