बुडीत बँकांच्या ग्राहकांचे पैसे लवकरात लवकर मिळण्यासाठी बँकेची प्रक्रिया सुलभ व्हावी
खासदार सुप्रिया सुळे यांची लोकसभेत मागणी
दिल्ली| बुडीत बॅंकांच्या (Bankrupt Banks) ठेवीदार आणि खातेदारांचे (Consumers) पैसे (Deposits) परत लवकरात लवकर त्यांना मिळावेत यासाठी अशा बँकांची कर्ज वसुली, संपत्ती जप्ती आदी प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी आज लोकसभेत (Lok sabha) प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान (Question Hour) केली.
एखादी बँक जेव्हा बुडीत जाहीर केली जाते. त्यावेळी त्या बँकेचे खातेदारांना आणि ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यास खूप मोठा कालावधी लागतो. संबंधित बॅंकेच्या बुडीत कर्जदारांची संपत्ती अटॅच करणे त्यानंतर तडजोड किंवा विक्री करुन त्यातून उभा राहिलेल्या पैशातून खातेदार आणि ठेवीदारांचे पैसे देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. हा प्रयत्न चांगला आहे. पण त्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. या प्रक्रियेदरम्यान संबंधीत बँकेच्या खातेदारांना आपले पैसे कधी मिळणार याची शाश्वती नसते. त्यांना बँक, किंवा प्रशासकांकडून कोणतीही ठोस माहिती मिळत नाही. महाराष्ट्रातील पीएमसी बँक हे त्याचे उदाहरण म्हणून सांगता येईल, असे सुळे यांनी यावेळी सांगितले.
बुडीत बँकांच्या ग्राहकांची ही अडचण लक्षात घेता, या बँकांची कर्ज प्रकरणे आणि ती वसुली तसेच संपत्ती जप्त करण्याची प्रक्रिया यासाठी लागणारा कालावधी कमी करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. बँक बुडविणारे तुरुंगात जातात, पण सर्वसामान्य खातेदार व ठेवीदारांना पैसे परत मिळण्यास अनेक अडचणी येतात. त्यांची खाती गोठविली जातात. परिणामी त्यांच्या अडचणी आणखी वाढतात. त्यावर सरकारने स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा यावेळी खसदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली.
अर्थमंत्र्यांकडून सुप्रिया सुळे यांचे कौतुक
ही मागणी अगदी योग्यच असल्याचे सांगत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी खासदार सुळे यांचे कौतुक तर केलेच शिवाय ही प्रक्रिया न्यायालयीन तपास यंत्रणेमुळे आणखी क्लिष्ट होत जाते. त्यामुळे अनावश्यक वेळ जातो, असे स्पष्ट केले. एखाद्या अशा बँकेच्या थकीत कर्जरदाराची संपत्ती जप्त केलेली असते. ते जप्ती प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत असते. तो तपास आणि त्या संपत्ती मधील नेमका कोणता वाटा बँकेला मिळणार आहे, आणि त्यातून ग्राहकांच्या ठेवी परत करण्यास मदत होईल, याबाबत न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत काहीही निर्णय घेता येत नाही, त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला वेळ लागतो. असे असले तरी खातेदारांना न्याय मिळायला हवा. हे लक्षात घेऊन यासाठी काय करता येईल, ही प्रक्रिया कशी सोपी करता येईल, यासाठी नक्कीच प्रयत्न करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
