[loksatta]बंधन नको ! वंदन नको ! हवा खराखुरा अधिकार!

खासदार सुप्रिया सुळे

'स्त्रियांना लोकसभेत आणि विधिमंडळात ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक सरकारने मांडले. ते मंजूरही झाले असले तरी ते केवळ प्रतीकात्मक ठरले आहे. त्यामागे काही गंभीर विचार अमलात आणण्यासाठी लागणारे प्रभावी, कालबद्ध नियोजन अजिबातच दिसत नाही. त्यात काही त्रुटी आहेत, काही अटी आहेत. या सगळय़ांमुळे त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रत्यक्षात किती वर्ष लागतील हा प्रश्नच आहे, असं असताना इतक्या घाईने हे अधिवेशन बोलावण्याची, सर्व लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय यंत्रणेचा वेळ आणि पैसा खर्च करण्याची गरज होती का?'.. 'नारी शक्ती वंदन' या महिला आरक्षण विधेयकाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीविषयी उहापोह करणारे हे दोन लेख..

by Author

अगदी अचानकपणे सप्टेंबरच्या १८ ते २२ या तारखांना 'संसदेचे विशेष अधिवेशन जाहीर करून केंद्र सरकारने नेहमीप्रमाणेच सर्वानाच धक्का दिला. मात्र या धक्क्याबरोबरच बऱ्याच अपेक्षाही निर्माण झाल्या होत्या. भारतीय जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने कदाचित काही खास निर्णय घेण्याचा सरकारचा इरादा असावा, असेही वाटत होते. मात्र अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागत आहे, की या चार दिवसांतून कोणाच्याही हाती काहीही लागले नाही.

जनतेला तर या विशेष अधिवेशनाचा काही लाभ झाला नाहीच, मात्र सत्ताधारी पक्षानेसुद्धा यात काही कमावले असे बिलकूल वाटत नाही. हजारो लोकांची (खासदारांसह) फुकाची धावपळ आणि शेकडो कोटी रुपयांचा खर्च या चार दिवसांत झाला, याचे मनोमन वाईट वाटते. संसदेच्या प्रतिष्ठेत भर घालण्यात या चार दिवसांच्या अधिवेशनाला कोणत्याही प्रकारे यश आले नाही.

या विशेष अधिवेशनामध्ये अपेक्षा होती त्याप्रमाणे नव्या संसद भवनाच्या प्रवेशाचा समारंभ झाला. खरं तर त्याची काही घाई नव्हती, पण समारंभप्रियता एवढी वाढलेली आहे, की हे अशा रीतीने घडणे अपरिहार्य होते. संसद ही खरे तर फार गांभीर्यपूर्वक विचारविनिमय करण्याची आणि धोरणे ठरवण्याची जागा आहे. त्याचे गांभीर्य आणि शिष्टाचार राखूनच येथील समारंभ व्हायला हवेत. पण असो. मला मात्र जुन्या संसद भवनाची इमारत सोडताना खरेच खूप अस्वस्थ व्हायला झाले.

संविधान सभेने ज्या ठिकाणी जवळपास तीन वर्षे विचारमंथन करून जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीचा पाया रचला, देशातील सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना कोणताही भेदभाव न करता मतदानाचा अधिकार दिला, पंडित नेहरूंचे 'नियतीशी करार' हे देशाला उदात्त स्वप्न दाखवणारे भाषण जगाने जिथे ऐकले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह अनेक महानुभावांनी आपले विचार जिथे व्यक्त केले-निर्णय घेतले, यशवंतराव चव्हाण साहेब हे देशाचे संरक्षणमंत्री म्हणून ज्या संसदेत पंडितजींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन गेले, तसेच संसदेत आणि विधिमंडळात स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे खासगी विधेयक (८१वे घटनादुरुस्ती विधेयक) तत्कालीन खासदार प्रमिलाताई दंडवते यांनी १९९६ मध्ये प्रथमत: जिथे मांडले(आणि त्यासाठी त्यांना मृणाल गोरे, गीता मुखर्जी, सुशीला गोपालन, डॉ. रंजना कुमारी यांची जिथे तगडी सोबत मिळाली), त्या वास्तूतून बाहेर पडताना पावलं जड झाली होती..

या विशेष अधिवेशनात संसदेत आणि विधिमंडळात सरकारने स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मांडले. या विधेयकाला आमचा सर्वाचा पूर्ण पािठबा आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेने विधेयकाला एखाद्या व्यक्तीचा अपवाद वगळता एकमताने संमती दिली आहे. परंतु या विधेयकाचा मसुदा अत्यंत घाईघाईने तयार केल्यासारखा दिसत होता. नको त्या अटी घातल्या होत्या. त्यात पुरेसे गांभीर्य नव्हते. १९९६ पासून वेगवेगळय़ा सरकारांनी स्त्रियांना आरक्षण देणारे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यात काही ना काही अडथळे आणले गेले. त्यामुळे या अधिवेशनात हे विधेयक आणताना अधिक काळजीपूर्वक, योजनापूर्वक आणि सर्वाच्या सहकार्याने हा प्रयत्न करणे आवश्यक होते. ही कुठली लष्करी कारवाई नव्हे, तर हा एक संसदीय कामकाजाचा भाग होता.

यापूर्वी देशामध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या पुढाकाराने आणि महाराष्ट्रात शरद पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली नव्वदच्या दशकातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजालादेखील आरक्षणाचा कायदेशीर हक्क देण्यात आला. नंतर या आरक्षणात वाढ करून ५० टक्के करण्यात आले. आज देशात लाखो, तर महाराष्ट्रात २५ हजार स्त्रिया राजकीय सत्तेत सहभागी झाल्या आहेत आणि प्रभावी कामगिरी करताना दिसत आहेत. त्यात १७ जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समितीच्या १७० हून अधिक अध्यक्ष आणि १४ हजारांहून जास्त सरपंच म्हणून स्त्रिया कारभार पाहत आहेत. मला याप्रसंगी आठवण येते, ती शरद पवार साहेब मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रामध्ये पहिले महिला धोरण लागू केले, त्यावेळची – २२ जून १९९४ ची. त्याप्रसंगी पवार साहेब म्हणाले होते, 'हे महिला धोरण म्हणजे स्त्रियांच्या मुक्तीचा जाहीरनामाच होय.' या महिला धोरणामुळे स्त्रिया वेगवेगळय़ा क्षेत्रांत पुढे आल्या, अगदी राजकारणातही. सुरुवातीला पुरुषांच्या प्रभावाखालील या स्त्रिया हळूहळू शिकत, प्रशिक्षण घेत आणि सत्तेचा अनुभव घेत पूर्णपणे सक्षम होताना दिसत आहेत. कारण त्यासाठी विविध संस्था, संघटना, विचारवंतांचा सहभाग आणि मार्गदर्शन, शासनाकडून विविध योजना, प्रशिक्षणे सोयी-सवलती यांद्वारे मन:पूर्वक प्रयत्न करण्यात आले. कारण त्यामागे पुरेशी राजकीय इच्छाशक्ती होती.आताच्या अधिवेशनात मांडलेल्या स्त्री आरक्षण विधेयकात समाजातील मोठय़ा संख्येने असणाऱ्या इतर मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी आरक्षणाची तरतूद नसणे ही मोठीच त्रुटी आहे, दोष आहे. शिवाय त्यात जनगणना होण्याची आणि त्यानंतर मतदारसंघ निश्चित होण्याची पूर्वअट घातली आहे. या दोन्ही प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ आणि किचकट आहेत. त्यात पुन्हा तंटे-बखेडे उभे राहून न्यायालयीन प्रक्रियेत काही काळ जाण्याची शक्यता आहे. या सगळय़ा गोष्टी होऊन २०२९ मध्ये याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यतादेखील कमीच आहे. अशा वेळी इतक्या घाईने हे अधिवेशन बोलावण्याची, सर्व लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय यंत्रणेचा वेळ यात खर्च करण्याची गरज होती का? हे सगळे संसदेच्या येणाऱ्या नियमित म्हणजे हिवाळी अधिवेशनात होऊ शकले असते. इतकी घाई करूनही तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे राजकीय-प्रशासकीय धाडससुद्धा दाखवता आलेले नाही. (जे इतर काही प्रसंगी या सरकारने केले आहे. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत.)

मी संसदेतील माझ्या भाषणात उल्लेख केल्याप्रमाणे स्वातंत्र्यपूर्व काळात (१९४२) आलेल्या 'क्रिप्स कमिशन' योजनेला महात्मा गांधी यांनी 'post dated cheque' म्हटले होते, तसेच हे आहे. हे विधेयक म्हणजे तर पुढील कोणतीच तारीख नसलेला धनादेश आहे. फक्त कागदावर आणि तेही दिल्यासारखे करायचे, प्रत्यक्षात मात्र हाती काही लागूच द्यायचे नाही. आज मी आणि माझ्यासारख्या ज्या अनेक स्त्रिया संसदेत आहेत, त्यांना या आरक्षणाची आवश्यकता नाही, हे मला इथे स्पष्टपणे नमूद करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र देशातील बहुसंख्य स्त्रिया या आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना अग्रक्रमाने याचा लाभ मिळेल, अशी व्यवस्था करायला हवी. त्याची हमी देणारी रचना विधेयकाच्या प्रस्तावात करणे आवश्यक आहे. तरच या आरक्षणाचा खरा हेतू सफल होईल. त्यामुळे या सरकारच्या हेतूबद्दल जरी शंका घेतली नाही, तरी परिणामांच्याबद्दल बोलायलाच हवे.

स्त्रीहिताचे परिणाम होण्यासाठीच्या तरतुदी त्यात करायला हव्यात. त्यासाठी आवश्यक ती राजकीय इच्छाशक्ती आणि सकारात्मक मानसिकता सत्ताधाऱ्यांनी दाखवली पाहिजे. मात्र प्रत्यक्षात उलटेच घडताना दिसते आहे. माझ्या सहकारी खासदार कनिमोळी या भाषण करत असताना सत्ताधारी पक्षाचे खासदार, विशेषत: रमेश बिधुरी हे सातत्याने त्यांच्या भाषणात अडथळा आणत होते. शेरेबाजी करत होते आणि नंतर तर त्यांनी स्वत:च्या भाषणात कहरच केला. विरोधी पक्षाचे खासदार दानिश अली यांच्याबाबत जे शब्द त्यांनी वापरले आहेत ते अत्यंत आक्षेपार्ह होते. मी त्याबाबत हक्कभंगाची नोटीस अध्यक्षांकडे दिली.

नव्या संसद भवनात प्रवेश करताना त्यात होणाऱ्या कामकाजाविषयी, त्याच्या दर्जाविषयी, संसदीय प्रथा, परंपरा, संकेत याबाबत खूपच सकारात्मक अपेक्षा होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेची प्रतिष्ठा आणि पावित्र्य याविषयी सुरुवातीलाच मार्गदर्शन केले होते. त्यानंतर रमेश बिधुरींकडून जे घडले, तसेच ते घडताना सत्ताधारी पक्षाचे दोन ज्येष्ठ नेते त्यांच्या मागे बसून ज्या रीतीने हसत होते. ते अतिशय निराश करणारे होते. त्यानंतर काही गंभीर कारवाई अपेक्षित होती. तीही घडली नाही, देशातील जनता हे सर्व पाहत होती. त्यामुळे आपले धोरणकर्ते किती बेजबाबदारपणे वागतात एवढेच नव्हे, तर संसदेत गुंडगिरीची, धमकीची भाषा लोकप्रतिनिधी वापरताना त्यांनी पहिले. संसदीय कामकाजाची ही अवस्था नव्या संसद भवनाला आणि पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाला अजिबात साजेशी नव्हती.

एकीकडे आपण नव्या विज्ञान, तंत्रज्ञानाच्या जगात वावरतो आहोत. देश चंद्रावर पोहोचल्याबद्दल आनंद आणि अभिमान व्यक्त करतो आहोत आणि दुसरीकडे सत्ताधारी बाकावरील लोकप्रतिनिधींनी अशी अविवेकी विधाने करणे, असंसदीय भाषा वापरणे हे निषेधार्ह आहे. खरे तर संपूर्ण बहुमत असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी सुसंस्कृत समाज निर्माण करण्यासाठी आजचे महत्त्वाचे प्रश्न, समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करायला हवा, पण दुर्दैवाने हे घडताना दिसत नाही. या अधिवेशनात महागाई, बेरोजगारी, आरक्षण (धनगर, मराठा, मुस्लीम, लिंगायत), शेतकऱ्यांच्या समस्या, यावर चर्चा झाली असती, तर या सगळय़ांमुळे चिंतेत असणाऱ्या सर्वसामान्य माणसांना संसदेबद्दल आणि आपल्या लोकप्रतिनिधींबद्दल आशा वाटली असती, आदर वाढला असता. ती संधी या अधिवेशनाने गमावली आहे. ही स्थिती खूपच निराशाजनक आहे. त्यामुळे स्त्री आरक्षण विधेयक हे एक प्रकारे केवळ प्रतीकात्मक (Tokanism) ठरले आहे. त्यामागे काही गंभीर विचार अमलात आणण्यासाठी प्रभावी, कालबद्ध नियोजन अजिबातच दिसत नाही. सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता स्त्रीला देवी-देवता करून देव्हाऱ्यात बसवण्याची, नाहीतर केवळ घरकामाला लावण्याची आहे. इथे नमूद करायला पाहिजे, की मी ज्या आमच्या घरात लहानाची मोठी झाले, तिथे कायमच उदारमतवादी वातावरण आहे. घरातील आणि बाहेरील सर्व स्त्री-पुरुषांना समतेची आणि सन्मानाची वागणूक कायम मिळते. त्यामुळे स्त्री असल्याने कधी अन्याय सहन करावा लागला नाही किंवा कमीपणाची भावना माझ्यात कधी निर्माणच झाली नाही. (सत्ताधारी पक्षाचे राज्यातील नेते, माजी प्रांताध्यक्ष यांनी मला 'घरी जाऊन स्वयंपाक करा, राजकारण सोडा,' असा जाहीर सल्ला दिला होता, त्याची मात्र अतिशय खेदपूर्वक आठवण येते.) या सगळय़ाची छाया या अधिवेशनावर आणि आरक्षण विधेयकावर पडलेली दिसते. त्यामुळे हे आरक्षण म्हणजे आपल्या ग्रामीण जीवनातील म्हणीप्रमाणे 'लबाडाच्या घरचं आवतण' होय किंवा ही 'बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी' या म्हणीचा अनुभव देणारी गोष्ट ठरली आहे. मला उर्दूतील सुप्रसिद्ध शायर सिमाब अकबराबादी यांचा एक शेर आठवतो, जो इथे तंतोतंत लागू पडतो-

'उम्र-ए-दराज़ माँग के लाई थी चार दिन,

दो आरज़ू में कट गए दो इंतिज़ार में'

देशातील सर्वात जबाबदार असणाऱ्या लोकांनी देशाचे चार दिवस असे वाया घालवताना पाहिल्यावर महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आणि नवमहाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांची सत्तेविषयीची मते सांगावीशी वाटतात. ते म्हणत,

'सत्ता हे सर्वात मोठे सामर्थ्य आहे. सत्तेचे स्थान हे लोकांच्या कल्याणासाठी उभारलेली एक वेदी आहे. एक यंत्रणा आहे. ते एक मोठे जोखमीचे काम आहे. ही जाणीव सतत आपल्या मनात असली पाहिजे. यासाठी एकच मार्ग आहे आणि तो हा, की आपले हे काम लोकशाहीच्या पद्धतीने चालले आहे की नाही याचे कठोर आत्मनिरीक्षण नित्य झाले पाहिजे.'