बंद शाळेवर राजकीय ‘ट्युशन’ काय कामाची

बंद शाळेवर राजकीय ‘ट्युशन’ काय कामाची

विठ्ठल जाधव, पुणे
राज्यातील तेराशे शाळा बंद करण्याच्या निर्णयानंतरचे आता दुसरे वर्ष सुरू होत आहे. एक कि. मी. परिक्षेत्रात दुसरी शाळा असणाऱ्या ५६८ शाळांची घंटा गतवर्षी बंद झाली. या शाळा बंद करताना त्याला समायोजन हा सरकारी शब्द देण्यात आला. उर्वरित ५४१ शाळेतील विद्यार्थ्यांची वाहन व्यवस्था केली, तरच त्या समायोजित होऊ शकतात, असे सांगून शासनाने त्याचा निर्णय तूर्त थांबविण्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधी मंडळात सांगितले होते. प्रत्यक्षात १ कि. मी. अंतरापुढील शाळादेखील बंद केल्या गेल्या; परंतु त्या मुलांची पर्यायी व्यवस्था केली गेली नाही अथवा शासनाकडून वाहन व्यवस्थेचा कोणाताही निर्णय न झाल्याने दुर्गम वाड्या-वस्त्यांवरील बंद शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे काय झाले? याचा शोध घेण्याची गरज असताना सध्या राज्यात बंद शाळा आणि राजकीयवरच ‘ट्युशन’ चर्चा रंगत आहे.

एक किलो मीटरपेक्षा जादा अंतरातील शाळा बंद केल्याचा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला; तेव्हा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सुळे खोटं बोलत आहेत. त्यांच्या अपचारामुळे बहुजन समाजातील मुले वंचित राहतील. त्यांचा डाव सरकार हाणून पाडील, असे वक्तव्य करून तावडे यांनी खरे तर मूळ विषयाला बगल दिली. या निर्णयातील एक वर्षानंतर समोर आलेले चित्र बघता एक कि. मी. परिक्षेत्रात शाळा नसताना दीड ते दोन कि.मी. अंतरावरील शाळाही बंद केल्याचे समोर आले आहे. याबद्दल खरेतर तावडे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडायला हवी; परंतु विषयांतर करून उत्तर देण्यात पटाईत असणाऱ्या तावडे यांनी राजकीय वळण दिले. त्यावर खासदार सुळे यांनी त्यांचे म्हणणे मांडताना सोबत माजी शिक्षण संचालक वसंत काळपांडे यांना आणले होते. बोलण्याच्या ओघात सुळे यांनी काळपांडेकडे ‘ट्युशन’ लावावी असा टोला लगावला. त्याला मात्र, तावडे यांनी अवघ्या तासाभरात उत्तर देत मला बारामतीच्या ट्युशनची गरज नाही. तेथे धरणातल्या भ्रष्टाचाराने पाणी कसे आणायचे हे शिकवले जाते, अशी प्रतिक्रिया दिली. शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला; तेव्हा तावडे यांनी मी शिक्षकमंत्री नाही, तर शिक्षणमंत्री आहे असे सांगून मूळ विषय टाळला होता.

शाळा बंद करण्याच्या धोरणाबद्दल मंत्री आणि सचिव या दोन्ही पातळीवर एक वाक्यता नसल्याने काही निर्णय चांगले असले, तरी ते वादाचे ठरतात. राज्यातील ८० हजार शाळा टप्प्याटप्प्याने बंद करणार असे सचिव नंदकुमार म्हणाले, नंतर त्यांनी माघार घेतली. शाळा बंद निर्णय असो की शिक्षकांच्या बदलांचे धोरण. याबद्दल शिक्षक किंवा कोणी व्यक्तीने प्रतिक्रिया दिली, तर ती सहन होत नसल्याचे दिसते. शिक्षकांना तर सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देण्यास प्रतिबंध घातला गेला. तिखट प्रतिक्रिया देणारे २० ते २५ शिक्षक निलंबित झाले. ४० पेक्षा अधिक शिक्षकांना शोकॉज नोटीस देण्यात आल्या म्हणजे सरकारचे निर्णय लादले जातात. दुसरी बाजू ऐकूनच घेतली जात नाही. मंत्री आणि सचिवांचे हे धोरण असेल, तर खालची शिक्षण खात्याची यंत्रणा कशी असेल याचा फक्त विचारच केलेला बरा.

राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर १ कि. मी. पुढील शाळा बंद केल्या गेल्या ही वस्तुस्थिती आहे. निर्णयात नेमकी स्पष्टता नसल्याने यंत्रणेतही गोंधळ उडाला आहे. शिक्षण हक्क कायदा तथा आरटीईनुसार विद्यार्थ्यांचे घर ते शाळा हे अंतर मोजण्यात येते प्रत्यक्षात शाळा बंद करताना शाळा ते दुसरी शाळा हे अंतर मोजले गेले. यामध्ये आरटीईचा भंग झाला नाही का? शिक्षण विभागाने पुणे जिल्ह्यात ज्या शाळांना ‘अ’ दर्जा दिला. त्यातील ८ शाळा या नियमाने बंद झाल्या. याचा अर्थ निर्णयात त्रुटी आहेत. या निर्णयात सकारात्मक गोष्टीदेखील आहेत.

८ ते १० मुलांची शाळा आणि ही मुले १०० ते १२५ विद्यार्थ्यांच्या शाळेत येऊन शिकणे यामध्ये फरक आहे. मोठ्या शाळेत त्यांना पायाभूत शैक्षणिक सुविधा, खेळ आणि शैक्षणिक वातावरण मिळणार. सहशिक्षणाचा फायदा होणार आहे; परंतु दुर्गम किंवा वाडी-वस्तीवरील या मुलांना मोठ्या शाळेत जाण्याची सोय न करता अथवा जबाबदारी न घेता शाळा बंद करून त्यांचे समायोजन होत असेल, तर सरकारला त्यात नेमके कोणते हशील आहेत, अशा वेळी सरकारकडून नेमकी स्पष्टता हवी. निर्णय घेतला म्हणून ते राबवायचा किंवा लादायचा हे धोरण ठेवणे गैर आहे.

सरकारी किंवा जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थी संख्या तथा पटाची घसरण थांबवून आता विद्यार्थी संख्या वाढू लागली आहे. सेमी इंग्रजी, ई-लर्निंगसारखे शिक्षण जि. प. शाळांमधूनही मिळू लागले परिणामी खासगी इंग्रजी शाळा त्यांचा खर्च आणि फी परवडत नसल्याने आणि त्याच दर्जाचे शिक्षण सरकारी शाळांमध्ये मिळण्याचा भरोसा पालकांमध्ये येऊ लागल्याने सरकारी शाळांकडे ओढा वाढतो आहे, अशा वेळी शिक्षणाचा दर्जा आणि सरकारी शाळांची बदनामी तरी होणार नाही याची खबरदारी नियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणांनी घ्यायला हवी. बंद शाळांच्या निर्णयावर होणारी टोलेबाजी गांभीर्य घालवणारी आहे.

http://www.saamana.com/decision-to-close-the-thirteenth-school-in-the-state/